जेनजी आन्दोलन (२३–२४ भदौ)पछि ट्र्याकबाहिर पुगेको राष्ट्रिय राजनीतिलाई प्रणालीमै फर्काउन संविधानको छिद्र खोजेर पूर्वप्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीको नेतृत्वमा अन्तरिम सरकार बनेको छ । संविधान मिचिएको छ, प्रणाली कुल्चिएको छ । तर जेनजी आन्दोलनपछिको कठिन परिस्थितिमा यो नै एउटा विकल्प बन्न पुग्यो । यसको मुख्य दायित्व तोकिएको मितिमै आमचुनाव गराएर जननिर्वाचित सरकारलाई सत्ता हस्तान्तरण गर्नु हो । संविधान संशोधनको मुद्दा बोकेका आन्दोलनकारीले हठात् संसद् विघटन गराए । जसका कारण अबको चुनाव अहिलेकै मिश्रित निर्वाचन प्रणालीअनुसार हुनेछ । सोहीअनुसार प्रत्यक्ष र समानुपातिक चुनावका लागि निर्वाचन आयोगले तालिका सार्वजनिक गरिसकेको छ । यस्तोमा अन्तरिम सरकारको अर्जुनदृष्टि २१ फागुनको आमचुनावमै हुनुपर्छ । 

आन्दोलनका क्रममा राज्यबाट भएका ज्याद्दती र आन्दोलनकारीको आवरणमा भएका विध्वंशको छानबिन गर्न उच्चस्तरीय जाँचबुझ आयोग बनेको छ । त्यसैलाई देखाएर हत्या, आक्रमण, लुटपाट र आगजनीजस्ता फौजदारी अपराधको अनुसन्धान र कारबाही नरोक्न आयोगका अध्यक्ष गौरीबहादुर कार्कीले आग्रह गरिसकेका छन् । अन्तरिम कार्यकालमा गर्न सकिने खर्च कटौती, चुनाव खर्च व्यवस्थापन र सुशासनका प्रयासमा सरकार निश्चय नै लाग्नुपर्छ । तर, अदृश्य शक्ति र पात्रका आदेश तामेल गर्नेगरी सरकार आग्रह–पूर्वाग्रहमा लाग्ने र संवैधानिक प्रक्रियाविपरीत राजनीतिक दल तथा नेताहरूको हुर्मत काढ्ने बाटोमा कदापि जानुहुँदैन । व्यवस्था र संविधानलाई क्षति पुग्ने कुनै काम सरकारबाट हुनुहुँदैन ।   

त्यसो त अन्तरिम सरकार गठनसँगै आमचुनावको घोषणा गरिएको छ । ६ महिनाभित्र चुनाव हुन नसक्ने स्थिति उत्पन्न भएमा मुलुक झन् ठुलो राजनीतिक एवं संवैधानिक संकटमा फस्नेछ । अन्तरिम सरकारको नियत र वैधतामाथि गम्भीर प्रश्न उठ्नेछ । त्यस्तो स्थितिमा प्रतिनिधिसभा पुनस्र्थापना भई राजनीति पुरानै कोर्समा फर्किने स्थिति आउनेछ । त्यो आन्दोलनको मर्मविपरीत मात्र हुनेछैन, जेनजीले पत्याएका पात्र सम्मिलित अन्तरिम सरकारको असफलता पनि साबित हुनेछ । आयोगले निर्वाचन तालिका सार्वजनिक गरिसकेको स्थितिमा अब सरकारले चुनावको वातावरण बनाउनतर्फ लाग्नुपर्छ । नयाँ÷पुराना सबै दलहरूसँग परामर्श लिने, छलफल गर्ने र आवश्यक समन्वय गरेर निष्पक्ष र धाँधलीरहित निर्वाचनको माहौल बनाउनुको विकल्प छैन । विघटित संसद्का मुख्य दल पनि अनेक निहुँ निकालेर निर्वाचन टार्ने रणनीतिमा लाग्नुहुँदैन । अन्तरिम सरकारको आयु बढाउनेतर्फ राजनीति हिँड्यो भने त्यसले अस्थिरता र अव्यवस्था लम्ब्याउनेछ । अतः सबैले पुनः एकपटक जनतामा गएर आफूलाई परीक्षण गर्नुपर्छ । मुलुकलाई विधि र संवैधानिक बाटो फर्काउन निर्वाचन एक मात्र विकल्प हो ।