काठमाडौं : परराष्ट्रमन्त्री डा. आरजु राणा देउवाले वैदेशिक रोजगारका समस्या समाधान आफ्नो प्राथमिकतामा रहेको बताएकी छन् । अन्तर्राष्ट्रिय हवाई भाडामा अस्वभाविक वृद्धि भएसँगै वैदेशिक रोजगारीमा जाने नेपाली कामदारहरूले चर्को मूल्यमा हवाई टिकट खरिद गर्नुपर्ने बाध्यताका बारेमा ध्यानाकर्षण गराउन शुक्रबार नेपाल वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघ र नेपाल लोकतान्त्रिक वैदेशिक रोजगार व्यवसायी एशोसिएसनले शुक्रबार परराष्ट्रमन्त्री डा. राणासहित श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्री शरतसिंह भण्डारी र संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री बद्री पाण्डेलाई संयुक्तरूपमा भेटेर वैदेशिक रोजगारका तत्कालीन तथा दीर्घकालीन समस्या राखे ।

तत्कालका लागि उक्त भेटघाट र छलफल वृद्धि भएको हवाई भाडा घटाउने र वैदेशिक रोजगारमा जाने कामदारको सहज प्रस्थानका विषयमा केन्द्रित रहेपनि व्यवसायीहरूले उक्त छलफललाई आफूहरूले दूतावास र कुटनैतिक नियोगमा वर्षौंदेखि भोग्दै आएका पीडा पोख्ने र दोषीलाई कारबाहीका लागि परराष्ट्रमन्त्रीको ध्यानाकर्षण गराउने अवसर बनाए ।

परराष्ट्रमन्त्री डा. राणाले वैदेशिक रोजगार व्यवसायीका विषयहरू सुन्नुपर्ने महसुस गरिन् । उनले भनिन्, ‘हामीले पनि मन्त्रालयमा वैदेशिक रोजगार महाशाखा स्थापना गरेका छौं । तपाईंहरूका कुराहरू पनि सुन्नुपर्ने रहेछ । अब म छिट्टै तपाईंहरूसँग वैदेशिक रोजगारका समस्या र कूटनैतिक नियोगको भूमिकाबारे छुट्टै छलफल गर्ने छु ।’

त्यसअघि नेपाल वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघका पूर्वअध्यक्ष तिलकबहादुर रानाभाट, विमल ढकाल, एशोसिएसनका पूर्वअध्यक्षहरू किरण किशोर घिमिरे, प्रज्ञान न्यौपाने, पूर्वकार्यवाहक अध्यक्ष एवम् संघ महासचिव सुजित कुमार श्रेष्ठले समय पाएसम्म विदेशस्थित नेपाली दूतावास र नियोगहरूले मागपत्र प्रमाणीकरणका क्रममा दिने गरेका हैरानी तथा अनुचित मोलतोलका पीडा सुनाए । व्यवसायीले कर्मचारीमात्रै नभइ राजदूतहरू नै आफैं मागपत्र प्रमाणीकरण गर्ने काममा लागेर समस्या सिर्जना गरेको दाबी गरे ।

संघका पूर्वअध्यक्ष विमल ढकालले केही राजदूत र कतिपय कर्मचारीका कारणले वैदेशिक रोजगारको मागपत्र प्रमाणीकरणमा चरम बेथिति मौलाएको र नेपाल आउनुपर्ने डिमाण्ड अन्य प्रतिस्पर्धी मुलुकमा जाने दुःखद् अवस्था भएको जानकारी दिए । ढकालले ब्यबसायीहरुले दुताबासमा पेश गरेका मागपत्रहरु कि त लामो समय झुलाएर राख्ने कि किस्ताबन्दीमा प्रमाणीकरण गर्ने गरिएको भन्दै दूताबासका कतिपय कर्मचारीहरु त कुटनीतिक मर्यादा बिर्सिएर भिसाको ब्यापारमा लागेको आरोपसमेत लगाए ।
जवाफमा मन्त्री डा. राणाले व्यवसायीलाई त्यस्ता राजदूत र कर्मचारीविरूद्ध लिखितरूपमा जानकारी दिन आग्रह गरिन् । उनले भनिन्, ‘मैले पनि यो छिटफुटरूपमा सुनेको विषय हो । आज तपाईंहरूले पनि भन्नुभयो, अनियमितता गर्नेलाई कारबाही गर्न म हिचकिचाउने छैन । मन्त्रालयलाई जानकारी दिनुहोला ।’
केही व्यवसायीले अन्य मुलुकभन्दा यूएईमा समस्या धेरै रहेको मन्त्रीलाई सुनाए । उनीहरूले रोजगारदाताले पेस गर्ने ५ सय र सोभन्दा बढी संख्याका मागपत्र प्रमाणीकरणमा राजदूत र कर्मचारीले तजबीजी निर्णय गरेर २ सय ५० जनाको मात्रै प्रमाणीकरण गर्ने, रोजगारदाताको संवेदनशीलता बिर्सेर अनिवार्यरूपमा दूतावासमा उपस्थित हुन दबाब दिने आर्थिक मोलतोल गर्नेजस्ता खराबी औंल्याए ।

संघका अध्यक्ष राजेन्द्र भण्डारीले युरोपका मुलुकबाट प्राप्त मागपत्रहरु प्रमाणीकरण नहुँदा ४० हजार नेपाली कामदारको रोजगारी गुमेको उल्लेख गरे । त्यस्तै संघले मलेसियाले नयाँ कामदार लिनका लागि कार्य प्रारम्भ गर्दा नेपाली दूतावासले मागपत्र प्रमाणीकरण खुला नगरेको, वैदेशिक रोजगार विभागले प्रयोगमा ल्याएको फेमिस प्रणालीलाई पछाडि पारी दूतावासले मागपत्र प्रमाणीकरणका लागि ल्याएको अनलाइन प्रणाली खारेज गरी फेमिसबाट नै प्रमाणीकरण गर्ने व्यवस्था गर्नेलगायतका विषयमा परराष्ट्रमन्त्री डा. राणाको ध्यानाकर्षण गरायो ।

छलफलमा सहभागी श्रममन्त्री भण्डारीले मलेसिया, कोरिया र जापान आगामी दिनमा नेपाली कामदारका मुख्य गन्तव्य हुनसक्ने र परराष्ट्र तथा श्रम मन्त्रालय त्यसैमा केन्द्रित हुन आवश्यक रहेको उल्लेख गरे । उनले पछिल्ला दिनमा परराष्ट्र मन्त्रालयसँग राम्रो समन्वय बनेको भन्दै वैदेशिक रोजगारका धेरै सन्दर्भमा सहकार्य आवश्यक रहेकोमा जोड दिए ।