भारतबाट उड्न सहजीकरण गरिदिने, भैरहवा प्राथमिकतामा, प्रधानमन्त्रीसँग पनि छलफल हुने
काठमाडौं : भैरहवास्थित गौतमबुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल सञ्चालन सरकारको प्राथमिकता भएपनि बढ्दो हवाई भाडाको मारबाट बचाउन नेपाली कामदारलाई भारतीय विमानस्थलबाट श्रम गन्तव्यमा जानका लागि परराष्ट्र मन्त्रालयले सहजीकरण गरिदिने बताएको छ ।
पछिल्लो केही दिनयता अन्तर्राष्ट्रिय हवाई भाडामा अस्वभाविक वृद्धि भएसँगै शून्य लागतमा वैदेशिक रोजगारीमा जाने नेपाली कामदारहरूले एक लाख हाराहारीमा हवाई टिकटका लागि खर्च गर्नुपर्ने बाध्यता छ । नेपाल वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघ र नेपाल लोकतान्त्रिक वैदेशिक रोजगार व्यवसायी एशोसिएसनले शुक्रबार परराष्ट्रमन्त्री डा. आरजु राणा देउवा, श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्री शरतसिंह भण्डारी र संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री बद्री पाण्डेलाई भेटेर नेपालबाट खाडी मुलुक र मलेसियामा वैदेशिक रोजगारीका लागि जाने श्रमिकहरूले अस्वभाविकरूपमा चर्को हवाई भाडा तिर्नुपरेको भन्दै उनीहरूलाई आर्थिक बोझबाट बचाउन सरकारले सिण्डिकेट र कार्टेलिङ गरी भाडा बढाइरहेका ट्राभल्स एजेन्सीहरूमाथि कडाइ गरिदिन आग्रह गरेका छन् ।
सरकारले शुक्रबारदेखि त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको स्तरोन्नति गर्न शुरूवात गरेपछि नेपालीको रोजगारीका प्रमुख गन्तव्यहरू सबैको हवाई भाडा तीन दोब्बरले वृद्धि भएको छ । ३० देखि ३५ हजार लाग्ने दुबईको भाडा ८० हजार, ४० देखि ४५ हजार लाग्ने साउदी अरबियाका रियाद र दमामका लागि एकतर्फी ८० हजार रुपैयाँभन्दा माथि पुगेको छ । ४५ हजार रहेको कुवेतको भाडा १ लाख नाघेको छ भने ३५–४० हजार रहेको कतारको भाडा बढेर ८० हजार बढी पुर्याइएको छ । त्यस्तै मलेसियाको एकतर्फी भाडा ३५ हजारबाट ६५ हजार पुगेको छ । मध्य कात्तिक स्वभाविकरूपमा केही मात्रामा भाडा वृद्धि हुने सिजन भएपनि यस पटकको हवाई भाडामा वृद्धि अस्वभाविक र मनोमानी रहेको व्यवसायीहरुको आक्रोश छ ।
ज्ञापनपत्र बुझाउँदै संघका अध्यक्ष राजेन्द्र भण्डारीले केही ट्राभल एजेन्सी र एयरलाइन्सहरूको मिलेमतोमा खाडी तथा मलेसिया हुने उडानका टिकट मूल्य कृत्रिमरूपमा बढाइएको बताए । संघ अध्यक्ष भण्डारी तथा लोकतान्त्रिक एशोसिएसनका संस्थापक अध्यक्ष तिलकबहादुर रानाभाटले छुट्टाछुट्टै ज्ञापनपत्र बुझाउँदै हवाई भाडा नघटे नेपाली कामदार वैदेशिक रोजगारमा जान नसक्ने र त्यसलगत्तै नेपाल आइरहेको रेमिट्यान्स र नेपाली श्रम बजारमा अत्यन्तै नकारात्मक असर पार्ने बताए ।
संघका पूर्व अध्यक्ष बिमल ढकालले दूतावासका कतिपय कर्मचारीले कुटनीतिक मर्यादा नाघेर भिसाको ब्यापार गर्ने गरेको प्रति ध्यानाकर्षण गराए । यस्तै एशोसिएसनका पूर्व अध्यक्ष प्रज्ञान न्यौपानेले हवाई टिकटको कार्टेलिङले कामदार पठाउनै नसकिने अवस्थामा पुर्याएको भन्दै एयरलाइन्स र ट्राभल एजेन्सीको बदमासी प्रति सरकार कठोर हुनु पर्ने आग्रह गरे ।
व्यवसायीको भनाइ सुनेपछि परराष्ट्रमन्त्री राणाले भैरहवास्थित गौतमबुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल र पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल सञ्चालन सरकारको प्राथमिकतामा भएपनि श्रम स्वीकृति भएका कामदार भारतीय विमानस्थलबाट उड्न कुनै समस्या भए मन्त्रालयले सहजीकरण गरिदिने बताइन् । भिजिट भिसामा जानेलाई मात्रै नेपाली दूतावासको नो अब्जेक्सन लेटर अनिवार्य गरिएको भन्दै उनले अन्यलाई उडानमा कुनै समस्या नरहेको बताइन् । उनले यस विषयमा शुक्रबार नै प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीसँग पनि छलफल गर्ने जानकारी दिइन् ।
त्यसैगरी व्यवसायीले युरोपका मुलुकहरूमा नेपाली कामदारका लागि रहेका रोजगारीमा पनि मागपत्र प्रमाणीकरण नभएका कारण वैधानिकरूपमा जान नपाएको र खाडी तथा मलेसियाका दूतावासका कर्मचारीले मागपत्र प्रमाणीकरण गर्दा तजबीजी शैली अपनाएर रोजगारदाता र व्यवसायीहरूलाई मानसिक तथा आर्थिक दबाब दिएको विषय छलफलमा उठाए । व्यवसायीहरुले नेपाली दूतावासहरूले लागू गरेको एफइआइएमएस प्रणाली वैदेशिक रोजगार विभागले प्रयोग गरिरहेको फेमिससँग तालमेल नमिलेको भन्दै फेमिसमार्फत मागपत्र प्रमाणीकरण गर्ने व्यवस्था गर्नुपर्ने माग गरे । जवाफमा मन्त्री राणाले बद्मासी गर्ने कर्मचारीका सम्बन्धमा शिकायत दर्ता गराउन आग्रह गरिन् ।
छलफलपछि संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयको संयोजकत्वमा श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालय, कानून, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालय र परराष्ट्र मन्त्रालय सदस्य रहने गरी एक समिति गठन गरिने आश्वासन मन्त्री राणाले दिइन् ।
छलफलमा संघका अध्यक्ष भण्डारी, महासचिव मेघनाथ भुर्तेल, संघका पूर्वअध्यक्षहरु तिलकबहादुर रानाभाट, एशोसिएसनका पूर्वअध्यक्षहरू किरण किशोर घिमिरे, कुमुद खनाल, संघका पूर्वमहासचिव सुजित कुमार श्रेष्ठ, एशोसिएसनका वरिष्ठ उपाध्यक्ष विनोदजंग केसी, उपाध्यक्ष सेवन्त न्यौपाने, महासचिव महेशकुमार बस्नेतलगायतको सहभागिता रहेको थियो ।
.jpg)
.jpg)
