प्रधानन्याधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराले कायम मुकायम प्रधानन्यायाधीश नतोक्दा सर्वोच्च अदालतको न्यायिक सम्पादन कार्य प्रभावित बन्दै आएको छ । प्रधानन्यायाधीश जबरा कोरोना संक्रमित भएपछि गएको सोमबार देखि आइसोलेसनमा बसेका छन् । तर जबराले न्यायालयको कार्य सम्पादन अवरुद्ध हुन नदिने कायममुकायम प्रधानन्यायाधीश तोकेका छैनन् । प्रधानन्यायाधीश जबराले कायममुकायम प्रधानन्यायाधीश नतोक्ने समेत जवाफ फर्काएका छन् । जबकी कानून व्यवसायीहरुको छाता संस्था नेपाल बार एशोसियशसनले भने बरिष्ठतम न्यायाधीश दीपक कार्कीले त्यो अग्रसरता देखाउनुपर्ने दबाव दिइरहेका छन् । यसको जवाफमा प्रधानन्यायाधीश जबराले शुक्रबार आइसोलेसनबाट फर्कने भएकाले कायममुकायम नतोक्ने बताएका छन् । प्रधानन्यायाधीश आइसोलेसनमा बस्ने, र कायममुकायम समेत नतोक्ने अडानले न्यायिक सम्पादन कार्य अवरुद्ध हुन पुगेको छ ।
हुन त सर्वोच्च अदालतको न्यायिक सम्पादन कात्तिक पहिलो साताबाटै अवरुद्ध छ । प्रधानन्यायाधीश जबराको राजीनामा माग गर्दै नेपाल बार र न्यायाधीशहरुले कात्तिक पहिलो साताबाट आन्दोलन थालेका थिए । प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवासँग बार्गेनिङ गर्दै प्रधानन्यायाधीश जबराले मन्त्री कोटा लिएको भन्दै उनको राजीनामा माग गर्दै आएका छन् । २२ असोजमा प्रधानमन्त्री देउवाले जबराको कोटाबाट गजेन्द्रबहादुर हमाललाई उद्योग मन्त्री नियुक्त गरेका थिए । यसपछि नेपाल बार र सर्वोच्चका न्यायाधीशहरुले राजीनामा माग गर्दै आएका छन् । बारको आन्दोलन उत्कर्षमा पुग्दा सर्वोच्च परिसरमा तनावपूर्ण बातावरण बन्ने देखि प्रधानन्यायाधीश जबरालाई सर्वोच्च प्रवेशमा रोक समेत लगाएका थिए । तर प्रधानन्यायाधीश जबरा राजीनामा नगर्ने अडानमा टसकामस भएका छैनन् ।
तर यति लामो समय न्याय सम्पादन अवरुद्ध हुँदा पनि राजनीतिक दलहरु भने रमिते बनेर बसेको छ । न्यायालयको समस्यामा नबोल्ने दलहरुबीच लगभग राष्ट्रिय सहमति नै कायम भएको छ । जबकी मुलुकको सम्पूर्ण समस्या समाधानको दायित्व दलहरुकै हो । तर सत्ता साझेदार र विपक्षी दल समेत न्यायालयबारे मौन छन् । विपक्षी दल एमालेले त प्रधानन्यायाधीश जबरालाई बलियोगरी साथ दिएको छ । एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र उनी निकट नेताहरुले खुलेरै प्रधानन्यायाधीश जबरालाई साथ दिदै आएका छन् । तर अब भने दलहरुलाई अर्को मौका आएको छ । राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले २८ मंसिरमा संसद्को विधेयक अधिवेशन आह्वान गरेकाले दलहरुले नबोले पनि सांसदहरुले न्यायालयको समस्या फुकाउनेबारे बोल्न सक्नेछन् । त्यो अवसर उपयोग गर्न दलहरु नै अग्रसर हुनु उचित हुनेछ, यदि त्यसो हुन नसकेमा कम्तिमा सांसदहरुले विवेक प्रयोग गर्नु उचित हुनेछ ।
Kamalpokhari, Kathmandu
Phone : 01-5326366, 01-5328298
Mobile : 9841293261, 9841206411
Email : madhyanhadaily59@gmail.com
सूचना विभाग दर्ता नं. : 807/074/075
© 2024 मध्यान्ह सर्वाधिकार सुरक्षित | Managed by Bent Ray Technologies