राजधानी उपत्यकामा लगातार चिसो बढिरहेको छ । अहिले बिहान–बेलुका १० डिग्री सेल्सियससम्म तापक्रम झरेको छ । यो क्रम शून्य नजिकसम्म पुग्न सक्छ किनकि राजधानी उपत्यकाको तापक्रम शून्यमै झरेको रेकर्ड छ । सन् १९७८ मा राजधानी काठमाडौंको तापक्रम शून्यमा झरेको थियो भने गत वर्ष २२ जनवरीको तापक्रम ३ दशमलव २ डिग्री सेल्सियस थियो । त्यसैले बढ्दो चिसोबाट बच्ने विकल्पहरूबारे सोच्न आवश्यक छ । चिसोबाट आइपर्ने समस्या समाधानमा केन्द्रित हुन जरुरी छ । तर, राजधानीका सडकहरू राजनीतिक घटनाक्रमले तातिँदै गएका छन् । ७ मंसिरको एकै दिन अनेक नामका प्रदर्शन हुँदै छन् । सरकारकै नेतृत्व गरिरहेको नेकपा एमालेले दरबारमार्गमा प्रदर्शन गर्दै छ । माइतीघर मण्डलामा सहकारीपीडितहरूको प्रदर्शन चलिरहेकै छ । कोटेश्वरमा दुर्गा प्रसाईंका समर्थकहरूले प्रदर्शन राखेका छन् । 

एमाले र प्रसाईं समर्थकहरूको प्रदर्शन एकअर्काविरुद्धमा छन् । प्रसाईंका समर्थकहरू प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र उनको पार्टी एमालेविरुद्ध आक्रामक देखिँदै आएका छन् । यसको प्रतिवादमा एमालेले जनसभा राखेको छ । सहकारीपीडितहरूले न्याय मागेर प्रदर्शन गरिरहेका छन् । विपक्षी दलहरू प्रदर्शनमा हुने नै भए । गत १० कात्तिकमा प्रमुख प्रतिपक्षी नेकपा माओवादी केन्द्रले राजधानीमा शक्ति प्रदर्शन गरेको थियो । यो महिनाको अन्त्यमा देशभरका पालिकामा प्रदर्शन गर्ने माओवादीको घोषित कार्यक्रम छ । सहकारी बचत रकम अपचलनको आरोपमा रवि लामिछाने पक्राउ परेपछि रास्वपाका नेता, कार्यकर्ता सडक प्रदर्शनमै छन् । यसरी राजधानीका सडकले अनेकथरि प्रदर्शनको ताप थेग्नुपरिरहेको छ । 

बढ्दो चिसो सहँदै भइरहेको तातो प्रदर्शनको दीर्घकालीन असर तत् समयमा देखिँदै जाला । प्रदर्शनको सही उपयोग भए त्यसले लोकतन्त्रलाई बलियो बनाउला अनि दुरुपयोग भए अलोकतान्त्रिक अभ्यासलाई निम्तो होला । तर, अल्पकालीन नतिजा आगामी उपचुनावमै देखिने छ । दलहरूको सडक संघर्षको अन्तर्य पनि उपचुनावमा केन्द्रित रहेको सहजै अनुमान लगाउन सकिन्छ । पूर्वप्रधानमन्त्री एवं माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले सार्वजनिक रूपमै उपचुनावको नतिजा शक्ति संघर्षको मानक बन्ने स्वीकारेका छन् । अरू दलहरूको हकमा पनि त्यही लागू हुने हो । सँगै सडक संघर्षको होड मतदातालाई प्रभावित बनाउने उद्देश्यमा निहित रहेको पनि सत्य हो । तर, मतदाता कुनै प्रदर्शनबाट नभएर दलहरू र तिनका नेतृत्वको दीर्घकालीन निर्णयका आधारमा लिने विश्वास गर्न सकिन्छ । मतदाताले पनि कुनै भुलभुलैयामा नपरी वस्तुपरक समीक्षा र निर्णय लिन जरुरी छ ।