भदौ २३ र २४ गते भएको जेनजी समूहको आन्दोलनमा मानवीय क्षति मात्रै भएन, ठुलो स्तरमा भौतिक क्षति पनि भयो । करिब ६ सय २९ सरकारी भवन र सार्वजनिक कार्यालय पूर्ण ध्वस्त भए । ८ सय ३६ को हाराहारीका सरकारी भवनमा आंशिक क्षति पुगेको छ । धेरै जिल्ला, प्रदेश र संघीय कार्यालयहरू तोडफोड र आगजनीको सिकार भएका छन् ।
उपत्यकामा मात्र प्रहरीका १ सय २२ कार्यालय पूर्ण रूपमा र ९६ वटा कार्यालय आंशिक रूपमा क्षतिग्रस्त भएका छन् । धेरै नगरपालिकाका भवन, वडा कार्यालय, व्यक्तिगत आवास, पार्टी कार्यालय र विद्यालयमा समेत क्षति पुगेको छ । जसमा विभिन्न राजनीतिक दलका ४५ वटा पार्टी कार्यालय क्षतिग्रस्त छन् भने १ सय ७४ वटा कार्यालयमा आंशिक क्षति भएको छ ।
यत्ति मात्र नभई हाम्रा ऐतिहासिक धरोहर पनि नष्ट भएका छन् । शीतल निवास, सिंहदरबार, सर्वोच्च अदालतल, संसद् भवन र विभिन्न प्रशासनिक भवनगायतका संरचना जलेका छन् । संरचनासँगै जलेका छन् त्यहाँ रहेका महत्वपूर्ण दस्ताबेज पनि । सर्वोच्च अदालत जल्दा अहिले मुद्दाको सुनुवाइसमेत भवनबाहिर त्रिपाल टाँगेर गनुपर्ने अवस्था आएको छ । जलेर ध्वस्त मन्त्रालयका कामकारबाही अन्यत्र सारेर गर्नुपर्ने भएको छ । प्रधानमन्त्री कार्यालय जल्दा अन्तरिम प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीको कार्यकक्षसमेत गृह मन्त्रालयमा सारिएको छ ।
आंशिक रूपमा क्षति भएका मन्त्रालयमा रङरोगनको काम थालिएको छ । तर देशको परिस्थिति भने सामान्य अवस्थामा फर्किसकेको छैन । अझै पनि हरेक दिन हाम्रा माग पूरा भएका छैनन् भन्दै कहिले माइतीघर त कहिले सिंहदरबार अगाडि विभिन्न जेनजी समूहले धर्ना दिइरहेका छन् । यस्तो हुँदा देशमा फेरि भदौ २३ र २४ कै जस्तो अवस्था नआउँला भन्न सकिन्न ।
दशकौंदेखिका संरचना एकै दिनमा ध्यस्त बनाएको आन्दोलनबाट भने पाठ सिक्नुपर्ने समय आएको छ । यो पुनर्निमाणको समयमा कुन संरचनालाई प्राथमिकतामा राख्ने भन्ने विषयमा सरकार गम्भीर हुन जरुरी छ ।
यस्तोमा सिंहदरबार पुनर्निमाणको प्रमुख प्राथमिकता बन्न जान्छ । सिंहदरबार पुनर्निमाण नहुँदा प्रशासन ठप्प, नीतिगत निर्णयमा ढिलाइलगायत सञ्चार प्रणालीसमेत प्रभावित बन्न पुग्छ । यस्तै, शीतल निवास नेपालको राष्ट्र प्रमुखको प्रतीक भएकाले यसको पुनर्निमाणमा पनि ढिलाइ गर्नुहुँदैन । कूटनीतिक छवि पनि यससँग सम्बन्धित भएकाले शीतल निवास पनि पुनर्निमाणको प्राथमिकतामा पर्न पर्छ ।
यससँगै सुरक्षा निकायलाई पनि सँगसँगै लैजानुपर्छ । सुरक्षाका दृष्टिकोणले मात्र नभई कानुन संरक्षण र अपराध नियन्त्रणका लागि पनि प्रहरी प्रशासनका भवन छरितो रूपमा पुनर्निमाण आवश्यक छ । यस्तै, कानुनी अन्याय बढ्न नदिन अदालत पनि पुनर्निमाण गर्न जरुरी छ । राज्य सञ्चालन, नागरिक सेवा, कानुन र लोकतन्त्रका आधारशिलाका रूपमा रहेका यी संरचना जति सक्दो चाँडो पुनर्निर्माण गर्नेतर्फ सरकार अग्रसर हुन पनि जरुरी छ ।
२०७२ सालको भूकम्पका कारण भत्किएका संरचना यथास्थितिमा फर्की नसक्दै देशमा आन्दोलनले अर्बांैको क्षति हुनु राज्यको ढुकुटी रित्तिनुसरह भइदिन्छ । त्यसकारण अबका दिनमा नयाँ संरचना निर्माण गर्दा सरकार झन् चनाखो भएर लाग्नुपर्ने समय पनि आएको छ । जसमा भूकम्प प्रतिरोधात्मक क्षमता भएका, आगो प्रतिरोधी सामग्री प्रयोग गरेर र आपतकालीन मार्ग बनाएर संरचना निर्माण गरिनुपर्छ । यसका साथै सार्वजनिक संरचना बनाउँदा जनमुखी र पहुँचयोग्य बनाउनतर्फ पनि सरकारको ध्यान जान आवश्यक छ ।
