नयाँ वर्ष–२०८२ सुरू भएसँगै सरकार परिवर्तनको चर्चा बाक्लिएको छ । सरकारको नेतृत्व गरिरहेको नेकपा एमालेले सचिवालय बैठक राखेरै सरकार परिवर्तनको हल्ला निर्थक भएको प्रष्टोक्ति दिएको छ । सरकार फेरिने प्रचारको खण्डन गर्नुपर्ने परिस्थिति निर्माण हुनुमा भने विकसित राजनीतिक घटनाक्रमले काम गरेको देखिन्छ । केही दिन यता प्रमुख सत्तारुढ नेपाली कांग्रेसका नेताहरुले सरकारप्रति चर्को असन्तुष्टि जनाइरहेका छन् । महामन्त्री गगन थापाको अभिव्यक्तिलाई विशेष चासोका साथ हेरिएको छ । किनकि थापा वर्तमान सरकार सञ्चालनलाई सहजीकरण गर्न बनेको उच्च स्तरीय संयन्त्रका प्रमुख नेता हुन् । सभापति शेरबहादुर देउवाको नजिक रहेरै संयन्त्रमा काम गरिरहेका थापा र अर्का महामन्त्री विश्वप्रकाश शर्माल पनि वर्तमान सरकारप्रति असन्तुष्टि जनाइरहेका छन् ।
कांग्रेसका संस्थापन इतर समूहको नेतृत्व गर्ने डा.शेखर कोइरालाले त पहिलेबाटै सरकारको आलोचना गर्दै आएका थिए । कोइरालाको अभिव्यक्तिलाई खासै चासोका साथ हेरिएको थिएन । विपक्षी नेताहरुले सरकार धेरै नटिक्ने भन्नुलाई पनि स्वभाविक नै मानिएको थियो । प्रुमुख प्रतिपक्षी नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले लगातार सरकार धेरै नचल्ने भनिरहेकै थिए । तर माओवादी सहित विपक्षी दलहरुसँग जम्मा ८० सिट छन् । विपक्षमा रहेको उक्त संख्याले सरकारको आयुलाई ठूलो फरक पर्दैनथ्यो । त्यसैले एमाले अध्यक्ष ओली नेतृत्वको सरकारबारे विपक्षीहरुले भनिरहेको कुरालाई राष्ट्रिय राजनीतिमा धेरै महत्व दिइएको थिएन । केही दिन यता भने विपक्षी नेताहरुकै लयमा कांग्रेसका नेताहरु बोलिरहेका छन् ।
नेताहरुका अनुसार कांग्रेस–एमाले नेतृत्वको वर्तमान सरकार संकटमा पर्नुको कारण सेवा प्रवाहको स्थिति होइन । बरु राष्ट्र बैंकको गभर्नर, त्रिभुवन विश्वविद्यालयको उपकुलपति जस्ता राजनीतिक भागबण्डा हुन् । भागबण्डा नमिलेकै कारण सत्ता संकटमा पर्न लागेको तथ्य घटनाक्रमहरुले पनि पुष्टि गर्छ । किनकि पद रिक्त हुनु एक महिना अघि नियुक्त गरिनुपर्ने गभर्नर अझै नियुक्त हुन सकेको छैन । कांग्रेस र एमालेले आफ्नो भागमा पाउनुपर्ने अडान छोडेका छैनन् । यस्तो अवस्था आउनु भनेको संवैधानिक अंगहरुमा राजनीतिकरणको चरम उदाहरण हो । परिणाम भने मुलुकलाई राजनीतिक अस्थिरतातिर धकेल्ने, राज्य संयन्त्रहरुलाई कमजोर पार्ने र व्यवस्थाप्रति नै प्रश्न उठ्ने भइरहेको छ । पक्कैपनि सरकार परिवर्तन दलहरुकै निर्णय हो । तर त्यसको आधारमा सरकारको कार्य सम्पादन हुनुपर्छ, राजनीतिक भागबण्डा होइन ।
