मौसम विभागले पूर्वानुमान गरेजति नभए पनि अविरल वर्षाले शुक्रबार रातिदेखि आइतबार बिहानसम्म जनजीवन अस्तव्यस्त पा¥यो । बाढीपहिरो र डुबानजन्य विपतबाट कोशी, मधेस र बागमती प्रदेश प्रभावित भए । पहिरोमा पुरिएर ५० भन्दा धेरैको ज्यान गइसकेको छ भने हजारौं घर डुबानमा परेका छन् । पूर्वी नेपाल जोड्ने बिपी राजमार्गका विभिन्न खण्ड भत्किएको छ । गतवर्षको बाढीपहिरोले सडक बगाएपछि बनाइएका डाइभर्सनहरु पुनः बगेका छन् । मधेसका वस्ती र सरकारी कार्यालयहरु डुबानमा छन् । बाढी, पहिरो र डुबानले सयौं सर्वसाधारण विस्थापित भएका छन् ।
मौसम पूर्वानुमानलाई ध्यान दिँदै यसपटक सरकार विशेष चनाखो भइ संवेदनशिलता देखायो । गतवर्ष असोज १२ मा काठमाडौंलगायत विभिन्न क्षेत्रमा यसपटकभन्दा ठूलो वर्षा भएको थियो । तर, तत्कालीन सरकारले विपतबाट नागरिकलाई जोगाउन पूर्वतयारी र संवेदनशिलता देखाउन नसकेको आरोप लागेको थियो । नख्खु खोलाले बीचमा घण्टौं सहयोग पर्खेर बस्दासमेत उद्दार हुन नसकेर चार जना बगेका थिए । हेलिकप्टरबाट उद्दार गर्न भिजिबिलिटी नभएको तत्कालीन गृहमन्त्री रमेश लेखकको अभिव्यक्तिलाई आमनागरिकले पत्याएनन् । अमेरिकामा रहेका प्रधानमन्त्री केपी ओलीले भ्रमण नछोट्याएकोमा असन्तुष्ट सर्वसाधारणहरु उनको असंवेदनशिल अभिव्यक्तिले रुष्ट थिए । तर, यसपटक प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीले देशबासीका नाममा सम्बोधन गर्दै विपतको जोखिममा रहेका नागरिकलाई ढाडस दिइन् । गृहमन्त्री र सहरी विकासमन्त्री आवश्यक पूर्वतयारीमा खटेको देखियो । बाढीग्रस्त क्षेत्रमा मन्त्री नै उपस्थित भएर चासो देखाएपछि विपत व्यवस्थापन, उद्दार र राहतमा अघिल्लो वर्षभन्दा सुधार भएको देखियो । बाढी दिउँसो आएकाले पनि उपत्यकामा मानविय क्षति भएन् । तर, सरकारले राज्यको उपस्थितिको महशुस भने गरायो ।
बाढी, पहिरो र डुबानबाट सडक सञ्जाल विच्छेद, भौतिक तथा मानविय क्षति र जनजीवन अस्तव्यस्त पारेर आरीघोप्टे मनसुन बाहिरिएको छ । विपत पूर्वतयारी, सन्देश प्रवाह र उद्दारमा देखाएको सक्रियता सरकारले अब राहत वितरण, सडक सञ्जाल जोड्न र जनजीवनलाई सामान्य अवस्थामा फर्काउन देखाउनु पर्नेछ । भर्खरै बनेको अन्तरिम सरकारले विपत व्यवस्थापन कसरी गर्ला भन्ने आम चासो थियो । जेनजी आन्दोलनका क्रममा नेपाल प्रहरीको मनोबल गिराउनेगरी देशभर योजनाबद्ध आक्रमण गरिएको थियो । त्यसले उद्दारमा सुरक्षा सक्रियता र समन्वयप्रति पनि चिन्ता थियो । तर, विपत व्यवस्थापनको पहिलो चरण सन्तोषजनक रुपमा पार लागेको छ । अब भत्किएका सडक सन्जाल जोड्ने, ज्यान गुमाउने नागरिकका परिवारलाई राहत, बिस्थापितलाई पुनःस्थापनामा खरो उत्रिएर सरकारले संकटबाट पार लगाउनुपर्ने छ । नागरिकप्रतिको उत्तरदायित्वमा राज्यको ‘भिजिबिलिटी’ बढेको महशुस गरेका आमनागरिकको विश्वास जित्न पनि सरकार खरो उत्रिनुपर्छ ।
