सर्वोच्च अदालतले गभर्नर नियुक्ति मापदण्डबारे सरकारले गरेको निर्णय तत्काल कार्यान्वयन नगर्न अल्पकालीन आदेश दिएको छ । न्यायाधीश नित्यानन्द पाण्डेयको इजलासले गभर्नर नियुक्त गर्दा उमेर हद लागू नहुने सरकारको निर्णय कार्यान्वयन नगर्न अल्पकालीन आदेश दिएको हो । गत २७ फागुनमा सरकारले गभर्नर नियुक्त गर्दा लाग्ने ६५ वर्षे उमेर हद हटाउने निर्णय गरेको थियो । तर, उमेर हद हटाउने निर्णय यथास्थितिमा राख्न सर्वोच्चले अल्पकालीन आदेश दिएसँगै सरकारी चाहनामा ठेस लागेको छ । विकसित राजनीतिक परिस्थिति जस्तो देखिन्छ, त्यस आधारमा पनि अब गभर्नर नियुक्तिबारे सरकारी चाहना पूरा हुने देखिँदैन किनकि सत्तारूढ नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमालेबीच गर्भनर नियुक्तिबारे चर्को मतभेद देखिएको छ ।
गभर्नर कुन दलले लिने भन्ने कुरा नमिल्दा सरकार नै ढल्नेसम्मको विश्लेषण भइरहँदा सर्वोच्चको अल्पकालीन आदेश आएको हो । अदालतको आदेश आउनुअघि उमेर हद हटाउने निर्णयको चर्को विरोध भइरहेको थियो । पात्र निश्चित गरेर उमेर हद हटाउने निर्णय गरिएको टिप्पणी भइरहेको थियो । उमेर हद हटाउने निर्णयबारे सरकारले चित्तबुझ्दो जबाफ दिन नसक्नुले पनि कुनै अमूक व्यक्तिलाई गभर्नर बनाउनकै निम्ति सरकारले मापदण्ड परिवर्तन गरेको आरोपमा बल पुग्थ्यो । उमेर हद हटाउने निर्णय कार्यान्वयन नभए पनि गभर्नरमा राजनीतिक भागबन्डा हुने लगभग निश्चित देखिएको छ । अघिल्ला गभर्नर नियुक्तिको प्रवृत्ति हेर्दा पनि राजनीतिक भागबन्डा हुने लगभग पक्का छ । कार्यकाल सकिएर बिदा हुँदै गरेका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारी एमालेको अर्थ विभागका सदस्य थिए ।
त्यसअघिका गभर्नरहरू पनि दलीय समर्थन वा साथ पाएरै नियुक्त भएका पर्याप्त उदाहरणहरू छन् । त्यसैले, यस पटक पनि सत्ता समीकरणमै समस्या आउनेगरी गभर्नर नियुक्ति प्रकरण चर्किनुमा विगतको असर परेको बुझ्न सकिन्छ । अझ विपक्षी र सत्तारूढ नेताहरूबाटै बिचौलियाको चलखेलमा गभर्नर नियुक्ति हुने गरेको अभिव्यक्ति सार्वजनिक भइरहेका छन् । यसरी विगतका नजिर, वर्तमानका चलखेल र अदालतको आदेशले गभर्नर नियुक्ति प्रक्रियामा कुन हदसम्मको विकृति छ भन्ने बुझ्न सकिन्छ । देशको अर्थतन्त्र नियमन गर्नुपर्ने निकायका प्रमुखमा दलीय र स्वार्थ समूहको चाहना पूरा गर्न हुने गरेका गलत अभ्यासहरू छर्लंग भएका छन् । कुनै स्वार्थ समूह वा नेताको चाहनाबमोजिम नियुक्त हुने गभर्नरले देशको अर्थतन्त्रलाई प्रभावकारी नियमन गर्नेमा पर्याप्त शंका गर्न सकिन्छ । त्यसैले, गभर्नर नियुक्ति प्रक्रियामा देशको मूल नेतृत्वले गम्भीर समीक्षा गर्न आवश्यक छ ।
