नेपाली अर्थतन्त्रको आधार कृषिमा टेकेको छ । कुल जनसंख्याको ठुलो हिस्सा कृषिमा निर्भर छ । तर कृषिमा काम गर्नेहरू चाहे कृषक हुन चाहे मजदुर दुवैको दैनिकी दयनीय छ । एउटा उदाहरण हो– चिया मजदुरको अवस्था । राष्ट्रिय समावेशी आयोगले चिया श्रमिकको सम्बन्धमा गरेको अनुगमन प्रतिवेदनअनुसार नेपालमा १८ बढी परिवार चिया खेतीमा छन् । यो खेतीमा सञ्चालक/परिवारको सदस्य १८ हजार १ सय ८० छ । ज्याला लिएर काम गर्ने स्थायी कामदार ३ हजार २ सय ४४ जना र अस्थायी कामदार ३० लाख ९५ हजार २ सय ८४ छन् । यति ठुलो संख्याले रोजगारी पाउँदा समेचत खुसी साट्न सकिने अवस्था छैन । किनभने चिया मजदुरहरू न्यूनतम ज्याला समेत पाउँदैनन् । प्रतिवेदनले औंल्याएअनुसार उनीहरूको श्रमिकको आवासको स्थिति कमजोर छ । पानी चुहिने घरमा बस्छन् । काम गर्ने ठाउँमा शिशु स्याहार केन्द्र छैन । विषादी प्रयोग गर्दा मापदण्डअनुसारको व्यक्तिगत सुरक्षा सामग्रीको न्यून प्रयोग हुन्छ । यसले मजदुर स्वयंको स्वास्थ्य खराब भइराखेको हुन्छ । एकातिर कम पारिश्रमिक पाउनु अर्कोतिर दिगो रोगको सिकार हुनुपर्ने यो अवस्था अन्त्य हुन जरुरी छ ।
नेपालमा कति नेपाली कुन पेसा, वर्ग र क्षेत्रमा छन्, कस्तो अवस्थामा दैनिकी गुजारिरहेका छन् भन्ने ख्याल गर्नु राज्यको पहिलो दायित्व हो । किनभने पसिना बगाउने मजदुरहरूले देशको मेरुदण्ड हुन् । तर तिनै मजदुरहरूको योगदानको सही मूल्यांकन हुन सकेको छैन । न्यूनतम ज्याला पाउन पनि संघर्ष गर्नुपर्ने अवस्थाले उनीहरूमा मनोबल घट्नु स्वाभाविक हो । मजदुरको मनोबल घट्दा त्यसको प्रत्येक्ष असर उत्पादनशीलतामा पर्छ । जुन समाजमा कामदार निराश छन्, त्यो समाज अगाडि बढ्न मुस्किल हुन्छ । कृषि, उद्योग र व्यापार क्षेत्र वा समग्र विकास गर्न कठिन हुन्छ । त्यसैले, आर्थिक समृद्धिको यात्रामा मजदुरको मनोबल उकास्नु पहिलो सर्त हो । कृषिक्षेत्रका मजदुरलाई उचित पारिश्रमिक, सुरक्षित कार्य वातावरण र सामाजिक सुरक्षाको प्रत्याभूति दिन सकिएमा मात्र उनीहरूमा श्रमप्रतिको सम्मान र उत्साह बढ्छ ।
नेपालमा अहिले पनि धेरै मजदुर दैनिक ज्यालादारीमा निर्भर छन् । उनीहरूलाई वर्षभरि काम नपाउने, ज्याला समयमा नपाउने र न्यूनतम दरभन्दा कम पाउने समस्या छ । यसले उनीहरूको जीवनस्तर कमजोर बनाएको छ । जबसम्म मजदुरले आफ्नो श्रमको उचित मूल्य पाउँदैनन्, तबसम्म ‘समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली’को नारा व्यवहारमा परिणत हुन सक्दैन । यो नारा साकार पार्ने हो हो मजदुरको मनोबल बढाउनुको विकल्प छैन । यसकारण सरकार र निजी क्षेत्र दुवैले मजदुरको हितमा जिम्मेवार भूमिका खेलून् । न्यूनतम ज्यालाको प्रभावकारी कार्यान्वयन, दक्षता अभिवृद्धि तालिम र कृषि श्रमिकलाई सामाजिक सुरक्षा योजनामा समेट्नु वर्तमानको आवश्यकता हो । जब श्रमको सम्मान हुन्छ, तब मात्र मजदुरले हृदयदेखि काम गर्छन्, जसको परिणाम देशको उत्पादन, व्यापार र समग्र अर्थतन्त्रमा पर्छ । यसकारण सरकारले बुझ्नुपर्छ– मजदुरको मनोबल बढाउनु केवल सामाजिक न्याय मात्रै होइन, यो दीर्घकालीन आर्थिक रणनीति हो । मजदुरको जीवनस्तर सुधार्न सके स्वतः देशको अवस्था सुध्रन्छ ।
