-चन्द्रिका राना थापा-
नेपालमा लैंगिक हिंसा गम्भीर सामाजिक समस्या बनेको छ । महिला, बालिका, तेस्रो लिंगी तथा लैंगिक अल्पसंख्यकहरू हिंसाको सिकार हुने गरेका छन् । हिंसाका विभिन्न रूप, शारीरिक, मानसिक, यौनजन्य, आर्थिक र डिजिटल हुन सक्छन् । पछिल्ला वर्षहरूमा यस प्रकारका हिंसाका घटनाहरू बढ्दै गएका छन्, जसले नेपाली समाजको संरचना, संस्कार र कानुनी व्यवस्थामाथि गहिरो प्रश्न उठाएको छ ।
लैंगिक हिंसाको मुख्य कारण पितृसत्तात्मक सोच, सामाजिक संरचना, आर्थिक परनिर्भरताको अवस्था, कानुन कार्यान्वयनको कमजोरी तथा सचेतनाको अभाव हुन् । नेपाली समाजमा पुरुषप्रधान सोच हावी भएकाले महिलालाई दोस्रो दर्जाको नागरिकको रूपमा हेरिने गरिन्छ । छोरीहरूलाई सानैदेखि ‘पराई घर जाने’ भनेर पालिन्छ, जसले महिलाहरूको आत्मनिर्भर बन्ने अवसरलाई सीमित गर्छ ।
अशिक्षा र आर्थिक परनिर्भरता पनि महिलाहरू हिंसाको सिकार हुनुपर्ने मुख्य कारणहरूमध्ये एक हो । जब महिलाहरू आर्थिक रूपमा स्वावलम्बी हुँदैनन्, उनीहरू हिंसाको सिकार हुँदा पनि त्यसबाट बाहिर निस्कन सक्दैनन् ।
नेपालमा घरेलु हिंसा व्यापक रूपमा व्याप्त छ । श्रीमान्ले श्रीमतीलाई मानसिक र शारीरिक यातना दिने, विवाहपछिको दाइजोका कारण कुटपिट गर्ने तथा जबरजस्ती यौन सम्पर्क राख्ने घटनाहरू प्रायः देखिन्छन् । कतिपय महिलाहरूले सामाजिक बदनामी वा परिवारको दबाबका कारण यी घटनाहरू सार्वजनिक गर्न सक्दैनन् ।
सार्वजनिक स्थान, कार्यक्षेत्र तथा शिक्षण संस्थाहरूमा पनि महिलाहरू यौन दुव्र्यवहारको सिकार भइरहेका छन् । सामाजिक संजालको प्रयोगसँगै डिजिटल हिंसाका घटनाहरू पनि बढेका छन्, जहाँ महिलाहरूलाई अनलाइन उत्पीडन, अश्लील सन्देश तथा व्यक्तिगत तस्बिरहरू लिक गर्ने धम्की दिइन्छ ।
बलात्कारका घटनाहरूमा नाबालिकादेखि वृद्ध महिलासम्म शिकार भइरहेका छन् । धेरैजसो घटनाहरू घरभित्रै हुने गर्छन्, जहाँ अपराधी आफन्त वा चिनजानकै व्यक्ति हुन्छ । पीडितले न्याय खोज्न जाँदा कानुनी प्रक्रिया लामो र झन्झटिलो हुने भएकाले धेरै घटनाहरू प्रहरीमा दर्ता नै हुँदैनन् । अझ कतिपय अवस्थामा प्रहरी प्रशासनमै लैंगिक विभेद व्याप्त हुँदा पीडितहरू झन् पीडित बन्नुपर्छ ।
वैदेशिक रोजगारीका क्रममा गएका नेपाली महिलाहरूसमेत हिंसाको सिकार हुने गरेका छन् । खाडी मुलुक तथा अन्य देशहरूमा घरेलु कामदारका रूपमा कार्यरत महिलाहरू यौन शोषण, शारीरिक यातना तथा आर्थिक शोषणको सिकार हुन्छन् । उनीहरूको सुरक्षाका लागि प्रभावकारी नीति आवश्यक भए पनि हालसम्म नेपाल सरकारले विशेष पहल गर्न सकेको छैन ।
नेपालमा लैंगिक हिंसासम्बन्धी कानुनी व्यवस्था भए पनि कार्यान्वयन कमजोर छ । ‘घरेलु हिंसा (कसुर र सजाय) ऐन, २०६६’, ‘मानव बेचबिखन तथा ओसारपसार नियन्त्रण ऐन, २०६४’ तथा ‘बलात्कारसम्बन्धी कानुनी प्रावधान’ भए पनि यी कानुनहरूको प्रभावकारी कार्यान्वयन नहुँदा पीडितले न्याय पाउन सक्दैनन् ।
प्रहरी अनुसन्धान प्रक्रियामा ढिलाइ, मुद्दा फिर्ता लिन दबाब तथा अदालतमा प्रमाण अभाव देखाइदिनेजस्ता समस्याहरूले अपराधीहरूले उन्मुक्ति पाइरहेका छन् । नेपालमा लैंगिक हिंसा सामाजिक अन्याय मात्र होइन, आर्थिक विकास, मानवअधिकार र लोकतान्त्रिक मूल्यहरूमाथिको गम्भीर चुनौती पनि हो ।
हिंसाका घटनाहरूले व्यक्तिगत पीडालाई मात्र होइन, सामाजिक संरचनालाई समेत कमजोर बनाइरहेका छन् । महिलाहरू जब हिंसाको शिकार हुन्छन्, उनीहरूको मानसिक स्वास्थ्य, शैक्षिक उपलब्धि तथा रोजगारीमा नकारात्मक असर पर्छ । यसले समग्र परिवार तथा समुदायलाई असर गर्छ, जसले गर्दा समाजले नै दीर्घकालीन रूपमा क्षति बेहोर्नुपर्छ ।
नेपालमा महिला हिंसाविरुद्ध कानुनी सुधारका प्रयास भए पनि व्यावहारिक रूपमा न्याय पाउन अझै कठिन छ । न्याय सम्पादन प्रक्रियामा ढिलाइ हुनु, पीडितलाई नै दोष दिने मानसिकता हुनु र अपराधीलाई उन्मुक्ति दिने प्रवृत्ति हुनु समस्या हुन् । जब कुनै पीडितले हिंसाविरुद्ध आवाज उठाउँछिन्, उनलाई नै विभिन्न आरोप लगाइन्छ, जसले गर्दा धेरै महिलाहरू मौन रहन रुचाउँछन् । कतिपय घटनाहरूमा अपराधीहरू राजनीतिक संरक्षणमा रहने भएकाले पीडितले न्याय पाउन सक्दैनन् ।
सरकारी तथा गैरसरकारी निकायहरूले लैंगिक हिंसाविरुद्ध विभिन्न सचेतनामूलक कार्यक्रम गर्दै आएका छन् । तर, यी कार्यक्रमहरू ग्रामीण भेगमा प्रभावकारी रूपमा पुग्न सकेका छैनन् । ग्रामीण क्षेत्रमा शिक्षा र कानुनी सचेतनाको अभावका कारण महिलाहरूले हिंसालाई सामान्य ठान्छन् र आवाज उठाउने आँट गर्न सक्दैनन् । कानुनी साक्षरता अभावका कारण कतिपय महिलाहरूलाई हिंसा सहेर बस्नुको विकल्प हुँदैन ।
हाल महिला हिंसाविरुद्ध ‘महिला हेल्पलाइन’, ‘सुरक्षित आश्रय गृह’ तथा ‘अस्थायी संरक्षण केन्द्र’ जस्ता सेवाहरू उपलब्ध छन् । पीडित महिलाहरूलाई कानुनी सहायता, परामर्श तथा मनोवैज्ञानिक सहयोग प्रदान गर्न सरकार तथा विभिन्न संस्थाहरूले काम गरिरहेका छन् । तर, यी सेवाहरू पर्याप्त छैनन् र गाउँगाउँमा सहज पहुँच पुग्न सकेको छैन ।
लैंगिक हिंसा न्यूनीकरणका लागि परिवार, समाज र राज्य सबैको समान भूमिका हुन्छ । कानुनी सुधारलाई प्रभावकारी बनाउनुपर्छ, अपराधीलाई कडा सजाय दिनुपर्छ र पीडितमैत्री न्याय प्रणाली विकास गर्नुपर्छ । सामाजिक रूपमा चेतना अभिवृद्धि गर्नका लागि समुदाय स्तरमा शिक्षा, सचेतना कार्यक्रम तथा महिला सशक्तीकरणका प्रयास गर्नुपर्छ ।
सिर्जनशील समाधानहरूमध्ये महिलाहरूलाई आर्थिक रूपमा सशक्त पार्ने कार्यक्रमहरू प्रभावकारी हुन सक्छन् । जब महिलाहरू आत्मनिर्भर हुन्छन्, उनीहरू हिंसाको सामना गर्न र त्यसबाट उम्किन सक्षम हुन्छन् । उद्यमशीलता, सीपमूलक तालिम तथा वित्तीय पहुँच विस्तार गरेर महिलाहरूलाई आर्थिक रूपमा सक्षम बनाउन सकिन्छ ।
लैँगिक हिंसाको न्यूनीकरणका लागि कानुन कार्यान्वयनलाई सशक्त बनाउन आवश्यक छ । प्रहरी प्रशासन तथा न्यायिक निकायलाई पीडितमैत्री बनाउनुपर्छ । शिक्षामा लैंगिक समानतासम्बन्धी पाठ्यक्रम समावेश गरी सानैदेखि सकारात्मक सोचको विकास गर्नुपर्छ । महिलाहरूलाई आत्मनिर्भर बनाउने उद्देश्यले सीपमूलक तालिम तथा रोजगारीका अवसरहरू प्रदान गर्नुपर्छ ।
सामाजिक रूपमा पनि परिवर्तन आवश्यक छ । पुरुषप्रधान सोच हटाउनका लागि परिवार स्तरबाटै लैंगिक समानताको संस्कार बसाल्नुपर्छ । छोरी–छोराबीच विभेद नगरी समान अवसर दिनुपर्छ । हिंसापीडित महिलाहरूलाई मनोवैज्ञानिक तथा कानुनी सहयोग पुर्याउने परामर्श केन्द्रहरू स्थापना गर्नुपर्छ ।
मिडियाले पनि लैंगिक हिंसाविरुद्ध सकारात्मक भूमिका खेल्न सक्छ । हिंसा सहनुपर्छ भन्ने मानसिकता हटाउनका लागि जनचेतनामूलक कार्यक्रम, पीडितहरूको कथा उजागर गर्ने समाचार तथा कानुनी अधिकारबारे जानकारी दिने सामग्री प्रकाशन गर्नुपर्छ ।
यसबाहेक, सामाजिक संजालको सदुपयोग गरी लैंगिक हिंसाविरुद्ध अभियानहरू चलाउनु पनि महत्त्वपूर्ण हुन्छ । डिजिटल मिडिया आजको युगमा शक्तिशाली माध्यम हो, जसको सही प्रयोग गरी हिंसाविरुद्ध जनचेतना फैलाउन सकिन्छ । नेपालमा लैंगिक हिंसाविरुद्ध कानुनी तथा सामाजिक सुधार आवश्यक छ । हिंसाको अन्त्य गर्नका लागि केवल कानुनी पक्ष होइन, सामाजिक सोच र व्यवहार परिवर्तन गर्नु पनि जरुरी छ ।
जबसम्म प्रत्येक नागरिकले यो समस्या आफ्नो व्यक्तिगत जिम्मेवारीका रूपमा लिँदैन, तबसम्म लैंगिक हिंसा उन्मूलन हुन सक्दैन । महिलाहरूको समानता, सुरक्षा र सम्मानजनक जीवन सुनिश्चित गर्ने लक्ष्यले मात्र एक न्यायपूर्ण समाज निर्माण गर्न सक्छ ।
नेपालमा लैंगिक हिंसाको अन्त्य गर्न सरकार, समाज तथा हरेक नागरिकको जिम्मेवारी छ । कानुनी व्यवस्थाको कडाइ, सचेतनामूलक अभियान र सामाजिक परिपाटीमा सुधार ल्याउन सकियो भने मात्र महिलाहरूले सुरक्षित र सम्मानजनक जीवन बिताउन सक्ने छन् । लैंगिक हिंसामुक्त नेपाल बनाउने लक्ष्य हासिल गर्न सबैको सहभागिता आवश्यक छ ।
