रेमिट्यान्सले धानेको  नेपाली अर्थतन्त्र

-नन्दलाल खरेल

पछिल्ला दिनहरुमा सञ्चार माध्यमहरुमा दैनिकजसो ‘सुटकेस बोक्ने ट्रलीमा कफिन’, ‘बन्द बाकसमा फिर्ता’ जस्ता समाचार प्रकाशित÷प्रसारित भइरहेका पाइन्छ । केही वर्ष अघिसम्म ‘कफिन’ शब्दको अर्थसँग धेरै नेपाली अनभिज्ञ थिए । यद्यपि रेमिट्यान्सका विषयमा सबैजसो नेपालीलाई थाहा छ । अझै प्रत्येक दिन झन्डै १ हजारको हाराहारीमा युवाहरू कामको खोजीमा विदेश पलायन भएका छन्, तर थोरैलाई थाहा छ, तिनै युवाहरू बन्द बाकसमा शवका रूपमा (कफिन) प्रत्येक दिन त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा औसतमा सरदर ३ जना भित्रिन्छन् । विमानस्थलमा कफिन ओसार्न सजिलो हुने ट्रलीको व्यवस्था छैन । सरकार समृद्ध नेपाल सुखी नेपालीको एकोहोरो नाराको रटान दिइरहन्छ, तर अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा सुटकेस ओसार्ने ट्रलीमा कफिन ल्याउनुपरेको छ । यो ज्यादै लज्जा र संवेदनहीनताको कुरा हो । त्यतिमात्र होइन, शोकविह्वल परिवारजनले शव बुझ्न विमानस्थल पुगेका बेला खेप्नुपर्ने सास्तीप्रति राज्य संयन्त्र भने विल्कुलै संवेदन शून्य र अमानवीय देखिन्छ । 

अलिकति प्रसङ्ग खोलौं, विदेशी भूमिका पसिना पोखेर आफ्नो परिवारको उज्ज्वल भविष्यको सपना साकार पार्न नारायणप्रसाद पोखरेल अबुधाबी गएका थिए । विधिको विडम्बना तिनै नारायण पोखरेलको २०७६ असोज १३ गते विदेशी भूमिमै काम गर्दाको अवस्थामै सवारी दुर्घटनामा परेर मृत्यु भएको थियो । मृतकको लास आउँदैछ भन्ने समाचार पाएपछि त्यो कफिन लिन नवलपरासीको शिवघाटबाट नारायणप्रसादका बुवा विनोद पोखरेल काठमाडौं आइपुगे । उनी यहाँ आइपुग्दा अत्यन्त भावविह्वल र शोकमा थिए । छिमेकी सञ्जीव खनाल र आफन्तको साथ लागेर उनी बिहानै साढे सात बजे विमानसथल पुगे । विमानस्थल पुगेका विनोदले त्यहाँ एकैछिन सुस्ताउने ठाउँ पनि पाएनन् । छटपटिँदै केही घण्टा कुरेपछि कफिन आइपुग्यो । कफिन बोक्ने हाम्रो विमानस्थलमा ट्रलीको व्यवस्था गरेको छैन । यस्तो अवस्थामा सानो ट्रलीमा कफिनलाई विमानस्थलबाहिर ल्याउनुपर्ने भयो । त्यस्तो ट्रली विनोदले कहिल्यै गुडाएका थिएनन् । दुईवटा ट्रलीमा कफिनलाई सन्तुलन मिलाएर यात्रुको भीडमा छिचोल्दै बाहिर निस्कँदा एक यात्रुको सुटकेसमा छोइयो । ती यात्रुले रिसाएभंैm गरेर उनलाई हेरे । विनोदले शोकको कुरा बताउँदै माफी मागे, ‘ट्रलीलाई सीधा गुडाउँदा ढोकामा कफिन ठोक्किँदो रहेछ । छड्के पारेर कफिनलाई बाहिर निकाल्दा गाह्रो हुँदो रै’छ ।’

मुलुकको अर्थतन्त्र खुन र पसिनासँग साटेको रेमिट्यान्सबाट सुरक्षित छ । तर, ती युवा आपैंm भने असुरक्षित छन् । वैदेशिक रोजगारीमा गएकाहरूको मृत्यु र अङ्गभङ्गको आयतन डरलाग्दो छ । वैदेशिक रोजगार प्रवद्र्धन बोर्डका अनुसार आर्थिक वर्ष २०६५÷०६६ देखि २०७५÷०७६ को वैशाखसम्म ७ हजार ४ सय ६९ नेपाली कामदारले विदेशमा ज्यान गुमाएका छन् । यो तथ्याङ्क श्रम स्वीकृत लिएर जाने कामदारको मात्रै हो । अवैध बाटोबाट वैदेशिक रोजगारीमा जानेको संख्या पनि धेरै छ । तैपनि सरकारले वैदेशिक रोजगारलाई कहिले सुरक्षित बनाउने हो, यसै भन्न सकिने अवस्था छैन । 

आज पनि कतिपय अवस्थामा कुनै पनि दलितको श्रम र सीप चल्छ, तर पानी चल्दैन । त्यस्तै गरेर युवाले पठाएको रेमिट्यान्सले देश चलेको छ, तर तिनै युवा विदेशमा मृत्यु हुँदा उनीहरूको मृत्युको कारण न खोजिएको छ, न ती मृतक युवाको लासलाई सहज हिसाबले आफन्तजनलाई बुझाइएको छ । मुलुक हँसिया र हथौडाको नेतृत्वमा सञ्चालित छ । सञ्चालित मात्र होइन, सरकार शक्तिशाली पनि छ । सम्भवतः यो सरकार जङ्गबहादुरको शासनकालपछिको शक्तिशाली सरकार हो । यो शक्तिशाली कम्युनिष्ट सरकारले ‘समृद्ध नेपाल सुखी नेपाली’ को नारा अघि सारेको छ, तर विदेशमा मृत्यु भएका युवाको लास ‘कफिन’ लाई सहज ढंगबाट आफन्तजनलाई बुझाउन सकेको छैन । यो ज्यादै लज्जाको विषय हो । शक्तिशाली सरकारले यो सानो संवेदनशील विषय हल गर्न सक्नुपथ्र्यो ।

राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगले सार्वजनिक गरेको अध्ययन प्रतिवेदनअनुसार विदेशमा मृत्यु हुने नेपाली कामदारको संख्या हरेक वर्ष वृद्धि भएको छ । १० वर्षमा मृतकको संख्या ८ सय प्रतिशतले बढेको छ । पछिल्लो पाँच वर्षयता हरेक दिनजसो ३ जना नेपाली कामदारले विदेशमा ज्यान गुमाएका छन् । यो संख्या बढ्दो दरमा छ । आर्थिक वर्ष २०६५÷०६६ मा ९० जनाको मृत्यु भएकोमा २०७०÷०७१ मा ८ सय ८८ पुगेको थियो । त्यस्तै गरेर २०७४÷०७५ मा ८ सय २१ ले ज्यान गुमाएकोमा २०७५÷०७६ को वैशाखसम्ममा ६ सय २५ जनाको मृत्यु भएको छ । 

मानवजीवनको सबैभन्दा गतिशील अवस्था युवा हो । युवा इतिहासका सर्जक, युगका अग्रगामी तागत, क्रान्तिका वाहक तथा देशका रक्षक हुन् । त्यतिमात्र होइन, युवा आर्थिक उत्पादन र विकासका मेरुदण्ड पनि हुन् । युवा स्वयंमा कुनै वर्ग होइन । मानव जीवनको एउटा उमेर समूहको तप्का हो । माओले युवातर्पm संकेत गर्दै भनेका थिए, ‘संसार तिमीहरूको हो, किनकि तिमीहरू उठाउँदो सूर्य हौ भने हामी अस्ताउँदो ।’ तर, नेपालमा शासन सत्तामा गएका कम्युनिस्ट नेताहरू प्रचण्ड र ओलीले हिजो सडकमा हुँदा साम्राज्यवाद र विस्तारवादको विरुद्धमा लड्ने उद्घोष गरेका थिए । तर, आज तिनै मुलुकहरूमा नै हाम्रा युवाहरूलाई अत्यावश्यक आवश्यकता पूर्ति गर्नका लागि गुलाम बन्न बाध्य बनाएका छन् । यो ज्यादै दुःखको कुरा हो । 

वैदेशिक रोजगार प्रवद्र्धन बोर्डका अनुसार सन् २००८÷०९ देखि २०१४÷१५ सम्म वैदेशिक रोजगारीमा मृत्यु भएका कामदारमध्ये २१.८ प्रतिशतको मृत्युको कारण मुटुरोग, १९.६ प्रतिशतको सामान्य मृत्यु र १८.६ प्रतिशतको मृत्यको कारण नखुलेको देखिन्छ । वैदेशिक रोजगारीमा रहेका नेपाली कामदारको अंगभंग र मृत्युमाथि विश्लेषण गर्दै सन् २०१६ को एसिया प्यासिफिक जर्नल अफ पब्लिक हेल्थमा प्रकाशित अध्ययन प्रतिवेदनले नेपाली कामदारको मृत्युलाई अस्वाभाविक ठानेको छ । सर्वोच्चले कामदारको मृत्यु भए पोस्टमार्टमको व्यवस्था अनिवार्य नगरी गन्तव्य मुलुकसँग श्रम सम्झौता नगर्न समेत भनेको छ । अहिले पनि खाडी मुलुकहरूमा हाम्रा युवाहरू कामदारका रूपमा अस्वाभाविक मृत्यु हुँदा पोस्टमार्टम गर्न नपाउने स्थिति कायमै छ । ती मुलुकहरूबाट शव ल्याउन महिनौं लाग्ने गरेको छ । अनेकौं कठिनाइसित जुधेर फिर्ता भएको शव पनि सजिलो तरिकाबाट आफन्तले बुझ्न पाइरहेका छैनन् । यो कस्तो संवेदनहिनता हो ?

सरकारले युवालाई विदेश पठाएर गर्व गर्नेभन्दा पनि देशभित्र रोजगारी सिर्जना गर्ने कार्यक्रम ल्याउनुपर्छ । सरकारले पाँच वर्षभित्र रोजगारीका लागि विदेश जानुपर्ने परिस्थिति अन्त्य गर्ने घोषणा गरेको छ । तर, त्यसको कार्यान्वयन सरकारले कुनै योजना बनाएको छैन । मुलुकको समृद्धिको सूत्र रेमिट्यान्स होइन । रेमिट्यान्सले परनिर्भरता बढाउने गर्छ । जुन देशले युवाहरूको परिश्रम, सीप, क्षमता प्रयोग गर्न सक्दैन । तबसम्म मुलुक समृद्ध हुन सक्दैन । देश चलाउने मुख्य चालक शक्तिलाई देशमै रोजगारी सिर्जना गर्नुको सट्टा रेमिट्यान्सबाट देश चलाउने घृणित नालायक नीतिले देश संसारकै सबैभन्दा कंगाल राष्ट्रका रूपमा दर्ज भएको छ । तसर्थ मुलुकलाई स्वाधीन र सम्पन्न बनाउने हो भने युवा निर्यात होइन, नेपाली वस्तु तथा सेवा निर्यात गरी विश्व बजारमा पुर्‍याउनु अपरिहार्य देखिन्छ । 

अन्त्यमा सरकारले आर्थिक वर्ष २०७६÷०७७ का लागि १५ खर्ब ३२ अर्बको बजेट विनियोजन गरेको छ । गत आर्थिक वर्ष तिनै युवाले पठाएको रेमिट्यान्स पौने ९ अर्ब छ । समृद्धि उडानमा आपूmलाई कुशल पाइलटका रूपमा प्रस्तुत हुने प्रधानमन्त्री ओलीले आफ्नो गृहनगरी झापा त्यसमा पनि आफ्नो निर्वाचन क्षेत्र–५ को दमकमा भ्यू टावर निर्माण सुरु गर्न, मुलुककै ठूलो ओद्योगिक क्षेत्र निर्माण गर्न, प्रदेशकै ठूलो सभाहल बनाउन, विश्वकै अग्लो बुद्धमूर्ति बनाउन, ठूला–ठूला सडकहरू निर्माण गर्ने लगायत अनेकन परियोजना पुरा गर्न ६४ अर्बबराबरको लगानी स्वीकृत गराएका छन् । तर, विदेशमा काम गर्ने सवालमा मृत्यु भएर आएको तिनै युवाको शव ‘कफिन’लाई राखेर बाहिर निकाल्ने ट्रलीलाई केही लाख बजेट विनियोजनको व्यवस्था गर्न सक्दैनन् हाम्रा प्रधानमन्त्री । युवाहरूले प्रधानमन्त्रीको कामको मूल्यांकन गर्ने बेला आएको छ ।

तमसुक पुस्तक समीक्षा : घरदेशदेखि परदेशसम्मको जीवन भोगाइको दस्तावेज

डा. ऋषि बस्ताकोटी

नेपाली साहित्यमा मूलतः कवि तथा साहित्यिक संगठकको परिचय बनाएका पदम विश्वकर्मा ‘तमसुक’ लिएर कथा साहित्यको बजारमा प्रवेश गरेका छन् । शिख बुक्सले ०७६ वैशाखमा बजारमा ल्याएको तमसुकभित्र पदम विश्वकर्माका घरदेशदेखि परदेशसम्ममा जीवन भोगाइका विविध आयाम समेटिएका २३ कथाहरू संग्रहित छन् ।

लमजुङको धमिलिकुवामा निम्न मध्यम वर्गीय परिवारमा जन्मी हुर्केर समाजशास्त्र र मानवशास्त्रमा स्नातकोत्तर गरी दस वर्षसम्म नेपाल रेडक्रस सोसाइटीमा कार्यक्रम अधिकृतको रूपमा काम गरेका र विगत करिब दुई दशकदेखि  अमेरिकाको कोलोराडोमा बसोबास गर्दै आएका पदमले जीवनमा अनेक रंगका भोगाइहरू भोगेका छन् । अनेक बान्कीहरू देखेका छन् । नेपालमा हुँदा पदमले अध्ययन र  रोजगारीको सिलसिलामा देशका गाउँदेखि सहरसम्म डुलेर नेपाली समाजको आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक र मनोवैज्ञानिक पक्ष नजिकैबाट अनुभूत गरेका छन् । 

अमेरिका प्रवाशनपछि सुरुका दिनमा आफू स्थापित हुन उनले पनि आमआप्रवासीजस्तै अनेक दुःख–कष्ट भोगेका छन् । अनेक हण्डर–ठक्कर खाएका छन् । उनी रोजीरोटी र व्यक्तिगत सुखसयलका लागि मात्रै पछि नदौडेर विभिन्न सामाजिक तथा साहित्यिक संस्थाहरूमा क्रियाशील छन् । उनी दुई कार्यकालसम्म अन्तर्राष्ट्रिय नेपाली साहित्य समाजको अध्यक्ष भई नेपाली साहित्यको विश्वव्यापीकरणमा सक्रिय रहे । हाल अन्तर्राष्ट्रिय नेपाली साहित्य समाजको बोर्ड अफ ट्रष्टीको उपाध्यक्ष छन्, उनी । पदम जातीय भेदभावविरुद्ध विश्वमञ्चको वरिष्ठ उपाध्यक्षको रूपमा जातीय विभेदविरुद्धको सामाजिक आन्दोलनमा पनि क्रियाशील छन् ।  यसरी जीवनको पाँच दशकको अवधिमा धमिलिकुवाको गाउँदेखि सपनाको देश भनिने अमेरिकाको कोलोराडोसम्म आइपुग्दा देखेका, भोगेका र अनुभूत गरेका कुराहरूलाई पदमले तमसुकभित्रका कथाहरूमा सरल र मिठासपूर्ण तरिकाले बुनेका छन् ।

पदमले २३ थान कथाभित्र आफूले देखेको भोगेको समाज इमान्दारीपूर्वक लेखेका छन् । उनका कथाका पात्रहरूले पाठकलाई कहिले लमजुङ, तनहुँ र गोरखाका गाउँहरूमा डुलाउँछन्, चेपे, मादी र मस्र्यांदीका  किनारै–किनार हिडाउँछन् । काठमाडौं, पोखरा र धरान डुलाउँछन् । पात्रहरूसँगै दुःख र ऋणको भारी बोकेर कहिले अरबको खाडी पुग्न पाइन्छ त, कहिले मीठा–मीठा सपना बोकेर बेलायत र अमेरिका सयर गर्न । पात्रहरूले आफूसँगै कहिले टेक्सास पु¥याउँछन् त कहिले लसएन्जलस घुमाउँछन् । कहिले नेव्रास्का र मिनेसोटा देखाउँछन् । पदमका कथाहरूले कहिले शरणार्थी सपना बोकेर खुदुनावारीको शिविरदेखि अमेरिकाका विभिन्न सहरहरूमा भएका जीवन संघर्षका पेटारो फुकाउँछन् । दुव्र्यसनले बर्वाद पारेका जीवनका दर्दनाक व्यथा सुनाउँछन् । 

विषयबस्तुका हिसाबले पदमले तमसुकभित्र कतै आर्थिक, सामाजिक विभेद लेखेका छन्, कतै रगत उम्लने गरी साहुको थिचोमिचो देखाएका छन् । कतै समयको कालखण्डमा मुलुकले भोगेको युद्धको त्रासद् घाउ कोट्याएका छन् । पछिल्लो समय युवाशक्ति खाडीमा निर्यात गर्ने र रेमिट्यान्सको भरमा चल्दै गरेको कटु यथार्थ छ । यसले यौन विकृति, मनोसामाजिक व्यथा र पारिवारिक विखन्डनको सवाललाई पनि पदमले तमसुकका केही कथाहरूमा प्रस्ट पारेका छन् । विश्वव्यापीकरण र प्रविधिको पहुँचसँगै युवा पुस्तामा पलाउँदै आएका असीमित सपनाहरू, उपभोक्तावादी संस्कृति, सामाजिक आडम्बर, यौन विकृति पनि पदमका कथाका विषयवस्तु बनेका छन् । कुनै कथाले दलित र एकल महिलामाथि शक्तिको आधारमा हुने यौन शोषणलाई देखाएका छन् भने कुनै कथामा यौनलाई जीवनको अपरिहार्य आवश्यक पक्षको रूपमा लिएर यौन मनोविज्ञानको सुक्ष्म प्रस्तुति गरेका छन् ।

कथाकार स्वयं करिब दुई दशकदेखि अमेरिका बसोबास गर्छन् । सायद यसैले पनि होला, तमसुकभित्रका धेरैजसो कथाहरूमा कथाकार पदमले अमेरिकाको नेपाली जनजीवन लेखेका छन् । डिभी चिठ्ठामार्फत होस् या अन्य कुनै माध्यमबाट, ठूलो सपना बोकी अमेरिका आएका पहिलो पुस्ताको संघर्षको कथा लेखेका छन् । पात्रहरूको यान्त्रिक दिनचर्या, जीविकाका लागि क्रेडिटकार्ड घोट्न रातदिन तनावयुक्त जीवन, नयाँ ठाउँमा आएपछि नेपालीले भोगेका सामाजिक, सांस्कृतिक समस्या पदमले कथाहरूमा उजागर गरेका छन् । आप्रवासनसँगै आफ्नो वृत्ति विकास गर्नभन्दा पनि खुला समाजमा देखिएका विकृति र स्वच्छन्दपन मात्रै सिकेर मानसिक तनावमा फसेका एकखाले प्रवृत्तिको पनि पदमले पर्दाफास गरेका छन् । अमेरिकी परिवेशमा लेखिएका केही कथाहरूमा भने पदमले अमेरिकी मूल प्रवाहका पात्रहरूमार्फत अमेरिकी जीवनशैली, संस्कार र सामाजिक–पारिवारिक सम्बन्धलाई मिहीन रूपमा केलाएका छन् । 

नेपालीसन्दर्भका पाठकलाई अमेरिकी परिवेशको स्वाद चखाउने ल्याकत पनि कथाहरूमा छ । पदमले अर्का एक थरी कथामा हाम्रो समुदायका कथित वुद्धिजीवीहरू जति सुकै रूपान्तरणको नारा आलापे पनि, अरूलाई परिवर्तनको  ठूलाठूला पाठ सिकाए पनि जातीय विभेदको पक्षपोषण गर्दै सामाजिक क्षेत्रमा अघि बढ्न लागेका पात्रहरूको आत्मसम्मानमा कसरी ठेस  पु¥याइरहेका छन् भन्ने कुरा मर्मस्पर्शी तरिकाले प्रस्तुत गरेका छन् ।

तमसुकभित्रका कथाहरू हाम्रै कथा हुन् । हामीले वर्षौंदेखि देखेभोगेका हाम्रै समाजभित्रबाट टपक्क टिपिएका कथा हुन् । केही कथाका कथावस्तु पुरानो परिवेशका छन् । धेरैजसो विषयवस्तु भने बदलिँदो विश्व परिवेश र बदलिँदो समाजसँगै विकास भएका घटना परिघटनासँग सम्बन्धित छन् । संरचनाका हिसाबले सबैजसो कथाहरू घटनाप्रधान र  विवरणात्मक लाग्छन् । कतिपय कथाहरूमा मनोवैज्ञानिक पक्ष राम्रैसँग घोलिएको छ । शैलीगत हिसाबले तमसुकका सबैजसो कथाहरू गुरूप्रसाद मैनालीलगायतले विकाश गरेको परम्परागत शैलीमै छन् । कथामा पात्रहरूको सुहाउँदो तरिकाले चयन गरिएको छ । 

आर्थिक विकासका बाधकहरु

-खेमराज निरौला

नेपालमा आर्थिक विकास र समृद्धिको बहस कुनै नयाँ विषय होइन । १ सय ४ वर्षको जहानियाँ राणा शासनको अन्त्यसँगै २०१३ सालदेखि सुरु भएको योजनाबद्ध विकासको प्रयाससँगै आर्थिक विकासको बहसले थप तीव्रता पाउँदै आयो । नेपालसँगै विकास र समृद्धिको सुरुवात गरेका भारत, चीन, कोरियालगायतका देशहरू विश्व अर्थतन्त्रमा उदीयमान शक्तिका रूपमा अघि बढेका छन् । तर, नेपाल भने आर्थिक विकासको नारामा मात्रै सीमित रहेको अवस्था छ ।

विकास र समृद्धिलाई राजनीतिक स्थायित्वसँग जोडेर पनि हेर्ने गरिन्छ । राजनीतिक स्थायित्वबिना विकास र समृद्धि सम्भव हुँदैन । विगतका राजनीतिक अस्थिरतालाई विकास र समृद्धिको प्रमुख बाधकका रूपमा बुझिँदै अहिलेको अवस्थासम्म आइपुगेको छ, कहिले राणाशासनलाई विकास र समृद्धिको बाधक ठानियो त कहिले शाहवंशीय राजतन्त्रलाई । यी दुवै खाले शासनशैली समाप्त भई मुलुकमा गणतन्त्र स्थापना भई लोकतान्त्रिक शासन पद्धतिमार्फत् समावेशिताको सिद्धान्तअनुरूपको विकास र समृद्धिको यात्रा तय भएको छ ।

संविधान सभाबाट नेपालको संविधान, २०७२ जारी गरियो । यो संविधानको मुख्य लक्ष्य भनेकै दिगो शान्ति, सुशासन, विकास र समृद्धिमार्फत मुलुकलाई समाजवाद उन्मुख राष्ट्रका रूपमा स्थापित गराउने रहेको छ । यही संविधानले परिकल्पना गरेमुताबिक राज्य पुनर्संरचना भई अहिले मुलुकमा तीन तहका सरकारहरू पाँच वर्षको मतादेशसहित क्रियाशील छन् । यसलाई स्थिर र दिगो सरकारको उपनामले चिनिन्छ । बलियो र स्थिर सरकारबाट जनताले विभिन्न आशा–अपेक्षा राख्नु स्वाभाविक पनि हो ।

जनतामा विकास र समृद्धिको सपना बाँडेर सत्तामा पुगेको वर्तमान सरकारसँग जनता भने सन्तुष्ट देखिँदैनन् । सरकारको कार्यशैली जनतामा सकारात्मक सन्देश प्रवाह गराउन प्रभावकारी देखिँदैन । हाम्रा समकालीन मुलुकहरू आश्चार्यजनक आविष्कार गर्दै विश्वलाई चकित बनाइरहेका छन् भने हामी भने भर्खर शौचालय, बाटो, सडक, पुल बनाउँदैछांै । अब सोचौं, हामी विकास र समृद्धिको यात्रामा कहाँ छौं ? आर्थिक विकासका प्रचुर सम्भावना हुँदाहँुदै पनि बेरोजगारी, गरिबी, अशिक्षा, रोग कुपोषण, प्राकृतिक विपद्जस्ता विविध समस्याबाट यहाँको आर्थिक तथा सामाजिक जीवन ग्रस्त छ । कृषि, उद्योग, वाणिज्य, पर्यटन, वैदेशिक रोजगार, मानव संसाधनजस्ता आर्थिक विकासका प्रमुख पक्षहरूसमेत विभिन्न समस्या र चुनौतीका बीच रुमल्लिएका छन् ।

मुलुकको अधिकांश भूक्षेत्र पहाडी र हिमाली भूधरातलले ओगटेको हुनाले सो क्षेत्रको विकासका पूर्वाधारहरूको निर्माण र संरक्षण तथा अत्याधुनिक प्रविधिको प्रयोगलाई कठिन बनाएको छ । समाजमा व्याप्त पुरातन संस्कृति र युगौंदेखि जरा गाडेको अन्धविश्वासले यहाँको आमबासिन्दालाई आधुनिक सोच नवप्रवर्तन र आधुनिकतालाई सहज र सरल तरिकाले आत्मसात् गर्ने वातावरण उपलब्ध गराउन सकेको छैन । नेपालमा विभिन्न कालखण्डमा विभिन्न प्रकारका विकासका मोडलहरूको परीक्षण गरिँदै आएको भए पनि आर्थिक विकासका उपयुक्त मोडल के हुन सक्छन् भन्ने विषयमा यथेष्ट अध्ययन भए÷गरेको पाइँदैन ।

आर्थिक विकासका लागि आवश्यक साधन–स्रोतहरूका लागि परनिर्भरता हट्न सकेको छैन । दातृ समुदायबाट थपिने जटिल सर्तहरू पूरा गर्न प्रायः हम्मे परिरहन्छ । गरिबी र अशिक्षाको दुष्चक्र युगौंदेखि मुलुकमा कायम छ । यस दुष्चक्रले आर्थिक विकासमा नकारात्मक प्रभाव पारिरहेको छ । महत्वाकांक्षी विकास योजनाहरूको तर्जुमा गर्ने र सोअनुरूप कार्यान्वयन क्षमता अभिवृद्धि गर्न नसक्ने प्रवृत्तिबाट मुलुक मुक्त हुन सकिरहेको छैन । अर्कातर्फ लगानीमैत्री वातावरण सिर्जना गर्न नसक्नु पनि आर्थिक विकासका मार्गमा विद्यमान एक समस्या हो । यस परिस्थितिमा पूर्वाधारका संरचनाहरू निर्माण गर्न गाह्रो भइरहेको अवस्था छ । मस्तिष्क, पाखुुरा र पुँजी पलायन हुने प्रवृत्तिले आर्थिक विकासलाई थप चुनौतीपूर्ण बनाएको तर्फ बेलैमा सजग भएर लाग्न सकिएन भने समस्या झन् भयंकर बढ्न सक्ने खतरा पनि त्यत्तिकै छ । 

विकासको दीर्घकालीन नीति र विकासका प्राथमिकता तय हुन नसक्दा मुलुकले अपेक्षाकृत आर्थिक प्रगति गर्न नसकेको यथार्थता सबैसामु छर्लङ्ग छ । देशको विकासको दीर्घकालीन सोचका बारेमा न राजनीतिक तहमा घनिभूत छलफल हुन्छ, न त देशका बौद्धिक वर्गले नै सरकारलाई दबाब दिन सकेका छन् । संविधानले त समाजवादउन्मुख राज्यको निर्माण गर्ने परिकल्पना गरेको छ, तर के–के कुरा पूरा भएमा मुलुक समाजवादतिर लम्कनेछ भन्ने विषयमा स्पष्ट छैन । चुनावताका विकास र समृद्धिका ठूलाठूला मोडलहरू चर्चामा ल्याइए तापनि ती पूरा गर्न पुँजी र प्रविधि कहाँबाट ल्याउने र कसरी परिचालन गर्ने हो भन्ने विषयले चुनाव सकिएपछि कहिल्यै चर्चा पाउँदैन ।

मुलुकलाई १० वा २० वर्षभित्रमा कहाँ पु¥याउने र कुन स्तरसम्मको विकास गर्ने भन्ने विषयमा गहन छलफल हुन सकेको छैन । मुलुकमा नेता छैनन् भनौं भने एकसे एक छन् । भाषण र तर्क–वितर्कमा खरो उत्रिने नेता पनि छन् तर भिजन भएको नेतृत्वको अभावले मुलुक यथास्थितिबाट अघि बढ्न अझै धेरै समय कुर्नुपर्ने देखिन्छ । हामीकहाँ नेता भएपछि मैले सधैं सरकारी सम्पत्तिमै रजाइँ गरिरहन पाउनुपर्छ भन्ने खराब आचरणको संस्कृतिले जरा गाडेको छ । सामान्यभन्दा सामान्य रोगको उपचारमा पनि राज्यकोषकोे करोडौं खर्च गरेर विदेशका महँगा अस्पतालमा उपचार गर्न जानुपर्ने प्रवृत्ति, विकास र समृद्धिको बाधकका रूपमा रहेको छ । कुनै दलविशेषको नेता भएमा जे पनि गर्न छुट हुन्छ भन्ने अराजक प्रवृत्तिले देशले भिजन भएको, सच्चा देशभक्त राजनेता अहिलेसम्म पाउन सकेको छैन ।

हाम्रा कानुन नीति, नियम, ऐन विनियमहरूले निर्माण प्रक्रियालाई बढी प्रकृयामुखी बनाइदिएको छ । परिणामभन्दा पनि प्रक्रियालाई बढी महत्व दिँदा अपेक्षित उपलब्धि हासिल हुन नसकिरहेको अवस्था छ । कानुनी प्रक्रियालाई सहज र सरल पारेर नतिजामुखी भएर नलाग्दासम्म विकासको पुरानै रोगले हामीहरूलाई छोड्नेवाला छैन । कानुनी र प्रक्रियागत झमेलालाई जतिसक्दो चाँडो फुकाएर कामलाई प्राथमिकता दिने संस्कृतिको थालनी गर्ने हो भने प्रगति असम्भव भने छैन । विकासका लागि मानवीय पुँजीको सर्वोपरि महत्व रहन्छ । विकास र समृद्धि भनेको पनि मानवकै लागि हो र विकासको वाहक पनि मानव नै हो । तर, त्यही मानवीय पुँजीको कुशल व्यवस्थापन हुन सकिरहेको छैन ।

शिक्षा, स्वास्थ्यजस्ता क्षेत्रमा लगानी बढाई दक्ष जनशक्ति उत्पादन गर्नेतर्फ मुलुकले सोच्नुपर्छ । मुलुक त्यतिबेला आर्थिक रूपमा समृद्ध हुन्छ जब त्यस देशका नागरिकमा सकारात्मक सोच र चिन्तनको विकास हुन्छ । हामीलाई हाम्रो देश बनाउने जिम्मा हाम्रो पनि हो भन्ने भावनाको विकास हुनु जरुरी छ । सरकारको मात्र मुख ताक्ने आफूचाहिँ सिन्कोसम्म पनि नभाँच्ने हाम्रो मानसिकताले हामीलाई कहीं पनि पु¥याउँदैन । आफ्नै घर–आँगन, कौसीबाट निस्कने फोहोर, मैला, पानी सडकमा फालिदिने अनि यो सबै काम सरकारले गर्ने हो भन्दै भाषणबाजीमा लाग्ने संस्कार नत्यागेसम्म विकास र समृद्धि सम्भव छैन । देशप्रति अगाध भक्तिभाव प्रकट गर्छौं, तर सानोभन्दा सानो काममा पनि सरकारकोे मुख ताक्ने प्रवृत्तिले आर्थिक विकासमा चुनौती थपिरहेको छ । विगतका सरकारहरू अस्थिर एवं धेरै दल मिलेर बनाउनुपर्ने अवस्थाका कारण चाहेर पनि पूरा अवधिसम्म काम गर्न नसकेको अवस्था थियो । तर, अहिले मुलुकमा करिब दुईतिहाइ जनमतको स्थिर सरकार छ, तर काम र प्रगति भने निराशाजनक छ । जनतामा सरकारको कामप्रति वितृष्णा बढेर गएको छ ।

सरकार शक्तिशाली छ तर काम भने कमजोर छ । सीमित पुँजीपति, व्यापारी, दलाल, ठेकेदार र नातागोताको घेरबाट सरकार बाहिर जनस्तरमा आउन सकिरहेको छैन । जुन जुन काम गर्न सरकार अघि बढ्छ, ती सबैमा विवाद एवं असहयोगका श्रृंखलाले अघि बढ्न बाट रोक्छ । देशको स्थायी सरकारको पगरी गुत्ने निजामती प्रशासन, कर्मचारीतन्त्र भ्रष्टाचारमा लिप्त हुँदा मुलुकले आर्थिक रूपमा फड्को मार्न नसकेको अवस्था छ । न त कर्मचारीतन्त्र इमानदारी छ, न त भ्रष्टाचार नियन्त्रणउन्मुख छ । भ्रष्टाचारविरुद्ध शून्य सहनशीलताको रटानले मात्र मुलुकले प्रगति गर्न सक्दैन । मुलुकमा अहिले राजनीतिक रूपले विकासका लागि अनुुकूल वातावरण सिर्जना भएको छ । यो अवसरलाई पनि अहिलेको पुुस्ताले सही सदुपयोग गर्न सकेन भने भावी पुस्ताले धिक्कार्नुको विकल्प छैन । 

वन नीति परिवर्तन भए रोकिन्छ काठ आयात

-ज्ञानमणि नेपाल ‘कालोटोपी’

हामीले यसअघिको श्रृंखलामा वनजंगलको धनी देशमा वार्षिक ६ अर्बको काठ आयात हुने गरेको विडम्बनापूर्ण प्रसंग उल्लेख गरेका थियौं । यसपटक त्यो बाहिरिएको ६ अर्ब कसरी रोक्न सकिन्छ भनेर विज्ञहरूसँग सल्लाह लिएका छौं । 

नेपालको वन नीति नै काठ आयात गर्नुपर्ने मुख्य आधार रहेको पाइएको छ । सरकारले पछिल्ला केही वर्षयता वन नीति यति कठोर बनायो कि नागरिकले निजी वनका रूखसमेत आफूखुसी काट्न नपाउने भए । सम्बन्धित वडा कार्यालय वा स्थानीय तहको सिफारिस लिएर मात्र निजी वनका काठ काट्नुपर्ने बाध्यात्मक अवस्था एकातिर छ भने अर्कातिर सरकारले वन जोगाउने नीति त अघि सार्‍यो, तर वनभित्र रहेका बूढा रूखहरू झिकेर नयाँ बिरुवा रोप्दै हुर्काउने नीति बनाउँदै बनाएन, जसले गर्दा स्वदेशका रूख वनमै कुहिए । तर, विदेशका कमसल काठका लागि हामीले अर्बौं खर्च गरेर ल्याउनुपर्ने अवस्था आयो । 

सम्बन्धित व्यवसायीहरूका अनुसार स्वदेशका रूख काटेर तयारी गर्नु भन्दा विदेशबाट आयात गर्न निकै सजिलो छ । एलसी खाल्यो, अर्डर गर्‍यो, आफूलाई चाहिने जति मगायो, काम चलायो । फाइदा पनि आयातित काठहरूमा बढी छ । किनकि ती काठहरू तयारी अवस्थामा आयात गरिन्छ । नेपालको एक त भौगोलिक अवस्था पनि व्यवसायी प्रतिकूल छ । यहाँ दक्ष कामदार पनि पर्याप्त छैनन् । जति छन्, ज्यालादर छोइनसक्नु छ । यति मात्र होइन, वनबाट फर्निचर मेसिनसम्म ल्याउन दर्जन ठाउँमा चेकिङ र कर तिर्नुपर्ने अवस्था पनि उस्तै झन्झट र जटिल छ । 

उल्लिखित विविध समस्याले गर्दा नेपालले ठूला काठका टिम्बादेखि सानो आकारका दाँत कोट्याउने सिन्कासम्म आयात गर्नुपरेको व्यवसायीहरूले गुनासो गरेका छन् । यो समस्या पछिल्ला केही वर्षयता निकै जटिल र भीमकाय बन्दै गएको छ । सरकारले वनबाट पुराना काठ झिकेर नयाँ रूख रोप्ने अवधारणा अघि नसारेसम्म काठका लागि बाहिरिएको अर्बौं रुपैयाँ रोक्न नसकिने पक्का छ । 

यसरी हेर्दा नेपालले आफूसँग नभएर काठ आयात गरेको होइन रहेछ । भएका काठ सदुपयोग गर्ने नीति–नियम नबनाएर समस्या आएको पाइयो । कुल क्षेत्रफलको ४५ प्रतिशत भूभाग जंगल हुँदा यसरी वार्षिक ६ अर्बको काठ आयात गर्नुपर्ने अवस्था पक्कै होइन । बरु काठ निर्यात गरेर समृद्ध बन्नुपर्ने अवस्था हो । यतातिर सरकारले सोच्नैपर्छ । 

सरकारले वनको वैज्ञानिक व्यवस्थापनलाई प्रभावकारी रूपमा सञ्चालन गर्न नसक्दा वनमा अर्बौं रुपैयाँबराबरका काठ कुहिरहेको अवस्थामा दैनिक १ करोड ५७ लाख ५३ हजार रुपैयाँको काठ विदेशबाट आयात गरिरहेको छ । यो तथ्यांकले मुलुकलाई काठमा आत्मनिर्भर बनाउने सरकारको योजनामाथि चुनौती पनि थपिदिएको छ । नेपाल काठमा आत्मनिर्भर हुन सक्ने अवस्था त छ, तर सरकारको वननीति र फितलो व्यवस्थापनले गर्दा सर्वसाधारण महँगोमा काठ किन्न बाध्य छन् । वातावरण संरक्षणमा मुलुकले उल्लेख्य उपलब्धि हासिल गरिरहेको दाबी गरिए पनि गत आर्थिक वर्षमा सातवटा मुलुकबाट नेपालले ५ अर्ब ७५ करोड रुपैयाँको काठ आयात गरेकोे छ ।

भन्सार विभागका अनुसार गत आवमा भारत, चीन, इन्डोनेसिया, मलेसिया, म्यानमार, सिंगापुर र युक्रेनबाट काठका गोलिया, चिरान, प्लाई, झ्यालढोकामा प्रयोग हुने फ्रेमलगायत काठजन्य सामान आयात गरिएको थियो । इन्डोनेसिया, मलेसिया, म्यानमार, युक्रेनलगायत मुलुकबाट १ अर्ब ६३ करोड ६३ लाख रुपैयाँका गोलिया काठ आयात भएको विभागले जनाएको छ । यस्तै भारत, चीनलगायत मुलुकबाट ६३ करोड ८३ लाख रुपैयाँका काठका आयात भएको देखिन्छ । 

वि.सं. ०३० देखि ०४० सम्मको दशकमा कुल क्षेत्रफलको करिब ४९ प्रतिशत जमिन वनले ढाकिएको थियो । ०४० देखि ०५० को समयमा वनविनाशले यति तीव्रता पायो कि वनक्षेत्र घटेर ३८ प्रतिशतमा सिमित रह्यो । यसरी नै वन नासिँदै गयो भने त एक दिन नेपालमा पनि वन थिए भनेर कथा सुनाउनुपर्ने दिन आउने अवस्था देखेर सरकारले वन जोगाउने अभियान नै सुरु ग¥यो । अहिले आएर वनक्षेत्र पहिलेकै अवस्थामा त पुगेको छैन, तुलनात्मक रूपमा वृद्धि भएको तथ्याङ्क सार्वजनिक भएको छ । यसो भनेर वनमा हुँदै आएको तस्करी घटेको भने छैन, बरु स्थानीयवासीहरूले वन संरक्षण र वृक्षरोपणमा चासो दिएकाले यो अवस्थामा सुधार आएको अनुमान गरिएको छ । 

वनजंगलबाट फाइदा धेरै हुने भए पनि यसलाई सरकारले अहिलेसम्म आर्थिक समृद्धिको आधार बनाउन सकेको छैन । यतिखेर वनजंगलको सही सदुपयोग गर्न सक्ने हो भने नेपाल विकासमा अगाडि जान सक्ने निश्चित छ । यहाँको जडीबुटी बेचेर धेरै विदेशी मुद्रा आर्जन गर्न सकिन्छ । काठ बेचेरै पनि यसबाट धेरै मात्रामा अर्थोपार्जन गर्न सकिन्छ । तर, सरकारले यतातिर थोरै पनि सोच्न सकेको छैन ।

नेपालको कुल क्षेत्रफलमध्ये ४४.७४ प्रतिशत भू–भाग वनले ढाकिएको छ । वि.सं. ०४६ मा गरिएको सर्वेक्षण अनुसार नेपालको वनक्षेत्र ३९.६० प्रतिशत थियो । तुलनात्मक रूपमा वनको क्षेत्रफल बढ्नुलाई सकारात्मक रूपमा नै लिइएको छ । 

सामुदायिक वन दर्ता गर्ने, पाखापखेराहरूमा वृक्षरोपण गर्ने र भएका पुराना रूखबिरुवाहरूलाई कसरी जोगाउन सकिन्छ भनेर सर्वसाधारणले विभिन्न कार्यक्रम नै सञ्चालन गर्न थालेका छन् । हाल नेपालभर १८ हजार १ सय ३३ वटा सामूदायिक वन छन् । यस्ता वनहरूमा २१ लाख ९४ हजार ३ सय ५० घर–परिवार संलग्न छन् । घाँसदाउराका लागि सधैं अघि सर्न बाध्य हुने ग्रामीण महिलाहरू पछिल्ला दिनहरूमा वनजंगल जोगाउने कार्यक्रमहरूमा धेरै नै सक्रिय भएर लागेका छन् । यो संख्या अझ बढ्ने क्रममा रहेको वन मन्त्रालयले जानकारी दिएको छ । घाँसदाउरा र तयारी हालतका रूखहरू विशेष गरी कृषकका लागि अनिवार्य आवश्यकताजस्ता भएका कारण अहिले उनीहरूको पनि संलग्नता बढेको पाइएको छ । वनमा आश्रित रहने किसानहरूले यसबाट पछिल्ला दिनहरूमा उल्लेख्य फाइदा लिँदै आएका पनि छन् । जंगली जनावरको संख्यामा पनि वृद्धि भएको छ ।

अहिले विभिन्न ठाउँमा वन माफियाहरूको चंगुलमा सामूदायिक वनहरू पीडित छन् । पहुँच पुगेकाहरूले आफ्नो वर्चस्व राखिरहेकै छन् । विशेष गरी तराईका घनाजंगलहरू फँडानी हुने क्रम अझै रोकिएको छैन भने जंगलनजिकै ढुङ्गाखानी संचालन गर्ने, वनमा डडेलो लगाउने, वन अतिक्रमण गरी बस्ती बसाउने र सीमित फाइदाका लागि असीमित क्षति गर्नेहरूको संख्यामा पनि कमी आएको छैन । यी वन संरक्षणका निकै ठूला चुनौती भएर रहेका छन् । सरकार एकातिर संरक्षणका कुरा गर्छ भने अर्कातिर पहुँच पुगेका वन माफियाहरूलाई प्रमाण पुगे पनि कुनै कारबाही गर्दैन । सरकारको यस्तो पाराले वन संरक्षण अभियानमा बाधा मात्र पुगेको छैन, राष्ट्रिय सम्पत्तिको ठूलो नोक्सानी पनि भएको छ ।

यसरी सरकारले वन जोगाउँदै यसबाट फाइदा पनि लिने नीति अघि सार्नु टड्कारो आवश्यकता देखिन्छ । यति सुन्दर वनजंगलबाट हामीले यतिका वर्षसम्म फाइदा थोरै मात्र लिनु, योभन्दा विडम्बना अरू के होला र खै ? काठ आयात बर्सेनि बढ्दै जानु भनेको हामीलाई घाटा हो । बहुसंख्यक कृषक रहेको नेपालमा उनीहरूलाई वनजंगल जोगाउने अभियानमा संलग्न गराएर तथा काठ निर्यातको नीति अघि सारेर मात्र बन्न सक्छ समृद्ध नेपाल । अन्यथा ओठेमन्त्र जप्नुको कुनै औचित्य देखिँदैन । यसतिर सरकारले गम्भीर भएर सोच्नु जरुरी देखिन्छ ।

उद्यमशीलताका समस्या

-ढुनबहादुर बुढाथोकी

उद्यमशीलता, औद्योगिक विकास र उत्पादनमूलक उद्योगको विकासबिना तीव्र आर्थिक वृद्धि र दिगो आर्थिक विकास असम्भवप्रायः हुन्छ, जहाँ उद्यमशीलता औद्योगिक विकासको कडी हो । हाम्रो हकमा उद्यमशीलताको ऐतिहासिक सुरुवाती बिन्दु किराँतकाललाई मानिएको छ । इसापूर्व चौथो शताब्दीमा नेपाली उनले टाढा–टाढासम्म ख्याति कमाएको थियो । किराँतकालीन व्यापार–व्यवसाय मगधको पाटलीपुत्र बजार र उत्तरको चीनसम्म फैलिएको कौटिल्यको अर्थशास्त्रमा उल्लेख छ । लिच्छविकालीन नेपालमा उद्यमशीलताा अझ फक्रन पुगेको थियो । लिच्छविकाल आफैंमा कृषि, पशुपालन, व्यापार, उद्योग करमा आधारित अर्थतन्त्र थियो । मानदेवले स्वतन्त्र मुद्रा अर्थात् मनाङ प्रचलनमा ल्याएका थिए । तामाखानीद्वारा उत्पादित वस्तु निर्माण गर्न ताम्रकट्टशाला स्थापना गरिएको थियो । धान कुट्ने, तेल पेल्ने, कपडा बुन्ने, कागज बनाउने, मूर्ति कुद्ने उद्योगहरू खुलेका थिए । वैदेशिक व्यापार भारत, तिब्बत हुँदै चीनसम्म फैलिएको थियो । तिब्बततर्फ— अन्न, फलपूmल, मसला, लत्ताकपडा र भारततर्फ— चँमर, काष्ठकला, ऊन, जडीबुटी, निकासी गर्न लिच्छविकालीन नेपाल पछाडि परेको थिएन ।

मल्लकालीन उद्यमशीलता मूलतः कृषि र घरेलु उद्योगमा नै आधारित थियो । वाग्मती, विष्णुमती, मनहरामा बाँध बाधी कुलोको व्यवस्था गरिएको थियो । कुलो प्रयोगबापत पानी कर तिर्नुपथ्र्यो । कुलोको व्यवस्था हुँदा खाद्यान्न बाली फस्टाएको थियो । माटोका भाँडाकँुडा बनाउने, इँट्टा पार्ने, कपडा बुन्ने, कपडा रङ्गाउने, झिंगटी निर्माण गर्ने घरेलु उद्योगहरू खुलेका थिए । जाति, पेसागत आधारमा विभाजन गरिएकोे थियो । व्यापार गर्ने व्यक्तिलाई सार्थवाह भनिन्थ्यो । व्यापार–व्यवसाय गर्न जैसीकोठाको व्यवस्था गरिएको थियो । भारतमा राडीपाखी, जडीबुटी निकासी निर्यात गरी मसला, उच्चस्तरीय कपडा, औषधि तथा गरगहना पैठारी गरिन्थ्यो । तिब्बतका लागि मुद्रा निर्माण गर्ने कार्य नेपालमा हुन्थ्यो, मुद्रा निर्माणबापत नेपालले चाँदी प्राप्त गर्दथ्यो । 

शाहकालीन आदि पुरुष तथा राष्ट्रनिर्माता पृथ्वीनारायण बाहुबली व्यक्ति मात्र थिएनन्, बल्कि उद्यमप्रेमी शासक थिए । उक्त कुरा उनको दिव्योपदेशबाट बुझ्न कुनै कठिन हँुदैन । ‘आफ्नो जडीबुटी विदेशमा लगी नगद खिच्नू, घर भएको स्थानमा खानी भए घर अन्य स्थानमा सारी खानी निकाल्नू, आफ्नो देशमा कपडा बुन्न जान्ने भए नमुना देखाई बुन्न लगाउनू’ जस्ता उद्गारहरूले उनको उद्यमी व्यक्तित्वको उजागर गर्छ । उक्त उपदेशको चरितार्थ स्वरूप भारतबाट प्राविधिक झिकाई राइफललगायतका हतियार निर्माण नेपालमा गर्न लगाएका थिए । भलै उनी मात्र ५१ वर्ष बाँचेका थिए । उनको सम्पूर्ण समय नेपाललाई एकीकरण गराउनुमै व्यतीत भएको थियो ।

राणा शासक निरंकुश थिए, तर विकासविरोधी भने थिएनन् । राणाकालीन नेपाल पश्चिमा युरोप र औद्योगिक क्रान्तिको प्रभावबाट अछूत थिएन । औद्योगिक क्रान्तिले राणाशासकको मनमा उद्योग मोह सल्काएको थियो । उद्योगधन्दाप्रतिको अनुरागका कारण वि.सं. १९८७ मा जुद्घशमसेरले उद्योगपरिषद् गठन गरेका थिए । वि.सं. १९९३ मा कम्पनी कानुन बनाई सोही वर्ष संयुक्त पँुजी कम्पनीका रूपमा पहिलो सार्वजनिक संस्था ‘विराटनगर जुटमिल’ स्थापना गरिएको थियो । घरेलु उद्योग विकासका लागि वि.सं. १९९३ मा नेपाली कपडा र घरेलु इलम प्रचार अड्डा स्थापना गरिएकोे थियो । वि.सं. १९९४ मा पहिलो वित्तीय संस्थाका रूपमा नेपाल बैंक लिमिटेड स्थापना भएको थियो । वि.सं. १९९४ मा सबै उद्योग दर्ता गर्नुपर्ने गरी प्राइभेट कम्पनी कानुन पस्कने कार्य भयो । वि.सं. २००७ मा आइपुग्दा भातीय रुपैयाँ ७ करोड र नेपाली रुपैयाँ २१ लाख अधिकृत पूँजी रहेका ६३ वटा उद्योग स्थापना भइसकेका थिए, जसमा अधिकांश पब्लिक लिमिटेड कम्पनी थिए । यसै कालमा वीरगन्ज सिगरेट फ्याक्ट्री, जुद्घ म्याच फ्याक्ट्री, मोरङ कटनमिल, रघुपति जुटमिलजस्ता उत्पादनमूलक उद्योगहरू स्थापना भएका थिए । निजी स्तरमा समेत राइस, टिम्बर, सलाई, मैदा, साबुन उद्योगहरू खुल्न पुगेका थिए ।

वि.सं. २००७ सालपश्चात् नेपाल नयाँ युगमा प्रवेश ग¥यो । भारत, बेलायत, फ्रान्स, अमेरिकामै सीमित कूटनीतिक सम्बन्धलाई अझ फराकिलो बनाइयो । वि.सं. २०१३ देखि योजनाबद्घ विकासको थालनी भयोे । पहिलो पटक वि.सं. २०१४ मा औद्योगिक नीति ल्याइयोे । औद्योगिक नीतिलाई पुष्टि गर्ने गरी औद्योगिक व्यवसाय ऐन, २०१८ पनि पस्कने कार्य भयो । औद्योगिक क्षेत्रको प्रवद्र्घनका लागि वि.सं. २०१४ मा औद्योगिक सेवाकेन्द्र स्थापना गरियोे । औद्योगिक विकासलाई सहायता पुर्‍याउन  प्राइभेट फर्म रजिस्ट्रेशन ऐन–२०१४, नेपाल ऐजेन्सी सम्बन्धी ऐन–२०१४, नेपाल कारखाना र कारखानामा काम गर्ने मजदुरसम्बन्धी ऐन–२०१६, संस्थान ऐन–२०२१, कम्पनी ऐन–२०२१ अगाडि सारियोे । बन्द अर्थव्यवस्थाका बाबजुद विदेशी लगानी भित्र्याउन विदशी लगानी तथा प्रविधिसम्बन्धी ऐन–२०३९ र अध्यादेश–२०४० समेत अगाडि सारियो । स्वदेशी तथा विदेशी लगानीमा वीरगन्ज चिनी, जनकपुर चुरोट, वीरगन्ज कृषि औजार कारखाना, बाँसबारी छालाजुत्ता कारखाना, हिमाल सिमेन्ट कारखाना, हेटांैडा कपडा उद्योग, हेटौंडा सिमेन्ट उद्योग, बुटवल धागो, भृकुटी कागज कारखाना, लुम्बिनी चिनी उद्योग, उदयपुर सिमेन्ट उद्योग, भक्तपुर इँटा टायल कारखाना, हरिसिद्घि इँटा टायल कारखाना, गोरखाली रबर उद्योग, ओरिन्ट म्याग्नेसाइट, नेपाल औषधी लिमिटेड, जडीबुट उत्पादन तथा प्रशोधन कम्पनी यस्ता पनि गरिए । मुलुकका विभिन्न क्षेत्रमा औद्योगिक क्षेत्रहरू यसै अवधिमै स्थापन भई सञ्चालनमा आए । 

वि.सं. २०४६ ताका विश्व अर्थव्यवस्थामा मौलाउन थालेको आर्थिक उदारीकरणको प्रभावबाट नेपाल अछूत रहन सम्भव थिएन । वि.सं. २०४६ पूर्वसम्ममा संरक्षणत्मक, आयात प्रतिस्थापन र बन्द प्रकृतिको अर्थनीति अंगीकार गरेको मुलुक २०४६ पश्चात् विश्वबैंक र आईएमएफको सहयोगमा उदार अर्थव्यवस्थामा अवलम्बन गर्‍यो । वि.सं. २०४६ को राजनीतिक परिवर्तनद्वारा भित्रिएकोे नेपाली कांग्रेसको सरकारले उदारीकरण नीतिलाई विधिवत् रूपमा अगाडि सार्‍यो । उदार अर्थव्यवस्थामा आधारित औद्योगिक नीति, वाणिज्य नीति, विदेशी लगानी तथा एकद्वार नीति, औद्योगिक व्यवसाय ऐन, विदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण ऐन, निजीकरण ऐन, धमाधम पस्कन कुनै कन्जुस्याइँ गरेन । उदारीकरणको अभिन्न अङ्गका रूपमा निजी क्षेत्र र निजीकरणलाई अगाडि सारियो ।

आर्थिक उदारीकरणले मूलतः अर्थतन्त्रमा निजी क्षेत्रको भूमिकालाई प्रभावकारी बनायो । वैदेशिक लगानीलाई विशेष प्राथमिकता राख्यो । बहुर्राष्ट्रिय कम्पनीसहित विदेशी लगानीकर्ताहरू मुलुकमा भित्रिए । आयात प्रतिस्थापनभन्दा निर्यात प्रवद्र्घनलाई जोड दिइयो । व्यापार व्यवसायमा रहेका कोटा प्रणाली, परिमाणत्मक बन्देज, लाइसेन्सराजजस्ता छेकवारहरू कटौती भए । विनिमयका लागि नेपाली मुद्रालाई उदार बनाइयो । निर्यात व्यापारलाई भन्सारमुक्त बनाइयो । भन्सार दरहरूमा व्यापक कटौती गरियो । सरकारचाहिँ आर्थिक क्रियाकलापबाट पछाडि हट्दै धेरै हदसम्म नियामक र परिपालकका रूपमा सीमित हुन पुग्यो ।

आर्थिक उदारीकरणको जगमा, बजार संयन्त्रमाथि राज्यको हस्तक्षेप र नियन्त्रण कमजोर छ । समष्टिगत आर्थिक नीति बजार निर्देशित र निजी क्षेत्रमुखी छ । स्वदेशी उद्योगहरूलाई कुनै विशेष सरक्षण प्रदान गरिएको छैन । आयात प्रतिस्थापन र आत्मनिर्भर अर्थतन्त्रभन्दा निर्यात प्रवद्र्घनलाई विशेष जोड दिइएको छ । क्षेत्रगत नीतिहरू अनुदार छैनन् । विगतमा जस्तो हवाई भाडा, दूध, चिनी, सिमेन्टको मूल्य राज्यले निर्धारण गर्दैन । पटे«ाल, विद्युत, पानीबाहेक अन्य वस्तु तथा सेवाको मूल्य बजारसंयन्त्रद्वारा निर्धारण भइरहेको छ । कृषिक्षेत्रमा विगतमा प्रदान गरिएको संरक्षण कटौती गरिएको छ । अरूको भन्दा सस्तोमा उत्पादन गर्न सकिने तुलनात्मक लाभको वस्तु स्वदेशमै उत्पादन गर्ने, स्वदेशमा उत्पादन गर्दा महँगो पर्ने वस्तु विश्वको जुन कुनै कुनाबाट पनि आयात गर्न सकिने सिद्घान्त अवलम्बन गरिएको छ, जसको फलस्वरूप जनस्वास्थ्य, वातावरण र सुरक्षासँग सम्बन्धित बस्तुबाहेकका अन्य कुनै पनि वस्तु विश्वको जहाँसुकैबाट जतिसुकै परिमाणमा पनि आयात गर्ने छुट दिइएको छ । 

आर्थिक उदारीकरण अवलम्बनको तीन दशकमा नेपाल विश्वव्यापार संगठन, आसियान, साफ्टा, बिमस्टेकजस्ता बहुपक्षीय तथा क्षेत्रीय व्यापारिक मञ्चहरूमा संगठित भइसकेको छ । बजारमुखी उदार अर्थनीति अंगीकार गरिरहँदा समृद्घ अर्थतन्त्र, दिगो तथा फराकिलो आर्थिक वृद्घिको सपना सजाइएको थियो । परन्तु आर्थिक उदारीकणको सही व्यवस्थापन गर्न नसक्दा कथित आर्थिक विकृतिहरू पैदा भएका छन् । सिमेन्ट, जलविद्युत्बाहेकका अन्य उत्पादनमूलक क्षेत्रमा लगानी वृद्धि हुन सकेको छैन् । राष्ट्रिय पुँजी सीमित व्यक्ति तथा व्यापारिक घराना समूह केन्द्रीकृत छ । सोही कारण असमानताको खाडल ज्यूँका त्यूँ छ । मुलुकमा उद्योगधन्दा धराशायी हुँदा व्यापारघाटा बर्सेनि वृद्धि भइरहेको हो । सञ्चालनमा रहेका उद्योगधन्दा पनि आयतित कच्चा पदार्थमै आधारित छन्, जसको मूल्य वृद्धि श्रृंखला स्वाभाविक रूपमा नाजुक रहेको छ । लहडैमा भित्र्याइएको आर्थिक उदारीकरणका कारण परम्परागत तथा घरेलु उद्योगको अस्तित्व नामेट हुने अवस्थामा पुगेको छ । मुुलुकको गौरवका रूपमा रहेका दातृ मुलुकले निर्माण गरिदिएका वीरगन्ज चिनी, वीरगन्ज कृषि औजार, जनकपुर चुरोट, हिमाल सिमेन्ट, भृकुटी कारखाना हामै्र हर्कतका कारण अस्तित्व नामेट भइसकेको छ । यस्तै हर्कत रहेमा नेपाली खुकुरी, ढाका, राडीपाखीजस्ता हाम्रा परम्परा बोकेका उद्योग नामेट नहोलान भन्न सकिन्न । 

सारमा राज्यको लगानी रहेका उद्यमहरू बर्सेनि ओरालो लागेका छन् । विगतमा कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा १५ प्रतिशत योगदान रहेकोमा अहिले ६ प्रतिशतमा ओर्लिएको छ । हाल ३९ वटा सार्वजनिक संस्थान रहेकोमा औद्योगिक क्षेत्रअन्तर्गत ७ वटा रहेका छन् । तर, सार्वजनिक संस्थान वार्षिक स्थिति समीक्षा, २०७६ ले औद्योगिक क्षेत्रबाट राज्यलाई कत्ति पनि लाभांश प्राप्त नभएको देखाएको छ; जहाँ जनकपुर चुरोट काराखाना बन्द रहेको छ भने नेपाल म्याग्नेसाइट प्रालिले सामान्य कारोबारसमेत गर्न सकेको छैन । मात्र ५ वटा उद्योग सञ्चालनमा छन्, जहाँ २०७४/०७५ मा सञ्चालन आय मात्र ०.२ प्रतिशतले वृद्धि भएको छ । जहाँ औद्योगिक क्षेत्रको प्रशासनिक खर्च भने सोही अवधिमा ५७.५ प्रतिशतले वृद्धि भएको छ । अचम्मको कुराचाहिँ औद्योगिक संस्थानहरूको सेयर धनी कोष २०७४/७५ मा ९.९२ अर्ब ऋणात्मक रहेको छ । यस क्षेत्रले सोही अवधिमा नेपाल सरकारलाई तिर्नुपर्ने ऋण ७.१८ करोड पुगेको छ । सार्वजनिक क्षेत्रमा औद्योगिक क्षेत्र कति नाजुक रहेका छन् भन्ने सबुत हो, यो । यी नजिरहरूबाट हामी पूर्वजको उद्यमशीलतालाई पूरै तिलान्जली दियौं भन्ने सबुत मिल्छ, जुन हाम्रो नालायक हर्कत हो । 

ध्रुवीकृत अर्थतन्त्रमा मुद्राको भूमिका

-पदमराज अवस्थी

केही समय पहिलेसम्म नेपालको सबै भूभागलाई जोड्ने माध्यमका रूपमा नदीनालाहरू मात्र रहेका थिए । यद्यपि, रेडियो नेपाल भने मस्तै सेरोफेरोमा गुन्जायमान थियो । वि.स. २०१७ मा राजा महेन्द्रले महेन्द्र राजमार्गको निर्माण शुभारम्भ गरेपछि जनताको जनतासँग जोडिने रहरले केही हदसम्म मूर्तरूप पाउन सफल भयो । यसका अतिरिक्त व्यापार र दैनिक आवश्यकता पूर्तिका लागि राष्ट्रका चारै दिशाका जनता भारत र तिब्बतसँग नजिक रहँदा नेपाली अर्थतन्त्र ध्रुवीकृतजस्तो देखिन पुगेको थियो । जस्तो सेती, महाकाली र कर्णाली नदी प्रवाह क्षेत्रका अधिकांश जिल्लाको व्यापारिक नाका भारतको जुलीघाट (जसलाई झुलाघाट, र हुमदेश पनि भनिन्छ) रहेको थियो भने डोल्पा, मुगु र हुम्ला तिब्बतसँग नजिक रहेका थिए । त्यस्तै, पूर्वी पहाड सीमावर्ती दार्जीलिङ, जोगबनी बजारसँग व्यापारमा निहित थियो त पश्चिम क्षेत्रको व्यापार गोरखपुरसँग जोडिएको थियो भने मध्यक्षेत्र रक्सौलमा भर परेको थियो । व्यापारमा भारतको पकड रहँदा भारतीय मुद्रा (कम्पनी मोरु) को चल्ती औधी रहेको र देशको व्यापार ध्रुवीकृत भएर राष्ट्रिय अर्थतन्त्रमा जोडिन नसकेको कुरा समकालीन अर्थतन्त्रका दुई प्रमुख समस्याका रूपमा देखा परेका थिए ।

जानकारहरूका अनुसार देशभित्रको राजनीतिक संघर्ष र छिमेकिहरूको दबाबका बीच नेपालको भू–राजनीति र अर्थव्यवस्था थप जटिल बन्दै गएकोमा राजा महेन्द्रलाई पर्नु पीर परेको थियो । फलस्वरूप उनले सीमान्त तराई क्षेत्रमा बस्ती बसाल्ने र नेपालमा नेपाली मुद्राकै चलन चलाउने दुवै कार्यको थालनी गरे । र, राजा महेन्द्र र गुन्जमान सिंहले केन्द्रीय बैंकको परिकल्पना गरेर सोेको संस्थापना र सञ्चालनको जिम्मा तत्कालीन अर्थ सचिव हिमालय शमशेर जबरालाई दिए । २६ वर्षको रहरलाग्दो रुमानी उमेरमा गभर्नर बनेका हिमालयले राष्ट्र बैंक स्थापनापश्चात्का तीन वर्ष नेपाली मुद्रा कसरी चलाउने भन्ने विषयको अध्ययनमै बिताए र सोही अध्ययनको निष्कर्षको आधारमा वि.स. २०१६ साल चैत मसान्तमा राजा महेन्द्रले नेपालमा नेपाली मुद्रा ग्राह्य (लिगल टेन्डर) भएको हुकुम जारी गरेपछि धेरैजसोले यो कुरा सम्भव नरहेको प्रतिक्रिया जनाए । तथापि, अध्ययन प्रतिवेदनअनुसार नेपाली मुद्रा चलाउन त सकिने तर भौगोलिक दुरवस्थाका कारण माग क्षेत्रमा पर्याप्त नेपाली मुद्रा पूर्ति गर्नमा केही कठिनाइ हुन सक्ने निष्कर्ष नेपाल राष्ट्र बैंकको थियो । 

सुरुमा नेपालमा नेपाली मुद्रा चलाउन भारतीय राजदूतावासको स्वीकृति लिएर भारतीय रेलबाट दूर सुदूरसम्म मुद्राको आपूर्ति गर्ने गरिन्थ्यो । यो भनेको के भने यदि भैरहवामा पैसा पु¥याउनुप¥यो भने काठमाडौंबाट पुलिस स्कर्टिङमा मकवानपुर–वीरगञ्ज पु¥याइन्थ्यो भने वीरगन्जबाट रक्सौल हँुदै भारतीय पुलिसको साथमा रेलबाट सो पैसा गोरखपुर नाकाबाट भैरहवा भित्र्याइन्थ्यो । त्यतिखेर नेपाली मुद्राको चलन बसाल्दा यसले छुटेका नेपालीहरूलाई फेरि एउटै मालामा गाँस्ने काम गरेको थियो । एक हप्ता नेपालको हाटमा सामान किनबेच गर्ने र अर्को साता सीमापारिको हाटमा कारोबार गर्ने सीमान्त तराईका कति सर्वसाधारणलाई स्थानीय हाट बजारमा नेपाली मुद्राको चलन चलेपछि मात्र आपूm नेपाली भएको थाहा पाएको भन्ने प्रतिक्रिया पाएको अनुभव केन्द्रीय बैंकका पहिलो गभर्नर हिमालयशमशेर जबरा सुनाउँछन् । उनी भन्छन्, “नेपालमा नेपाली मुद्राको प्रचलनले सीमावर्ती क्षेत्रमा सरकारको उपस्थिति मजबुत पारेको त थियो नै, देश एउटाको तर मुद्रा अर्कै सरकारको स्विकार्नुपर्ने प्रथा अन्त्य गरी दूरका नेपालीमा राष्ट्रियताको ऊर्जा थपेको थियो ।”

त्यस्तै तत्कालीन समयमा सरकारी कामकाजका लागि समेत भारतीय मुद्रा प्रयोग गर्ने चलन बसेको थियो, जसले गर्दा अर्थतन्त्रको वास्तविक आकार कति छ भन्ने छुट्याउन गाह्रो भएको थियो । यस्तो हुनुको प्रमुख कारणमा पहिलो कुरा त भारतिय मुद्रा कति मात्रामा प्रवाह गर्ने भन्ने निर्णय लिनु नेपाल राष्ट्रको वशमा थिएन भने अर्को कारण बजारको अधिकांश हिस्सा छायाँ बजारका रूपमा रहेको थियो । कसले कति रुपैयाँको व्यापार ग¥यो र सोबापत कति राजस्व÷दस्तुर बुझायो भन्ने आकलन गर्न नै कठिन थियो, जसले गर्दा नेपालका हाट बजार र सहरहरू बजारभन्दा पनि भारतीय मुद्रामा कारोबार गरिने ट्रान्जिट व्यापारिक एकाइ जस्ता देखिने गर्थे । 

हुन त आजको दिनमा पनि सारा अर्थतन्त्रलाई जोड्ने र सारा व्यवसायीलाई राष्ट्रको अपनत्व दिलाउने एउटै साझा वस्तु मुद्राभन्दा बाहेक अरू के नै छ र ? परन्तु, कम्पनी÷फर्म दर्ताको अभ्यास, विश्व व्यापार संघको सदस्यता र बजेट सार्वजनिक गर्ने प्रचलनले अर्थतन्त्रका विभिन्न अवयवबीच केही साझा बिन्दुहरू भेट्न सक्छौं । झन् आजभन्दा ६३ वर्ष पहिले त एकीकृत अर्थतन्त्र हुने गुन्जायस नै थिएन, तर साझा मुद्राले बजारमा व्यापार सहज भयो भने सोही समयपश्चात् भारतीय मुद्रासँग नेपाली मुद्राको सटही दर निर्धारणले व्यापारिक अनिश्चितताको अन्त्य ग¥यो । तत्कालीन समयको यही दिव्य निर्णयले आजसम्म पनि नेपाली अर्थतन्त्रलाई दिशा निर्देश गरेको छ । देश लामो समयसम्म द्वन्द्वमा भासिँदासमेत युद्धग्रस्त अन्य देशहरूको तुलनामा नेपालको अर्थतन्त्र औसत रहनुमा प्रजातन्त्रको पुनस्र्थापनापश्चात् अवलम्बन गरेको आर्थिक उदारीकरणको नीति र भारतीय मुद्रासँगको नेपाली मुद्राको स्थिर विनिमय दरले भूमिका खेलेका थिए । यदि देश उसैगरी द्वन्द्वको चपेटामा परेको भए र आर्थिक उदारीकरण तथा भारतिय मुद्रासँग नेपाली मुद्राको स्थिर विनिमयदर निर्धारण नभइदिएको भए देशको अर्थतन्त्र कुन हदसम्म तहसनहस भइसकेको हुन्थ्यो भन्ने कुरा कल्पना गर्दासमेत आङ सिरिङ्ग हुन्छ ।

दैनिक आवश्यकता पूर्ति गर्न विनिमयको ताकत भरिएको सामान्य कागज वा धातु मात्र हैन मुद्रा । यो त राष्ट्रिय एकता र अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिष्ठाको जीवित दस्तावेज पनि हो । भारतीय मुद्रामा गान्धी मुस्कारा’छन्, बेलायतको मुद्रामा महारानीले ब्रिटिस साम्राज्यको याद दिलाउँछिन, अमेरिकी मुद्रामा उपनिवेशमुक्त चित्र चम्किन्छ, क्यानडाको मुद्रामा म्यापलका पात सुसेली खेल्छन्, सिंगापुरको मुद्रामा पन्छी चिरबिराउँछन् । के प्राणी, के भुगोल सिंगो पारिस्थितिक प्रणाली मुद्रामा झल्किन्छ । हुम्लाको लिमी हिमालदेखि मधेसको जनकपुरसम्म नेपाली मुद्रामा अटाएका छन् । मान्छेले बिर्सेका सम्पदा मुद्राले बचाएको छ । मान्छे–मान्छेमा गुमेको साख मुद्रामा अझ जीवितै छ । आज नेपालमा भारतीय मुद्रा होइन, बरु सीमावर्ती भारतीय सहरमा नेपाली मुद्रा चलेका छन् । अझ, रुपडिया, रक्सौल, जोगवनी, गौरीफन्टा र वनबासामा सामानको मूल्य नै नेपाली मुद्रामा तोकिएको पाईन्छ ।

२०१६ सालमा राजा महेन्द्रले नेपाली मुद्रा कानुनी रूपले ग्राह्य रहेको घोषणा गरिरहँदा भारुबिनाको दैनिकी कल्पना गर्न नसक्ने आमनेपाली २०७६ सम्म आइपुग्दा नेपाली मुद्राको प्रयोगमा अभ्यस्त भइसकेका छन् । आज संसारमा नै केन्द्रीय बैंकको प्रमुख काम नै मुद्रा नीति तयार÷समीक्षा गर्नु रहेको छ । नेपालमा पनि आव २०५९÷६० देखि मौद्रिक निति सार्वजनिक गरी राष्ट्रिय बजेटसँग अर्थतन्त्रका हरेक क्षेत्र जोड्न सहयोग गर्ने काम भइरहेको छ । आधिकारिक रूपमै मौद्रिक एकाइ रुपैयाँ भएको हुँदा तुलनात्मक रूपमा बजार व्यवस्थित र पारदर्शी बन्नमा सहयोग पुगेको छ । यति हुँदाहँुदै पनि निर्यात प्रवद्र्धन, आयात प्रतिस्थापन, जाली नोट निराकरण र नोट संरक्षण गरी नेपाली मुद्राको साख जोगाइराख्नु भने कम चुनौतीको काम अवश्य पनि होइन । 

वैदेशिक रोजगारीमा महिलाका चुनौती

-देवेन्द्र अर्याल ‘आँसु’

कुनै बेला चुलो र चौकामा सीमित रहने महिलाहरूको श्रम र सीप अहिले विश्ववजारमा बिक्न थालेको छ । चौघेरामा बाँधिएका नारीहरू अहिले विश्वभरि नै आफ्नो श्रम र सीप खर्चन पुगेका छन् । त्यसैले अहिले उनीहरू घरभित्रमात्र सीमित छैनन् । अहिले विश्वका थुप्रै देशमा पुगेर अर्थतन्त्र मजबुत पार्नका लागि प्रयासरत छन् । आफ्ना परिवारको भविष्यको चिन्ताले पनि उनीहरूको मन बढी कठोर र संघर्षशील बनेको छ । भिन्न संस्कृति, भाषा र परिवेशमा पुगेर पनि नेपाली महिलाले आफ्नो श्रम र सीपलाई विदेशी भूमिमा खर्चिरहेका छन् । त्यसैले दिन–प्रतिदिन वैदेशिक रोजगारीका लागि बिदेसिने महिलाको सङ्ख्या बढिरहेको छ । तर, वैदेशिक रोजगारीमा जाने महिलाहरूको दक्षता, अनुभव र सीपमा कमी भएका कारण उनीहरूलाई वैदेशिक रोजगारी थप चुनौती र सकसपूर्ण बनेको छ । तर, सरकारले सीपमूलक जनशक्ति तयार पार्न प्राथमिकता दिए पनि त्यो त्यति प्रभावकारी बन्न सकेको छैन । 

विदेश जाने अधिकांश महिला सीपबिना नै जाने गरेका छन्, जसका कारण उनीहरूमा समस्या परेको देखिन्छ । वैदेशिक श्रममा जाने महिलाहरूमा पुरुषको तुलनामा सीप र दक्षता कमी भएको देखिन्छ । जबकि वैदेशिक रोजगारीमा जाने महिलाहरू ५९ प्रतिशत अदक्ष रहेका छन् । कुल महिला श्रमिकमध्ये ५८ दशमलव ८४ प्रतिशत त कुनै सीपबिना नै विदेश गएको तथ्य प्रकाशमा आएको छ । त्यसमा उच्च दक्षता भएका महिलाको सङ्ख्या शून्य दशमलव शून्य ६ प्रतिशतमात्र रहेको छ । उच्च दक्षतायुक्त सीप भएका पुरुषको सङ्ख्या पनि शून्य दशमलव शून्य ५ प्रतिशत रहेको देखिन्छ । बितेका तीन वर्षमा पेसाविद्का रूपमा श्रम स्वीकृति लिएर वैदेशिक रोजगारीमा गएका महिलाहरू शून्य दशमलव ३० प्रतिशत छन् भने सोही पेसामा जाने पुरुषको सङ्ख्या शून्य दशमलव ११ प्रतिशत रहेको छ । 

वैदेशिक रोजगारीका लागि नेपाली महिलाको प्रमुख गन्तव्य स्थल नै कुवेत हो । वैदेशिक रोजगार विभागको आर्थिक वर्ष २०७५÷७६ को प्रगति प्रतिवेदनअनुसार गत वर्ष सबैभन्दा धेरै महिला कामका लागि कुुवेत गएको देखिन्छ । वैदेशिक रोजगारीका लागि व्यक्तिगत श्रम स्वीकृतिको प्रमुख गन्तव्यमा कतार, साउदी अरब, यूएई, मलेसिया पर्छन् । महिलाका लागि कुबेतपछिको प्रमुख गन्तव्य जर्मनी, माल्दिभ्स, माल्टा, डेनमार्क, जर्मनी र इजरायल बनेका छन् । उक्त देशमा व्यक्तिगत रूपमा श्रम स्वीकृत लिनेमा ८० प्रतिशतभन्दा बढी महिलाहरू रहेका छन् । 

उक्त प्रतिवेदनअनुसार व्यक्तिगत श्रम स्वीकृति लिने कुल १ लाख १५ हजार ३ सय ९८ मध्ये २७ दशमलव ६ प्रतिशत अर्थात् ३१ हजार ८ सय २० महिला रहेका छन् । पुनः श्रम स्वीकृति लिनेमा महिलाको सङ्ख्या कुल श्रम स्वीकृत लिनेकै हाराहारीमा अर्थात् ४५ प्रतिशत देखिन्छ । कुल १५ लाख ८७ हजार ६५४ पटक पुनः श्रम स्वीकृति लिएकामा महिलाको सङ्ख्या ६४ हजार ५ सय ७ रहेको छ । कुबेतमा हालसम्म संस्थागत रूपमा श्रम स्वीकृतिमा ५ हजार ४१ महिला गएको देखिन्छ भने व्यक्तिगत रूपमा जानेको सङ्ख्या २० हजार २ सय ७८ देखिन्छ । भारतसहित ६५ भन्दा बढी देशमा १ लाख ५० हजारभन्दा बढी महिला वैदेशिक रोजगारीमा आबद्ध छन् । नेपाल भित्रने कुल विप्रेषणको ११ प्रतिशत विप्रेषणमा महिला श्रमिकको योगदान रहेको देखिन्छ ।

नेपाली महिलालाई सुरक्षाका दृष्टिले चुनौती देखिएका देशमा संस्थागत रूपमा भन्दा व्यक्तिगत रूपमा श्रमस्वीकृति दिलेको सङ्ख्या बढी देखिन्छ । प्रायः नेपाली महिला विदेशमा घरेलु कामदारका रूपमा वा केयरगिभरका रूपमा त्यहाँ जाने गरेको पाइन्छ । वैदेशिक रोजगारीको जिल्लागत विवरण हेर्दा झापा, मोरङ, सुनसरी, चितवन र सिन्धुपाल्चोक श्रम स्वीकृत लिनेमा अगाडि छन्; जसमा ५० प्रतिशत महिला नै झापाका छन् । वैदेशिक रोजगारीमा जाने महिलाको कुल संख्या विश्लेषण गर्दा वाग्मती प्रदेशका जिल्लाका महिलाको नै बाहुल्यता पाइन्छ । संस्थागत तवरले श्रम स्वीकृति लिने कुल १ लाख ३२ हजार ९ सय ९५ महिलामध्ये ९२ दशमलव ३ प्रतिशत त केवल दशवटा जिल्लाले नै ओगट्छ, जसमध्ये काठमाडौँ र मकवानपुर जिल्लाबाट १५÷१५ प्रतिशत रहेका छन् भने झापाबाट १७ दशमलव ३४, सिन्धुपाल्चोकबाट १३ दशमलव ९४ प्रतिशत रहेको पाइन्छ ।

कुबेतमा हालसम्म संस्थागत रूपमा श्रमस्वीकृति लिने ५ हजार १ सय ५१ महिला भएकोमा व्यक्तिगत रूपमा त्यहाँ काम गर्न जाने महिला कामदारको सङ्ख्या २० हजार २८७ रहेको छ । कुबेतमा घरेलु श्रमिकका रूपमा जाने नेपाली महिलाहरूको सङ्ख्यालाई छाड्ने हो भने त्यसपछि जर्मन, डेनमार्क, माल्टा, माल्दिभ्समा बढी मात्रामा श्रमस्वीकृति लिएर जानेको सङ्ख्या देखिन्छ । स्वीडेनमा व्यक्तिगत तवरले जाने महिलाहरू बढी रहेका छन् । कुबेत, डेनमार्क, जर्मनी र इजरायलमा व्यक्तिगत श्रम स्वीकृति लिनेमा महिला ८० प्रतिशत भन्दा बढी रहेको पाइन्छ । 

नेपाली महिलाका तुलनामा अन्य देशका महिला श्रमिक तालिम प्राप्त, अनुभवी र सीपयुक्त भएका देखिन्छन् । सीप नभएका कारण एउटा कामका लागि स्वीकृत लिएर अर्कै कामका लागि अर्को कुनै देशमा जानुपर्ने बाध्यता नेपाली महिला श्रमिकको छ, जसका कारण महिलाहरू बढी हिंसामा पर्नुपरेको देखिन्छ । त्यसो त जोखिम मानिएका देशमा व्यक्तिगत श्रम स्वीकृतिमा जाने महिलाको सङ्ख्या ज्यादा रहेको छ । 

गत वर्षको वैदेशिक रोजगार बोर्डको प्रतिवेदनमा समेत सबैभन्दा बढी महिलाको मृत्यु हुने देश कुबेत र युएई देखिन्छ । त्यहाँ महिला कामदारलाई मालिकहरूले मानसिक र शारीरिक यातना दिने गरिएको पाइन्छ । रातदिन काम गरेर पनि उनीहरूले तलब पाउन सकेको देखिन्न । वैदेशिक रोजगारमा जानेहरू म्यानपावर कम्पनीबाट नै ठगिएको समेत घटना सार्वजनिक भएका छन् । घरमालिकले जथाभावी यातना दिँदा पनि उनीहरू यातना सहन बाध्य भएको नै पाइन्छ । त्यसैले, विदेशमा वस्तुसरह मोलमोलाइमा नेपाली महिला कामदारहरू बेचिएका छन् । विश्वका कतिपय देशमा उनीहरू तड्पिएर बाँच्न विवश छन् । विरानो देश, विरानो परिवेश, न भाषा, न संस्कृति न कानुन नै मिल्छ, त्यस्तो देशमा पनि भगवान् भरोसामा रहेर नेपाली महिला श्रमिकहरू सङ्घर्ष गरिरहेका छन् । दुःखकष्ट भोग्न विवश छन् । ज्यादै कष्टकर जीवन बिताइरहेका छन् । आफ्नो काम गरेको पारिश्रमिक नपाउनुको पीडा एकातिर छ भने पारिश्रमिक माग्दा उल्टै यातना पाउने गरेबाट पनि नेपाली महिला कामदारको विदेशमा ज्यादै दयनीय अवस्था रहेको प्रतीत हुन्छ । कति ठाउँमा नेपाली महिला श्रमिकको भविष्य सुनिश्चित छैन । थुप्रै नेपाली महिला श्रमिकहरू कतै केयरगिभर त कतै बार डान्सर वा घरेलु कामदारका रूपमा कार्यरत् छन् । 

विश्वमा नेपालीहरू रोजगारीका लागि जाने क्रम दिनप्रतिदिन बढदै गएको देखिन्छ । विदेशका थुप्रै मुलुकमा नेपाली कामदारहरू विभिन्न रूपमा कार्यरत छन् । उनीहरू बढीभन्दा बढी हिंसामा परेका छन् । त्यहाँ भएका नेपाली राजदूतावास, महावाणिज्य दूतावास तथा श्रमसहचारीले पनि ध्यान नदिएको उनीहरूको गुनासो रहेको छ । साउदी अरब, ओमान, युएई, कतार, कुबेतमा श्रमसहचारीमात्र छन् भने कतार, साउदी अरब, युएईमा भने कन्सुलरमात्र रहेका छन् । जोर्डन, इराक, टर्की, सिरिया, साइप्रस, यमन, बहराइन, इरान, इजरायल, लेबनान आदि देशमा कुनै पनि राजदूत, श्रमसहचारी, महावाणिज्य दूतावास, स्थायी नियोग, कन्सुलर र श्रमसहचारी नहुँदा त्यहाँ नेपाली श्रमिकलाई ठूलो समस्या परेको छ ।

पछिल्लो समयमा वैदेशिक रोजगार प्रवद्र्धन बोर्डले वैदेशिक रोजगारका क्रममा अंगभंग भएका, मृत्यु भएका र गम्भीर प्रकृतिका बिरामी भएका परिवारका एक सदस्यलाई निःशुल्क प्राविधिक शिक्षा वा तालिम दिने व्यवस्था गरेको छ । यसबाट वैदेशिक रोजगारीका लागि जानेका परिवारलाई केही भए पनि राहत मिल्ने देखिन्छ । वैदेशिक रोजगारमा जानुपूर्व विभिन्न तयारी गरेर जाने गर्दा वा सम्बन्धित म्यानपावरबाट सबै कुरा बुझेर जाने हो भने पनि केही हदसम्म महिला श्रमिकले पाउने सास्ती वा पीडा न्यून हुन पुग्छ । वैदेशिक रोजगारीका निहुँमा झट्टै फाल हाल्नु हुँदैन भन्ने कुरा वैदेशिक रोजगारीमा पुगेका महिला श्रमिकको समस्या र उनीहरूले भोग्नु परेका पीडाका खबर वा समाचारबाट पनि बुझ्न सकिन्छ । त्यसैले वैदेशिक रोजगारीका लागि विदेश जानुपूर्व सबै कुरा राम्रोसँग बुझेर जानुपर्छ । फस्नुभन्दा पहिले नै सर्तकता अपनाउनु जरुरी छ । त्यस्तै सीप र दक्षताबिनै वैदेशिक रोजगारीमा जाँदा महिलाहरूले निक्कै सास्ती खप्नुपर्ने हँुदा आगामी दिनमा वैदेशिक रोजगारीका लागि जानेलाई सोहीअनुरूपको तालिम, सीप र दक्षता प्रदान गर्नुपर्ने देखिन्छ ।

भविष्यका लागि लगानी

– रत्न प्रजापति

लगानी भन्नासाथ आर्थिक क्षेत्रमा गरिने लगानी भनेर बुझ्ने गरिन्छ । कृषि, उद्योग, जलविद्युत्, पर्यटन, पूर्वाधार आदि विविध क्षेत्रमा गर्नुपर्ने र गरिने लगानीका बारेमा निकै महत्वका साथ चर्चा हुने गर्छन् । उत्पादन र आर्थिक वृद्धिदरमा प्रत्यक्ष योगदान गर्ने हुँदा सीधै अर्थतन्त्रसँग सरोकार राख्ने क्षेत्रमा गरिने लगानीलाई अत्यन्तै महत्वका साथ हेर्ने गरिन्छ । यसो भनेर सामाजिक क्षेत्रमा गरिने लगानीलाई उपेक्षा गर्नुचाहिँ उचित होइन है । सामाजिक क्षेत्रमा गरिने लगानीले पनि अन्ततोगत्वा आर्थिक वृद्धिदरमा प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष रूपमा योगदान गरेकै हुन्छ । अतः सामाजिक क्षेत्रमा गरिने लगानीलाई उत्तिकै महत्वका साथ हेरिनु आवश्यक छ । तत्कालीन प्रतिफलका लागि आर्थिक क्षेत्रमा लगानी गर्नु जति आवश्यक छ, भविष्यका लागि लगानी गर्नु पनि उति नै आवश्यक छ भन्ने यथार्थलाई मनन गर्नु जरुरी छ ।

सामाजिक क्षेत्रमा गरिने लगानीको कुरा गर्दा बालबालिकामा गरिने लगानीलाई विशेष महत्वका साथ हेर्नुपर्ने हुन्छ । किनभने बालबालिका भनेका देशका भविष्य हुन् । त्यसैले बालबालिकामा लगानी गर्नु भनेको देशको भविष्यका लागि लगानी गर्नु हो । अहिलेका बालबालिकामा गरिने लगानीले नै देशको भविष्य निर्धारण गर्छ । आर्थिक क्षेत्रमा गरिने लगानीले तत्काल प्रतिफल दिन्छ भने बालबालिकामा गरिने लगानीको प्रतिफल भविष्यमा प्राप्त हुन्छ ।

गत माघ १ गते राष्ट्रपति निवासमा भएको ‘बालबालिकासँग राष्ट्रपति’ नामक भेटघाट कार्यक्रममा बोल्दै राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले ‘आजका बालबालिका भोलिका जिम्मेवार नागरिक हुन् । शिक्षा, स्वास्थ्यलगायत अधिकार सुनिश्चित गर्दै बालबालिकालाई भोलिका असल नागरिक बनाउन उनीहरूमा धेरै लगानी गर्नुपर्छ’ भन्नुभयो । वास्तवमै देशको भविष्य आजका बालबालिकामै निर्भर छ । आजका बालबालिका जसरी हुर्किन्छन् र बढ्छन्, देशको भविष्य त्यसमै निर्भर गर्छ । त्यसैले बालबालिकामा धेरै लगानी गर्नुपर्छ भन्ने राष्ट्रपतिको भनाइ सान्दर्भिक, दूरदर्शी र महत्वपूर्ण लाग्छ ।

बालबालिकाको भविष्यसँग घर, परिवार, समाज र देशको पनि भविष्य जाडिएको हुन्छ । बालबालिकामा गरिने लगानीले नै देश र जनताको भविष्य सुनौलो बन्छ । बालबालिका घर, परिवार, समाज र देशकै पनि कर्णाधार हुन् । त्यसैले बालबालिकालाई शिक्षित, सभ्य र योग्य बनाउनका लागि उनीहरूमाथि उचित लगानी गर्नुपर्छ । पछिल्लो जनगणनाअनुसार अहिले नेपालको कुल जनसंख्यामा ३४.९ प्रतिशत १४ वर्षमुनिका र ३९.८ प्रतिशत १६ वर्षमुनिका बालबालिका रहेका छन् ।

विश्वव्यापी रूपमा भएको स्वास्थ्य शिक्षा र सेवाको विकास तथा विस्तारले बालमृत्युदरमा कमी र औसत आयुमा वृद्धि भएको छ । नेपालमा पनि स्वास्थ्य शिक्षा र सेवामा भएको विकास र विस्तारसँगसँगै ग्रामीणस्तरमै पनि स्वास्थ्य शिक्षाको चेतनाको विस्तारले गर्दा बालमृत्युदर घटेको छ भने मानिसको औसत आयुमा वृद्धि भएको छ । सरकारी तथ्यांकअनुसार अहिले नेपालमा बालमृत्युदर ३९ प्रति हजार र औसत आयु ६६.६ वर्ष रहेको छ । नेपालमा छिटोछिटो भएको जनसांख्यिक परिवर्तनले सन् २०२८ सम्ममा नेपाल ‘ढल्दो उमेरको समाज’ र सन् २०५४ सम्ममा ‘वृद्ध समाज’ बन्ने प्रक्षेपण गरिएको छ । अहिलेका बालबालिका युवा र वयस्क हुने समयमा उनीहरूले ज्येष्ठ नागरिकको सेवा गर्दै समाजको र देशको पनि विकास गर्न सक्षम बनाउन र उनीहरूको उत्पादकत्व बढाउनका लागि अहिले नै आवश्यक नीति, योजना तथा कार्यक्रम तर्जुमा गरी उनीहरूमाथि उचित लगानी गर्नु आवश्यक हुन्छ । यसका लागि बालबालिकाको जिम्मेवारी बाकेको मन्त्रालय र सम्बन्धित निकायले आफ्नो जिम्मेवारी इमानदारीपूर्वक निर्वाह गर्नुपर्छ ।

अहिलेका बालबालिका नै भोलिका डाक्टर, इन्जिनियर, वकिल, प्रशासक, प्राध्यापक, प्राज्ञ र प्राविधिक बन्ने हुन् । देश चलाउन र देशलाई समृद्ध बनाउन आवश्यक पर्ने यस्ता जनशक्ति अहिलेका बालबालिकाबाटै तयार हुने हुन् । यिनै जनशक्तिले देशको चौतर्फी विकासमा टेवा पुर्‍याउने हुन् । भविष्यमा यस्तो जनशक्ति तयार पार्न अहिले नै बालबालिकामा लगानी गर्नुपर्छ । अहिलेका बालबालिकालाई घर, परिवार, समाज र देशले असल मार्गदर्शन गर्न सकेन र तिनले जिन्दगीको बाटो हराए वा बाटो बिराए भने तिनले भविष्यमा देशका लागि केही गर्न सक्दैनन् । बरु ती आफैं देशका लागि आर्थिक भार मात्रै बन्छन् । यो यथार्थलाई मनन गर्न सकिएन भने देशको भविष्य अन्धकार हुनेछ । 

बालबालिकामा लगानी गर्नु भनेको मानव पुँजीमा लगानी गर्नु हो । भविष्यका लागि लगानी गर्नु हो ।  घर, परिवार, समाज र देशको भविष्य उज्ज्वल बनाउन अहिले नै बालबालिकाको शिक्षा र स्वास्थ्यमा लगानी गर्नुपर्छ । बालबालिकामा लगानी गर्नु भनेको आर्थिक लगानीमात्रै होइन । उनीहरूको हेरचाह, सिकाइ र सामाजिकीकरणमा ध्यान दिनु पनि लगानी नै हो । बालबालिकामा लगानी गरियो भने उनीहरूले राम्रोसँग हुर्कने, सिक्ने र योग्य मान्छे बन्ने अवसर पाउँछन् । त्यसैले अहिले बालबालिकामा गरिएको लगानीले भविष्यमा राम्रो प्रतिफल दिन्छ । यस्तो लगानीले बालबालिकाको भविष्य सुरक्षित हुन्छ भने देशकै भविष्य पनि सुरक्षित हुन्छ ।

नेपालले संयुक्त राष्ट्रसंघको ‘बालअधिकारसम्बन्धी महासन्धि १९८९’ लाई अनुमोदन गरेको छ । उक्त महासन्धिले बालबालिका तथा किशोरकिशोरीका आधारभूत आवश्यकताहरूलाई आर्थिक र सामाजिक तथा मौलिक अधिकारका रूपमा अनुमोदन गरेको छ । साथै राज्य तथा सरकारले यी अधिकारहरूलाई स्रोत र साधनले उपलब्ध भएसम्म सुनिश्चित गर्नुपर्ने भनी स्थापित पनि गरेको छ । यसैगरी नेपालको संविधान २०७२ को धारा ३९(२) मा ‘प्रत्येक बालबालिकालाई परिवार तथा राज्यबाट शिक्षा, स्वास्थ्य, पालनपोषण, उचित स्याहार, खेलकुद, मनोरञ्जन तथा सर्वाङ्गीण व्यक्तित्व विकासको हक हुनेछ’ भन्ने उल्लेख गरिएको छ भने धारा ३९(३) ‘प्रत्येक बालबालिकालाई प्रारम्भिक बालविकास तथा बालसहभागिताको हक हुनेछ’ भन्ने उल्लेख गरिएको छ । बालविकासको कुरा गर्दा लगानीको कुरा स्वतः जोडिएर आउँछ । तर नेपालमा बालविकासका लागि राज्यले उचित बजेटको प्रबन्ध भने गर्न सकेको छैन । चालू आर्थिक वर्ष २०७६÷७७ मा कुल राष्ट्रिय बजेट रु. १५ खर्ब ३२ अर्ब ९६ करोड ७१ लाखमध्ये महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालय शीर्षकमा जम्मा रु. ७८ करोड ५ लाखमात्रै विनियोजन गरिएको छ, जुन कुल राष्ट्रिय बजेटको ०.०५ प्रतिशतमात्रै हो । यति न्यून बजेट विनियोजन गरेर महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक कसको कति हित र विकास गर्न सकिन्छ ? सोचनीय छ । 

नेपालमा बालअधिकारको सुनिश्चितता गर्दै बालबालिकाको हितमा कार्य गर्न बालबालिकासम्बन्धी ऐन २०७५ को तर्जुमा गरिएको छ । ऐनको परिच्छेद २ मा ‘बालबालिकाको अधिकार’ शीर्षकमा विभिन्न १५ थरी अधिकारहरूको सुनिश्चितता गरिएको छ । ऐनमा बालबालिकाप्रति घरपरिवार र राज्यको दायित्वका बारेमा पनि उल्लेख गरिएको छ । यसैगरी बालअधिकार तथा बालकल्याण सम्बन्धी संस्थागत व्यवस्था पनि गरिएको छ । ऐनमा गरिएको यस्तो व्यवस्थाले बालअधिकार सुनिश्चित गर्दै बालबालिकाको सर्वाङ्गीण विकासमा टेवा पुग्ने विश्वास गरिएको छ ।

युनिसेफले बालबालिकाहरूको मस्तिष्कको विकास सुरुवाती वर्षहरूमा तीब्रगतिमा हुने तथ्य प्रमाणित छ भन्दै प्रारम्भिक बालविकासका गुणस्तरीय कार्यक्रमहरूमा लगानी गरिने हरेक १ अमेरिकी डलरले भविष्यमा ६ देखि १७ गुणासम्म प्रतिफल दिने उल्लेख गरेको छ । यसकारण पनि बालबालिकामा लगानी गर्नु आवश्यक छ । लगानीको अर्थ पैसा खर्च गर्नु मात्रै होइन, उनीहरूको हेरचाह, शिक्षा र स्वास्थ्यको विकासमा ध्यान दिनु पनि हो । बालबालिका स्वस्थ, शिक्षित र सभ्य भए भने असल नागरिक बन्नेछन् । असल नागरिकले नै देशको सुख, शान्ति र समृद्धिमा योगदान गर्न सक्छन् ।

गर्भाधानदेखि दुई वर्षसम्मको समयावधि अर्थात् बालबालिकाको सुरुका १ हजार दिनहरूमा दिइने उचित हेरचाह र पोषणले उनीहरूको हुर्कने, सिक्ने र गरिबीबाट उम्किनसक्ने क्षमतामा ठूलो प्रभाव पार्छ । परिवार, समुदाय र देशकै गरिबीको चक्र भङ्ग गर्न पनि यसले सहयोग गर्नुका साथै समाजको दीर्घकालीन स्वास्थ्य, स्थिरता र समृद्धिमा पनि प्रभाव पार्छ भन्दै युनिसेफले बालबालिकामा लगानी बढाउनुपर्ने आवश्यकतामा जोड दिंदै आएको छ ।

बालबालिकामा लगानी गर्नुको अर्थ उनीहरूलाई पैसा कमाउन सक्ने बनाउनु मात्रै होइन । उनीहरूको चारित्रिक र नैतिक विकासमा पनि ध्यान दिनुपर्छ । संसार नै भौतिक सुखको पछि दौडेको अवस्थामा मानवीयता संकटमा पर्न थालेको छ । पैसाकै पछि लाग्नाले हुर्केका छोराछोरीले बूढा भएका बाबुआमालाई नहेर्ने प्रवृत्ति बढेको छ । बूढा बाबुआमाको पालनपोषणका लागि पनि कानुनले नै बाध्य पार्नुपर्ने अवस्था सिर्जना भएको छ । यस्तो अवस्था सिर्जना हुनु राम्रो होइन । बालबालिकाको नैतिक शिक्षामा लगानी गर्ने हो भने उनीहरूमा घर, परिवार, समाज र देशप्रतिको उत्तरदायित्वबोध गराउन सहज हुनेछ ।

ज्ञानविज्ञानको क्षेत्रमा हरेक दिन नयाँ–नयाँ आविष्कार भइरहेका छन् । यस्तो आविष्कारलाई जीवनमा आत्मसात् गर्न सकेमात्रै हाम्रो जीवन सहज, सुखी र समृद्ध बन्छ । अनि हामी सक्षम नागरिक बन्न सक्छौं । यसका लागि सर्वप्रथम समयअनुकूलको शिक्षा आवश्यक पर्छ । बालबालिकालाई यस्तो शिक्षा प्रदान गर्न राज्यले उचित लगानी गर्नुपर्छ । अहिले बालबालिकामाथि लगानी गर्न कन्जुस्याइँ गरियो भने यसले देशको भविष्यमाथि खेलबाड अथवा बेइमानी गरेको ठहरिन्छ । 

प्रतिफलको आशा गर्ने हो भने लगानी त गर्नैपर्छ । लगानीमा कन्जुस्याइँ गर्ने हो भने चाहेको प्रतिफल पाउन सकिन्न । सुन्तला खान सुन्तलाकै बीउ रोप्नुपर्छ । कागतीको बीऊ रोपेर सुन्तला फल्ने आशा गर्नु मुर्खता मात्रै हुन्छ । त्यसैले बालबालिकामा उचित लगानी गर्नुपर्छ । बालबालिकाका लागि घर, परिवार, समाज र राज्यले गर्ने समय, श्रम र पुँजी लगानीले भोलि अवश्य सुख, शान्ति र समृद्धिसहितको सुनौलो बिहानी आउनेछ ।

नागरिक स्टक डिलर कम्पनीको क्षेत्राधिकार

-देव गुरागाईं

नागरिक स्टक डिलर कम्पनी कम्पनी ऐन, २०६३ बमोजिम मिति २०७६ माघ २९ गते बुधबार स्थापना भएको पब्लिक लिमिटेड कम्पनी हो । कम्पनीको अधिकृत पुँजी रु. १० अर्ब छ भने तत्काल जारी पुँजी रु. ५ अर्ब छ । त्यसैगरी कम्पनीले तत्काल चुक्ता गरेको पुँजी रु. ५ अर्ब छ, जसमा संस्थापक सेयरधनीहरूलाई ७० प्रतिशत सेयर स्वामित्व कायम गरिएको छ भने ३० प्रतिशत सेयर सर्वसाधारणमा जारी हुनेछ । हाललाई संस्थापक सेयरधनीहरू नागरिक लगानी कोषको ५१ प्रतिशतले हुन आउने रकम रु. २ अर्ब ५५ करोड, नेपाल पुनर्बिमा कम्पनी लिमिटेडको १० प्रतिशतले हुन आउने रकम रु. ५० करोड र नेपाल दूरसञ्चार कम्पनी लिमिटेडको ९ प्रतिशतले हुन आउने रकम रु. ४५ करोड गरी जम्मा रु. ३ अर्ब ५० करोड रुपैयाँले कम्पनीले आफ्नो कार्य अगाडि बढाउनेछ । चुक्ता पुँजीमा बाँकी रहेको ३० प्रतिशतले हुन आउने रु. १ अर्ब ५० करोड रकमबराबरको सेयर कम्पनी ऐन तथा धितोपत्र निष्कासनसम्बन्धी प्रचलित नियमको अधिनमा रही कम्पनीले पछि निष्कासन गर्नेछ, साथै कम्पनीले कम्पनी ऐन, २०६३ तथा अन्य प्रचलित कानुनको अधीनमा रही कम्पनीले आफ्नो पुँजी तथा स्वामित्वको संरचनामा हेरफेर गर्न सक्ने प्रावधान प्रबन्धपत्रमा गरेको छ । 

कम्पनीको काम, कर्तव्य र अधिकार 

यस कम्पनीको उद्देश्यअनुसारका, काम, कर्तव्य र अधिकार देहायबमोजिम रहेको छ :

(क) स्टक डिलरको कार्य : यस कम्पनीले धितोपत्र ऐन तथा नियमावली र अन्य प्रचलित ऐन, कानुनअन्तर्गत रही धितोपत्र व्यवसायीका रूपमा स्टक डिलरको कार्य गर्छ । धितोपत्र व्यवसायीका रूपमा स्टक डिलरको कार्य भन्नाले जब धितोपत्र बजारमा अस्वाभाविक उतारचढाव आई बजार असन्तुलन, अस्थिर भई तरलताको अवस्थामा विचलनको स्थिति आउँछ । त्यस्तो अवस्थामा यो कम्पनीले नियामक निकायको अनुमति लिई दोस्रो बजारमा ठूलो मात्रामा धितोपत्रहरूको खरिद÷बिक्री गरी धितोपत्र बजारमा हुने तरलतालाई नियन्त्रणमा राख्ने र धितोपत्र बजारमा सन्तुलन कायम राख्ने मुख्य कार्य गर्छ, साथै तरलतालाई पटक–पटक दोहोरिनबाट पनि रोक्छ । बजार घेटेका बेला कम्पनीले बजारमा धितोपत्रहरूको खरिद गरी बजारमा धितोपत्रको माग बढाउँछ भने बजार बढेका बेला बजारमा धितोपत्रहरू बिक्री गरी बजारमा धितोपत्रको आपूर्ति बढाउँछ । फलतः बजार अस्वाभाविक रूपमा बढ्न र घट्नबाट नियन्त्रित हुन्छ ।

(ख) सेयर/बन्ड/डिबेन्चर/म्युचअल फन्डको एकाइ तथा डेरिभेटिभ्स उपकरणको कारोबार : यस कम्पनीले धितोपत्र बजारमा सूचीकृत संगठित संस्थाको सेयर÷बन्ड÷डिबेञ्चर, डेरिभेटिभ्स उपकरण, सामूहिक लगानी कोषका एकाइ वा अन्य धितोपत्र खरिद बिक्रीको कार्य गर्छ । कम्पनीले नियामक निकायको अनुमति लिई डेरिभेटिभ्स उपकरणहरूकोे समेत कारोबार गर्नेसम्मको अधिकार प्रबन्धपत्रमा व्यवस्था गरेकोछ । डिरिभेटिभ्स उपकरण भन्नाले पुँजीबजारमा हुने फ्युचर, अप्सन, फर्वाड र स्वापजस्ता उपकरणहरू सञ्चालन तथा तिनीहरूको कारोबार गर्ने भन्ने बुझिन्छ । यस कम्पनीले डिरिभेटिभ्स बजार सञ्चालन गर्न नियामक निकायले अनुमति प्रदान गरेको खण्डमा त्यस्ता उपकरणहरूको समेत कारोबार गर्ने अधिकार आफ्नो प्रवन्धपत्रमा सुनिस्चित गरेको छ, जुन कुराले पुँजीबजारको दिगो विकासका लागि निकै महत्वपूर्ण योगदान दिन्छ भने अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा प्रयोगमा आइसकेका यस्ता उपकरणहरूको प्रयोगले नेपालको पुँजीबजारलाई अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको बजार बनाउन समेत मद्दत पुग्छ ।

(ग) सार्वजनिक निष्कासन तथा लिलामी प्रक्रियामा सामेल : यस कम्पनले धितोपत्रको सार्वजनिक निष्कासन तथा लिलामी प्रक्रियाबाट विभिन्न धितोपत्रको खरिद गर्छ । विभिन्न कम्पनीले जारी गरेको आईपीओ, एफपीओ तथा लिलामी प्रक्रियामार्फत बिक्री गर्न खारिएका धितोपत्रहरू खरिद गर्न सक्ने अधिकार यो कम्पनीलाई छ । 

(घ) संस्थागत लगानीकर्ता : यस कम्पनीले धितोपत्रको प्रारम्भिक तथा थप सार्वजनिक निष्कासनमा योग्य संस्थागत खरिदकर्ता वा लगानीकर्ता भई कार्य गर्छ । विभिन्न कम्पनीले जारी गरेको आईपीओ, एफपीओमा संस्थागत लगानीकर्ताका रूपमा धितोपत्रहरू खरिद गर्ने अधिकार यो कम्पनीलाई रहेको छ । 

(ङ) धितोपत्रको सापटी लिने दिने : प्रचलित ऐन–कानुनको अधीनमा रही सम्बन्धित निकायको स्वीकृति लिई यस कम्पनीले धितोपत्रहरूको सापटी लिने दिने कार्य गर्छ । यस्तो कार्य नेपालको धितोपत्र बजारमा नितान्त नयाँ कार्य हो । यो कार्यअन्तर्गत कम्पनीले आफुसँग भएका धितोपत्रहरू जुन लामो समयका लागि लगानी गरिएका हुन्छन् त्यस्ता धितोपत्रहरू लगानीकर्ताहरूलाई सापटीका रूपमा प्रदान गर्छ तथा कम्पनीलाई आवश्यक परेको खण्डमा अरूसँग भएको धितोपत्रहरू सापटी लिन सक्ने अधिकारसमेत रहेको छ । लगानीकर्ताहरूले कहिलेकाहीं भूलवश बिक्री भएको धितोपत्र कारोबार समयमा राफसाफ गर्न नसकेर २० प्रतिशत हर्जना तिर्नुपर्ने हुन्छ । त्यस्तो बेला यस कम्पनीबाट धितोपत्र सापटी लिएर समयभित्र कारोबार राफसाफ गरेमा ठूलो रकम हर्जना तिर्नबाट जोगिन्छ । कम्पनीलाई धितोपत्र सापटी उपलब्ध गराएबापत सेवा शुल्क, कमिसन, ब्याजजस्ता रकम आर्जन हुन्छ । साथै घट्दो बजारमा कुनै कम्पनीको मूल्य निकट भविष्यमा घट्छ भन्ने लागेमा जोखिम बहन गर्न सक्ने क्षमता भएका लगानीकर्ताले त्यस्तो धितोपत्र आजै सापटी लिएर आजको मूल्यमा बिक्री गरी पछि घटेको मूल्यमा खरिद गरी सापटी सेयर तिर्न पाउने भएमा लगानीकर्ताहरूले बजारबाट प्राप्त हुने अवसरको फाइदा समेत उठाउन सक्छन् । 

(च) परामर्श सेवा : यस कम्पनीले विभिन्न व्यक्ति वा संस्थाका लागि लगानी परामर्श सेवा प्रदान गर्छ । यस कार्यअन्तर्गत कम्पनीले पुँजीबजारको क्षेत्रमा जो–कोहीलाई आवश्यक परेको विषयवस्तुमा आवश्यकीय परामर्श सेवा उपलब्ध गराउन सक्छ । सो सेवा उपलब्ध गराएबापत कम्पनीले सेवा शुल्क रकम आर्जन गर्छ । प्रचलित कानुनको अधीनमा रही लगानी प्रबन्धका लागि प्राविधिक र विशेषज्ञ ज्ञान तथा सीप उपलब्ध गराउँछ, सोका लागि देशभित्र तथा बाहिरका व्यक्ति तथा कम्पनीहरूसँग सम्झौतासमेत गर्छ । 

(छ) धितोपत्र दलाल व्यवसायी : यस कम्पनीले संस्थापक संस्थाहरू र आफ्नो प्रयोजनका लागि धितोपत्र दलाल व्यवसायी भई धितोपत्र एवं ऋणपत्रको कारोबार गर्दछ । हाल बजारमा रहेका धितोपत्र दलालहरूले गर्ने सबै किसिमका कार्य गर्न यस कम्पनी अधिकार प्राप्त छ । तर, आफू र आफ्ना संस्थापक संस्थाहरू नागरिक लगानी कोष, नेपाल पुनर्बिमा कम्पनी लि. र नेपाल टेलिकम कम्पनी बाहेक अन्यका लागि धितोपत्रको कारोबार भने गर्न पाउँदैन । यसरी कारोबार गर्न कम्पनीले आफ्नो छुट्टै विन्डोज लग–इन प्रयोग गरी धितोपत्रको खरिद वा बिक्री आफंैले गर्नेछ । 

(ज) बास्केट फन्ड : यस कम्पनीले विभिन्न संगठित संस्था र अन्य कोषहरूलाई समेत समाबेश गरी छुट्टै बास्केट फन्ड खडा गरी सञ्चालन गर्न सक्छ । यस कार्यअन्तगत कम्पनीले आफूसँग भएको रकम अभाव भएमा वा थप कारोबार बढाउन थप रकम आवश्यक भएमा विभिन्न संगठित संस्थाहरूलाई समेटी एक छुट्टै कोष खडा गरी अफ्नो कारोवार बिस्तार गर्न सक्नेछ । यस्तो बास्केट फन्ड संचालन तथा उपयोगसम्बन्धी भने छुट्टै नियमको आवश्यकता पर्छ । 

हाल धितोपत्र बजारमा दैनिक झन्डै २ अर्ब रुपैयाँमाथिको कारोबार भइरहेको छ । बजारलाई नियन्त्रण तथा सन्तुलनमा राख्न स्थापित नागरिक स्टक डिलर कम्पनीको तत्काललाई उपयोग गर्न मिल्ने पुँजी रकम जम्मा ३ अर्ब ५० करोड छ, जसबाट कम्पनी स्थापना गर्न आवश्वक पर्ने भौतिक संरचना, मानव संसाधन र कानुनी संरचना तयार गर्न आवश्यक खर्च रकम छुुट्याउनुपर्ने हुन्छ, साथै नगद प्रवाहलाई समेत ध्यानमा राखी केही रकम छुट्याइसकेपछि बाँकी रहेको लगानीयोग्य रकमले मात्र धितोपत्रहरूको खरिद वा बिक्री गर्नुपर्ने हुन्छ । बढ्दो बजारमा त कम्पनीले आज खरिद गरेको धितोपत्र निश्चित रकम नाफा आर्जन गरेपछि अर्को दिन बिक्री गरी रकम आर्जन गर्न सक्छ, तर घट्दो बजारमा धितोपत्रहरूको ठूलो मात्रामा खरिद गर्दै जाँदा दिनदिनै धितोपत्रको मूल्य घट्ने हुँदा आज खरिद गरिएको धितोपत्रको मूल्य अर्को दिन अझ घट्छ । यो बेला धितोपत्रहरू होल्ड गर्नुपर्ने हुन्छ । यस्तो बेला बिक्री ग¥यो भने घाटा बेहोर्नुपर्ने हुन्छ । त्यसैले धितोपत्रहरूको खरिद मात्र गर्न रकम अपुग भई कम्पनीलाई लगानीयोग्य रकमको अभाव (तरलताको समस्या) समेत पर्न सक्ने जोखिम छ । त्यसैले कम्पनीले यस्तो जोखिम न्यूनीकरण गर्न बेलैमा बास्केट फन्डसम्बन्धी कार्यलाई सँगसँगै अगाडि बढाउनुपर्छ । 

असंकलित लाभांश र धितोपत्र बोर्डलाई चुनौती

-रवीन्द्र भट्टराई

हरेक वर्ष कम्पनीले विगत पाँच वर्षभित्र लाभांश नबुझ्ने सेयरधनीको सूची पत्रिकामा वा उसको वेबसाइटमा सार्वजनिक गरी कानुनमा भएको प्रावधानअनुसार कर्मकाण्ड पूरा गर्छ । पाँच वर्षसम्म पनि लाभांश नबुझ्ने सेयरधनीको सूची र नबुझेको लाभांश कम्पनी रजिस्टारअन्तर्गतको लगानीकर्ता संरक्षण कोषमा जम्मा हुन्छ, जुन कोष केही वर्षअघि मात्र सञ्चालनमा आएको हो । यसरी कोषमा गएकोे लाभांश सम्बन्धित व्यक्तिले लिन चाहे कम्पनीमार्फत सम्पर्क गरी दाबी गर्न सक्छ । पाउँदै नपाउने व्यवस्था भने छैन ।

कम्पनीको सेयरमा लगानी गरेर लाभांश नबुझ्नेको लामो सूची लाभांश बाँडेका प्रायः हरेक कम्पनीमा छ । यस्तो सूची सयको संख्यामा हैन, हजारको संख्यामा छ । १ हजार हैन; २ हजार, ३ हजार, ४ हजारको संख्यामा पनि देखिन्छ । सूचीमा रहेका कतिपय सेयरधनीले नबुझेको लाभांशको अंक हेर्दा जिब्रो टोक्नुपर्ने अवस्था आउँछ । दाँत कटक्क जोडिने गर्छ अनि मुखबाट र्‍याल पनि आउन सक्छ । लाग्छ, उसले यो लाभांश पाएको भए उसका कति समस्याहरू टार्न सक्थ्यो होला । केही समय छोराछोरीको मुखमा माड हाल्न सक्थ्यो होला । केही महिनाको स्कुलको फी तिर्न सक्थ्यो होला । जाडोमा न्यानो कपडा किनिदिन सक्थ्यो होला आदि ।
एकै व्यक्तिको असंकलित लाभांश हजार हैन, लाखौं रुपैयाँसम्म पनि कम्पनीमा थन्केको पाइन्छ । विगतमा विभिन्न कारण जस्तो लाभांश बुझ्ने पहुँचको अभावका कारण चाहेर पनि लाभांश बुझ्न सकिएन । केन्द्रीकृत लाभांश वितरण परिपाटीका कारण लाभांशभन्दा संकलन गर्न जाँदाको लागत पनि बढी हुने अवस्था थियो, जसका कारण लगानीकर्ताले लाभांश बुझ्न सकेनन् । अन्य विविध कारण हुन सक्छन् ।

डिम्याट खाताको सुरुवात र बैंक खातामा लाभांश जम्मा गर्ने व्यवस्थासँगै यो समस्यामा केही सुधार आएको अनुमानसम्म गर्न सकिन्छ । तर, कति प्रतिशतले सुधार भयो भन्नेबारेकोे यथेष्ट विश्लेषण वा तथ्यांक धितोपत्र बोर्ड र यसको पंगू अनुसन्धान विभागसँग पनि छैन, न त सीडीएस कम्पनीसँग नै छ ।

डिम्याट खाताको सुरुवात र यसमा बैंक खाता राखेर मात्र सबै समस्याको समाधान हुन सक्दैन । नियामक निकायले यहीलाई सम्पूर्ण समाधान सोचेको छ भने त्यो मुर्खता सिवाय केही पनि हुन सक्दैन । लाभांश हातमा पर्नेबारेमा लगानीकर्ताका समस्या अझै धेरै बाँकी छन् । यसमा नियामक गम्भीर हुन आवश्यक छ ।

असंकलित लाभांशका बारेमा बजारमा एक प्रकारको मूर्खतापूर्ण कुरा पनि सुन्न पाइन्छ र कतिपय समयमा नियामक निकायका हाकिमहरूले पनि यो भन्ने गर्छन् कि सेयरमा के पाइन्छ, कसरी र कहाँबाट कहिले लिने भन्नेसम्म थाहा नपाउनेले किन सेयरमा लगानी गर्नु ? शतप्रतिशत थाहा पाएर मात्र सेयरमा लगानी गर्ने भन्ने हुँदैन । लगानी गरेर सिक्ने कुरा पनि हुन्छ । 

यस्तै पाँच वर्षसम्म नबुझेको लाभांश लगानीकर्ता संरक्षण कोषमा छ र लगानीकर्ताले चाहेको बखतमा जहिले पनि लिन सक्छन् नि भनेर मात्र नियामकले सुख पाउने अवस्था छैन । यो कोषमा जाने पैसा हरेक वर्ष कसरी घटाउन सकिन्छ भन्ने ऊसँग स्पष्ट योजना हुनुपर्ने हो, तर बोर्डसँग छैन । नियामक भइसकेपछि लगानीकर्ताका समस्यामा केन्द्रित हुने हो, नेप्सेका बढेका अंकमा आँखा लगाएर सबै समस्या समाधान भइसक्यो नि भन्ने प्रवृत्ति देखाउनु उचित हुन सक्दैन । यस्तै कम्पनीले पनि पत्रिकामा सूचना निकालेर सेयरधनीप्रतिको सम्पूर्ण दायित्व पूरा भयो भन्ने अवस्था रहनु हुँदैन । सेयरधनीको सम्पत्ति र उनीहरूले पाउने आम्दानी लगानीकर्ताको हातमा पर्ने व्यवस्थाप्रति नियामक र कम्पनी दुवै गम्भीर र जवाफदेही बन्न सक्नुपर्छ । असंकलित लाभांशका कारण माथि अब नियामक निकै कडा रूपमा प्रस्तुत भई सेयरधनीको पैसा उनको हातमा पु¥याउन व्यापक प्रयत्न गर्न जरुरी छ ।

डिम्याट खाता सुरु गर्दा हामीले केही प्रक्रिया पूरा गरेको भए यो समस्या धेरै समाधान भएर जाने थियो । जस्तो सेयरधनीले सेयर डिम्याट गर्न जाँदा वा पठाउँदा अनिवार्य बुझ्न बाँकी लाभांश, बोनस र हकप्रद सेयर प्रमाणपत्र पनि संकलन गर्नुपर्ने वा संकलनका लागि डीपीलाई मन्जुरिनामा दिनुपर्ने र डिम्याटका लागि पठाएको सेयरसँगै सम्बन्धित कम्पनीले पनि बुझ्न बाँकी लाभांश र कुनै प्रमाणपत्र भए अनिवार्य दिने व्यवस्था गरेको भए असंकलित लाभांशको ठूलो हिस्सा समाधानतर्फ जाने थियो । तर, लगानीकर्ताका समस्या देख्न नसक्ने अन्धो र सुन्न पनि नसक्ने बहिरो नियामकले यो गर्न सकेन, न त यी समस्यामा खुलेर सरोकारवालासँग छलफल नै ग¥यो । कतिपय चलाख र अभ्यस्त लगानीकर्ताले भने सेयर डिम्याट गर्न जाँदा बुझ्न वा लिन बाँकी लाभांश, बोनस र हकप्रदको प्रमाणपत्र छ कि भनेर कम्पनीलाई सोधेर लिए ।

सीडीएस कम्पनीको वेबसाइटमा डिम्याट खाता खोल्ने र डिम्याट भएको सेयरको संख्या ठूला अक्षरमा लेखिएको छ । तर, अचम्म कम्पनीअनुसार डिम्याट हुन नसकेको सेयर र सेयरधनीका बारेमा कुनै कुरा उल्लेख गरेको छैन । त्यस्तै डिम्याट खाता खोलेका तर बैंक खाता उपलब्ध नगराएकाहरूको प्रतिशत पनि उल्लेख छैन । न त सीडीएस कम्पनीले यसको विस्तृत विवरण उसको वार्षिक प्रतिवेदनमा नै उल्लेख गरेको छ । यसले के देखाउँछ भने सीडीएस कम्पनी व्यवस्थापन र सञ्चालक समितिमा रहेको नेप्सेको जम्बो टोली पनि लगानीकर्ताको समस्याका जरोमा पुग्न नसकेको स्पष्ट देख्न सकिन्छ ।

लाभांश लिन बाँकी हुने लगानीकर्तालाई स्पष्ट रूपमा तीन भागमा विभाजन गरेर समाधानतर्फ जानुपर्ने देखिन्छ । पहिलो डिम्याट खाता खोलेका तर डिम्याट खातामा बैंक खाता उल्लेख नगरेका, जसका कारण कम्पनीमा लभांश थन्केका, डिम्याट खाता खोलेका र बैंक खाता पनि उपलब्ध गराएका तर खाता खोल्नुअघिको लाभांश नबुझेका र तेस्रो सेयर डिम्याट पनि नगराएका र लाभांश पनि नबुझेका । 

जस्तो कम्पनीमा यी तीनै प्रकारका सेयरधनीको स्पष्ट विवरण हुन्छ । यस्ता सेयरधनीको विवरण कम्पनीबाट लिनका लागि नियामक निकायलाई कुनै समस्या छैन । त्यसको विवरण नियामकले चाहेमा एक दिनमा पाउन सक्छ र लगानीकर्ताको लाभांश उनीहरूको हातमा पुर्‍याउन उपयुक्त पहल गर्न सक्छ ।

लगानीकर्ताको लाभांश उनीहरूको हातमा पुर्‍याउनका लागि केही उपाय लगाउन सकिन्छ । जस्तो डिम्याट खाता खोली केही सेयर डिम्याट गरिसकेका लगानीकर्ताको कुनै सेयर डिम्याट गर्न बाँकी भए डिम्याट खातामा डिम्याट हुन बाँकी सेयर पनि देख्न सक्ने व्यवस्था गर्ने जसका कारण उस्ले बाँकी सेयर पनि डिम्याट गर्छ वा बाँकी सेयर स्वतः डिम्याट गरिदिने र डिम्याट खातामार्फत जानकारी गराउने व्यवस्था गर्ने । त्यस्तै कसैले डिम्याट खाता खोली सेयर डिम्याट पनि गरेको तर खाता खोल्नुअघिको लाभांश बुझ्न बाँकी भए डिम्याट खातामा उल्लेख भएको बैंक खातामा प्रक्रिया पुर्‍याएर लाभांश स्वतः जम्मा गरिदिने व्यवस्था गर्ने र मेरो सेयर खातामार्फत जानकारी दिने । यस्तै डिम्याट खातामा बैंक खाता उपलब्ध नगराउने लगानीकर्तालाई निक्षेप सदस्य (डीपी) ले खाता खोल्दा उपलब्ध गराएको कुनै पनि माध्यमबाट सम्पर्क गरी वा गर्न बाध्य बनाएर बैंक खाता अद्यावधिक गरी यसको संख्यामा न्यूनीकरण गर्ने । डिम्याट खाता नखोलेका तथा सेयर डिम्याट पनि नगरेका सेयरधनीको हकमा सेयर किन्दा कम्पनीलाई उपलब्ध गराएको सम्पर्क माध्यममार्फत सम्पर्क गरी डिम्याट खाता खोल्न अधिकतम प्रयास गराउन कम्पनीलाई दबाब दिने र त्यसको नियमित रिपोर्टिङ धितोपत्र बोर्डलाई गर्नुपर्ने बाध्यात्मक व्यवस्था गर्ने ।

यस्ता सेयरधनीको लाभांश उनीहरूको हातमा पु¥याउने पहल गर्नु नियामकको नियामकीय दायित्व हुन्छ भने कम्पनीको सेयरधनीप्रतिको दायित्य हुन जान्छ । तर, बिनाब्याजको पैसा चलाउन पाउने दाउमा सम्बन्धित कम्पनीले सेयरधनीको पैसा हात लगाउन कति पनि पहल गरेको देखिँदैन । पुँजीबजारमा कायापलट गर्ने सपना पस्कँदै आएका धितोपत्र बोर्डका नवनियुक्त अध्यक्ष सर्वसाधारण लगानीकर्ताका यी समस्यामा कति गम्भीर रूपमा प्रस्तुत हुनेछन्, त्यो हेर्न धेरै समय पर्खनुपर्ने छैन ।
(भट्टराई सेयर बजार विश्लेषक हुन् ।)