युवा आन्दोलन भड्किएर दलीय गठबन्धन सरकार ढलेर नागरिक सरकार बनेको झन्डै एक महिना पुग्दै छ । यसबीचमा न सरकारले पूर्णता पाएको छ न त अन्योलग्रस्त परिस्थितिमा उल्लेख्य सुधार आएको छ । खल्बलिएको शान्ति सुरक्षा सम्हाल्न नसक्दा आमनागरिक ढुक्क हुने स्थिति छैन । आन्दोलनकारीका नाममा विभिन्न समूहले प्रहरीलाई नै धम्क्याइरहेका छन् । एउटा समूहले सडकबाट देखाइदिन्छु भन्दै धम्की दिएपछि सोमबार मध्यरातसम्म गृह मन्त्रालय र प्रधानमन्त्री निवासमा सुरक्षा प्रमुखहरूको बैठक बस्यो । मुलुक अर्को सडक आन्दोलन थाम्न नसक्ने अवस्थामा छ । किनभने प्रहरीका हजारौं हतियार र पोसाक लुटिएका छन् । अनि हतियार चलाउन जान्ने सयौं कैदी जेनजी आन्दोलनको लाभ उठाउँदै भागेका छन् । आन्दोलन र झडपको स्थिति आएमा सक्कली र नक्कली प्रहरी छुट्टयाउनसमेत कठिन हुने भन्दै प्रहरी प्रमुखले आन्दोलन रोक्न गृहमन्त्री ओमप्रकाश अर्यालसँग हारगुहार गरेको खबर बाहिरिएको छ । प्रहरीको मनोबल कतिसम्म गिरेको छ भने सम्साँझै बिट छाडेर हिँड्न थालेका छन् । जसका कारण काठमाडौंको चक्रपथ बाहिरका पालिका र टोलहरूमा शान्ति सुरक्षाको स्थिति दयनीय भइसकेको छ । चाडपर्वमा चोरी बढेपछि टोलवासी नै रात्रि गस्ती गर्नुपर्ने स्थितिमा पुगेका छन् ।
शान्तिसुरक्षाको स्थिति नाजुक रहेकै बेला जेनजी समूहहरू र दलीय भ्रातृ संगठन एकअर्काविरुद्ध आरोप–प्रत्यारोपमा उत्रिएका छन् । अन्तरिम सरकार एकातर्फ भदौ २४ मा भएको विध्वंशमा संलग्नताको आरोपमा पक्राउ परेका व्यक्तिलाई रिहा गर्न प्रहरीलाई निर्देशन दिइरहेको छ भने अर्कोतर्फ २३ भदौको प्रहरी दमनलाई लिएर तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र गृहमन्त्री रमेश लेखकलाई पक्राउ गर्न कानुनी आधार खोजिरहेको छ । प्रहरीले ओली र लेखकविरुद्ध जाहेरी लिएर उच्चस्तरीय जाँचबुझ आयोगमा पठाएपछि एमालेनिकट विद्यार्थी संगठन अनेरास्ववियु पनि प्रहरी हत्या, सिंहदरबार, सर्वोच्च अदालत, शीतल निवास, सर्वोच्च अदालतमा भएको आगजनीमा संलग्नताको अरोप लगाउँदै काठमाडौंका मेयर बालेन शाह र हामी नेपाल संस्थाका प्रमुख सुदन गुरुङविरुद्ध जाहेरी लिएर प्रहरीमा पुगेको छ । एकअर्काविरुद्ध आरोप–प्रत्यारोप र सरकारको रबैयाले परिस्थिति मुठभेडतर्फ जाने चिन्ता बढेको छ ।
मुलुकलाई राजनीतिक मुठभेडमा लैजाने कोसिसलाई रोक्नु अन्तरिम सरकारको दायित्व हुन्छ । नेपाल प्रहरीको मनोबल बढाएर आमनागरिकलाई शान्तिसुरक्षाको प्रत्याभूति गराउनसक्दा मात्र नागरिक सरकारको औचित्यको पुष्टि हुन सक्छ । जेनजी अगुवाको प्रतिनिधित्व हुनेगरी छिटोभन्दा छिटो सरकारलाई पूर्णता दिनुपर्छ । परराष्ट्र, स्वास्थ्य, श्रम तथा रोजगारजस्ता महत्वपूर्ण मन्त्रालय लामो समय खाली रहँदा स्वदेशमा मात्र होइन, अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धसमेत प्रभावित हुन्छ । आफ्नो संकल्प र दायित्वप्रति प्रस्ट भइ अघि बढ्दा मात्र सरकारले आन्दोलनकारी शक्ति, राजनीतिक दल, नागरिक समाज, अन्तर्राष्ट्रिय समुदाय र आमनागरिकको विश्वास जित्न सक्छ । मुलुकलाई मुडभेठमा लैजाने र धमिलो पानीमा माछा मारेर अनन्तकालसम्म अनिश्चयको भूमरीमा फसाउने खेल पनि भइरहेको संकेत छन् । त्यो चक्रब्युहबाट जोगिने पहिलो सर्त शान्तिसुरक्षा र सुव्यवस्था कायम गर्नु हो ।
