जेनजी विद्रोहपछिको विध्वंस र अराजकताले उत्पन्न भय तथा असुरक्षाको बादल हटिसकेको छैन । राज्य दमनविरुद्धको आक्रोश तत्कालीन सरकार ढाल्नमा मात्र सीमित भएन, त्यसैसँग मिसिएर राष्ट्रिय सम्पदामाथि आक्रमण गरियो । सिंहदरबार, सर्वोच्च अदालत, शीतल निवासदेखि देशैभर प्रहरीचौकी र सरकारी कार्यालयमा तोडफोड, आगजनी र लुटपाट भए । उसैगरी निजी क्षेत्र, मिडिया र विद्यालयमाथि समेत हमला गरियो । नेता, प्रशासकसँगै प्रतिष्ठित उद्योग व्यवसायीका घर पनि जलाइए । झट्ट हेर्दा जनआक्रोश देखिए पनि यो एकै दिनको आवेगले मात्र भएको देखिँदैन । राज्यका प्रमुख तीन अंगका मुख्यालयमा ३ घण्टाभित्रै आगजनी गरिएको छ । प्रहरीका अधिकारीहरू रसायन आक्रमण भएको बताइरहेका छन् । लुटिएका ९ सयभन्दा धेरै आधुनिक हतियार कसले कहाँ लग्यो रहस्यमय छन् । जेनजी आन्दोलनका केही अराजक अगुवाका धम्कीले प्रहरीहरू बिटमा बस्न सक्ने अवस्था छैन । नेपाल प्रहरीको मनोबल सशस्त्र द्वन्द्वकालमा झैं खस्किएको छ ।
बितेको १० वर्ष म्युजिकल चेयरमा रहेका तीन मुख्य दलप्रतिको बुझाइ र जेनजी विद्रोहलाई हेर्ने दृष्टिकोण व्यक्तिपिच्छे भिन्न हुन सक्छ । नेतृत्वविहीन आन्दोलनका उपलब्धिको जस लिन दर्जनांै समूह मैदानमा देखिए पनि भएका गल्तीको जिम्मेवारी लिन कोही निस्केको छैन । त्यस क्रममा भएका सबै हर्कतलाई आन्दोलनकारीको थाप्लोमा थुपार्नु कलिलो पुस्तामाथि अन्याय हुन्छ । आन्दोलनमा भएको घुसपैठ, अराजक र अपराधिक समूहको संलग्नतालाई फौजदारी अपराधकै आँखाले हेरिनुपर्छ । त्यसका लागि सरकारले गठन गरेको उच्चस्तरीय जाँचबुझ आयोगको प्रतिवेदन पर्खिरहनुपर्दैन । आयोग स्वयंले पनि पटकपटक सरकारलाई स्मरण गराइसकेको छ । तर घटनालगत्तै प्रहरीले अघि बढाएको कारबाही प्रभावित पार्नेगरी गृह मन्त्रालयले वक्तव्य निकालेरै आयोगले हेर्ने भनिदियो । जसका कारण अनुसन्धानका लागि पक्राउ परेका थुपै्र आरोपित छाडिए । त्यसले दण्डहीनताको स्थिति पैदा गरेको छ ।
हजारौं कैदी फरार रहेको, सयौं हतियार लुटिएको र प्रहरी प्रशासन खुम्चिएका बेला शान्ति सुरक्षाको स्थिति नाजुक बनेको छ । भयको वातावरण बनेको छ । निजी क्षेत्रले भौतिक तथा लगानी असुरक्षाको महसुस गरेको छ । चाडवाडको बेलासमेत बजार अपेक्षित चलायमान हुन सकेन । यसको मुख्य कारण देशभर व्याप्त भय–त्रास, अनिश्चितता र असुरक्षा नै हो । यो स्थिति लामो समयसम्म कायम भएमा लगानीको वातावरण बिग्रिने मात्र होइन्, पुँजी पलायनको स्थिति पनि आउन सक्छ । अतः सरकारले आन्दोलनकारी र लुटेरा समूह छुट्याएर प्रभावकारी अनुसन्धान अघि बढाउनुपर्छ । जेनजी वा अरू कुनै बाहनामा अपराधीले उन्मुक्ति पाउनुहुँदैन ।