काठमाडौं : ४ मंसिर २०७९ को आमचुनावको तुलनामा आगामी फागुन २१ गते हुने चुनावको सुरक्षा थप जटिल हुने अनुमानसहितको चुनावी सुरक्षा अवस्थाबारे प्रारम्भिक विश्लेषण तयार भएको छ । 

गृह मन्त्रालयले ७७ वटै जिल्लाको समग्र सुरक्षा अवस्था र मतदान केन्द्रहरूको सुरक्षा संवेदनशीलताबारे विवरण संकलन गरेको हो । सो विवरणका आधारमा सरकारले निर्वाचन सुरक्षा योजना तयार पार्दै छ । त्यसलाई अन्तिम रूप दिनुअगाडि जिल्ला सुरक्षा समिति तथा विभिन्न सुरक्षा निकायमार्फत विवरण भिडाउने कार्य भइराखेको छ । 

प्राप्त विवरणका आधारमा तयार प्रारम्भिक विश्लेषणअनुसार विगतको तुलनामा अति संवेदनशील मतदान केन्द्र थपिनेछन् । 

जिल्ला सुरक्षा समितिहरूले गृह मन्त्रालयलाई पठाएको  विवरणअनुसार आगामी फागुन २१ को चुनावमा देशभर १० हजार ३ सय ६९ मतदान केन्द्र राख्ने तयारी छ । यसमध्ये ३ हजार ३ सय ५२ मतदान केन्द्र सुरक्षाका दृष्टिले अति संवेदनशील रहने अनुमान छ । यस आधारमा सुरक्षा रणनीति तय गरिँदै छ । 

अघिल्लो चुनावमा २ हजार ९ सय ४६ मतदान केन्द्र अति संवेदनशील थिए । यसपटक थप ४ सय ६ वटा मतदान केन्द्र अति संवेदनशील अवस्थामा रहेको प्रारम्भिक विश्लेषण छ ।

४ हजार २ सय ८० मतदान केन्द्र संवेदनशील रहेको प्रारम्भिक विश्लेषण छ । अघिल्लो चुनावमा यसको संख्या ४ हजार ४ सय २३ थिए । 

यसपटक २ हजार ७ सय ३७ मतदान केन्द्रहरू सामान्य अवस्थामा रहेको प्रारम्भिक विश्लेष्ण छ । अघिल्लो निर्वाचनमा ३ हजार ३ सय ८७ रहेका थिए । 

गृह मन्त्रालयका अनुसार जिल्ला सुरक्षा समितिको सिफारिसका आधारमा निर्वाचन आयोगले मतदान स्थलहरूलाई तीन तहमा वर्गीकरण गरी सोहीअनुसारको सुरक्षा रणनीति तयार हुने गरेको छ । प्रारम्भिक सुरक्षा विश्लेषणमा नै मतदान केन्द्रहरूको सुरक्षा संवेदनशीलता बढेको पाइएपछि विगतका निर्वाचनभन्दा फरक रणनीति अपनाउनेगरी सुरक्षा रणनीति तयार गर्नेबारे गृहकार्य भइरहेको गृह मन्त्रालयका अधिकारी बताउँछन् ।  

अति संवेदनशील मतदान केन्द्रहरू बढ्नुको कारणमा जेनजी आन्दोलनका क्रममा लुटिएका हतियार फिर्ता नहुनु र भागेका कैदीबन्दी नियन्त्रणमा आउन बाँकी रहनु हो । 

गत २४ भदौमा देशभरका कारागारबाट १४ हजारभन्दा बढी कैदी फरार भएका थिए । तीमध्ये ५ हजार २ सय कैदी अझै नियन्त्रणमा आउन बाँकी छन् । साथै, विभिन्न प्रकारका ४ सय हतियार नियन्त्रणमा आएका छैनन् । 

सरकारले निर्वाचन सुरक्षा योजना तयार गर्दा निर्वाचनअघि, निर्वाचन अवधि र निर्वाचनपछि मतगणना नतिजा नआउन्जेलसम्मको अवधिलाई वर्गीकरण गर्ने गरेको छ । तीन चरणमा वर्गीकरण गरेर सुरक्षा रणनीति तयार पार्ने गर्छ । समग्र सुरक्षा अवस्थासँगै मतदान केन्द्रहरूको सुरक्षा अवस्थाबारे जानकारी लिएर सोहीअनुसार समग्र सुरक्षा रणनीति तयार हुनेछ ।