संविधान जारी भएको १० वर्षसम्म पनि पूर्णतः कार्यान्वयन हुन सकिरहेको छैन । यहीबेला संविधानले परिकल्पना गरेभन्दा बाहिरबाट नयाँ सरकार बन्ने राजनीतिक परिस्थिति बन्यो । यसको समेत समीक्षा गर्ने र संविधानलाई कसरी अगाडि बढाउने भनेर सरोकारवालाहरू बहस र विमर्शमा रहेका बेला चाडपर्व परेको हो । यसकारण यो समय संविधान बुझ्ने, कमजोरी पत्ता लगाउने र सुधार गर्न जनमत बुझ्ने महत्वपूर्ण अवसर हो ।
राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)का नेता शिशिर खनाल यसवर्षको दसैंमा अमेरिका हुनेछन् । जहाँ पारिवारिक भेटघाटका साथै नेपाली समुदायसँग समेत भलाकुसारी हुनेछ । त्यसपछि खनाल नेपाल फर्किनेछन् र निर्वाचन क्षेत्रका जनतासँग छलफलमा हुनेछन् । त्यसो त नेपाली समाज भेट्यो कि राजनीतिको गफ गर्ने प्रवृतिको छ । यसपटक जेनजीको आन्दोलनले दुई दिनमै दुई तिहाइ बहुमतको सरकार ढालिदिएको छ । यो कसरी भयो ? कसले ग¥यो ? अब के हुन्छ ? यी प्रश्न, जवाफ र जिज्ञासाले यस वर्षको चाडपर्व रंगीन हुँदै छ । यसखाले चासो र छलफललाई राजनीतिक दल र शक्ति समूहले भने संविधानप्रति जनताको मत बुझ्ने अवसरका रूपमा लिँदै छन् । गाउँभरिका मान्छेहरू जम्मा भएको ठाउँमा हुने संविधानबारे छलफल र चासोले जनमत बोलिरहेको हुन्छ । त्यसआधारमा चाडपर्वपछि संविधान संशोधनको एजेन्डा तय गर्ने तयारीमा राजनीतिक दल र शक्ति समूह रहेको देखिन्छ । किनभने आगामी चुनावमा दल यही एजेन्डा लिएर जाँदै छन् ।
नेपालको संविधानले सरकार गठनको चार प्रकारको परिकल्पना गरेको छ । एकल बहुमतको सरकार, दुई वा दुईभन्दा बढी दलको सरकार, सबैभन्दा ठुलो दलको नेतृत्वमा सरकार । यी तीन प्रकृतिका सरकार बन्न नसके स्वतन्त्र सांसद्को नेतृत्वमा सरकार बन्ने चौथो परिकल्पना छ । यी व्यवस्था संविधानको धारा ७६ मा छ । तर जेनजी आन्दोलनपछि बनेको सरकार संविधानको धारा ७६ अनुसारको सरकार होइन । यो पाचौं प्रकृतिको सरकार बन्दा संविधानले लिक छाडेको छ । राष्ट्रपतिको काम, कर्तव्य र अधिकारबारे रहेको संविधानको धारा ६१ अन्तर्गत राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले सुशीला कार्कीलाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गरे । लिगबाहिर गएको सरकार गठनको यो अवस्थालाई संविधानमा कसरी सम्बोधन गर्ने हो ? यसबारे दलहरूले जनताको मत बुझ्नुपर्नेछ ।
अर्कोतर्फ नेपालको संविधान जारी भएको १० वर्ष भयो । संविधानले नै १० वर्षमा पुनरावलोकन हुने भनेर आफ्नो समीक्षाको समयसीमा आफैं तोकेको छ । संविधान जारी हुँदादेखि नै मधेश केन्द्रित दलले संशोधनको खाँचो औंल्याउँदै आएका छन् । माओवादी केन्द्रले संविधान जारी गर्दा नै फरक मत दर्ज गरेको छ । जेनजी आन्दोलनले पनि शासकीय स्वरूप, निर्वाचन प्रणाली, सांसद मन्त्री बन्न नपाउनेलगायतका एजेन्डा अगाडि सारेका छन्् । यी माग पूरा गर्न संविधान संशोधन गर्नुपर्छ । यसकारण अब प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रमुखमा जाने कि नजाने ? भनेर दसैंका अवसरमा जनमत संकलन हुनेछ । पूर्ण समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीमा जाने कि, पूर्ण प्रत्यक्षमा जाने कि अहिलेकै जस्तो मिश्रित निर्वाचन प्रणालीमै रहने भन्ने विषयमा पनि नागरिकका राय बुझिनेछन् । सांसदलाई मन्त्री बनाउँदा विधायिकी कार्य प्रभावित भएको र यही कारण नीतिगत भ्रष्टाचारसमेत मौलाएको तर्क गर्नेहरूले दसैंलाई यसबारे जनमत बुझ्ने अवसरका रूपमा लिनेछन् । यसबाहेक संविधानमा अरू केही सुधार आवश्यक छ वा छैन ? नागरिक मत बुझेर अगाडि बढ्न राजनीतिक दल र शक्ति समूह सबैका लागि अवसर बनेको छ ।
आगामी फागुन २१ गतेका लागि चुनावको मिति तोकिएको छ । दसैं, तिहार, छठलगायतका पर्व सकिएपछि चुनाव आउन साढे तीन महिना बाँकी हुनेछ । राजनीतिक दल र उम्मेदवारलाई एजेन्डा तय गर्न र जनतामा जान यो निकै छोटो समय हो । यसकारण पनि उनीहरूलाई दसैं संविधान संशोधनबारे जनमत बुझ्ने र एजेन्डा तय गर्ने अवसर हो । यस अवसरमा संविधान कार्यान्वयको वर्तमान अवस्था कस्तो छ भनेर समेत समीक्षा हुनेछ । २०७२ सालमा जारी संविधानअनुसार २०७४ सालमा तीन तहको सरकारको चुनाव भएसँगै राजनीतिक संघीयता कार्यान्वयनमा आएको छ । तर संघीयता कार्यान्वयन भएको मानिने अर्को आधार कर्मचारीतन्त्र अझैसम्म केन्द्रीकृत नै छ । संघीय निजामती सेवा ऐन नबन्दा स्थानीय तह र प्रदेशमा संघकै कर्मचारी छन् । सरकार भएपछि चाहिने भनेको जनप्रतिनिधि पछि कर्मचारी हो । जो १० वर्षसम्म संघकै खटनपटनमा रह्यो । संविधान कार्यान्वयन भएको मानिने अर्को आधार हो– सुरक्षा संयन्त्रको विकेन्द्रीकरण । सरकार भएपछि कर्मचारीसँगै प्रहरी पनि हनुपर्ने हो । तर संविधान जारी भएको १० वर्षसम्म प्रदेश सरकारले प्रहरी चलाउने अधिकार पाएका छैनन् । किनभने यसअवधिमा प्रहरी समायोन नै हुन सकेन । २०७६ सालमै प्रहरी समायोजन ऐन बने तापनि संघीय प्रहरी ऐन केन्द्रीकृत नै छ । प्राकृतिक स्रोत र साधनको प्रयोगको विषयमा पनि तीन तहको क्षेत्राधिकार प्रस्ट गरिएको छैन । जसले संविधान कार्यान्वयनलाई सही गतिमा अगाडि बढाउन सकिरहेको छैन । संविधान जारी भएको १० वर्षसम्म पनि पूर्णतः कार्यान्वयन हुन सकिरहेको छैन । यहीबेला संविधानले परिकल्पना गरेभन्दा बाहिरबाट नयाँ सरकार बन्ने राजनीतिक परिस्थिति बन्यो । यसको समेत समीक्षा गर्ने र संविधानलाई कसरी अगाडि बढाउने भनेर सरोकारवाला बहस र विमर्शमा रहेका बेला चाडपर्व परेको हो । यस कारण पनि यो समय संविधान बुझ्ने, कमजोरी पत्ता लगाउने र सुधार गर्न जनमत बुझ्ने महत्वपूर्ण अवसर हो ।
