राजनीति भन्नु देशको मूल नीति मानिन्छ । नागरिक अर्थात् जनता देशका प्रमुख आधार हुन् । जनताको सर्वोपरि हित नै राजनीतिको प्रमुख लक्ष्य हो र हुनुपर्छ । जनताका आधारभूत आवश्यकता पूरा गर्ने, सुरक्षा र संरक्षण प्रदान गर्ने, विपद्बाट रक्षा र उद्धार गर्ने, गाँस, बास, कपास, स्वास्थ्य र शिक्षा जस्ता आधारभूत कुराहरूको परिपूर्ति गर्ने मूल दायित्व राज्य वा सरकारको हो । कुनै पनि सरकार वा राज्य यी आधारभूत दायित्वबाट चुक्नु भनेको शासन प्रणाली र शासकमाथि गम्भीर प्रश्न उठ्नु नै हो ।

विगतदेखि नै नेपाली समाज अस्थिर र गञ्जागोल राजनीतिक वातावरणबाट गुज्रिँदै आएको यथार्थ छ । निरंकुश राजाका काल, जहानियाँ राणाकाल, निर्दलीय पञ्चायतकाल हुँदै गुज्रिएको नेपाली राजनीति अझ भनुँ नेपाली राज्य व्यवस्थाले छोटो समय लोकतन्त्रको अनुभूति सँगालेको छ । यद्यपि, विविध कारणले नेपालमा लोकतन्त्रले फस्टाउने अवसर पाइरहेका छैन । पटक–पटक लोकतन्त्रमाथि गम्भीर प्रहार भइरहेका छन् । यसो हुनुमा कारक र जिम्मेवार के र को ? भन्ने प्रश्न पनि अन्यथा हुँदैन । सरसर्ती हेर्ने हो भने एउटा धुमिल चित्र अगाडि आउँछ– नेपाली शासकहरूको गैरजिम्मेवारी, मनोमानी, होपाइ, स्वार्थीपना यसका कारणका रूपमा देखिन्छन् ।

पछिल्लो समय २०६२/०६३ सालको दोस्रो जनआन्दोलनको उपलब्धिस्वरूप नेपालले शदियौंदेखि भोग्दै आएको वंशवादी राजतन्त्रबाट मुक्त भई गणतन्त्रको यात्रा तय गरेको छ । यसबीचमा संविधानसभाका २ वटा निर्वाचन भई जनताको संविधान जारी भई लागूसमेृत भइसकेको छ । देश ३ तहका सरकारबाट संचालित छ । शक्ति र स्रोत विकेन्द्रीकरणको अभ्यास जारी छ । तर, देशको राजनीति भने अस्थिर बन्दै गइरहेको छ । जनताले रैतीबाट नागरिक हुन पाएका खुसीमा रमाउन थालेको २ दशक नहुँदै पुनः व्यवस्था परिवर्तनका माग उठिरहनु सुखद होइन । यसमा हाम्रा लोकतान्त्रिक÷गणतान्त्रिक भनिएका राजनीतिक दलहरूको अकर्मण्यता, गैरजिम्मेवारी, अनैतिकता, लापरवाह त कारक बनेको छैन ? देश र जनताको हितभन्दा बढी आफ्ना निहित स्वार्थमा दलहरू, दलका नेताहरू र सत्ताधारीहरू अलमलिइरहेका कारण त यस्तो अवस्था आइरहेको छैन ? गम्भीर भएर आत्मसमीक्षा गर्दै सबै पक्ष सच्चिनु आवश्यक छ ।