शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्री विद्या भट्टराईले राजीनामा दिएकी छन् । राजीनामा सँगै नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारबाट बाहिरिने भट्टराई पहिलो मन्त्री बनेकी छन् । नेपाली कांग्रेस सहित ६ दलको समर्थनमा गत वर्ष ३१ असारमा एमाले अध्यक्ष ओली प्रधानमन्त्री बन्दा भट्टराई शिक्षा मन्त्री बनेकी थिइन् । अध्यापन पृष्ठभूमिकी भट्टराईलाई शिक्षा मन्त्रालयको नेतृत्व सुम्पने निर्णयलाई सरोकारवालाहरुले सकारात्मक नै मानेका थिए । अझ विद्यार्थी राजनीति समेत गरेकी र शिक्षा क्षेत्रमा योगदान दिएकी नेतृ भएकाले उनको नेतृत्वमा शिक्षा क्षेत्रको सुधार हुने आशा गरिएको थियो । मन्त्रालयको नेतृत्व सम्हालेपछि शिक्षा सुधारमा देखिनेगरी उनले प्रयत्न पनि गरिन् । तर परिस्थिति उनको काबुमा रहेन ।
मन्त्रीको हैसियतमा भट्टराईले सुधारको प्रयत्न गरिन् । तर प्रधानमन्त्री ओली नै उनको पक्षमा भएनन् । जुन प्रयत्नलाई भट्टराईले सुधार भन्थिन्, प्रधानमन्त्री त्यसको विपक्षमा उभिन थाले । जसको पछिल्लो उदाहरण बन्यो– राजधानीमा जारी शिक्षकहरुको आन्दोलन । गत २० चैतदेखि जारी शिक्षकहरुको माग सम्बोधन गर्नेगरी मध्यमार्गी प्रस्ताव लिएर भट्टराई मन्त्रीको हैसियतले दौडधुप गरिरहन् । तर प्रधानमन्त्री ओलीले शिक्षकहरुको आन्दोलनलाई गम्भीर रुपमै लिन तयार भएनन् । माग सम्बोधन गर्नु साटो शिक्षकहरुको कमजोरी खोतल्न थाले । शिक्षकहरुले पनि प्रधानमन्त्रीको भाषणप्रति आपत्ति जनाए र आन्दोलनलाई जारी राखे । समस्या हल गर्न नसकेपछि विद्या भट्टराईले आफ्नै पार्टी नेतृत्वको मन्त्रिपरिषद्बाट बाहिरिने विकल्प लिइन् । मन्त्री पद नै त्याग गर्ने भट्टराईको निर्णयलाई सकारात्मक रुपमा लिनुपर्छ ।
किनकि पदका निम्ति जेसुकै गर्न तयार हुने आम प्रवृत्ति बिपरीत भट्टराईको निर्णय प्रशंसा योग्य छन् । यसो भनिरहँदा भट्टराईले पदबाट राजीनामा दिनुलाई गैरजिम्मेवारीपन पनि भनिएला । लोकतन्त्रमा अनेक कोणबाट विश्लेषण हुनु स्वभाविकै हो । तर आफ्नो नैतिक मूल्यमा अडिग रहने, र त्यसको बदलामा मन्त्री पदबाटै राजीनामा दिएको उदाहरण नेपाली राजनीतिमा भेट्न मुस्किल पर्छ । अब मन्त्री पदबाट राजीनामा गर्नुको कारण खोजी गरियो भने त्यसको उपलब्धि मुलुक, थिति र विधिकै पक्षमा हुन सक्ला । अझ जस्ता विषयहरु सतहमा छन्, त्यसका विपक्षमा मन्त्री पद त्याग्न तयार भएको हो भने विद्या भट्टराई धन्यवादकै पात्र हुन् ।
