राजधानी उपत्यकामा नागरिकले सास्ती खेप्नु परेको भिडियो सामाजिक सञ्जालमा एकपछि अर्को भाइरल हुने गरेको छ । शनिबार त्यस्तै अर्को भिडियो सामाजिक सञ्जालमा राखेर नेपाल प्रहरीको चर्को विरोध भइरहेको छ । भिडियोमा देखिए अनुसार बौद्ध भिक्षुमाथि प्रहरीले दुव्र्यवहार गरेका छन् । बाटोमा हिडिरहेको ती भिक्षुलाई प्रहरीको समूहले खेद्नेसँगै कुटपिट गरेका छन् । शनिबार राजेन्द्र महतो नेतृत्वको समूहले राजधानीमा प्रदर्शन गरेको थियो । उक्त समूहको प्रदर्शनमाथि हस्तक्षेप गर्ने क्रममा प्रहरीले ती भिक्षुमाथि पनि कुटपिट गरे । कुटपिटको भिडियोले नेपाल प्रहरीप्रति आम नागरिकको धारणा नकारात्मक बन्न पुगेको छ । प्रहरीले प्रदर्शनकारी र भिक्षुमाथि हस्तक्षेप गर्नुमा भने सरकारको नीति कारण हो । सरकारले राजधानी उपत्यकाका प्रमुख स्थानहरुमा निषेधाज्ञा जारी गरेको छ । उक्त क्षेत्र परिसरमा प्रदर्शन हुँदा प्रहरीले हस्तक्षेप गर्दै आएको छ ।
गत ५ मंसिरदेखि स्थानीय प्रशासनले माइतीघरदेखि नयाँ बानेश्वर हुँदै सिंहदरबार परिसर, राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीको सरकारी निवास वरिपरी निषेधाज्ञा लगाउँदै आएको छ । निषेधाज्ञाका क्रममा सरकारकै मन्त्री समेत पक्राउ परेका थिए । जनमत पार्टी सरकारमा हुँदा उक्त पार्टीका अध्यक्ष सिके राउत र सामान्य प्रशासन मन्त्री अनितादेवी गिरफ्तारमा परेका थिए । नागरिक समाज र आमनागरिकलाई लगातार निषेधाज्ञा क्षेत्रबाट गिरफ्तार गर्दै आएको छ । निषेधित क्षेत्रमा प्रदर्शन गर्ने जोकोहीलाई नियन्त्रण गर्ने क्रममा शनिबार पनि प्रदर्शनकारीमाथि प्रहरी हस्तक्षेप भयो । ती भिक्षु कुटिए ।
जबकी लोकतन्त्रमा सडक सधैं नागरिकका निम्ति खुला हुनुपर्छ । सरकारले सुन्ने ठाउँमा उभिएर नागरिकले आफ्नो कुरा सुनाउने अधिकार संविधानमा सुनिश्चित गरेको हुन्छ । नेपालको संविधान २०७२ ले पनि नागरिकलाई मुलुकको सार्वभौम अधिकार दिइएको छ । अर्थात् सत्ता निर्माणको अधिकार मात्रै नभएर शासन प्रणाली चयन गर्ने अधिकार पनि जनतामा निहीत छ । तर सरकारले नागरिकका आधारभूत अधिकारमाथि निरन्तर हस्तक्षेप गर्ने नीति अख्तियार गरेको छ । संघीय सरकारको सिको गर्दै काठमाडौं महानगरका मेयर बालेन शाहले फुटपाथमा कडाइ गरिरहेका छन् । महानगरका प्रहरी लगाएर साना ब्यावसायीमाथि कडाइ गर्दै आएको छ । शान्ति वाटिकामा प्रर्दशन गर्न रोक लगाएका छन् । यसको अर्थ ती भिक्षु कुटिनु कुनै अलग्गै घटना होइनन् । नागरिकमाथि दमन भइरहेको एक दृष्टान्त मात्र हुन् । केही समय अगाडि फुटपाथमा डोरी टाँग्ने सरकारको निर्णयकै निरन्तरता हो । अर्थात् भिक्षु कुटिनु लोकतन्त्रमाथि खतरा कायम रहेको संकेत हो ।
विवादित व्यावसायी दुर्गा प्रसाईं राजसंस्था पुनस्र्थापना गर्ने घोषणा सहित देशब्यापी अभियान चलाइरहेका छन् । गत वर्ष १ फागुनमा पूर्व राजा ज्ञानेन्द्र शाहको परिवार नै झापामा आयोजित सभामा लगेर उनले राजसंस्था पुनस्र्थापना गर्ने घोषणा गरेका थिए । त्यो अभियान अन्तर्गत राजधानी उपत्यका सहित देशका विभिन्न ठाउँमा सभा गर्दै प्रसाईं घुमिरहेका छन् । उनको अभियानकै कारण प्रमुख दलहरू एक हदसम्म हच्चिएका देखिन्छन् । सामाजिक सञ्जालमा कडाईं गर्नेदेखि १२ बुँदे पक्षधर दलहरुको बैठक बस्नु त्यसैको प्रमाण हुन् । राजनीति भनेको शक्ति संघर्ष भएकाले उनको अभियानप्रति आपत्ति जनाउनुपर्ने ठूलो कारण देखिदैन । किनकि संविधानले जनतालाई सार्वभौम भनेको छ । यसको अर्थ जनताले चाहे बमोजिमको व्यवस्था मुलुकमा कायम हुन सक्छ ।
त्यसैले वर्तमान व्यवस्थाप्रति नागरिकलाई फरक मत राख्ने अधिकार संविधानले नै सुनिश्चित गरेको छ । यदि अहिलेको व्यवस्था जोगाउने हो भने त्यसका पक्षधर शक्तिहरुले जनतालाई मनाउन आवश्यक छ । गणतान्त्रिक शक्तिहरुको शैली र प्रस्तावप्रति जनता सहमत रहेसम्म अहिलेको प्रणाली कायम रहन सक्छन् । अर्थात् प्रसाईंलाई राजतन्त्र फर्काउने अभियान चलाउने अधिकार संविधानले दिएको छ । राप्रपाले राजतन्त्रकै एजेण्डा लिएर आमचुनावमा सहभागी हुँदै आएको छ । जनमत पाएर गणतन्त्र नेपालको सरकारमा सहभागी हुनु नौलो कुरा होइन । त्यसैले प्रसाईंलाई स्वतन्त्रपूर्वक अभियान चलाउने अधिकार छ । तर प्रसाईंका कतिपय अभिव्यक्ति र गतिविधि निन्दनीय छ । कुनै निश्चित व्यावसायिक घरनाको नामै लिएर देश निकाला गर्नुपर्ने जस्तो आपत्तिजनक अभियान प्रसाईंले चलाइरहेका छन् ।
केही दिन अगाडि आधुनिक हतियार सहित प्रसाईं घुमिरहेको तथ्य सार्वजनिक भएको थियो । सर्वोच्च अदालतको परिसर जस्तो संवेदनशील क्षेत्रमा आधुनिक हतियार बोकेका नीजि सुरक्षा लिएर उनी पुगेका थिए । प्रहरीले ती हतियार नियन्त्रणमा लिएपछि प्रमुख दलका नेताहरुप्रति निन्दनीय अभिव्यक्ति दिइरहेका छन् । बल प्रयोगलाई प्रोत्साहन गरिहेका छन् । बैंक तथा वित्तीय संस्थाप्रति अविश्वास फैलाउने काम गरिरहेका छन् । तर उनका समर्थक भड्किन सक्ने भयका कारण सरकारले उनीमाथि कुनै कानूनी कार्बाही चलाएको देखिदैन । जबकी उनले दिएका अभिव्यक्ति र गतिविधिले साम्प्रदायिक भड्काव ल्याउने मात्रै नभएर समानान्तर सत्ताको अभ्यास गरिरहेको देखिन्छ । प्रसाईंलाई पक्कैपनि राजनीतिक अधिकार छ, त्यस्तो अधिकार उपयोग शान्तिपूर्ण विधिबाट गरिनुपर्छ । सत्तामा पनि उनी पुग्न सक्छन् र हिंसामार्फत् होइन । यसतर्फ राज्यको ध्यान जान जरुरी छ ।
दलहरुले प्रतिष्ठाको विषय मानेको इलाम–२ र बझाङ (क) को उपचुनावका लागि प्रतिस्पर्धीहरुको लगभग टुंगो लागेको छ । प्रतिनिधिसभाको सवैभन्दा ठूलो दल नेपाली कांग्रेसले उम्मेद्वार टुंगो लगाएसँगै प्रतिस्पर्धीहरुको टुंगो लागेको हो । अरु दलहरुले यसअघि नै उम्मेद्वार तय गरिसकेका थिए । नेकपा एमाले, नेकपा एकीकृत समाजवादी र राप्रपाले दुवै ठाउँमा आफ्नो उम्मेद्वार उठाएको छ । माओवादी केन्द्रले एमालेकै उम्मेद्वारलाई समर्थन गरेको छ भने रास्वपाले बुझाङमा हुने प्रदेशसभाको चुनावमा भाग नलिने निर्णय गरेको छ । तर इलाममा हुने प्रतिनिधिसभाको उपचुनावलाई भने रास्वपाले आफ्नो आकर्षण कायमै रहेको सन्देश दिनेगरी प्रतिष्ठाकै विषय बनाएको छ । जसरी पनि चुनाव जित्न रास्वपाले मतदाताहरुबीच सर्वेक्षण गराएर माओवादी पृष्ठभूमिका व्यक्ति उम्मेद्वार बनाएको छ । पहिचान पक्षधरहरुले पनि इलामको चुनावलाई प्रतिष्ठाकै विषय बनाएका छन् ।
प्रदेशको नाम कोशी राख्ने निर्णयप्रति असन्तुष्टि जनाएर एक वर्षदेखि आन्दोलनरत पहिचान पक्षधरले यो उपचुनावलाई अन्तिम लडाईंकै संज्ञा दिएको छ । उनीहरुले बुधबार चुनावी सभा गरेर उपचुनावबाट एउटा सन्देश दिनुपर्ने घोषणा गरेका छन् । सरकारका उपप्रधानमन्त्री एवं गृहमन्त्री रहेका रास्वपाका सभापति रवि लामिछाने र राप्रपाका अध्यक्ष राजेन्द्र लिङ्देन आफै सहभागी भएर सभा गरेका छन् । कांग्रेस र एमाले त्यसैपनि मुख्य प्रतिस्पर्धी शक्ति भइहाले । यसको अर्थ दलहरुले यो उपचुनावलाई लोकतन्त्रको नियमित प्रक्रिया मात्रै मानेका छैनन् । हरेक दलले प्रतिष्ठाको विषय बनाएको प्रष्ट हुन्छ ।
यसको अर्थ अब मतदाताले पनि आफ्नो निर्णय दिनुपर्नेछ । कांग्रेस र एमालेले आफूलाई मुलुकको निर्विकल्प शक्ति ठान्नु अनि अरु शक्तिले आफ्नो एजेण्डा स्थापित गराउने अवसर मान्नु उनीहरुको अधिकारकै कुरा भयो । पहिचान पक्षधरले आफ्नो एजेण्डा अनुमोदन हुँदा त्यसको दबाव कांग्रेस–एमालेलाई पार्न चाहेका छन् । रास्वपा, जनमत र राप्रपाले आफ्नो आकर्षण स्थापित गराउन खोजेका छन् । तर मतदाताले आफ्नो विवेक प्रयोग गर्नुपर्नेछ । स्थानीय एजेण्डालाई राष्ट्रिय राजनीतिले कसरी सम्बोधन गरिरहेको छ भन्ने मतदाताले सन्देश दिनुपर्नेछ । इलाम र बझाङको जनताले दिएको सन्देशलाई राष्ट्रिय राजनीतिको साझा मानकका रुपमा स्वीकार्ने परिस्थिति बन्नुपर्नेछ । सँगै, मतदाता बिक्री हुन्छन् र एजेण्डा बुझ्दैनन् जस्ता प्रचारको समेत खण्डन यो उपचुनावले गर्नुपर्नेछ । यी सव कामका लागि अब धेरै समय बाँकी छैन ।
वर्षको अन्त्यतिर नेपाली राजनीति थप रोचक बनिरहेको छ । राष्ट्रिय राजनीति स्थिर हुने कुनै संकेत छैन । स्वयं प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड आफ्नो सरकारप्रति ढुक्क छैनन् । केही दिन अगाडि राजधानीमा आयोजित एक कार्यक्रममा प्रधानमन्त्री प्रचण्डले उथलपुथलको अर्को संभावनाबारे बोलेका थिए । राजनीतिक अस्थिरतालाई प्रधानमन्त्रीले उथलपुथल भनिरहेका छन्, त्यसैले यो सरकार पनि धेरै नटिक्ने अनुमान गरिदैछ । जबकी फागुन तेस्रो साता फेरिएको राजनीतिक समीकरण अनुसार सरकारले पूर्णता पाउनै सकेको छैन । संघीय सरकारका सबै मन्त्रालयले विभागीय मन्त्री पाए पनि मन्त्रिपरिषद्को संख्या २३ मात्रै छ । यसको अर्थ प्रधानमन्त्री प्रचण्डले अझै दुई मन्त्री थप्ने अनुमान गर्न सकिन्छ । नागरिक उन्मुक्ति पार्टी (नाउपा) भित्र देखिएको विवाद हेर्दा यो दल सरकारमा सहभागी हुन सक्छ ।
नयाँ समीकरण बमोजिम बागमती र मधेश बाहेक अरु प्रदेशले रुप लिन सकेको छैन । मधेशमा जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) र मधेशमा नेकपा माओवादी केन्द्रको सरकारले बहुमत पाएको छ । दुवै सरकारले मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठन गरिसकेको छ । तर बाँकी प्रदेशहरु अनिश्चयमा परेको छ । कोशी, गण्डकी, लुम्बिनी र सुदूरपश्चिम प्रदेश राजनीतिक संकटतिर धकेलिएको छ । कर्णाली प्रदेशमा नेकपा एमालेको नेतृत्वमा सरकार बनाउने कोर्स अगाडि बढेको छ । बाँकी प्रदेशको राजनीतिक संकट सत्तारुढको पक्षमा बहुमत नहुनुले सिर्जना भएको छ । गण्डकीमा नेपाली कांग्रेसको वर्तमान मुख्यमन्त्रीले बहुमत जुटाउने प्रयास गरिरहेका छन् । त्यसका निम्ति सरकारको नेतृत्व गरिरहेको माअोवादीभित्रकै सांसदबाट मत लिने प्रयास गर्दैछन् ।
लुम्बिनी र सुदूरपश्चिममा सरकारकै कारण नाउपा विभाजन नजिक पुगेको छ । नाउपाको आन्तरिक राजनीतिले नयाँ सरकार कसरी बन्छ वा बन्दैन भन्ने निर्धारण हुनेछ । तर यी तीन वटा प्रदेशमा संवैधानिक तथा राजनीतिक संकट आउन सक्ने संभावना धेरै छ । कोशी प्रदेशमा संविधानको धारा १६८ (५) बमोजिम सरकार रहेकाले नयाँ सरकार बनाउन समस्या परिसकेको छ । यो उपधारा बमोजिम बनेको सरकारले मध्यावधि चुनाव गराउँछ अथवा फेरि संयुक्त सरकार निर्माणको कोर्स निर्माण हुन्छ भन्ने संवैधानिक अलमल छ । कोशीकै जस्तो समस्या अरुतिर पनि आउँदा प्रदेशहरु चरम संकटमा पर्ने देखिन्छ । यसले आमनागरिकमा संघीयताप्रति बितृष्णा बढाउनेछ । त्यस्तो बितृष्णा उत्पन्न हुन नदिने एउटै विकल्प छ, जनादेश बमोजिम सत्ता निर्माणको अभ्यास गर्ने । त्यसो गर्दा संघीय सत्ता समीकरण बमोजिम हुनुपर्छ भन्ने अडान त्याग्न आवश्यक छ । यदि त्यस्तो हिम्मत दलहरुले नगर्ने हो भने व्यवस्थाविरुद्धको प्रश्न थप बलियो भएर जानेछ ।
सांस्कृतिक पहिचानको एजेण्डा बोकेर उदाएको नागरिक उन्मुक्ति पार्टी (नाउपा) विभाजन उन्मुख बनेको छ । सत्ता समीकरणबारे पार्टीका संरक्षक रेशमलाल चौधरी र अध्यक्ष रञ्जिता श्रेष्ठले फरक अडान लिदा पार्टी विभाजन उन्मुख बनेको हो । सोमबार दिउँसो एकअर्का समूहका नेताहरुबीच केन्द्रीय कार्यालय अनामनगरमा हात हालाहालकै अवस्था बनेको थियो । उक्त घटनापछि अध्यक्ष श्रेष्ठले गण्डकी र बागमती प्रदेश अध्यक्षलाई पार्टीबाट बर्खास्त गरेकी छन् । तर संरक्षक रेशम चौधरीले पनि रञ्जिता श्रेष्ठ पक्षधरलाई कार्बाहीको तयारी गरेका छन् । उनले अध्यक्ष रञ्जितालाई समेत कार्बाही गर्ने प्रष्ट संकेत दिएका छन् । त्यसअघि नै रञ्जिताले रेशम पक्षका सुदूरपश्चिम प्रदेशसभाका सांसदहरुलाई कार्बाही गर्ने चेतावनी दिइसकेका छन् । अर्थात् एकअर्का समूहलाई कार्बाही गरेर पार्टी विभाजनतिर जाने संकेत दुवै पक्षले दिएका छन् ।
जबकी रेशम र रञ्जिता पति–पत्नी हुन् । टीकापुर घटनापछि आजीवन काराबासको सजाय खेपिरहेका बेला रेशमले नाउपा गठन गरेका थिए । तर जन्मकैदको सजाय आफूले खेपिरहेकाले पत्नी रञ्जितालाई अध्यक्ष बनाएर रेशम संरक्षक बसेका थिए । यसरी जेलबाट गठन गरेको पार्टीले गत वर्ष सम्पन्न स्थानीय, प्रदेश र संघको चुनावमा अप्रत्यासित मत पायो । जसको बलमा रञ्जिता संघीय सरकारमै मन्त्री बनिन् भने रेशमले आममाफी पाउने आधार सिर्जना भयो । गत वर्ष १५ जेठमा सरकारले आममाफी दिने निर्णय गरेपछि रेशम जेलमुक्त भएका थिए । उनी जेल बाहिर निस्केपछि भने राजनीतिमा सक्रिय भएका थिए । जसअनुसार, गत पुसमा पहिलो महाधिवेशन गरेर रेशम अध्यक्ष चयन भएका थिए ।
तर रञ्जिताले अध्यक्ष पद छोड्नु परेपछि असन्तुष्ट रहेका रञ्जिता गत २१ फागुनमा सत्ता गठबन्धन परिवर्तन हुँदा मन्त्रीबाट समेत हटिनन् । यद्यपि रञ्जिताले नयाँ सत्ता गठबन्धनमै सामेल हुनुपर्ने अडानमा छन् भने रेशम नेपाली कांग्रेसलाई साथ दिनुपर्ने पक्षमा छन् । यही बीच निर्वाचन आयोगले समेत रेशमलाई अध्यक्षको मान्यता नदिएर रञ्जिता नेतृत्वकै नाउपालाई वैधानिकता दियो । आयोगको वैधानिकता पाएपछि रञ्जिताले रेशमसँग खुलेर फरक मत राखिरहेका छन् । घटनाक्रममा कुनै परिवर्तन नभए यो पार्टी विभाजन नजिक पुगेको छ । अर्थात् सांस्कृतिक पहिचानको एजेण्डा लिएर खुलेको नाउपा सत्ताकै कारण विघटन नजिक छ । यो परिघटना जनादेश बिपरीत मात्रै होइन, नेपाली राजनीतिमा सत्ताका निम्ति पति–पत्नी समेत एक रहन सक्दैनन् भन्ने सन्देश जाने देखिन्छ । तसर्थ सत्ता भन्दा माथि उठेर चुनावी प्रतिबद्धता पुरा गर्ने र मुलुकको राजनीतिलाई थप बद्नाम हुनबाट जोगाउनु नाउपा नेतृत्वको दायित्व हुनेछ ।
सरकारका उपप्रधानमन्त्री एवं परराष्ट्रमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठले एक साता लामो चीन भ्रमणबाट फर्कदै सोमबार भ्रमणका उपलब्धिहरुबारे लामै व्याख्या गरेका छन् । त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा पत्रकारहरुसँग मन्त्री श्रेष्ठले दुई पृष्ठ लामो उपलब्धि प्रस्तुत गरेका थिए । मन्त्री श्रेष्ठले दुई देशबीचको सम्बन्धलाई थप विश्वासिलो र उचाइमा पुर्याउन भ्रमण सफल भएको दावी गरे । सँगै दुई देशबीचको ब्यापार साझेदारी, विकास निर्माणमा सहयोग र एकअर्का देशमा आवात–जावातबारे थप पहलकदमी भएको पनि दावी गरे । तर यो भ्रमणलाई लिएर यसअघि जस्तै चीनले अगाडि सारेको महत्वाकांक्षी परियोजना बेल्ट एण्डा रोड इनिसिएटिभ (बीआरआई) लाई चासोका साथ हेरिएको छ । परराष्ट्रमन्त्री श्रेष्ठले जारी गरेको बक्तव्यमा पनि बीआरआई समावेश छ । बीआरआईलाई अन्तिम रुप दिई कार्यान्वयन गर्नेबारे छलफल भएको बक्तव्यमा उल्लेख छ ।
सत्ता गठबन्धन बदलिएपछि मन्त्री श्रेष्ठले एक साता लामो चीन भ्रमण गर्नु अनि बिआरआई एजेण्डा बन्नुलाई कुटनैतिक रुपमा पनि चासोका हेरिएको छ । विशेषगरी पश्चिमा शक्तिहरुले यो भ्रमणलाई चासोका साथ हेरेका पाइन्छ । दक्षिणी छिमेक भारतका कतिपय सञ्चार माध्यमहरुमा यसअघिबाटै नेपालको सत्ता परिवर्तनमा चिनियाँ भूमिकाबारे चर्चा भएको थियो । सरकार समीकरण परिवर्तन चीनकै सक्रियतामा भएको भन्ने चर्चालाई प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र प्रमुख सत्ता साझेदार नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले समेत खण्डन गरेका थिए । ओलीले सत्ता समीकरण नेपालकै नेताहरुको पहलकदमीमा भएको सार्वजनिक अभिव्यक्ति दिएका थिए ।
नभन्दै नेपालका तर्फबाट उच्च भ्रमण चीनमै हुनुले दक्षिण छिमेक भारत सहित पश्चिमा शक्ति सशंकित भएको हुन सक्छ । अमेरिकी परियोजना एमसीसी नेपालले अनुमोदन गर्दाका परिदृष्यले पनि उनीहरुमा चीनलाई लिएर चासो हुनु स्वभाविक देखिन्छ । किनकि विवादकै बीच पश्चिमा शक्तिहरुको दबावमा एमसीसी नेपालको संसदले अनुमोदन गरेको थियो । त्यसबेला चीनले खुलेर एमसीसी अनुमोदन नगर्न नेपालमाथि दबाव सिर्जना गरेको थियो । अहिले बीआरआईलाई लिएर फेरि विवाद हुने संभावना देखिन्छ । किनकि मन्त्री श्रेष्ठ चीन भ्रमणमा निस्कन लाग्दा लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी (लोसपा) ले असन्तुष्टि जनाउँदै बक्तव्य जारी गरेको थियो भने प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेसका नेताहरुले बीआरआईबारे असहमति जनाउँदै आएका छन् । तर परराष्ट्रमन्त्री श्रेष्ठले मुलुककै हितमा हुनेगरी आफ्नो भ्रमण भएको प्रष्टोक्ति दिएका छन् । पक्कैपनि मुलुकको हितमा हुनेगरी जुनसुकै देशसँग उच्च स्तरको सहमति जरुरी कुरा हो । मुलुकको परराष्ट्र नीतिमा अडिग रहेर देश हितको पक्षमा भ्रमण र सम्झौता गरिनुपर्छ । तर कुनैपनि राजनीतिक स्वार्थमा आधारित रहेर मुलुकको कुटनैतिक सम्बन्ध र सार्वभौम मुलुकप्रति सम्झौता गरिनु हुन्न ।
प्रतिनिधिसभाको आइतबार बसेको बैठकमा नेपाली कांग्रेसका सांसद रमा पौडेल कोइरालाले महिला सहभागिताको प्रश्न उठाएकी थिइन् । सभामुख देवराज घिमिरेको नेतृत्वमा भर्खरै भएको स्वीट्जरल्याण्ड भ्रमणमा महिला सहभागिता न्यून भएको सांसद कोइरालाले तर्क गरेकी थिइन् । अन्तर व्यवस्थापिका संघ (आईपीयू) को १४८औं महासभामा सहभागी हुन सवै दलका प्रमुख सचेतकहरु सहित १० जनाको भ्रमण टोली स्वीट्जरल्याण्ड गएको थियो । तर त्यो भ्रमण टोलीमा एक जना मात्रै महिला हुनु विडम्बना भएको सांसद कोइरालाले बताएकी थिइन् । सांसद कोइरालाले उठाएको विषय झट्ट सुन्दा ठूलो विषय नलाग्न सक्छ । किनकि आमनागरिकलाई सांसदहरुले घुम्ने विषयलाई यति राम्रो मानेको देखिदैन । तर सांसद कोइरालाले उठाएको तथ्यले भने अहिलेको राजनीतिक मनोविज्ञानलाई प्रतिनिधित्व गर्छ ।
किनकि कानून निर्माणको थलो रहेको व्यवस्थापिकामै महिला सहभागिता र नेतृृृत्व कमजोर देखिन्छ । केही दिन अगाडि मात्रै राष्ट्रियसभाकी उपाध्यक्ष उर्मिला अर्यालले पदबाट राजीनामा दिएकी छिन् । अर्यायको राजीनामा प्रधानमन्त्री समेत रहेका नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको निर्देशनमा भएको थियो । अर्थात् यो राजीनामा राजनीतिक विषय हो । कुनै व्यक्तिगत कारणले आफ्नो कार्यकाल पुरा नगरी राजीनामा दिनु परेको होइन । बरु मओवादीले राष्ट्रियसभाको अध्यक्ष पद लिने भएपछि अर्यालले राजीनामा दिएकी हुन् । माओवादीले अर्याललाई राजीनामा गर्न लगाएर नारायण दाहाललाई राष्ट्रियसभाको अध्यक्ष बनाउने निर्णय लिएको हो । जसअनुसार अर्यालले राजीनामा दिइन् भने दाहाल राष्ट्रियसभाको अध्यक्ष बने ।
अहिले राष्ट्रियसभामा देखिएकै जस्तो अवस्था चार वर्ष अगाडि प्रतिनिधिसभामा देखिएको थियो । तत्कालीन सभामुख कृष्णबहादुर महरा यौन प्रकरण अभियोगमा परेर पदमुक्त भएपछि तत्कालीन उपसभामुख शिवमाया तुम्बाहाङ्फेले पदबाट राजीनामा दिनु परेको थियो । किनकि सभामुख र उपसभामुख एउटै दलको हुन नपाइने व्यवस्था भएकाले उपसभामुखलाई राजीनामा गराउने निष्कर्षमा दुवैपटक प्रचण्ड पुगेका छन् । जबकी उपसभामुख अथवा राष्ट्रियसभाका उपाध्यक्षलाई प्रमुख बनाउँदा महिलाले नेतृत्व लिने अवसर पाउने थिए । तर महिलालाई नेतृत्व दिएर जान राजनीतिक नेतृत्व तयार नभएकै कारण भएकै पदबाट राजीनामा गराउने विकल्प अपनाएको देखिन्छ । यी केही उदाहरण मात्रै हुन् । महिलालाई आवश्यक भूमिका दिन तयार नहुनु आमप्रवृत्ति नै देखिन्छ । यस्तो प्रवृत्तिले वर्तमान संविधान कार्यान्वयनमा दलहरुको प्रतिबद्धतामाथि गम्भीर प्रश्न उठ्छ ।
सत्ता समीकरण परिवर्तन भएसँगै संसदीय गतिरोध पनि कायम छ । प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसले उपप्रधान एवं गृहमन्त्री रवि लामिछानेको राजीनामा मागेर प्रतिनिधिसभा चल्न दिएको छैन । अरू कार्यसूचीमा विरोधका बाबजुद संसद् चल्न दिए पनि गृहमन्त्री लामिछानेलाई निषेधकै नीति लिएको छ । गृहमन्त्री लामिछानेविरुद्ध कठोर रुपममा प्रस्तुत हुने संकेत कांग्रेसले २३ फागुनमै दिएको थियो । २१ फागुनमा सत्ता समीकरण फेरिएर कांग्रेस प्रतिपक्षी भूमिकामा धकेलिए लगत्तै प्रमुख सचेतक रमेश लेखकले विवादित पृष्ठभूमिका व्यक्तिलाई मन्त्री बनाएर चल्ने सरकारलाई सजिलो नपार्ने चेतावनी दिएका थिए । लेखकको चेतावनी जसरी नै कांग्रेस अगाडि बढ्दा रोष्ट्रम घेराऊ र नाराबाजीमै कांग्रेस उत्रियो ।
राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का सभापति समेत रहेका गृहमन्त्री लामिछानेको राजीनामा मागेर संसद् अवरोध थालेको कांग्रेसले निष्पक्ष छानबीन समितिको विकल्प पनि दिएको छ । तर सत्तारुढ नेताहरु र गृहमन्त्री लामिछानेले छानबीन समिति नबनाउने अडान लिएका छन् । मुख्य सत्तारुढ नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले सार्वजनिक अभिव्यक्ति मार्फत् छानबीन समिति गठन नहुने अडान लिएका छन् । ओलीको बलियो साथ पाएपछि गृहमन्त्री लामिछाने पनि कांग्रेसप्रति आक्रामक अभिव्यक्ति दिइरहेका छन् । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले आफ्नो गृहमन्त्रीको पक्षमा उभिनु स्वभाविकै हो । प्रधानमन्त्री प्रचण्डले कांग्रेसको मागलाई राजनीतिक विषय भनेका छन् । रास्वपा सत्ता समीकरणमा निर्णायक रहेकाले कांग्रेसले राजनीतिक स्वार्थमा गृहमन्त्री लामिछानेको विषय उठाएको प्रधानमन्त्रीको जवाफ छ ।
प्रधानमन्त्री प्रचण्डले गरेको तर्कमा केही हदसम्म सत्यता देखिन्छ । किनकि गृहमन्त्री लामिछानेमाथि लागेको आरोप नयाँ होइन । कांग्रेस नेतृत्वकै सरकार हुँदा गृहमन्त्री लामिछानेलाई सहकारी अपचलनमा संलग्न भएको आरोप लागेको थियो । तर त्यसबेला केही नबोलेको कांग्रेसले अहिले संसद चल्न नदिने अडान लिइरहेको छ । पक्कै पनि सहकारीको पैसा अपचलनबारे निष्पक्ष छानबीन हुनुपर्छ । तर त्यसको अर्थ फेरि पनि संसदलाई बन्धक बनाइरहने कुरा सही होइन । अघिल्लोपटक एउटा मात्र कानुन बनाएको नजीरका आधारमा पनि संसद लामो समय अवरोध गरिनु राम्रो होइन । प्रधानमन्त्री प्रचण्डकै अग्रसरतामा राजनीतिक निकास निकाल्ने प्रयत्न गरिनुपर्छ । गृहमन्त्री लामिछानेले पनि आफूमाथि लागेको आरोपलाई नदेखा गरेर पदकै निम्ति संसद् बन्धक बनाइरहने परिस्थिति सिर्जना गर्नु हुन्न । कांग्रेस र एमाले जस्तो पुरानो दलहरुले अझ बढी जिम्मेवार बन्नुपर्छ ।
राजधानीमा बिहीबार आयोजित एक कार्यक्रममा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले फेरि पनि उथलपुथलको संभावना रहेको संकेत गरे । प्रधानमन्त्री प्रचण्डको यो अभिव्यक्ति गैरजिम्मेवार र गैरजवाफदेही हो । किनकि प्रधानमन्त्रीबाटै यस्तो अभिव्यक्ति आउँदा राज्य संयन्त्र प्रभावकारी बन्न सक्दैन । यो सरकार धेरै टिक्दैन भन्ने संकेतले राज्य संयन्त्रबाट विश्वास कमजोर बन्छ । हुन त प्रधानमन्त्रीले सरकार परिवर्तनको संकेत नभएको तर्क पनि गरेका छन् । तर प्रधानमन्त्री प्रचण्डले एक वर्षमै तीन वटा गठबन्धन बदल्ने निर्णयलाई ‘उथलपुथल’ भनेका थिए । त्यसैले फेरि उथलपुथल शब्द प्रयोग गर्दा त्यसले सरकारप्रति राज्य संयन्त्र सशंकित हुनु स्वभाविक हो । प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेसका नेताहरुले सरकार फेर्न गृहकार्य गरिरहँदा अनि बिहीबार नै कांग्रेस नेताहरुसँग भेटेका प्रधानमन्त्रीले त्यस्तो अभिव्यक्ति दिनुले आशंकालाई थप बल पुग्छ ।
जबकी प्रधानमन्त्रीले उथलपुथल भनेको राजनीतिक अस्थिरताले मुलुक संवैधानिक संकटतिर जाने खतरा देखिन्छ । विशेषगरी प्रदेश सरकारहरु ठूलो संकटमा परेको छ । कोशी प्रदेशमा एक वर्षभित्रै पाँच वटा सरकार बदलिसकेकाले संवैधानिक प्रश्न कांग्रेसले उठाइसकेको छ । अहिले कांग्रेस नेतृत्वमा रहेको कोशी सरकार बदल्न खोजे मध्यावधिमा लैजाने प्रष्ट सन्देश मुख्यमन्त्री केदार कार्कीले दिएका छन् । गण्डकी, बागमती र सुदूरपश्चिम सरकार संकटमा छ । वैकल्पिक सरकारको संभावना पनि कमजोर देखिदा संघीयताप्रति नै थप बितृष्णा बढ्न बल पुगेको छ । सरकार बन्ने संभावना भएका प्रदेशहरुमा पनि मन्त्री भर्ती गर्ने र बर्खास्त गर्ने शृङ्खला रोकिएको छैन ।
प्रदेशमा जस्तै संघमा यो कार्यकालभर सबै सांसद मन्त्री बन्न सक्ने अनुमान गरिदैछ । साना दलहरुमा त नदोहोरिकन मन्त्री हुने सांसदकै अभाव हुने अवस्था देखिन्छ । किनकि पटकपटक सत्ता गठबन्धन बदलिरहने अनि मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठन भइरहने चक्रमा असन्तुष्ट सांसदहरुलाई मन्त्री बन्ने विकल्प खुला रहन्छ । प्रधानमन्त्री प्रचण्डले १५औं पटक मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठन गरिसकेकै छन् । फेरि गठबन्धन बदलिए अहिलेको मन्त्रीहरुले राम्रोसँग काम नथाल्दै बर्खास्त हुनुपर्ने हुन सक्छ । यस्तो प्रवृत्तिको लाभ भने राजनीतिक अस्थिरता चाहनेहरुलाई पुग्छ । विशेषगरी कर्मचारी वृत्तले मन्त्रीलाई सहयोग नगर्ने परिस्थिति सिर्जना हुँदा जनताको सेवा प्रवाह अवरुद्ध हुन्छ । यी सबै गतिविधिको निष्कर्ष चाहिँ वर्तमान संविधान र प्रणालीमै खतरा आउनु हो । अर्थात् संकटको स्रोत हङ पार्लियमेन्ट नभएर स्वयं राजनीतिक नेतृत्व रहेको पुष्टि हुन्छ ।
माध्यमिक शिक्षा परीक्षा (एसईई) आज (बिहीबार) देखि सुरु हुँदैछ । यो परीक्षामा ५ लाख ४ हजार परीक्षार्थीले २ हजार ६४ परीक्षा केन्द्रबाट परीक्षा दिनेछन् । दशकौंसम्म यो परीक्षा नेपाली समाजमा एउटा मानक बनेर स्थापित थियो, तर फरक नामले । १९९० सालदेखि एसएलसी बोर्ड स्थापना गरेर कक्षा–१० को अन्तिममा लिइने परीक्षालाई एसएलसी भनिन थालेको थियो । पहिलो वर्ष ३४ जनाले परीक्षा दिएका थिए भने भूकम्पमा कारणले पुस अन्तिम साता सुरु भएको परीक्षा जेठमा सारेर पुनः सञ्चालन गरिएको थियो । पहिलो परीक्षामा १६ जना उत्तीर्ण भएका थिए । तर विस्तारै एसएलसीको महत्व र परीक्षार्थी संख्या बढ्न थाल्यो । नेपाली समाजमा एलएलसी उत्तीर्ण गर्नु प्रतिष्ठाको विषय बन्न थाल्यो ।
एसएलसीको महत्वलाई बढाउने क्रममा २००३ सालपछि पुरक परीक्षाको समेत व्यवस्था गरिन थाल्यो । कतिसम्म भने नेपाली समाजमा यो परीक्षालाई फलामे ढोका भनेर चिनिन्थ्यो । हरेक परिवार र समाजमा एसएलसी उत्तीर्ण हुने विषय सामाजिक प्रतिष्ठा बन्ने गथ्र्यो । अर्थात् यो परीक्षा कुनै विद्यार्थीको योग्यतामा मात्रै थिएन, पुरै समाज र विद्यालयको प्रतिष्ठासँग जोडिएको हुन्थ्यो । तर दशकौंसम्म चलेको एसएलसीको प्रणाली २०७५ सालपछि परिवर्तन भयो । एसएलसीको स्थानमा एसईई हुन थाल्यो, पहिलेजस्तो महत्व दिइन छाड्यो । अहिले कक्षा–१२ सम्म आधारभूत शिक्षा भनिन थालेको छ । यद्यपि एसईई पनि लिइन्छ । त्यसैले जति नै महत्व घटाउन खोजिएपनि समाज र परिवारले विशेष रुपमा लिने गरेको पाइन्छ ।
शिक्षाको बदलिदो परिभाषाका क्रममा एसईई फरक प्रणाली र नामले चिनिए पनि यसको विगत नेपाली समाजको लामो परिचय हो । यस परीक्षासँग समाजको सपना र भविष्य गाँसिएको पाइन्छ । त्यसैले एसईई अहिले पनि शिक्षाको सूचकांक मापन गर्ने एउटा आधार छदैछ । कतिपयले भने शिक्षाको गुणस्तर घटेको अथवा एसईईलाई जीवन प्रतिष्ठाको विषय बनाउन नपर्ने टिप्पणी गर्छन् । तर यी दुवै तर्क सही होइन । एसएलसीसी नेपाली समाजको जीवन प्रतिष्ठाको इतिहास हो भने प्रणालीकै कारण गुणस्तर घट्ने भन्ने हुँदैन । बरु परिमार्जित शैलीमा यसको महत्व बढाएर लैजाने र विद्यार्थीको सिकाइ थप सशक्त बनाउन यो परीक्षाले भूमिका खेल्नुपर्छ । सबै परीक्षार्थीमा अग्रिम शुभकामना !
Kamalpokhari, Kathmandu
Phone : 01-5326366, 01-5328298
Mobile : 9841293261, 9841206411
Email : madhyanhadaily59@gmail.com
सूचना विभाग दर्ता नं. : 807/074/075
© 2024 मध्यान्ह सर्वाधिकार सुरक्षित | Managed by Bent Ray Technologies