नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले पूर्वराष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीलाई सहयोग पुग्नेगरी सार्वजनिक अभिव्यक्ति दिएका छन् । विराटनगर पुगेका प्रचण्डले पूर्वराष्ट्रपति र पूर्वउपराष्ट्रपतिलाई राजनीतिमा आउन संवैधानिक, कानुनी र अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासहरुले नरोक्ने बताएका हुन् । प्रचण्ड प्रमुख विपक्षी दलका नेता मात्र नभएर पूर्वप्रधानन्त्री समेत हुन् । राष्ट्रिय राजनीतिका प्रमुख नेता समेत रहेका प्रचण्डले पूर्वराष्ट्र प्रमुख र उपप्रमुखबारे यसरी सार्वजनिक अभिव्यक्ति दिनुलाई अर्थपूर्ण रुपमा हेर्नुपर्छ । अझ एक जना पूर्वउपराष्ट्रपति माओवादी केन्द्रकै नेता हुन्, जसलाई माओवादीले पार्टी राजनीतिमा सक्रिय बनाइसकेका छन् । चैत तेस्रो साता बसेको पदाधिकारी बैठकले पूर्वउपराष्ट्रपति नन्दबहादुर पुन पासाङलाई पार्टी उपाध्यक्षमा मनोनीत गरेको थियो । एकैपटक केन्द्रीय सदस्य, स्थायी समिति सदस्य र उपाध्यक्ष मनोनीत गरिएका पासाङ पार्टी राजनीतिमा सक्रिय भइसकेका छन् ।
राष्ट्रपति भइसकेका व्यक्ति राजनीतिमा आउन मिल्छ वा मिल्दैन भन्ने बहस चलिरहेकै बेला पासाङलाई माओवादीले उपाध्यक्ष मनोनीत गर्यो । सार्वजनिक चासो भने पूर्व राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीको सम्भावित राजनीतिप्रति थियो । किनकि भण्डारीले पदमा रहदै केही असंवैधानिक कामहरुलाई समर्थन गरेकी थिइन् । नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले गरेको असंवैधानिक प्रतिनिधि सभा विघटनको निर्णयलाई राष्ट्रपतिको हैसियतमा भण्डारीले समर्थन गरेकी थिइन् । त्यसैले शितल निवासबाट फर्किएपछि भण्डारीले फेरि एमालेको राजनीति गर्नेबारे आँकलन स्वभाविक रुपले चलिरहेको थियो । तर अनेपक्षित तरिकाले भण्डारीकै कार्यकालमा उपराष्ट्रपति रहेका पासाङ सक्रिय राजनीतिमा आए । पासाङ सक्रिय राजनीतिमा आउन कुनैपनि कुराले नरोक्ने प्रचण्डले सार्वजनिक प्रष्टोक्ति दिएका छन् ।
भण्डारी र पुन भन्दा अगिका राष्ट्रपति–उपराष्ट्रपतिले भने कार्यकाल सकिएसँगै सक्रिय राजनीतिबाटै विदा लिएका थिए । देशकै प्रथम राष्ट्रपति डा.रामवरण यादव र उपराष्ट्रपति परमानन्द झा अहिले सक्रिय राजनीतिमा छैनन् । त्यसकारण नेपालका राष्ट्र प्रमुख÷उपप्रमुखले फेरि सक्रिय राजनीति गर्दैनन् भन्ने बुझाइ आम रुपमा स्थापित भइसकेको थियो । तर त्यस्तो बुझाइ बदल्नेगरी माओवादीले निर्णय गरिसकेको छ भने एमालेमा विद्या भण्डारी औपचारिक रुपमै सक्रिय हुने तयारी भइरहेको छ । कतिपयले राष्ट्र प्रमुखको हैसियत बनाइसकेका व्यक्ति फेरि सक्रिय राजनीतिमा फर्कनु उचित नहुने तर्क गरिरहेका छन् । उनीहरुका अनुसार राष्ट्र प्रमुख पछि फेरि कार्यकारी राजनीतिमा फर्कने हो भने भोलिका दिनमा राज्य शक्तिको सन्तुलन मिलाउन कठिन हुनेछ । कार्यकारी राजनीतिलाई हेरेर राष्ट्रपतिले काम गर्न थाल्ने हो भने संवैधानिक गरिमा कायम नहुन सक्छ । यस्तो तर्कको खण्डन गर्न सजिलो छैन । यसतर्फ शीर्ष नेतृत्व र स्वयं शितल निवासबाट बाहिरिएकाहरुले सोच्न जरुरी छ ।
