असोज तेस्रो साताको मनसुनजन्य विपत्बाट ६० जनाको ज्यान गयो । अविरलको वर्षाले कोशी, मधेस र बागमती प्रदेशमा धेरै क्षति पुग्यो । इलाम जिल्लामा पहिरोमा पुरिएर मात्र ३७ जनाको ज्यान गयो । मधेसमा हजारौं घर तथा कार्यालय डुबानमा परे भने धान खेतीमा ठुलो क्षति पु¥यो । सरकारको ध्यान भने काठमाडौं उपत्यकामै सीमित रहेको गुनासो बाढीपहिरो प्रभावित क्षेत्रका बासिन्दाले गरिरहेका छन् । काठमाडौंमा डुबानको निरीक्षण गर्दासमेत वाहवाही कमाएका मन्त्रीलाई बाढीपहिरोबाट धेरै क्षति पुगेका कोशी र मधेस प्रदेशमा पुगेर पीडितको दुःखमा मलम लगाउने फुर्सद भएन । संघीय मात्र होइन, प्रदेश सरकारले समेत बाढीपहिरो प्रभावित क्षेत्रप्रति बेवास्ता गरेको भन्दै आलोचना भइरहेको छ ।
गत वर्ष उपत्यकामा बाढी र डुबानले ठुलो क्षति पुगेकाले यसपटक संघीय सरकारको ध्यान काठमाडौं केन्द्रित थियो । नागढुंगा–मुग्लिन, मुग्लिन–नारायणगढ र बिपी राजमार्गमा बाढीपहिरोमा सवारीसाधन नफसून् भन्नेमा सरकार सजग थियो । त्यसैले दुई दिन राजमार्गहरू नै बन्द ग¥यो, सार्वजनिक बिदा दियो । गत वर्ष खासै नदेखिएको काठमाडौं महानगर प्रहरी यसपटक निकै खट्यो । जसका कारण गत वर्षजस्तो सडकमा गाडी पुरिएर ४८ घण्टापछि उद्धार गर्नुपर्ने स्थिति आएन । काठमाडौंमा पूर्वतयारी र सावधानीले कम क्षति पुगेको भए पनि उपत्यकाबाहिर सरकारको खासै ध्यान गएको देखिएन । राजनीतिक उतारचढाव, द्वन्द्व र मुठभेडको छायामा उपत्यकाबाहिरको विपद् व्यवस्थापन परेको देखियो । राज्यको प्रणाली बलियो हुँदा संघीय सरकारका मन्त्रीहरू आफैं खटिनुपर्ने होइन । हामीसँग मौसम पूर्वानुमान, विपद् व्यवस्थापन र उद्धारका लागि दक्ष जनशक्ति पनि छन् । तर हरेक वर्ष मनसुनजन्य विपद् व्यवस्थापन आलोचनामुक्त छैन । यो स्थितिको अन्त्यका लागि सम्बद्ध निकायको स्तरोन्नति र व्यवस्थापन क्षमता बढाउनुपर्छ ।
पछिल्लो बेमौसमी वर्षाले निम्त्याएको विपद् तत्काललाई टरे पनि त्यसले पु¥याएको भौतिक तथा मानवीय क्षतिको आलो घाउ छँदै छ । सरकारी निकायले अहिलेसम्म क्षतिको विवरण संकलनसमेत गर्न भ्याएका छैनन् । बाढीपहिरोमा ज्यान गुमाउनेका परिवार र घाइतेलाई उचित राहत दिनुपर्नेछ । पूर्वी नेपाल जोड्ने बिपी राजमार्ग मर्मत गरेर तत्कालै आवागमन सञ्चालनमा ल्याउनुपर्नेछ । देशभर सडक सञ्जाल बाढीपहिरोले विच्छेद भएका छन्, भत्किएर जीर्ण भएका छन् । तिनको मर्मतसम्भार गर्नुपर्नेछ । धान खेतीमा भएको क्षतिको विवरण संकलन गरेर पीडित किसानलाई क्षतिपूर्ति दिनुपर्नेछ । यी सबै काम जति छिटो हुन सक्छ त्यति नै नागरिकले सरकार भएको अनुभूति गर्नेछन् ।
