इलाम : नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले इलाम क्षेत्र नं २ मा एमालेले उम्मेदवार बनाएका युवा सुहाङ नेम्वाङलाई जिताउन यहाँका मतदाताहरुलाई अपिल गरेका छन् । इलाम क्षेत्र नं २ को देउमाई नगरपालिकास्थित मंगलबारे बजारमा आज आयोजना गरिएको चुनावी सभालाई सम्बोधन गर्दै उनले सो अपिल गरेका हुन् ।
नेकपा एमालेका यस क्षेत्रका सांसद सुवासचन्द्र नेम्वाङको गएको भदौ २६ गते मृत्यु भएपछि इलाम क्षेत्र नं २ मा उपनिर्वाचन हुन लागेको हो । स्वर्गीय नेता सुवासचन्द्र नेम्वाङको सपना पूरा गर्न पनि उनका छोरा सुहाङ नेम्वाङलाई उम्मेदवार बनाइएको भन्दै अध्यक्ष ओलीले सुहाङलाई मतदान गर्न आग्रह गरे ।
इलाम क्षेत्र नं २ को विकास र यहाँका नागरिकको समृद्धिका लागि सुहाङ नेम्वाङ विजयी हुनुपर्ने उनको भनाइ थियो । नेकपा एमालेले घरघरमा वृद्ध भत्ता पुर्याएको, सामाजिक सुरक्षा भत्ता वितरण गरेको र सडक निर्माणलगायत धेरै काम गरेको पनि उनले बताए ।
अध्यक्ष ओलीले एमालेले मुलुकमा कस्तो विकास गर्छ भन्ने कुरा आफू प्रधानमन्त्री हुँदा देखाएको बताए । उनले भने, “म प्रधानमन्त्री हुँदा दुई सय १० पालिकादेखि सदरमुकाम जोड्ने सडक र तीन सय ९६ वटा पालिकामा अस्पताल बनाउन शिलान्यास गरेको थिएँ तर सरकारबाट बाहिरिएपछि ती सबै अलपत्र परेका छन् । अब अधुरा र अलपत्र कामहरुलाई आउँदो निर्वाचनसम्ममा पूरा गर्नुपर्छ ।”
गण्डकी : नेपाली कांग्रेस संसदीय दल गण्डकी प्रदेशले सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा विचाराधीन रहेको अवस्थामा गण्डकी प्रदेशसभाको बैठक आह्वान गरिएकामा असहमति जनाएको छ । पार्टीका संसदीय दलका नेता सुरेन्द्रराज पाण्डेले आज विज्ञप्ति जारी गरी अदालतबाट भएको अन्तरिम आदेश, संविधान र विद्यमान कानूनको बेवास्ता गर्दै अधिवेशन आह्वान गरिएकामा असन्तोष जनाएका हुन् ।
विज्ञप्तिमा भनिएको छ “सम्मानित सर्वोच्च अदालतको अन्तरिम आदेश र मुद्दाको पेसीसमेतलाई बेवास्ता गर्दै अदालतको आदेशको समेत अवहेलना हुने गरी गण्डकी प्रदेश सरकारले विभिन्न नियुक्ति गर्नु तथा वैशाख ७ गते दिउँसो ३ बजेका लागि प्रदेशसभा बैठक आह्वान गर्न सिफारिस गर्नु र माननीय प्रदेश प्रमुखले बैठक आह्वान गर्नु गैरजिम्मेवार कदम हो ।”
गण्डकी प्रदेशमा सभामुखसमेतको संलग्नतामा गत चैत २५ गते खगराज अधिकारी मुख्यमन्त्री नियुक्त भएको विषयलाई कांग्रेसले असंवैधानिक भएको जनाउँदै गत चैत २७ गते सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दिएको थियो ।
सर्वोच्चले चैत २८ गते हालको सरकारलाई मुद्दाको टुंगो नलाग्दासम्म प्रदेश सरकारका नियमित कार्य सञ्चालनबाहेक कुनै पनि दीर्घकालीन असर पर्ने प्रकृतिका निर्णय नगर्न अन्तरिम आदेश जारी गरेको थियो । साथै उक्त मुद्दालाई अग्राधिकार दिएर यही वैशाख १० गतेका लागि पेसी तोकिएको थियो । गण्डकी प्रदेश प्रमुख डिल्लीराज भट्टले नेपालको संविधानको धारा १८३ (१) बमोजिम वैशाख ७ गते ३ बजेदेखि बस्ने गरी गण्डकी प्रदेशसभाको बैठक आह्वान गरेका छन् ।
काठमाडौं : नेकपा एकीकृत समाजवादी पार्टीले सुदूरपश्चिम प्रदेशको मुख्यमन्त्रीका लागि दीर्घ सोडारीलाई उम्मेदवार बनाउने निर्णय गरेको छ ।
पार्टी केन्द्रीय कार्यालय आलोकनगरमा आज बसेको ८०औं सचिवालय बैठकले सुदूरपश्चिम प्रदेशसभाका संसदीय दलका नेता सोडारीलाई मुख्यमन्त्रीको उम्मेदवार बनाउने निर्णय गरेको सो पार्टीका उपमहासचिव एवं प्रवक्ता जगन्नाथ खतिवडाले जानकारी दिए ।
उनका अनुसार पार्टीको १०औं महाधिवेशनको तयारी लगायतका विषयमा सो बैठकमा छलफल भएको थियो ।
काठमाडौं : गण्डकी प्रदेश सभाको अधिवेशन वैशाख ७ गतेका लागि आह्वान गरिएको छ । प्रदेश प्रमुख डिल्लीराज भट्टले ७ गते ३ बजेदेखि प्रदेश अधिवेशन आह्वान गरेका हुन् ।
मंगलबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले वैशाख ७ गते विशेष अधिवेशन डाक्न प्रदेश प्रमुखलाई सिफारिस गरेको थियो ।
आफूविरुद्धको मुद्दामा सर्वोच्च अदालतमा सुनुवाइ हुनुअघि नै विश्वासको मत लिने तयारीमा मुख्यमन्त्री खगराज अधिकारी रहेका छन् ।
सभामुखको समेत हस्ताक्षर प्रयोग गरी मुख्यमन्त्री बनेको भन्दै कांग्रेसले दायर गरेको रिटमा सर्वोच्च अदालतले मुख्यमन्त्री अधिकारीलाई दीर्घकालीन असर पर्ने निर्णयहरू नगर्न चैत २८ गते आदेश दिएको थियो ।
मुद्दाको अर्को पेशी वैशाख १० गतेलाई तोकिएको छ । तर त्यसअघि नै प्रदेशसभाबाट विश्वासको मत लिने तयारीमा मुख्यमन्त्री रहेका छन् ।
काठमाडौं- नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी एकीकृत समाजवादीका सबै जिल्ला कमिटीले साङ्गठनिक गतिविधिको कार्य प्रगतिको विवरण केन्द्रमा पठाएको छ । पार्टीको आगामी राष्ट्रिय महाधिवेशनको तयारी पूरा गर्न मातहतका जिल्ला कमिटीले वडादेखि सम्बन्धित कमिटीको अधिवेशन, सञ्चालन गरेका सङ्गठन सुदृढीकरण तथा सदस्य बिस्तार, प्रशिक्षणलगायतका प्रगतिको विवरणको प्रतिवेदन केन्द्रमा पठाएको सचिव जीवनराम श्रेष्ठले जानकारी दिए ।
महाधिवेशन प्रतिनिधि छनौटका लागि नयाँ सदस्यता थपेको विवरण अद्यावधिक गरी प्रतिवेदनका साथै महाधिवेशन केन्द्रित अभियानमा सञ्चालित राजनीतिक कार्यक्रम केन्द्रमा बुझाएको हो । त्यसको विस्तृत अध्ययन गरिएपछि यही वैशाख अन्तिम साताभित्र प्रतिनिधि चयन गरिने छ । पार्टीले आगामी जेठ ३ गतेदेखि ७ गतेसम्म काठमाडौंमा गर्न लागेको राष्ट्रिय महाधिवेशनका लागि तयार गरिएको राजनीतिक प्रतिवेदन, समाजवादी कार्यक्रम, साङ्गठनिक र विधान प्रतिवदेन महाधिवेशन दस्तावेज लेखन समितिलाई बुझाइएको छ । उक्त समितिले ती प्रतिवेदनमा थप छलफल गरेपछि एउटै दस्तावेज बनाएर महाधिवेशनमा लैजाने तयारी गरिएको उहाँले जानकारी दिए ।
राजनीतिक प्रतिवेदनमा पछिल्लो विकसित राजनीतिक अवस्था, समसामयिक विषयवस्तु, अन्तर्राष्ट्रिय घटनाक्रमको समेत समीक्षा गरिएको छ । समाजवादी कार्यक्रमसम्बन्धी प्रतिवेदनमा वैज्ञानिक समाजवादी अर्थव्यवस्थाको अवधारणा, स्वरुप र संरचना, अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासलाई समेटिएको छ । देशभर पार्टीको साङ्गठनिक अवस्था उल्लेख गरिएको साङ्गठनिक प्रतिवेदनमा पार्टीको वैचारिक दृष्टिकोणलाई आगामी दिनमा जनताका बीच लैजान सुझाइएको छ ।
विधान प्रतिवदेनमा वडादेखि केन्द्रसम्म निर्वाचित हुनुपर्ने, पार्टीको केन्द्रीय तहमा ४० वर्षमुनिका २० प्रतिशत युवा सहभागिता गराउने विषयलाई महत्व दिइएको छ । महाधिवेशन सफल बनाउन पार्टीले अध्यक्ष माधवकुमार नेपालको नेतृत्वमा १०औँ महाधिवेशन मूल व्यवस्थापन कमिटी गरेको छ । उक्त कमिटीअन्तर्गत अन्य १३ कमिटीले सम्बन्धित कार्यक्षेत्रका तयारी तीव्र रुपमा सञ्चालन गरेको जनाइएको छ ।
मुकुन्द लामिछाने/मध्यान्ह
काठमाडौं : मधेस प्रदेश सभामा तोडफोड भएको छ । जनमत पार्टीका सांसद र मर्यादापालकबीच धकेलाधकेल भएको छ । त्यसक्रममा तोडफोड समेत भएको हो । सभामुख रामचन्द्र मण्डलले बोल्ने माइक नै भाँचिएको छ । तोडफोडपछि सभामा हातपात हुने स्थिति सिर्जना भएपछि सभामुख मण्डलले प्रदेश सभा बैठक स्थगित गरिदिए ।
मधेस प्रदेशका मुख्यमन्त्री सरोजकुमार यादवले विश्वासको मत लिनका लागि सभाको बैठक दिउँसो २ बजे राखिएको थियो । उक्त बैठकमा जनमतले अवरोध गरेपछि १० मिनेटका लागि स्थगित गरिएको थियो । १० मिनेटका लागि स्थगित भएको बैठक झण्डै पाँच घण्टा ढिलो सुरु भएको थियो । दोस्रो बैठकमा पनि जनमतले अवरोध गर्यो । सभामुख अवरोधका बीच अगाडि बढ्न खोजेपछि धकेलाधकेल र तोडफोड भएको हो ।
नाराबाजी गर्दै सभामुख बसेको स्थान र पोडियममा जनमतका सांसदहरू चढ्ने प्रयासमा थिए । त्यसक्रममा मर्यादापालकसँग धकेलाधकेल भएको हो । त्यस क्रममा सभामुखले बोल्ने माइक भाँचिएको हो ।
जनमत पार्टीका सांसदहरुले सप्तरीको राजविराजमा कृषि विश्वविद्यालय शिलान्यासको क्रममा प्रदेशका तत्कालीन शिक्षा तथा संस्कृति मन्त्री महेशप्रसाद यादव लगायतका सांसदहरूमाथि भएको आक्रमणको घटना छानबिनका लागि विशेष संसदीय छानबिन समिति गठन गर्न माग गरेको थियो ।
आफूहरूको माग सम्बोधन नभएको भन्दै सभामा जनमत पार्टीका सांसदले रोष्ट्रम अगाडि उभिएर सरकारविरूद्ध नाराबाजी गरे ।
दोस्रो पटक पनि स्थगित भएर तेस्रो बैठक बस्यो । तेस्रो बैठकमा सभामुखले नै जनमत पार्टीका सांसदहरुलाई बाहिर निकाल्न मर्यादापालकहरुलाई निर्देश गरे । त्यसपछि प्रतिपक्षी दलहरु कांग्रेस र लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी (लोसपा)का सांसदहरुले पनि बैठक बहिष्कार गरे । विपक्षीहरुको बहिष्कारकाबीच मख्यमन्त्रीले विश्वासको मत लिए ।
नेपालको संसदीय इतिहासमा केन्द्रीय संसदमा तोडफोडका घटना नयाँ होइनन् । मुलुक प्रादेशिक संरचनामा गएपछि केन्द्रको सिको प्रदेश सभा सदस्यहरुहरुले समेत गर्न थालेका हुन् ।
यसअघि २०७७ असोज १९ गते लुम्बिनी प्रदेश सभामा समेत तोडफोड भएको थियो । त्यसबेला कांग्रेसका सांसदहरूले तोडफोड गरेका थिए । उनीहरूले सभाका कुर्सी टेबलमा पछारेर माइक तोडेका थिए । प्रदेशको नाम र स्थायी राजधानीको विषयमा छलफल गर्न बोलाइएको बैठकप्रति असन्तुष्टि जनाउँदै त्यसबेला प्रदेश सभामा तोडफोड भएको थियो ।
केन्द्रीय संसदमा भने पछिल्लो समय तोडफोडका घटना भएका छैनन् । इतिहासमा भने कैयन पठक तोडफोड भएका उदाहरण छन् । संसदीय अभिलेख अनुसार २०५०, २०५५ र २०५७ सालमा केन्द्रीय संसदभित्र भएका तोडफोड भएका थिए । दोस्रो संविधानसभामा २०७१ मा पनि संसदमा तोडफोड भएको थियो ।
संविधान जारी भएपछि देशका सात वटै प्रदेशका प्रदेशसभाले पनि संसदीय अभ्यास गरिरहेका छ्न् । प्रदेश सभामा सदस्यहरुले संसदीय अभ्यास सिकिरहेको बताइन्छ । यस्तोमा तोडफोडका घटनाहरु पनि देखिएका हुन् ।
मुख्यमन्त्री यादवले पाए विश्वासको मत
प्रतिपक्षमा रहेका दलहरुको बहिष्कारकाबीच मधेस प्रदेशका मुख्यमन्त्री सरोजकुमार यादवले विश्वासको मत पाएका छन् ।
नेपाली कांग्रेस, जनमत पार्टी र लोसपाका सांसदहरुले बहिस्कार गरेको प्रदेशसभा बैठकमा मुख्यमन्त्री यादवले विश्वासको मत पाएका हुन् । १०७ प्रदेशसभा सदस्यमध्ये ६१ जनाले विश्वासको मत दिए ।
यो सँगै मुख्यमन्त्री यादवले चौथोपटक सदनबाट विश्वासको मत पाएका हुन् । यसअघि ६ फागुन २०८० मा विश्वासको मत लिँदा यादवको पक्षमा ६९ र विपक्षमा ३५ मत परेको हो ।
मधेश प्रदेश सभामा एमालेका सबैभन्दा धेरै २४ जना प्रदेशसभा सदस्य छन् । यसैगरी कांग्रेसका २२, जनता समाजवादी पार्टीका १९, जनमतका १३, माओवादी केद्रका ९, लोसपाका ९ र एकीकृत समाजवादीका ७ सांसद छन् । नागरिक उन्मुक्ति पार्टी, राप्रपाका एक÷एक र एक स्वतन्त्र सांसद छन् ।
दिवाकर अधिकारी/मध्यान्ह
काठमाडौं : नेकपा एमाले र नेकपा माओवादी केन्द्र सम्मिलित केन्द्रीय सत्ता गठबन्धनमा नेकपा एकीकृत समाजवादीको भूमिका अर्थपूर्ण छ । केन्द्रीय सरकारका साथै मधेश प्रदेश, बागमती प्रदेश र लुम्बिनी प्रदेशमा समेत समस्या हुने देखेपछि एमाले र माओवादी सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारको नेतृत्व एकीकृत समाजवादीलाई दिन तयार भएका छन् ।
आफूले नपाए एमाले र माओवादी सम्मिलित गठबन्धनको उम्मेदवारलाई सहयोग नगर्ने नीति अन्तर्गत यसअघि एकीकृत समाजवादीले प्रदेश सरकारको नेतृत्वमा कांग्रेस नेतृत्वको गठबन्धनको उम्मेदवारलाई सहयोग गरेको थियो । प्रदेश प्रमुख नजिर मियाँले २३ चैतमा १० दिनको समय दिएर संविधानको धारा १६८ को (२) बमोजिम सरकार गठनका लागि आह्वान गरेका थिए ।
२ वैशाखमा नागरिक उन्मुक्तिका लक्ष्मणकिशोर चौधरी र कैलाश चौधरीले मुख्यमन्त्रीमा दाबी गरेका थिए । तर प्रदेश प्रमुखले नाउपाका दुई जना प्रदेश सभा सदस्यको दाबीका कारण निष्कर्षमा पुग्न नसकेको भन्दै मंगलबार फेरि दुई दिनको समय दिएर संविधानको धारा १६८ (२) अनुसार कै दाबी पेश गर्न आह्वान गरेका छन् ।
यसअघि नाउपाका संरक्षक रेशम चौधरी पक्षका लक्ष्मणकिशोरले नेपाली कांग्रेस र एकीकृत समाजवादीको समर्थनमा दाबी पेश गरेका थिए भने अध्यक्ष रञ्जिता श्रेष्ठ पक्षका कैलाशले एमाले र माओवादीको समर्थनमा मुख्यमन्त्रीमा दाबी पेश गरेका थिए ।
तर एकीकृत समाजवादी संसदीय दलका नेता सोडारीले मंगलबार प्रदेश प्रमुखलाई पत्र बुझाएर लक्ष्मणकिशोरलाई समर्थन नरहेको बताए ।
एकीकृत समाजवादीले एमाले माओवादीसहितको गठबन्धनमा सुदूरपश्चिममा मुख्यमन्त्री पाउने सहमति भएपनि तोडिएको भन्दै यसअघि सोडारीले लक्ष्मणकिशोरलाई समर्थन गरेका थिए ।
एकीकृत समाजवादीले यस्तो निर्णय लिनु अगाडि एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले माधव नेपाल लगायतका नेताहरुसँग संवाद गरेका थिए ।
मंगलबार गठबन्धनको शीर्ष तहमा समाजवादीलाई मुख्यमन्त्री दिने सहमति भएका बेला प्रदेश प्रमुखले पनि दुवै दाबी अस्वीकृत गर्दै फेरि मुख्यमन्त्रीमा दाबी आह्वान गरेका हुन् ।
लगत्तै, एकीकृत समाजवादीले सुदूरपश्चिम प्रदेश संसदीय दलका नेता दीर्घबहादुर सोडारीलाई मुख्यमन्त्रीको उम्मेदवार बनाउने निर्णय गरेको छ । प्रदेश संसदीय दलको बैठकले सोडारीलाई मुख्यमन्त्रीको उम्मेदवार बनाउने निर्णय गरेको हो ।
यो सँगै केन्द्रीय सत्ता गठबन्धनमा देखा परेको संकट तत्कालका लागि टरेको नेताहरु बताउँछन् । यसका लागि प्रधानमन्त्री प्रचण्ड र एमाले अध्यक्ष ओलीले एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव नेपाल, सम्मानित नेता झलनाथ खनालसँग छुट्टाछुट्टै रुपमा समेत छलफल गरेका थिए ।
जनकपुरधाम : मधेश प्रदेशका मुख्यमन्त्री सरोजकुमार यादवले चौथो पटक विश्वासको मत प्राप्त गरेका छन् । मङ्गलबारको प्रदेशसभा बैठकमा प्रतिपक्षी दलहरूले बैठक बहिष्कार गरे पनि सभामुख रामचन्द्र मण्डलले मुख्यमन्त्री यादवको विश्वासको मतसम्बन्धी प्रस्ताव निर्णयार्थ प्रस्तुत गर्दा प्रस्तावको पक्षमा ६१ मत परेको छ ।
एक सय सात सदस्यीय प्रदेशसभामा प्रतिपक्षी दलहरू नेपाली कांग्रेस, जनमत पार्टी र लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टीले बहिष्कार गरे पनि यादवलाई बैठकमा उपस्थित सबै ६१ प्रदेशसभा सदस्यको मत प्राप्त भएको हो । जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) संसदीय दलका नेतासमेत रहनुभएका मुख्यमन्त्री यादवलाई जसपा, नेकपा (एमाले), नेकपा (माओवादी केन्द्र), नेकपा (एकीकृत समाजवादी) लगायत प्रदेशसभा सदस्यको समर्थन रहेको छ ।
गत माघ ८ गते सप्तरीको राजविराजस्थित मधेश कृषि विश्वविद्यालयको शिलान्यास कार्यक्रममा भएको झडपका विषयमा संसदीय छानबिन समितिको माग गर्दै जनमत पार्टीका प्रदेशसभा सदस्यले लगातार तेस्रो पटक नाराबाजीसहित विरोध गरेका थिए । दोस्रो पटक बैठकमा तनाव उत्पन्न हुँदा चार लाखभन्दा बढी लागतका सिसी क्यामेरा, माइक तथा टेबलुलगायतका सामग्रीमा क्षति पुगेको सभामुख मण्डलले सभालाई जानकारी दिए ।
पहिलो र दोस्रो पटक विरोध गर्दा केही समयका लागि बैठक स्थगित गरेका सभामुख मण्डले तेस्रो पटक विरोध गर्दा जनमत पार्टी प्रदेशसभा संसदीय दलका नेता महेशप्रसाद यादवलाई बैठक कक्षबाट बाहिर निकाल्न रुलिङ गरेका थिए । त्यसपछि जनमतका सबै प्रदेशसभा सदस्यले बैठक बहिष्कार गरे । त्यसैगरी बैठक सञ्चालनको प्रक्रिया नमिलेको भन्दै कांग्रेस र प्रमुख प्रतिपक्षीलगायत दलका प्रदेशसभा सदस्यले बहिष्कार गरे पनि बैठक स्थगित नगरिएको जनाउँदै लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी (लोसपा) ले पनि बैठक बहिष्कार गरेको थियो ।
काठमाडौं : उपप्रधानमन्त्री एवं गृहमन्त्री रवि लामिछानेले सहकारी ठगी प्रकरणमा आफ्नो कुनै पनि संलग्नता नभएको बताएका छन् । रुपन्देहीको सुप्रिमो सहकारी ठगी प्रकरणमा सार्वजनिक समाचारका विषयमा गृहमन्त्री लामिछानेले आज सामाजिक सञ्जालमार्फत उक्त प्रकरणमा आफ्नो सहभागिता अस्वीकार गरेका हुन् ।
उनले आफ्नो नाममा नक्कली खाता खोलेर ऋण प्रावह भएको जनाउँदै आफूले ऋण नलिएको र व्यक्तिगत खातामा सहकारीको पैसा नआएको दाबी पनि गरेका छन् । उनले अनुसन्धानले देखाएअनुसार उक्त ऋण खाता खोल्दा नागरिकता, ऋण माग गरेको फारम, तिनपुस्ते विवरणलगायतका कुनै विवरण नभएको तथा ल्याप्चे, हस्ताक्षरसमेत नभएको पनि बताए ।
उनले के जीबी राईका सारा बदमासीको ठेक्का मैले लिनुपर्ने हो ? भन्दै प्रश्न पनि गरेका छन् । उनले गोरखा मिडिया नेटवर्क प्रालिमा तत्कालीन समयमा शेयरधनी रहेकोबाहेक अरु केही नभएको जानकारी गराउँदै अभियोगपत्रमा पनि सोही कुरा उल्लेख भएको दाबी गरे । उनले सहकारी ठगी कार्यमा कहीँकतैबाट नजोडिएको र नदेखिएको तथ्य पुष्टि हुँदाहुँदै प्रहरीको अनुसन्धान र अदालतमा विचाराधीन मुद्दालाई प्रभावित पार्ने कार्यमा नलाग्न पनि अनुरोध गरेका छन् ।
काठमाडौं : सुदूरपश्चिम प्रदेशको मुख्यमन्त्रीमा नागरिक उन्मुक्ति पार्टी (नाउपा)का दुई जनाकै दाबी अस्वीकृत भएको छ । प्रदेश प्रमुख नजिर मियाँले मुख्यमन्त्रीका लागि परेका दुवै दाबी अस्वीकृत गरेका हुन् ।
नाउपाका लक्ष्मणकिशोर चौधरी र कैलाश चौधरीले फरक-फरक गठबन्धनबाट दाबी पेस गरे पनि दुवै दाबीमा निष्कर्षमा पुग्न नसकिएको भन्दै प्रदेश प्रमुख मियाँले मुख्यमन्त्रीमा दाबी पेस गर्न मंगलबार फेरि समय दिएका छन् । उनले संविधानको धारा १६८को २ बमोजिम ६ गते साँझ ५ बजे सम्म दाबी पेस गर्न आह्वान गरिएको छ ।
नाउपाका रेशम चौधरी पक्षका लक्ष्मणकिशोर चौधरीले नेपाली कांग्रेस र एकीकृत समाजवादीको समर्थनमा र नाउपाकै रञ्जिता चौधरी पक्षका कैलाश चौधरीले एमाले र माओवादी केन्द्रको समर्थनमा मुख्यमन्त्रीमा दाबी पेस गरेका थिए ।
Kamalpokhari, Kathmandu
Phone : 01-5326366, 01-5328298
Mobile : 9841293261, 9841206411
Email : madhyanhadaily59@gmail.com
सूचना विभाग दर्ता नं. : 807/074/075
© 2024 मध्यान्ह सर्वाधिकार सुरक्षित | Managed by Bent Ray Technologies