जेनजी आन्दोलन (२३–२४ भदौ)ले सत्ता उलटफेरपछि बनेको अन्तरिम सरकार विघटित संसद्का दलहरूसँग सम्र्पकमा छैन । २१ फागुनमा आमचुनाव गर्ने घोषणासहित गठित सरकार मुख्य सरोकारवाला दलहरूसँग कुनै संवाद वा समन्वय गरिरहेको छैन । केही जेनजी समूह र तिनका अगुवाहरूले पुराना दल र नेताहरूलाई बहिष्कार गर्न सरकारलाई उक्साइरहेका छन् । सम्भवतः त्यही दबाबले प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीले दलहरूसँग संवाद, समन्वय र छलफल गरेकी छैनन् । दलहरूसँग सरकारले होइन, निर्वाचन आयोगले छलफल गर्छ भनिरहेकी छन् । आयोगले ३० असोजमा दलहरूसँग छलफल त राखेको छ तर दलहरूसँग सरकारको दूरी नघट्दा केही संशय उत्पन्न भएका छन् । बिस्तारै चुनावतर्फ मोडिएको राष्ट्रिय राजनीति संसद् विघटनाको कानुनी परीक्षणका लागि सर्वोच्च अदालततर्फ डोरिने सम्भावना बढेको छ ।
पक्कै पनि यो सरकार जेनजी आन्दोलनको बलमा तिनकै अगुवाहरूको सिफारिसअनुसार इच्छाइएका व्यक्ति राखेर गठन गरिएको हो । त्यस हिसाबले सरकारको शक्तिको स्रोत सडक आन्दोलन नै हो । तर उसको जवाफदेहिता भने विधिको शासनप्रति नै हुनुपर्छ । किनभने अन्तरिम सरकार आन्दोलनरत पक्षको मात्र होइन । उसले आन्दोलनकारी शक्तिका माग सुन्नुपर्छ । तत्काल सम्बोधन गर्न सक्ने माग पूरा पनि गर्नुपर्छ । तर आन्दोलनको म्यान्डेटलाई ख्याल गर्दै संक्रमणकाललाई विधिको शासनमा फर्काउनमै आफ्नो ध्यान केन्द्रित गर्नुपर्छ । त्यसका लागि आमचुनाव अनिवार्य सर्त हो ।
जेनजी समूहका केही अगुवाले विघटित संसद्का मुख्य दल र तिनका नेताहरूलाई आउँदो चुनावमा निषेध गरिने सार्वजनिक अभिव्यक्ति दिइरहेका छन् । २३ र २४ भदौका अप्रत्यासित घटनाले दल र तिनका समर्थक रक्षात्मक मात्र भएका हुन्, विस्थापित भएका होइनन् । संविधान कायमै रहेकाबेला असंवैधानिक ढंगले सरकार गठन र संसद् विघटनलाई पनि ठुलो स्वरमा विरोध नजनाएका दलहरूको ध्यान आमचुनावमै केन्द्रित गराउनमै सरकारले ध्यान दिनुपर्छ । शान्तिसुरक्षा कायम गर्दै चुनावी वातावरण बनाउनुपर्छ । त्यसका लागि दलहरूसँग तत्काल संवाद बढाउनु जरुरी छ । किनभने आमचुनावको व्यवस्थापक सरकार र रेफ्री निर्वाचन आयोग भए पनि मैदानमा उत्रिने खेलाडी दलहरू नै हुन् । गत निर्वाचनबाट उदाएका, स्वतन्त्र हुँदै दल खोल्ने तरखरमा रहेका, जेनजी आन्दोलन उदाउने तयारीमा रहेका दलहरूसँगै पुराना दलहरूले सहज रूपमा भाग लिने स्थितिमा मात्र निर्वाचनको औचित्य हुनेछ । त्यस्तो निर्वाचनले मात्र नयाँ जनादेशसँगै स्थिर सरकार दिन सक्नेछ । अन्तरिम सरकारको सफलताको कसी पनि २१ फागुनको चुनाव हुनेछ । किनभने तोकिएको समयमै आमचुनाव गरेर वैधानिक र जननिर्वाचित सरकारलाई सत्ता हस्तान्तरण गर्न सके मात्र यो सरकार सफल भएको मनिनेछ । अतः नयाँ पुराना दलहरूसँग तत्काल संवाद र छलफल अघि बढाएर चुनावी वातावरण बनाउनुको विकल्प छैन ।
