जेनजी आन्दोलनपछि तहसनहस भएको मुलुकको शासन सत्ता, राज्य व्यवस्था र भौतिक संरचनाको पुनर्निर्माणमा केही समय खर्चनुपर्नेछ । यस्तो अवस्थामा नयाँ सरकार बनेसँगै विघटित संसदको चुनाव फागुन २१ तय भएको छ । गैरदलीय सरकारले गराउने चुनावी चुनौती त्यत्तिकै छन् । आन्दोलन थेग्न नसकेर भागाभाग भएका राजनीतिक दल विस्तारै कामका फर्कन थालेको अनुभूति हुँदैछ । पार्टीहरू आफंैलाई पुनर्संरचित बनेर जनतामाझ जाने योजनामा रहे पनि नेपाली कांग्रेसभित्र यो विषय सबैभन्दा पेचिलो बहसको विषय बनेको छ । आन्दोलन, सरकार, चुनाव र पार्टी पुनर्संरचनाको सन्दर्भमा नेपाली कांग्रेसका केन्द्रीय सदस्य डा.गोविन्दराज पोखरेलसँग मध्यान्ह दैनिकका लागि जीवन शर्माले गरेको कुराकानीको सम्पादित अंश :

जेन्जी आन्दोलनले सत्ता कब्जा गर्‍यो । यो परिस्थितिलाई कसरी बुझ्ने ? 

मूलतः यो आन्दोलन भ्रष्टाचारविरोधी र सुशासनका पक्षमा भएको आन्दोलन थियो । आन्दोलनमा कति जेन्जी थिए, कतिको घुसपैठ भएर यो अवस्था आयो भन्ने कुरा त  हेर्नै बाकी छ । तर जेहोस् युवा चाहिँ हाम्रो कार्यशैलीबाट असन्तुष्ट र रहेछन् भन्ने देखियो । हामीले युवाहरूलाई सन्तुष्ट बनाउन सकेका रहेनछौं भन्ने पुराना राजनीतिक दलहरूका लागि एउटा लेसन भएको छ । त्यसको असर पुरानो दल सबैमा परेको छ । हरेक युवाले आन्दोलन गरेर आउँछ । त्यो आन्दोलनबाट आएको युवा १० वर्षपछि अलिकति पुरानो हुन्छ । त्यो युवाले पनि नयाँ युवाको माग सुन्दो रहेनछ । त्यसकारण हरेक १० वर्षमा कुनै न कुनै ढंगले आन्दोलन भइरहेको छ । नयाँ श्रम बजारमा आउने नयाँ समाजमा आउने युवाहरूको आकांक्षालाई पुरानो नेतृत्वले सम्बोधन गर्न सकेको रहेनछ भन्ने देखाएको । 

आन्दोलनपछिको प्रभावलाई चाहिँ कसरी हेर्नुभएको छ ?

हामीले बनाउने नीतिहरूमा अपनाएका कार्यशैलीहरूमा, हाम्रो क्षमतामा यस आन्दोलनले प्रश्न उठाएको छ । पुराना पोलिटिकल पार्टी सच्चिने भन्ने एउटा कुरा त छँदै छ  । त्यो मात्रै नभएर अब हामीले लिएका ओभरअल एजेन्डामा पनि अपडेटेड गर्नुपर्ने रहेछ । हाम्रो संगठनको संरचना, हामीले लिएका एजेन्डा, हामीले काम गर्ने शैली, प्रयोग गर्ने प्रविधि, सबैमा परिवर्तन हुनुपर्ने देखाएको छ । 

जेनजी रिभोलुसनसँगै कांग्रेसलाई पुनर्संरचित र रूपान्तरित गर्ने अभियान चलाइएको छ । तर आमकार्यकर्ता र नागरिकले महसुस गर्नेगरी कार्यान्वयन कहिले गर्नुहुन्छ ? 

नेपाली कांग्रेसमा पनि अब नेतृत्व परिवर्तन गर्नुपर्छ भनेर लागेका छौं । जेनजी आन्दोलतको मर्मलाई मर्न नदिई पार्टीहरू सुधार भएर सुशासन, पारदर्शी र जनताप्रति जिम्मेवार हुनुपर्नेछ । त्यस बाटोमा कांग्रेस अघि बढिसकेको छ । नियमित महाधिवेशन जसरी पनि मंसिरमा हुनुपर्छ । २०७२ सालमा पनि यस्तै सर्ट टर्ममा गरिएको थियो  । 

नयाँ परिस्थितिअनुसार हाम्रा नीति, कार्यक्रम, नेतृत्व, कार्यशैली सबै बदल्नुपर्नेछ । महाधिवेशनले मात्र रूपान्तरण हुन्छ कांग्रेस भन्ने पनि होइन उसको कार्यशैलीमा भर पर्छ । नयाँ नेतृत्वले नयाँ र पारदर्शी कार्यशैली जानुपर्छ । मान्छेहरूको पार्टीमा लगानी र इमानदारिता हेरेर मेरिटोक्रेसीका आधारमा अगाडि बढ्नुपर्छ । लोकतन्त्रमा एक जनाले मात्र सबै सोलुसन दिन्छ भन्ने छैन । पार्टीमा विवादलाई कम गर्दै गुट उपगुटलाई मेटेर १८ देखि ८० वर्षका मान्छेको पार्टी कांग्रेस हो भन्ने बनाउनुको विकल्प छैन । 

सभापतिले अरू कसैलाई कार्यभार दिएर फागुन २१ को चुनावभन्दा अगाडि महाधिवेशन अथवा विशेष महाधिवेशन नगर्ने परिस्थिति बन्यो भने हामीले निर्वाचनमा फेस गर्न गाह्रो हुन्छ । जनतासँग फ्रेस म्यान्डेटसहित एजेन्डा नयाँ र पनि नेतृत्व नयाँ लिएर गएपछि जनताले कांग्रेसलाई नै विश्वास गर्ने आधार बन्छन् । जनताको हरेक दुःखको मलम नै कांग्रेस हो, त्यसलाई पुनर्जीवित र पुनर्जागृत गराउन लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्था र लोकतान्त्रिक दलको विचारलाई नयाँ ढंगले पस्कनुपर्छ । 

नियमित महाधिवेशनको दबाबका लागि महाधिवेशन प्रतिनिधिहरूले ४० प्रतिशत हस्ताक्षर जम्मा गर्नुभएको छ । त्यति गर्दा पनि बहुमतको आडमा पेलेर महाधिवेशन सारियो भने विशेष महाधिवेशन माग्नुपर्छ । कात्तिकभर क्रियाशील सदस्यको काम सम्पन्न गर्ने मंसिरमा नियमित महाधिवेशन गर्न सक्ने आधार कांग्रेसमा छ  । महाधिवेशनबाटै कांग्रेस आमकार्यकर्ता र नागरिकले देखिनेगरी रूपान्तरण हुनेछ । 

दलहरूका अहिलेका चुनौती के के हुन् ? 

पहिलो त देशको सार्वभौमिकताको रक्षा नै हो । राष्ट्रियता नै संरक्षण गर्नुपर्ने अवस्था छ । किनभने इन्टरनेसनल प्लेयर धेरै भए । दोस्रो डेमोक्रेसीलाई ट्र्याकमा राख्नुपर्नेछ । संविधानमा परिवर्तन गर्न सकिन्छ तर लोकतन्त्र बचाएर राख्नुपर्छ । तेस्रो अहिलेको समाजको मागअनुसार पार्टीभित्र रूपान्तरण गर्नुपर्छ । नेतृत्व परिवर्तन गर्नुपर्छ । एजेन्डा परिवर्तन गर्नुपर्छ । यी तीनवटा काम दलहरूको हातमा छ । त्यसकारणले हामीले विशुद्ध पार्टी मात्र हेरेर पनि हुन्न । हामीले लोकतन्त्रलाई पनि बचाउनुपर्नेछ र हाम्रो अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध, सार्वभौम सत्ता, राष्ट्रिय अखण्डता  बलियो बनाउनुपर्छ । राजनीतिक दल आफ्नै भुलभुलैयाभित्र परे । हामीले जे गरे पनि जनताले स्वीकार्छन् भन्ने जुन पुरानो भाष्य थियो त्यसबाट अझै बाहिर निस्किन सकेका छैनन् । यस समाजमा जुन हिसाबले हिंसा पनि भयो, रूपान्तरणका लागि मान्छेले सहदात प्राप्त गरे । सार्वजनिक सम्पत्तिको तोड भयो । नेतामाथि हातपात भयो । यो सबै राम्रा नराम्रा कामबाट हामीले एउटा शिक्षा लिएर अगाडि जानुपर्नेहुन्छ । त्यसका लागि दलहरूले आफैंभित्र रूपान्तरण, एजेन्डा रूपान्तरण, नेतृत्व रूपान्तरण अनि लोकतन्त्र बलियो पार्ने र अन्तर्राष्ट्रिय परिवेश हेरेर देशको अस्तित्व, देशको सार्वभौम सत्तालाई अझ बलियो बनाएर लानुपर्ने हुन्छ ।

हरेक परिवर्तन युवाहरूको आन्दोलनबाट भएको छ । तर आन्दोलनबाट प्राप्त उपलब्धिको नेतृत्व पुरानै पुस्ताले गरेको देखिन्छ । यसको सन्देश के होला ?   

धेरैजसो आन्दोलनपछिको परिवर्तनको नेतृत्व पुरानै अनुहारले गरेका छन् । अहिले पनि त्यस्तै देखियो । जेनजी आन्दोलनले कब्जा गरेको सत्ता ७३ वर्षीय सुशीला कार्कीको हातमा पुगेको छ । यद्यपि बिपी कोइरालालगायत केही युवाहरूले आफ्नो आन्दोलनको नेतृत्व लिनुभएको थियो । तर पुरानो पुस्ताले समाजमा आउने नयाँ युवाको मागलाई नजरअन्दाज गर्दो रहेछ । तपाईँले भनेको युवा र नेतृत्वको विषयमा अलि फरक देखिन्छ । युवाको आकांक्षा कसले पूरा गर्छ ? महाथिर मोहम्मदले ९० वर्षमा पनि युवाको आकांक्षा पूरा गर्न गराएका थिए । त्यसकारण रूपान्तरणलाई जसले सम्बोधन गर्न सक्यो, त्यही नेता हुन्छ । उमेरले त्यति छेकबार नहुँदो रहेछ । तर हरेक १० देखि १५–२० वर्षमा नयाँ युवाहरूले आन्दोलन गर्दो रहेछ । परिवर्तित समाजको जुन संरचना हुन्छ त्यसले खोजेको नयाँ कार्यशैली नयाँ गभर्नेन्स, नयाँ विकासको मोडेल, नयाँ दृष्टिकोण ल्याउने व्यक्तिले परिवर्तनको नेतृत्व लिने हुँदा त्यहाँ उमेरको हिसाबले युवा वा पुराना पुस्ता भन्ने हुन्न । 

यो आन्दोलनले व्यवस्था नै परिवर्तन गरेर प्रत्यक्ष कार्यकारी प्रधानमन्त्रीको व्यवस्थाको परिकल्पना गरेको छ । यसमा तपाईंको मत के छ ? 

जेनजीकै अगुवाहरू पनि विरोधाभास छन् । उनीहरूले एउटै मान्छे म्युजिकल चेयरजस्तो पटक–पटक दोहोरिरहेको देखे । मासले पपुलर नमाने पनि पार्टीले त्यसैलाई नेतृत्व दिने भएकाले जेनजीले प्रधानमन्त्री प्रत्यक्ष हुनुपर्छ भनेका हुन् । कार्यकारी प्रधानमन्त्री ठिकै छ । त्यस्तो किसिमको मोडालिटी अपनाउन सकिन्छ । तर प्रत्यक्ष चुनावमा सबभन्दा बढी भोट ल्याउनेलाई प्रधानमन्त्री बनाउन चाहिँ गाह्रो हुन्छ । किनभने त्यो त संविधानमै परिवर्तन गर्नुपर्छ  । संविधान परिवर्तन गर्दा नयाँ पुराना सबै पार्टी संसदमा हुन्छन् । उहाँहरूको पनि सहमतिमा हुनुपर्छ । एउटा पक्षले गरेर मात्रै हुँदैन । अहिलेको जुन म्युजिकल चेयर सिस्टमले यस्तो कुरा उठेको हो । पार्टीको आफ्नो गभर्निङ स्ट्रक्चरबाट कसरी सञ्चालन गरिन्छ र को मान्छेलाई नेतृत्व गर्न दिइन्छ भन्ने आधारमा हेरिनुपर्छ । त्यसकारणले नेपालजस्तो मुलुकलाई प्रत्यक्ष कार्यकारी प्रधानमन्त्रीको आवश्यकता, त्यसबाट हुने जोखिम, फाइदा सबै हेरेर मात्र निर्णय लिनुपर्छ ।  

विश्व राजनीतिलाई पनि विश्लेषण गर्दै नेपालमा प्रत्यक्ष कार्यकारी प्रधानमन्त्री बनाउँदाका फाइदा/बेफाइदा के हुन्छ ? 

बहुजाति, बहुभाषिक हिसाबले गाँजिएको, क्षेत्रीयताले बढी गाँजिएको मुलुकमा सिधै इलेक्टेड प्राइमिनिस्टर हुने कुरामा चाहिँ केही अप्ठ्यारो पर्न सक्छ । किनकि निर्वाचनमा जातीय नाराले स्थान पाउँछन्, भेगीय नारा आउँछन्, क्षेत्रीय नारा पाउँछन् त्यो कुराले चाहिँ धेरै सेन्सिटिभ हुन्छ । हाम्रोजस्तो पोलराइज हुने सोसाइटी र विकसित मुलुकको तुलनामा राजनीतिक चेतनाको विकास समेत भइनसकेको अवस्थामा मान्छेलाई उत्तरदायित्व बनाउनुपर्छ । उत्तरदायी बनाउने मोडालिटी विभिन्न हुन सक्छ ।

त्यसकारणले बढी पारदर्शी रूपले यही व्यवस्थामा जानु उचित हुन्छ । जस्तै सांसद मन्त्री हुन नपाउने भनिएको छ, त्यो पनि हुन सक्छ । अथवा जुन कार्यकारी मान्छे हुन्छ त्यसैले पर्फमेन्सको आधारमा छान्ने र संसदले अनुमोदन गर्ने विभिन्न किसिमका मोडालिटी अपनाउन सकिन्छ । अथवा एक व्यक्ति दुईचोटिभन्दा हुन नपाउने भन्ने व्यवस्था ल्याइयो भने ठिक हुन्छ । जुन विश्वप्रकाश शर्माले मोडालिटी ल्याउनु भाथ्यो । त्यस्तै पर्फमेन्स गर्न नसक्नेले नेतृत्वमा बस्न नपाउने भन्ने किसिमको खाका विकास गर्नुपर्ने देखिएको छ । यो खाका पार्टीको विधान होस् अथवा संविधानमै होस् कार्यकारी मान्छेलाई उसको पर्फमेन्स हेरेर छान्ने र उसलाई फालेर नयाँ ल्याउने किसिमबाट हाम्रा पार्टीहरूका विधानमा अथवा संविधानमै प्रावधान राख्नुपर्छ ।

सुशीला कार्की नेतृत्वको अन्तरिम सरकारप्रति तपाईं र नेपाली कांग्रेसको दृष्टिकोण कस्तो छ ?

तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी ओलीको ढिपीका कारण यो अवस्था आयो । संविधानभन्दा बाहिरबाट विशेष परिस्थितिमा बनाइएको यो सरकारको संवैधानिक अस्तित्व छैन । राजनीतिक अस्तित्व मात्रै हो । राजनीतिक अस्तित्व र निर्वाचन गराउन आएको सरकारले आफ्नो म्यान्डेटअनुसार स्वतन्त्र निर्वाचन गरिदियो भने हामी त्यस्तो निर्वाचनमा भाग लिनुपर्छ । किनभने हामी देशलाई थप गृहयुद्धमा लैजान चाहन्नांै । फेरि कन्फ्लिक्ट हुन्छ । युवा पुस्ता र पुराना दलबीच फेरि कन्फ्लिक्ट भयो भने संवैधानिक वैध नभएको यो सरकारको राजनीतिक अस्तित्वसमेत समाप्त हुन्छ । त्यस कारण पनि सरकार जिम्मेवार भएर आफ्नो म्यान्डेटअनुसार काम गरोस् भन्न चाहन्छु ।  

असंवैधानिक तरिकाबाट बनेको सरकारले गराएको निर्वाचनमा दलहरू जाने अवस्था रहन्छ ? 

संक्रमणकालीन राजनीतिको हिसाबले यसलाई स्वीकार गरेर यसले आयोजना गरेको निर्वाचन जानुपर्छ । समयमै निर्वाचन गर्ने दबाब दिएर निर्वाचनपछि (ब्याक टु द ट्र्याक) संविधानकै ट्र्याकमा जाने बाटो हामीले रोज्नुपर्छ । युवाहरूको त्यत्रो साहदात प्राप्त गरेर ल्याएको चिजलाई फेरि हामीले नजर नजरअन्दाज गर्यौं भने फेरि दलहरूले नै समाजमा कन्फ्लिक्ट ल्याएको जस्तो हुन्छ । यो आन्दोलनको उपलब्धि पनि संस्थागत गर्दै संविधानलाई फेरि ब्याक टु द ट्र्याकमा ल्याउन हामी निर्वाचनमै जानुपर्छ । 

सरकारले समयमै निष्पक्ष निर्वाचन गर्न सक्छ भन्ने विश्वास दलहरूलाई छ कि छैन ? 

राष्ट्रपतिले प्रधानमन्त्रीलाई ६ महिनाभित्र निर्वाचन गर्नुहोस् भनेर म्यान्डेटसहित नियुक्त गर्नुभएको छ । एक महिना भइसक्यो । त्यही समयभित्र रहेर यसले निर्वाचन गर्नुपर्छ । यो सरकारलाई अरू काम म्यान्डेट पनि छैन । संविधान संशोधनलगायत नयाँनयाँ काम यसले गर्न सक्दैन । चुनाव गराउन राजनीतिक दलहरूको पनि सहमति चाहिन्छ । दलहरूलाई सहमतिमा लिएर निर्वाचनलाई चुस्त, सक्षम, पारदर्शी बनाउने काम सरकारको हो । मेरो विचारमा दलहरूले सहयोग चाहिँ गर्नुहोस् । प्रधानमन्त्रीले दलहरूसँग संवादको प्रक्रिया सुरु नगरे पनि निर्वाचन आयोगबाट र राष्ट्रपतिबाट सुरु भएको छ । दलहरूले पनि सहयोग गरेर जानुपर्छ, सरकारले चुनाव गराउने वातावरण बनाउने आवश्यक संवाद चाँडै अघि बढाएर मुलुकको संकट समाधानमा जानुको विकल्प छैन । फेरि संसद् पुनस्र्थापनातिर जानु उपयुक्त हुँदैन ।