–ईश्वर बुढाथोकी
संसदका २ ठूला दल नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमाले मिलेर सरकार बनाउँदै गर्दा अर्थतन्त्रले लय लिने आशा गरिएको थियो । हुन पनि आमरूपमा चिन्ताजनक रहेको अर्थतन्त्रको पुनरुत्थान हुने आशा जागेको थियो । यद्यपि, सरकारकै एउटा अंग ‘नेपाल राष्ट्र बैंक’को रिपोर्टलाई आधार मान्दा अर्थतन्त्र लयमा जान सकेको पाइँदैन । अर्थतन्त्रमा थप समस्याहरू सिर्जना भइरहेका देखिन्छ ।
चालू आर्थिक वर्षको पहिलो त्रैमासिक वित्तीय विवरणलाई हेर्दा आन्तरिक अर्थतन्त्र चलायमान हुन नसकेको देखिन्छ । उत्पादनशील क्षेत्रमा कर्जा प्रवाह अपेक्षित बढ्न नसक्दा त्यसको असर आन्तरिक अर्थतन्त्र थप शिथिल हुन खोजेको आभास भएको छ । विशेषगरी विप्रेषण र विदेशी मुद्रा संचितिलाई हेरेर उत्साहित हुने हो भने बाँकी सबै सूचक उत्साहित बनाउने खालका छैनन् ।
तथ्यांकीय विषयलाई केलाउँदा उत्पादनशील क्षेत्रमा जाने कर्जा प्रवाह पटक्कै बढ्न सकेन । बैंकमा अधिक तरलताको अवस्था छ । ब्याज दर एकल अंकमा आउँदा पनि उद्योग व्यवसायदेखि सर्वसाधारणसम्म अपेक्षित रूपमा ऋण प्रवाह हुन सकेको अवस्था छैन । बैंकको तथ्यांकलाई हेर्दा, चालू आर्थिक वर्षमा १२ प्रतिशत कर्जा विस्तार गर्ने लक्ष्य लिए पनि सोअनुसार कर्जा विस्तार हुन सकेको पाइँदैन ।
ब्याज दर घटेर एकल अंकमा आइसक्दा पनि बजारमा माग र आपूर्ति दुवै बढ्न सकेको देखिँदैन । बैंकहरूमा तरलता पर्याप्त हुँदाहुँदै पनि कर्जा विस्तार सुस्त देखिएको छ भने तरलता व्यवस्थापन नै गर्न नसक्ने अवस्थामा बैंक तथा वित्तीय संस्था पुगेका छन् ।
समीक्षा अवधिमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूबाट निजी क्षेत्रमा प्रवाहित कर्जा जम्मा १ खर्ब २८ अर्ब ६५ करोड (२ दशमलव ५ प्रतिशत)ले बढेको छ । वार्षिक बिन्दुगत आधारमा २०८१ असोज मसान्तमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूबाट निजी क्षेत्रतर्फ प्रवाहित कर्जा ६ दशमलव ० प्रतिशतले बढेको छ ।
यो अवधिमा बैंकहरूमा कर्जा नजाने तर निक्षेप थुप्रिने अवस्थाले तरलता पर्याप्त रह्यो । राष्ट्र बैंकले तरलता व्यवस्थापनका लागि मात्र यो ३ महिनामा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूबाट ७८ खर्ब रुपैयाँ प्रशोचन गरेको छ । अघिल्लो वर्ष बैंकहरूसँग तरलता पर्याप्त नहुँदा राष्ट्र बैंकले विभिन्न मौद्रिक उपकरणमार्फत ३ खर्ब ६३ अर्ब रुपैयाँ बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूमा प्रवाह गरेको थियो ।
किन सामान्य अपेक्षाअनुसार पनि कर्जा विस्तार हुन सकेन ? किन बैंकहरू कर्जा विस्तारमा अगाडि बढ्न खोजेनन् ? यसलाई हेर्दा नै हाम्रो अवस्था धेरै प्रस्ट हुन आउँछ । यसले हाम्रो मनोविज्ञान निकै सकसको अवस्थामा रहेको देखाउँछ ।
समीक्षा अवधिलाई हेर्दा विप्रेषण ११ दशमलव ५ प्रतिशतले बढेको छ भने वैदेशिक विनिमय संचिति पनि ९ दशमलव ४ प्रतिशतले बढेर १७ महिना ६ दिनको आयात देशले धान्न सक्ने अवस्थामा पुगेको छ । तर, हामीले हेक्का राख्नुपर्ने कुरा, यो बजारमा खपत बढ्न नसकी आयात घट्दाको नतिजा हो ।
चालू आ.व.को पहिलो त्रैमासमा आयात ४ दशमलव २ प्रतिशतले घटेको छ भने निर्यात पनि ६ दशमलव १ प्रतिशतले घटेको छ । खर्च नहुँदा देशको शोधनान्तर स्थिति पनि १ खर्ब ८४ अर्ब रुपैयाँले बचतमा देखिएको छ ।
अर्को सोचनीय विषय, आम्दानीभन्दा सरकारको खर्च निकै माथि छ । सरकारको अवस्था पूरै ऋण लिएर धान्नुपर्ने खालको छ । समीक्षा अवधिलाई तथ्यांकीय विश्लेषण गर्दा, सरकारको कुल खर्च ३ खर्ब २९ अर्ब २० करोड रुपैयाँको रहेको छ, जसमा चालू खर्च २ खर्ब २९ अर्ब ८५ करोड, पुँजीगत खर्च २९ अर्ब ३७ करोड र वित्तीय व्यवस्था खर्च ६९ अर्ब ९७ करोड रुपैयाँ छ ।
यो अवधिमा सरकारको कुल राजस्व परिचालन भने (प्रदेश सरकार तथा स्थानीय सरकारमा बाँडफाँट हुने रकमसमेत) जम्मा २ खर्ब ४८ अर्ब २६ करोड रुपैयाँ पुगेको छ, जसमा कर राजस्व २ खर्ब १९ अर्ब ६८ करोड र गैरकर राजस्व २८ अर्ब ५८ करोड रुपैयाँ छ ।
उल्लेखित केही तथ्यांकलाई मात्र आधारमा मान्दा, सरकारले एकातिर आफैँले काम गर्न सकेको छैन भने अर्कोतिर मनोविज्ञान बनाउन खोजेको पाइँदैन । हामीले शेयर बजारको सूचकलाई आधार मानेर समग्र अर्थतन्त्रलाई केलाउन सक्दैनौं । विद्यमान अवस्थालाई मसिनो गरी केलाउँदा, हाम्रो अर्थतन्त्र पूर्ण सकसमै छ, जसको निकास खोजिएको छैन, मात्र टालटुले पारामा अघि बढ्न खोजिएको छ । ऐतिहासिक रूपमा बनेको सरकारले समेत अर्थतन्त्रलाई लयमा ल्याउन नसक्नु वा नखोज्नु विडम्बना नै हो ।
