मुकुन्द लामिछाने/मध्यान्ह
काठमाडौं : प्रतिनिधि सभाको बैठक सौहार्द बनाउनका लागि सभामुख देवराज घिमिरेले सोमबार संसदमा रहेका प्रमुख चार दलका शीर्ष नेताहरुलाई छलफलमा बोलाएका थिए । तर, नेताहरुका अनुसार उक्त छलफलमा दलहरुले आ–आफ्ना अडान राखेका छन् । मंगलबारको संसद बैठक सौहार्द हुने संकेत गरेका छैनन् ।
यसअघि यही चैत २१ गतेको प्रतिनिधि सभाको बैठकमा कांग्रेसका महामन्त्री समेत रहेका प्रतिनिधि सभा सदस्य विश्वप्रकाश शर्माले अर्को बैठकमा गृहमन्त्रीमाथि छानबिन समिति लिएर आउन सत्तारुढ दलहरुलाई अल्टिमेटम दिएका थिए । तर, कांग्रेसको यस्तो मागमा सत्तारुढ तयार नभएपछि सभामुख घिमिरेले संवादका लागि दलहरुलाई एकै ठाउँमा राखेका हुन । तर, कांग्रेसको अडानले सहमति जुट्न सकेन ।
गृहमन्त्रीमाथि छानबिन समिति गठन गर्नैपर्ने प्रमुख विपक्षी कांग्रेसको रटान र त्यसमा सहमत हुन नसक्ने सत्तारुढ दलको अडानले मंगलबार बस्ने प्रतिनिधि सभाको बैठक सौहार्द हुनेमा शंसय पैदा भएको नेताहरु बताउँछन् ।
कांग्रेसले जीबी राई र उनको समूहले काठमाडौं, पोखरा, चितवन, बुटवल लगायतका शहरमा सञ्चालन गरेको सहकारीमा भएको अनियमिततालाई लिएर लामिछानेमाथि प्रश्न उठाउँदै आएको छ । यस सम्बन्धमा संसदीय छानबिन समिति गठन गर्नुपर्ने कांग्रेसको माग छ ।
संसद सचिवालयका अनुसार मंगलबार बस्ने प्रतिनिधि सभाको बैठकमा गृहमन्त्री लामिछानेले राजनीतिक दलसम्बन्धी विधेयकलाई पेश गर्ने कार्यसूची छ । तर, लामिछानेलाई रोष्ट्रममा जान नदिने कांग्रेसको तयारी छ ।
कांग्रेसले संसदीय छानबिन समिति नबनेसम्म रोष्टममा उक्लिन नदिने रणनीति बनाएको कांग्रेसले अन्यथा सदन चल्न नसक्ने दोहोर्याएको छ । तर एमाले, माओवादी र रास्वपाका नेताहरुले भने समिति गठन नगर्ने प्रष्ट जवाफ लिएका छन् । ‘समिति बन्दैन, कोही व्यक्तिलाई फसाउन समिति बन्नु पनि हुँदैन’ शीर्ष बैठकपछि रास्वपा प्रमुख सचेतक सन्तोष परियारले पत्रकारहरुसित भने ।
बरु संसद बैठकमा गृहमन्त्रीले विधेयक पेश गर्ने र आफूमाथि उठेका प्रश्नहरुको रोष्टमबाट जवाफ दिन लगाउने सत्तारुढ दलहरुको तयारी छ ।
‘जसरी छानबिन समिति बनाउने भन्नु भएको छ, त्यो सम्भव छैन’ चार दलका शीर्ष नेताहरुको बैठकपछि माओवादी प्रमुख सचेतक हितराज पाण्डेले भने, ‘सदन अगाडि बढ्छ, भोलि गृहमन्त्रीले राजनीतिक दलसम्बन्धी विधेयक राख्नुपर्नेछ । त्यही बेलामा गृहमन्त्रीले बोल्नु पर्ने विषयहरु पनि छन् ।’
कांग्रेसले भने आफ्नो माग राख्दै सदन चल्न दिंदा सरकार गैरजिम्मेवार ढंगले प्रस्तुत भएको भन्दै संसद अवरुद्ध गर्ने चेतावनी दिएको छ । ‘अहिलेसम्म सरकार संसदीय समिति बनाउन तयार नभएकाले संसदको कुनै पनि बैठक अवरुद्ध भयो भने सरकार नै जिम्मेवार हुन्छ ।’ कांग्रेस प्रमुख सचेतक रमेश लेखकले भने ।
शिव विक/मध्यान्ह
काठमाडौं : कोशी प्रदेश सरकारबाट नेकपा एमाले र नेकपा माओवादी केन्द्र बाहिरिएको छ । गत २७ असोजमा केदार कार्कीलाई मुख्यमन्त्री बनाउन समर्थन गरेको नेकपा एमाले १८ कात्तिकमा सरकारबाट बाहिरिएको थियो । तर समर्थन फिर्ता लिएको थिएन ।
सोमबार माओवादी केन्द्रसँगै एमालेले पनि कोशी प्रदेश सरकारलाई समर्थन फिर्ता लिएको छ । यो सँगै मुख्यमन्त्री कार्की अल्पमतमा परेका छन् ।
अन्तिम विकल्पमा सरकार बनाएका मुख्यमन्त्री केदार कार्की अल्पमतमा परेसँगै कोशी प्रदेशमा मध्यावधि कि नयाँ सरकार ? भन्ने प्रश्न छ । यही बेला बहुमत सदस्यले नयाँ सरकारका लागि दाबी प्रस्तुत गरेका छन् । एमाले र माओवादीका ५३ जना सांसदले हस्ताक्षर सहित नयाँ सरकारका लागि दाबी पेश गरेका छन् । उनीहरुले नयाँ मुख्यमन्त्रीमा हिक्मतकुमार कार्कीलाई अघि सारेका छन् ।
मुख्यमन्त्री कार्की भने आफू सरकार बन्ने संविधानको प्रावधान अनुसार अन्तिम विकल्पबाट मुख्यमन्त्री बनेको बताउँदै राजीनामा पनि नदिने, विश्वासको मत पनि नलिने अडानमा छन् । सरकार छाड्नु परे प्रदेशसभा विघटन गरिदिने उनको चेतावनी छ ।
कार्की संविधानको धारा १६८ को उपधारा ५ अनुसार मुख्यमन्त्री बनेका हुन् ।
एमाले र माओवादीले अल्पमतमा परेका मुख्यमन्त्रीले प्रदेशसभाबाट विश्वासको मत लिनुपर्ने बताउँदै आएका छन् । मुख्यमन्त्री कार्की कुनै हालतमा विश्वासको मत नलिने बताइरहेका छन् ।
मुख्यमन्त्री कार्कीलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिइसकेपछि माओवादी संसदीय दलका नेता इन्द्रबहादुर आङ्बोले भने मुख्यमन्त्री कार्कीले राजीनामा दिने विश्वास व्यक्त गरे ।
‘उहाँले राजीनामा दिएर मार्गप्रशस्त गर्नुहुन्छ भन्ने विश्वास छ । कांग्रेस जस्तो लोकतन्त्र, प्रजातन्त्र र संसदीय व्यवस्थाको मूल्य मान्यता बोकेको पार्टीको मुख्यमन्त्रीले मार्ग प्रशस्त गर्नु नै उपयुक्त बाटो हो’ उनले पत्रकारहरुसित भनेका छन् ।
आङ्बोले मुख्यमन्त्रीले राजीनामा नदिएको खण्डमा त्यसपछि नै कदम चाल्ने बताए । उनी प्रश्न गर्छन, ‘त्यति गर्दा पनि उहाँले राजीनामा दिनुभएन भने हामी देशलाई, प्रदेशलाई, विदेशलाई देखाउँछौँ । अदालतलाई भन्छौँ, विपक्षमा बहुमत रहेको देखिँदादेखिँदै उहाँले के जवाफ दिनुहोला ?’
काठमाडौं : कोशी प्रदेशमा एमाले संसदीय दलका नेता हिक्मतकुमार कार्कीलाई मुख्यमन्त्री बनाउन बहुमत सांसदले हस्ताक्षरसहित प्रदेश प्रमुखसमक्ष दाबी प्रस्तुत गरेका छन् ।
सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएको नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्रले वैकल्पिक सरकारका लागि दाबी पेस गरेका हुन् ।
सरकार गठनको अन्तिम विकल्प संविधानको धारा १६८ को उपधारा ५ अनुसार मुख्यमन्त्री बनेका केदार कार्की अल्पमतमा परेको भन्दै एमाले र माओवादी केन्द्रले हिक्मतकुमार कार्कीको नेतृत्वमा सरकार बनाउनका लागि राजनीतिक दाबी पेस गरेका हुन् ।
कोशीमा सरकार गठनका लागि ४७ सांसद चाहिन्छ । एमाले र माओवादीले मुख्यमन्त्री केदार कार्कीमाथिको समर्थन फिर्ता लिएपछि सरकार अल्पमतमा परेको छ । हिक्मतलाई मुख्यमन्त्री बनाउन एमालेका ४० र माओवादीका १३ गरी ५३ सांसदको हस्ताक्षर प्रदेश प्रमुख कार्यालयमा पुगेको छ ।
काठमाडौं : नागरिक उन्मुक्ति पार्टी (नाउपा)की सुदूरपश्चिम प्रदेश सभा सदस्य इन्दिरा गिरी पदमुक्त भएकी छन् । गिरी नाउपा सुदूरपश्चिम प्रदेश सभामा समानुपातिकतर्फबाट सांसद थिइन् ।
मंगलबार प्रदेश सभा सचिवालयले एक सूचना जारी गर्दै गिरीलाई पदमुक्त गरिएको जानकारी दिएको छ ।
सूचनामा भनिएको छ, ‘प्रदेशसभा सदस्य माननीय इन्दिरा गिरीलाई फिर्ता बोलाइएको भनी सुदूरपश्चिम प्रदेश सभाको सचिवलयमा पेश भएकाले राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन २०७३ को दफा ३५ बमोजिम सूचना प्रकाशित गर्न सभामुखकाे निर्देशन भएको हुँदा जानकारीका लागि यो सूचना प्रकाशित गरिएको छ ।’
नाउपाले उनलाई सांसद पदबाट फिर्ता बोलाउने निर्णय गरेको थियो । सांसद गिरीलाई फिर्ता बोलाइएको पत्र चैत २१ गते नाउपाले प्रदेश सभालाई पठाएको थियो ।
काठमाडौं : नेकपा माओवादी केन्द्रले कोशी प्रदेश सरकारबाट बाहिरिने निर्णय गरेको छ । सोमबार प्रदेशसभा संसद् सचिवालयमा बसेको माओवादी प्रदेश संसदीय दलको बैठकले केदार कार्की नेतृत्वको सरकारबाट बाहिरिने निर्णय गरेको हो ।
साथै बैठकले सरकारलाई दिएको समर्थन पनि फिर्ता लिने निर्णय गरेको छ । बैठकपछि माओवादी संसदीय दलका नेता इन्द्र आङ्बोले आजै मन्त्रीहरुले राजीनामा दिने बताए । माओवादीका तर्फबाट सरकारमा ३ जना मन्त्री छन् ।
माओवादीबाट मन्त्री भएका राजेन्द्र कार्की, नारायण बुर्जा मगर र गणेश उप्रेतीले सोमबार नै पदबाट राजीनामा दिने उनको भनाइ छ ।
काठमाडौं : नेपाली कांग्रेस संसदीय दल कार्यसमितिको बैठक यही चैत २७ गते मंगलबार बस्ने भएको छ ।
नयाँ बानेश्वरस्थित संघीय संसद भवनको ल्होत्से हलमा बिहान ८ बजे बस्ने बैठकमा संसदको आगामी बैठकको तयारीका सम्बन्धमा छलफल हुने पार्टी कार्यालयले जनाएको छ ।
यस्तै बैठकमा बजेट अधिवेशनको तयारी, संसदमा आएका विधेयक, संसदको अहिलेको अवस्थाबारे छलफल हुने नेताहरुले बताएका छन् ।
प्रचण्ड खत्री/मध्यान्ह
रुकुम पश्चिम : नेकपा माओवादी केन्द्र रुकुम पश्चिमका ६ वटा स्थानीय तहमा पालिका इन्चार्जहरुको हेरफेर भएको छ । केही साताअघि पार्टीको कर्णाली प्रदेश समितिको विस्तारित बैठकले जिल्लाका पालिका समितिका इन्चार्जहरु हेरफेर गर्ने निर्णय गरेको हो । जसअनुसार केही पालिकामा नयाँलाई इन्चार्जको जीम्मेवारी दिइएको छ भने केही पालिकामा पुरानैलाई निरन्तरता दिइएको माओवादी केन्द्र कर्णाली प्रदेशले बताएको छ ।
मुसिकोट नगरपालिकामा देवीलाल गौतम, आठविसकोट नगरपालिकामा गोर्खबहादुर केसी र चौरजहारी नगरपालिकामा रिखीप्रसाद शर्मालाई इन्चार्जको जिम्मेवारी दिइएको छ । त्यस्तै सानीभेरी गाउँपालिकामा धनवीर ओली, बाँफिकोट गाउँपालिकामा धर्मबहादुर केसी र त्रिवेणी गाउँपालिकामा झक्कुप्रसाद घर्तीलाई इन्चार्जको जिम्मेवारी दिइएको छ । गौतम पार्टीको केन्द्रीय निर्वाचन आयोगका सदस्य हुन् भने अन्य केन्द्रीय समितिका सदस्य हुन् । यसअघि मुसिकोट नगरपालिकामा जयबहादुर पाण्डे र चौरजहारी नगरपालिकामा वीरेन्द्र बुढा पालिका इन्चार्जको जिम्मेवारीमा थिए ।
यसअघि केही पालिका इन्चार्जहरुको जिम्मेवारी पार्टीको प्रदेश समितिका सदस्यहरुलाई दिइएकोमा यसपटक सबै पालिकाहरुमा केन्द्रीय समिति तथा केन्द्रीय निकायका सदस्यहरुलाई नै इन्चार्जको रुपमा जिम्मेवारी दिइएको नेकपा माओवादी केन्द्र रुकुम पश्चिमका संयोजक सचिन रोकाले जानकारी दिए । उनका अनुसार प्रदेश समितिले गरेको निर्णय सबै तहमा सर्कुलरसमेत भइसकेको छ ।
मुकुन्द लामिछाने/मध्यान्ह
काठमाडौं : उपप्रधान तथा गृहमन्त्री समेत रहेका राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का सभापति रवि लामिछानेले आइतबारसंसदीय दलको बैठकमा बोल्न नपाएको विषयमा छलफल भएको छ ।बैठकमा लामिछानेले
आफू संसदमा उठेका प्रश्नहरुको जवाफ दिने तयारीमा रहेको, तर प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसले नमानिरहेको ब्रिफिङ गरेका थिए । यसअघि आफू तीन पटक जवाफ दिने तयारीसहित संसद भवन पुगेको, तर नपाएको लामिछानेले बताएका छन् । दुई पटक कार्यसूची तय भएर पनि गृहमन्त्रीले प्रतिनिधिसभाको रोष्ट्रम प्रयोग गर्न पाएका थिएनन् ।
दुई पटक कार्यसूची तय भएर पनि प्रतिनिधि सभाको रोष्ट्रममा जान नपाएका उपप्रधान तथा गृहमन्त्री रवि लामिछाने फेरि पनि संसदमा उठेका प्रश्नहरुको जवाफ दिन पाउनुपर्ने अडानमा छन् । तर, कांग्रेसले गृहमन्त्रीलाई सुन्न चाहिरहेको छैन ।
सहकारीको रकम हिनामिनामा गृहमन्त्री लामिछाने संलग्न रहेको भन्दै कांग्रेसले गत फागुन २४ गतेदेखि संसदमा प्रश्न उठाइरहेको छ । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले गृहमन्त्री लामिछाने सहकारीको रकम हिनामिनामा संलग्न नरहेको प्रहरी ब्रिफिङ रहेको जवाफ दिएपछि कांग्रेसले संसदीय छानबिन समितिको माग गर्दै आएको छ ।
संसदीय छानबिन समितिलाई बटमलाइन बनाएको कांग्रेस गृहमन्त्रीलाई रोष्ट्रममा सुन्न तयार छैन । यसअघि यही चैत दुई गते गृहमन्त्री लामिछानेलाई सभामुखले राजनीतिक दल सम्बन्धी ऐनको संशोधन विधेयकमाथि विचार गरियोस् भन्ने प्रस्ताव प्रस्तुत गर्न समय दिए लगत्तै कांग्रेस सांसदहरुले वेल घेराउ गर्दै नाराबाजी गरेका थिए ।
चैत २१ गते पनि गृहमन्त्री लामिछाने प्रतिनिधिसभाको रोष्ट्रम पुग्ने कार्यसूची तय भएको थियो । प्रतिनिधि सभामा आकस्मिक, शून्य र विशेष समयमा उठेका प्रश्नहरुको जवाफ दिने तयारी गरेर संसद भवन पुगेका लामिछानेले रोकिनु परेको थियो ।
सभामुख घिमिरेले पनि गृहमन्त्री लामिछाने सहित उपप्रधान तथा परराष्ट्रमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठ र शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री सुमना श्रेष्ठलाई बोल्न दिनेगरी कार्यसूची तय गरेका थिए । तर यो कार्यसूची सभामुखले तय गरेको थाहा पाए लगत्तै कांग्रेसले आपत्ति जनायो ।
कांग्रेसको आपत्तिपछि सत्तारुढ दलका सांसदहरुले मनाउने पर्यास गरे । नसकेपछि सभामुख घिमिरेले नै गृहमन्त्रीले मागेको समय आफूले उपलब्ध नगराउने प्रतिवद्धता जनाएपछि त्यसदिनको बैठक अगाडि बढेको थियो ।
त्यसपछि बसेको प्रतिनिधि सभाको बैठकमा कांग्रेसका महामन्त्री समेत रहेका प्रतिनिधि सभा सदस्य विश्व प्रकाश शर्माले यही चैत २७ गतेसम्म लामिछानेमाथि छानबिन समिति गठन गर्न सरकारलाई अल्टिमेटम दिए । अन्यथा, प्रतिनिधि सभाको बैठक चल्न नदिने उनको चेतावनी छ ।
सदन चलाउन सभामुख सक्रिय
संसदमा प्रतिपक्षले उठाइरहेको प्रश्न र समस्या समाधानको विषयमा पहल लिन सभामुख देवराज घिमिरे सक्रिय भएका छन् । आइतबार नेताहरुसँग अनौपचारिक संवाद गरेका सभामुख घिमिरेले सोमबार शीर्ष नेताहरुलाई छलफलमा बोलाएका छन् ।
सिंहदरवारस्थित सभामुखको कार्यकक्षमा सोमबार बिहान १० बजे सभामुखसहित शीर्ष नेताहरुको छलफल हुनेछ ।
छलफलमा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड, विपक्षी दल नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा, नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)का सभापति समेत रहेका उपप्रधान तथा गृहमन्त्री रवि लामिछानेलाई बोलाइएको छ ।
दिवाकर अधिकारी/मध्यान्ह
काठमाडौं : नेकपा एमाले र नेकपा माओवादी केन्द्र सम्मिलित संघीय सत्ता गठबन्धन अनुसार गण्डकी प्रदेशमा नयाँ सरकार बनेको छ । नेकपा एमालेका खगराज अधिकारीले मुख्यमन्त्रीको शपथ लिएका छन् ।
तर उनको सरकार निर्माण प्रक्रियामा भने कतिपयले प्रश्न गरेका छन् । नेपालको संविधानको धारा १६८ को उपधारा (२) बमोजिम प्रदेशसभामा प्रतिनिधित्व गर्ने दुई वा दुईभन्दा बढी दलहरूको समर्थनमा अधिकारीले मुख्यमन्त्रीमा दाबी पेश गरेका थिए ।
सभामुख सहित ३१ सांसदको समर्थन रहेको भनी दाबी पेश गरेका अधिकारीलाई प्रदेश प्रमुख डिल्लीराज भट्टले मुख्यमन्त्री नियुक्त गरेका हुन् । चैत २१ मा मुख्यमन्त्री सुरेन्द्रराज पाण्डेले राजीनामा दिएपछि प्रदेश प्रमुख भट्टले बहुमतको आधारमा सात दिनभित्र सरकार गठनका लागि आह्वान गरेका थिए । चैत २७ गते दिउँसो ३ बजेसम्म मुख्यमन्त्रीमा दाबी पेश गर्नका लागि समय तोकिएको थियो ।
तर सभामुखले राजीनामा नदिइकन मुख्यमन्त्रीलाई समर्थन रहेको भनी दाबी पेश गरे विषयलाई नेपाली कांग्रेसले असंवैधानिक कदम भनेको छ । कांग्रेस कोशीको नजिर देखाउँदै अदालत जाने तयारीमा छ ।
यसअघि सभामुख समेतको समर्थन लिएर कांग्रेसका उद्धव थापाले कोशी प्रदेशमा सरकार बनाएका थिए । त्यसबेला तत्कालीन विपक्षी दल नेकपा एमाले सर्वोच्च अदालतमा रिट लिएर गएको थियो ।
उक्त रिटमा सुनुवाई गर्दै सर्वोच्च अदालतले सरकार निर्माणमा सभामुखलाई जोड्न नमिल्ने ब्याख्या गरेको छ । सर्वोच्च अदालतको ब्याख्यालाई वेवास्ता गर्दै गण्डकी प्रदेशमा सरकार बनाइएको छ ।
यसलाई कतिपयले सत्ताका लागि सत्तारुढ दल बदनाम हुन खोजेको भनी टिप्पणी गरेका छन् । किनभने, नयाँ सरकारले ३० दिनभित्र विश्वासको मत लिनुपर्छ । विश्वासको मत नपाए नयाँ सरकार ३० दिन पनि टिक्ने छैन ।
६० सदस्यीय गण्डकी प्रदेश सरकार बनाउन ३१ सांसद आवश्यक पर्छ । नेकपा एमालेसँग २२ सांसद छन् । नेकपा माओवादी केन्द्रसँग सभामुखसहित ८ जना सांसद छन् । फणिन्द्र देवकोटा डा.बाबुराम भट्टराई नेतृत्वको नेपाल समाजवादी पार्टीबाट माओवादीको चुनाव चिन्हमा चुनाव लडेका सांसद छन् । देवकोटा नयाँ गठबन्धनलाई समर्थन नगर्ने संकेत गरेका छन् ।
यस्तो अवस्थामा मुख्यमन्त्रीले विश्वासको मत लिँदा उनको पक्षमा माओवादी र एमालेको तर्फबाट २८ मत मात्रै खस्न सक्छ । सभामुखले राजीनामा दिएर अर्को पार्टीको जेष्ठ सदस्य भएर सभा संचालन भए २९ सांसद पुग्छ । अर्का स्वतन्त्र सांसद दिपक मनाङे सरकारमै सहभागी भएकाले उनको मत जोड्दा ३० मत पुग्छ ।
यसकारण नयाँ सरकारले विश्वासको मत पाउन फणिन्द्र देवकोटाको मत अनिवार्य आवश्यक छ । राप्रपाका दुई जना सांसद छन उनीहरुले मत दिए पनि पुग्छ । तर राप्रपाले एमाले नेतृत्वको नयाँ गठबन्धनलाई समर्थन नगर्ने औपचारिक निर्णय नै लिएको छ । नयाँ सत्ता गठबन्धनमा समस्या भए सबैभन्दा ठूलो दलको हैसियतमा सरकार बनाउने कांग्रेसको तयारी छ । गण्डकी प्रदेशमा कांग्रेसका २७ सांसद छन् ।
सरु भुसाल/मध्यान्ह
पाल्पा : नेपाली कांग्रेस लुम्बिनी प्रदेश प्रशिक्षण विभागको नियमित बैठक पाल्पाको रानीघाटमा सम्पन्न भएको छ । प्रदेश प्रशिक्षण विभागको नियमित बैठकअन्तर्गत पाल्पामा चौथो बैठक राखिएको प्रशिक्षण विभागले जनाएको छ ।
बैठकमा प्रशिक्षण विभागाका सभापति तथा नेपाली कांग्रेस लुम्बिनी प्रदेशका उपसभापति भूवनप्रसाद श्रेष्ठले प्रदेशका १ सय ९ स्थानीय तहमै प्रशिक्षणलाई प्रभावकारी बनाउने गरी विभाग अगाडि बढेको बताए । उनले प्रशिक्षणले मात्रै पार्टीको संगठन मजबुत हुने भन्दै प्रशिक्षण कार्यक्रमलाई अगाडि बढाइएको बताए ।
उपसभापति श्रेष्ठले नेपाली कांग्रेसका अगुवा कार्यकर्तालाई प्रशिक्षित नगर्दासम्म पार्टी बलियो हुन नसक्ने धारणा व्यक्त गरे । उनले भने, ‘प्रशिक्षणमार्फत नीति, सिद्धान्त र विचारलाई परिस्कृत गर्दै अगाडि बढ्ने सोचलाई व्यवहारिक बनाउने हो भने देशव्यापीरुपमा पार्टी मजबुत बन्छ ।’
कांग्रेस पाल्पाका निवर्तमान सभापति तथा प्रदेश सांसद वीरबहादुर रानाले बैठकले पार्टीलाई थप चलायमान बनाएर लैजाने मात्र नभइ प्रेमको प्रतिक रानीमहल र पवित्र कालीगण्डकी नदीका आसपासमा भएको बैठकले प्रदेशका १२ वटै जिल्लामा आन्तरिक पर्यटन प्रवद्र्धनमा महत्वपूर्ण टेवा पुग्ने विश्वास व्यक्त गरे । उनले राजनीति र नेताहरुप्रति नकारात्मक अवधारणा फैलिएका बेला प्रशिक्षणबाटै पार्टी संगठनलाई मजबुत बनाउन सकिने बताए । सांसद रानाले राजनीति समर्पण र त्याग पनि हो भन्ने भावनालाई आमकार्यकर्ता र अगुवा नेताहरुबीच लैजान पनि प्रशिक्षण कार्यक्रम प्रभावकारी बन्न सक्ने उल्लेख गरे ।
बैठकमा नेपाली कांग्रेस पाल्पाका सभापति हिमालदत्त श्रेष्ठले प्रशिक्षण कार्यक्रमलाई तडकभडक भन्दा पनि कम खर्चमा धेरै उपलब्धिमूलक बनाउनुपर्ने बताए ।
बैठकमा कांग्रेस जिल्ला उपभापति तथा प्रशिक्षण शाखाका सभापति झपेन्द्र गहिरेको संयोजकत्वमा प्रशिक्षण शैली पुस्तिका प्रकाशन समिति गठन गरिएको छ । प्रदेशको प्रशिक्षण विभागको तर्फबाट जारी हुने उक्त पुुस्तिका प्रकाशनका लागि गहिरेको नेतृत्वमा पाँच सदस्यीय समिति गठन गरिएको हो । समितिको सदस्य सचिवमा प्रशिक्षण विभागका सचिव बालकृष्ण पौडेल, सदस्यहरुमा क्रमश गुल्मीका गुणानीधी शर्मा, दाङका गोविन्द न्यौपाने, रोल्पाका कविता उपाध्याय रहेका छन् ।
बैठकका निर्णय सार्वजनिक गर्दै विभागका सभापति भुवनप्रसाद श्रेष्ठले आगामी वर्ष २०८१ को चैतभित्र प्रदेशभित्रका १ सय ९ स्थानीय तहमा पार्टी प्रशिक्षण सञ्चालन गर्ने, तीन महिनाभित्र प्रशिक्षण शैली पुस्तिका प्रकाशन र अर्को बैठक नवलपरासीमा गर्ने निर्णय गरेको जानकारी दिए ।
Kamalpokhari, Kathmandu
Phone : 01-5326366, 01-5328298
Mobile : 9841293261, 9841206411
Email : madhyanhadaily59@gmail.com
सूचना विभाग दर्ता नं. : 807/074/075
© 2024 मध्यान्ह सर्वाधिकार सुरक्षित | Managed by Bent Ray Technologies