काठमाडौँ : भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातमन्त्री देवेन्द्र दाहाल राष्ट्रिय सभाको सदस्य पनि हुन्। बि.सं. २०१५ भदौ १६ गते ताप्लेजुङमा जन्मेका मन्त्री दाहाल हाल दमक नगरपालिका–५ को स्थायी बसोबासी हुन। नेपाल कम्युनष्टि पार्टी (एमाले)बाट मन्त्री बनेका दाहाल पार्टीको पोलिटब्यूरो सदस्य हुन् । उनले पञ्चायती व्यवस्थाविरुद्ध बि.सं. २०३६ मा सुरु भएको विद्यार्थी आन्दोलनबाट राजनीतिक यात्रा सुरु गरेका थिए ।

लामो समय झापा जिल्लाको राजनीतिमा रहेर विभिन्न तहको जिम्मेवारी पूरा गरेका मन्त्री दाहाल संगठन सञ्चालन काम गर्ने क्रममा २०४५ सालदेखि तत्कालीन नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले)को झापा जिल्ला कमिटीमा आबद्ध भएका थिए । बि.सं.२०७६ मा भएको राष्ट्रिय सभाको निर्वाचनबाट सदस्य पदमा निर्वाचित भएका थिए । मन्त्री दाहालसँग सांसद हुँदाको अनुभव, संघीय संसद्का गतिविधि, सरकारले गरेका गतिविधि, संविधान संशोधन, संविधान कार्यान्वयन र मुलुकको समसामयिक विषयमा राससका समाचारदाता सुशील दर्नालले गरेको कुराकानीको सम्पादित अंश:

राष्ट्रिय सभामा पाँच वर्ष रहँदै गर्दाको अनुभव कस्तो रह्यो ?
राष्ट्रियसभाको सदस्य भएको पाँच वर्ष भयो । यो अवधिमा खासगरी संविधानको मर्मअनुरूप कानुन निर्माण प्रक्रियामा बढी सक्रिय भएर काम गरियो । विकासको विषयमा पनि संसद्मा विषयहरू उठाएको छु । त्यसै गरी जनताका समसामयिक विषयमा संसदमार्फत सरकारको ध्यानाकर्षण गराउने काम गरियो । जनताका आवाजलाई संसद्मा उठाउने काम गरियो । विधायन व्यवस्थापन समितिमा बसेर काम गर्ने मौका पनि मिल्यो ।

संविधान जारी भएको करिब दश वर्ष भएको छ, संविधान कार्यान्वयनको अवस्थालाई तपाईँले कसरी हेर्नुभएको छ ?
संविधान कार्यान्वयनलाई हेर्दा संविधानअनुसारका धेरै कानुन बन्न बाँकी नै छन् । अहिले पनि २०१२ साल, २०१८ सालका कानुन छन् । पञ्चायतभन्दा पनि पहिलेका कानुन पनि छन् । त्यसको सट्टामा नयाँ कानुन निर्माण गर्नुपर्ने खाँचो छ, तर हुन सकेको छैन । संविधान कार्यान्वयन नै भएन भन्ने होइन, कार्यान्वयन भएको छ । तर यो दश वर्षको अवधिमा संविधानले परिलक्षित गरेअनुरूप जुन गतिमा कानुन बन्नुपर्ने हो त्यो हुन सकेको छैन । त्यस कारण संविधान कार्यान्वयनको सन्दर्भमा हामी पछाडि नै परेका छौँ । कानुन निर्माणमा तीव्रता दिनुपर्ने जरुरी छ ।

पछिल्लो समयमा संविधान संशोधनको विषय उठिरहेको छ नि?
संविधान भनेको संशोधन गर्न नमिल्ने विषय होइन । समयअनुसार संशोधन गर्दै लैजानुपर्छ । संविधान संशोधन नहुँदा कतिपय अवस्थामा काम गर्न पनि समस्या भइरहेको अवस्थामा संशोधन गर्नुपर्छ । संशोधनको बारेमा चर्चा चलेको भनेको निर्वाचन प्रणालीलाई परिवर्तन गर्नुपर्छ भन्ने हो । यो निर्वाचन प्रणाली अलि खर्चालु पनि भयो भनेर संशोधनको विषय उठिरहेको छ । अर्को कुरा यो संवैधानिक व्यवस्थाले गर्दा कुनै पनि राजनीतिक पार्टीको बहुमत आउने देखिँदैन । बरु प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रणालीलाई बढाएर समानुपातिकको बारेमा विचार गर्नुपर्छ । समानुपातिक प्रणालीबाट विभिन्न जातजाति वा उत्पीडित समुदायको प्रतिनिधित्वलाई प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रणालीबाट पनि समेट्न सकिन्छ ।

संघीयताबारे पनि विभिन्न कोणबाट बहसहरू भइरहेको छ । संघीयता सुदृढीकरणको लागि तपाईँको सुझाव के छ ?
संघीयता अलिकति महँगो भयो । मेरो विचारमा स्थानीय तहलाई अलि बढी अधिकार दिनुपर्छ । त्यसको मतलब स्थानीय सरकारलाई अधिकार दिइएको छैन भन्ने होइन । तर दिइरहेको अधिकारलाई अलि बढाउनुपर्छ भन्ने हो । बजेट पनि स्थानीय सरकारमा बढी केन्द्रित गर्नुपर्छ । प्रदेशले गर्ने काममा त्यति धेरै फरक परेको छैन । प्रदेशले के नयाँ काम गरेको छ त ? भन्ने कुराहरू पनि उठिरहेको छ । प्रदेश सरकार हुनुपर्छ । तीन तहको संरचना आवश्यक पनि छ । तर त्यसका बारेमा केही विषय सच्याएर, परिमार्जन गरेर जानुपर्छ ।

सुशासनको लागि के गर्न सकिन्छ होला ? सरकारले सुशासनको लागि के गरिरहेको छ ?
सुशासनका लागि सबैले कानुनअनुसारको काम गर्नुपर्छ । मुख्य कुरा जनतालाई समयमै सेवा दिनुपर्छ । जनतालाई दुःख दिने वा आलटाल गर्ने गरी काम गर्नु भएन । जनतालाई छिटोछरितो तरिकाले सेवा दिनुपर्छ । सरकारी काममा विभिन्न ठाउँमा फाइल अड्काउने काम गर्नु भएन । जनताको पक्षमा काम हुनुपर्छ । जुन काम अहिलेको सरकारले गरिरहेको छ । सरकारले पारदर्शी ढंगबाट काम गरिरहेको छ । सुशासन कायम गर्न सरकारले काम गर्न सकेन भन्ने विपक्षी दलहरूको भनाइमा कुनै सत्यता छैन । त्यही भएर सरकारले सुशासनलाई अझ प्रवर्द्धन गर्ने गरी अध्यादेश पनि जारी गरेर संसद्मा ल्याएको छ । अध्यादेश स्वीकृत भएपछि सुशासन र विकासका सन्दर्भमा थप कार्य गर्न सकिने विश्वास छ ।

अहिले धेरै युवा विदेश पलायन भइरहेका छन् । उनीहरूलाई देशभित्रै रोक्नका लागि सरकारले के गर्नुपर्छ?
नेपाली युवाको विदेश पलायन रोक्नका लागि देशभित्रै रोजगारी सृजना गर्नुपर्छ र यस काममा सरकारले ध्यान दिइरहेको छ । शिक्षा प्रणालीमा पनि सुधार जरुरी छ । खासगरी रोजगारमूलक शिक्षाका लागि हामीले काम गरिरहेका छौँ । सरकारले उत्पादनलाई बढावा दिने गरी काम गरिरहेको छ । अहिलेको कृषि प्रणाली साँझ बिहान हातमुख जोर्नेतर्फ मात्र केन्द्रित छ । सरकारले कृषिलाई उद्योगसँग जोड्दै लैजाने नीति लिएको छ । कृषिलाई उत्पादनसँग जोड्ने काम पनि भइरहेको छ । सरकारले साना साना उद्योगलाई प्राथमिकता दिएको छ । युवा पलायन एकै चोटि रोकिन्छ भन्ने होइन, सरकारले रोजगारी सृजना गरेर युवा पलायन रोक्ने गरी काम गरेको छ । युवा पलायन बिस्तारै रोकिन्छ ।

देशको परिवर्तनका लागि संघर्ष गरेर आएका नेपाली काँग्रेस, नेकपा (एमाले) र नेकपा (माओवादी केन्द्र) लगायत मधेसवादी दलहरू विकासका लागि एकीकृत हुँदै एकै ठाउँमा उभिनुपर्ने हो । तर दलहरू सरकार बनाउने र ढाल्ने खेलमा मात्र लागेजस्तो देखिन्छ । एकले अर्कालाई आरोप–प्रत्यारोप मात्रै गरेको देखिन्छ, यो बारेमा तपाईँको धारणा के छ ?

नेपालको सन्दर्भमा निर्वाचनबाट कुनै पनि राजनीतिक दलले बहुमत ल्याएन भने दलहरू मिलेर सरकार बनाउने बाध्यात्मक अवस्था छ । अहिले देशका दुई ठूला दल काँग्रेस र एमाले मिलेर सरकार बनेको छ । त्यो भनेको बाध्यात्मक अवस्था हो । यस्तो अवस्थामा बनेको सरकारलाई सफल बनाउन लाग्नुपर्ने हो । तर त्यस्तो गरेको देखिँदैन । सरकारले गरेका राम्रा कामको समर्थन गर्नुपर्ने हो । प्रतिपक्ष दलको आफ्नो भूमिका होला । तर सरकारले गरेका राम्रा कामको पनि विरोध नै गर्नुपर्छ भन्ने हुँदैन ।

आरोप–प्रत्यारोप गर्नुपर्ने, सरकार आजै ढल्छ, भोलि नै ढल्छ भनेर गलत प्रचार गर्नुपर्ने कुनै कारण छैन । प्रतिपक्ष दलले धैर्यपूर्वक साथमा बस्न सक्नुपर्छ । जे कुरा राख्नुपर्ने हो, त्यो कुरा संसद्मै राखे भइहाल्यो नि । बाहिर किन तथानाम सरकारलाई गाली गर्दै हिड्नुपर्यो ? प्रतिपक्षले निर्वाह गर्नुपर्ने जुन धर्म हो, त्यो नै ननिभाएको पाइन्छ । हामीले सरकार निर्माण गरियो । प्रतिपक्षलाई कुनै आरोप लगाएका पनि छैनौँ र आरोप लगाउनुपर्ने कुनै कारण पनि छैन । सरकारले कसैलाई आरोप लगाउनेभन्दा पनि काममा ध्यान दिइरहेको छ ।

तपाईँ मन्त्री हुँदै गर्दा अब तपाईँको योजना के छ ?
अबका दिनमा पनि मेरो भूमिका भनेको जनतालाई सुशासन दिलाउन प्रयास गर्ने नै हो । जुन अहिले पनि सरकारले दिइरहेको छ । अर्को, विकास निर्माणका कामलाई सरकारले तीव्रता दिएको छ । कानुन निर्माण प्रक्रियामा सक्रियता बढाउने मेरो भूमिका हुन्छ । खासगरी यातायात र पूर्वाधार विकासको क्षेत्रमा सरकारले तीव्रताका साथ काम गरिरहेको छ । राष्ट्रिय महत्वका मुङलिन-पोखरा, नारायणगढ–बुटवल समेतका राष्ट्रिय राजमार्गहरूको निर्माणमा भइरहेको ढिलासुस्ती वा अवरोधलाई हटाएर अहिले धमाधम काम भइरहेको छ र यसका नतिजा चाँडै देखिने अवस्था सृजना भएको छ । बिपी राजमार्ग अस्थायी रूपमा खुलेको छ, तर स्रोतको सुनिश्चितता गरी पुनर्निर्माणको काम सरकारले जतिसक्दो चाँडो सुरु गर्दैछ ।