जेनजी विद्रोहपछि बनेको अन्तरिम सरकारले भ्रष्टाचारका फाइल खोल्न सुरु गरेको छ । प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सिआइबी)ले अघिल्लो कांग्रेस–एमाले गठबन्धन सरकारको हस्तक्षेपले अनुसन्धान बिचैमा रोकिएको भनिएको नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणको फाइल खोलेको छ । एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली नेतृत्वमा सरकार बनेपछि अनुसन्धानमा हस्तक्षेप गरिएको आरोप लागेको फाइल १४ महिनापछि खुलेको हो । त्यस्तै, सुन तस्करी काण्डमा मुछिएका पूर्वसभामुख कृष्णबहादुर महरालाई आइतबार पक्राउ गरी पुनः अनुसन्धान थालिएको छ । माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले प्रधानमन्त्री हुँदा उनलाई उन्मुक्ति दिएको आरोप थियो । महरामाथि भेपमा लुकाएर नौ किलो सुन तस्करीमा संलग्न रहेको आरोप थियो । महरालाई प्रहरीले पक्राउ गरे पनि राजनीतिक दबाबमा सामान्य सोधपुछ गरेर छाडेको थियो । जबकि प्रहरी रिपोर्टमा सुन तस्करीमा संलग्न चिनियाँ नागरिक लुई होनसोङ र दाओनिज वाङलाई विमानस्थलबाट छुटाउन महरा र उनका छोरा राहुलको तारन्तार फोन सम्र्पक गरेको कल रेकर्डबाट खुलेको थियो ।
नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरण र महरा मुछिएको सुन तस्करीको फाइल खोलेर सरकारले विगतमा सत्तासीनहरूले राजनीतिक हस्तक्षेप गरेर अवरोध पु¥याएका अनुसन्धानलाई अघि बढाउने संकेत गरेको छ । अन्तरिम सरकारको अर्जुनदृष्टि २१ फागुनमा तोकिएको आमचुनाव भए पनि जेनजी विद्रोहको मूल एजेन्डा सुशासनको आरम्भ र भ्रष्टाचारविरुद्धको कानुनी कारबाहीलाई पनि सँगै लैजानुपर्नेछ । आन्दोलनको उद्देश्य २०८४ मा हुने आमचुनावलाई २०८२ मै सार्नु वा एक थान चुनावी सरकार बनाउनु मात्र पक्कै थिएन । यसले विधिसम्मत सुशासनको बाटो देखाउनुपर्नेछ । दलहरूको मनपरी र अति राजनीतिकरणले आमनागरिकमा उत्पन्न निराशालाई थोरै भए पनि आशामा बदल्नुपर्नेछ ।
सत्तासीनहरूले विगतमा प्रहरी/प्रशासनलाई सधैं आफूअनुकूल प्रयोग गर्दै आएका छन् । सरकारमा आउनेहरूले आफ्नालाई उन्मुक्ति दिएर विरोधीलाई मात्र तर्साउने, फसाउने र डाम्ने गरेका छन् । सुदन गुरुङलगायतका केही जेनजी अगुवाका त्यस्तै प्रतिशोधी अभिव्यक्ति सार्वजनिक भएका छन् । अन्तरिम सरकारलाई त्यो प्रतिशोधको बाटो हिड्ने छुट छैन । दल वा अभियुक्तहरूले पनि सरकारले चाल्ने हरेक कदमलाई प्रतिशोधको नजरले हेर्नुभन्दा अनुसन्धानलाई सघाउनुपर्छ । किनभने तथ्य, प्रमाण र अनुसन्धानका क्रममा औंल्याएका संकेतहरूका आधारमा अपराधमा संलग्नमाथि राज्यका निकायले छानबिन गर्नु सदैव स्वागतयोग्य काम हो । चर्चामा आएका यी दुईबाहेक पनि थुप्रै अनुसन्धानका फाइल राज्यसत्ताको छायामा परेर थन्काइएका छन् । ती फाइल खुल्नुपर्छ । तर गैरदलीय अन्तरिम सरकारले आफ्नो कामलाई प्रतिशोध र पूर्वाग्रहबाट भने माथि राख्नै पर्छ । त्यसमा सुशीला कार्की सरकारलाई सफलता मिलोस् ।
