काठमाडौं : गत वर्ष साउनमा राजस्व अनुसन्धान विभागले त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट झन्डै १०० किलो सुन बरामद गर्यो । त्रिभुवन विमानस्थलको भन्सारबाट ठूलो परिणामको तस्करीको सुन यति सजिलै कसरी बाहिरियो भन्ने प्रश्न उठ्यो ।
यस घटनाले विमानस्थलको सुरक्षा संवेदनशीलता र भन्सार प्रशासनमाथि प्रश्न मात्र उठाएनन्, नेपाल सुन तस्करीको उर्वर भूमि रहेको पनि प्रमाणित गर्यो । तथापि, त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा ठूलो परिणाममा सुन तस्करी भएको यो नौलो घटना भने होइन ।
नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सीआईबी)ले २६ असार २०७० मा काठमाडौंको कोटेश्वरबाट ३५ किलो सुन बरामद गरेको थियो । सुनसँगै कन्टेनरका चालक निमा छिरिङ पक्राउ परे तर सुनका मालिक मोहन अग्रवाल, ओमबहादुर बज्राचार्य, घ्याम्पे लामा पक्राउ परे पनि उनीहरू जिल्ला अदालतको आदेशमा धरौटीमा छुटे ।
त्यस्तै, ९ माघ २०७४ मा त्रिवि अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट भित्रिएको साढे ३३ किलो सुन फेला पर्न सकेन । तस्करीको सुन बाटोबाटै हराएपछि सुनका मुख्य भरिया चूडामणि उप्रेती ‘गोरे’ समूहको यातनाबाट मोरङका सनम शाक्यको हत्या भएपछि घटना बाहिरियो । सो घटनामा नाम जोडिएका नेपाल एयरलाइन्सका लोडर प्रेमलाल चौधरी, थाई एयरवेजका इन्जिनियर सानु बनसहित ३ जनाले त आत्महत्या नै गरे ।
सरकारले उक्त घटनाबारे अनुसन्धान गर्न गृह मन्त्रालयका सहसचिव ईश्वरराज पौडेलको नेतृत्वमा २९ चैत २०७४ मा ‘विशेष अनुसन्धान टोली’ गठन गर्यो । समितिले १९ महिनामा गोरे समूहले मात्र ३८ क्विन्टल सुन तस्करी गरेको र लगानीकर्ता एमके भनिने मोहनकुमार अग्रवाल रहेको निष्कर्ष निकाल्यो ।
१८ भदौ २०७४ राति २ बजे काठमाडौंको क्षेत्रपाटीबाट ८८ किलो सुनसहित मनोज अधिकारी पक्राउ परे । तर, सुनका मालिक चिनियाँ नागरिक भने पक्राउ परेनन् ।
त्यसपछि ८ पुस २०७९ मा त्रिवि अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट १९ किलो सुन बरामद भयो ।
यी केही प्रतिनिधि घटना मात्र हुन् । हिजोआज सुन तस्करी सामान्य जस्तै बन्न थालेको छ । विशेषगरी त्रिभुवन विमानस्थल, तातोपानी नाका तथा रसुवागढी नाकाबाट यस्ता क्रियाकलाप बढ्न थालेका प्रहरीले बताउँदै आएको छ ।
घटना हुनु सामान्य जस्तै भए पनि यो कसरी र कहाँबाट कहाँ लैजानका लागि गरिएको हो भन्नेमा स्वयं प्रहरी नै बेखबर छ ।
पछिल्ला केही वर्षयता हरेक महिनाजसो सुन तस्करीका घटना हुँदै आएपछि यसले प्रहरीलाई नै चुनौती थपेको छ । यस्ता घटनामा पक्राउ पर्ने मानिस कि भरिया छन् कि सामान्य नागरिक । तर, सुन पक्राउ परे पनि यसका ठूला तस्करहरू अहिलेसम्म सार्वजनिक नहुनु र तस्करीका घटनामा पनि कमी नआउनुले यसले नेपालको सुरक्षा निकायलाई चुनौती थपिदिएको छ ।
नेपाल प्रहरीका अनुसार विगत १० वर्षयता सुन तस्कर र भरिया गरी ४९५ जना पक्राउ परेका छन् ।
१० वर्षमा प्रहरीले तातोपानी नाका, रसुवागढी नाका र त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थललगायतबाट भित्रिन लागेको करिब ४१ क्विन्टल १७ किलोभन्दा बढी सुन बरामद गरेको छ । यो त १० वर्षको मात्र तथ्यांक हो । त्यसअघिको तथ्यांक त कति छ, पत्तो छैन । यो त प्रहरीले पत्ता लगाएको मात्र हो, पत्ता लगाउनै नसकेको सुनका बारेमा कसलाई के थाहा ?
तस्करहरूको सजिलो बाटो
विगतमा तस्करहरूले चीनको खासाबाट भित्रिने विभिन्न सामान र कपडाहरूमा लुकाएर नेपाल ल्याउने गरेको सुन प्रहरीले विभिन्न स्थानबाट बरामद गर्ने क्रमसँगै तातोपानी सुन तस्करहरूको ट्रान्जिट प्वाइन्टको रूपमा चिनिँदै आएको छ ।
तातोपानीमा मात्र होइन, पछिल्ला दिनमा त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट पनि सुन तस्करी हुने क्रम बढेको छ । कडा सुरक्षा रहने विमानस्थलमा कसको मिलेमतो छ भन्ने अझै पत्तो लागेको छैन ।
यसरी पटकपटक सुन तस्करीका घटनाहरू सार्वजनिक भइरहँदा पनि यो शृंखला रोकिएको छैन । यसबाट तातोपानी र केरुङ नाका सुन तस्करहरूको ‘ट्रान्जिट प्वाइन्ट’ बनेको छ ।
यता, वीरगन्ज भन्सारलगायत देशका अन्य नाकाहरूबाट पनि अवैध सुन नेपाल भित्रिने गरेको छ ।
अहिले सुन आयातमा सरकारले कडाइ गरेको छ । यसमा लाग्दै आएको भन्सारमा पनि वृद्धि गरिएको छ । वैदेशिक रोजगारीमा जानेहरूले विगतमा बिनाभन्सार ५० ग्रामसम्म सुन ल्याउन पाउने गरेको भए पनि २०७६ सालदेखि १० ग्रामभन्दा धेरै ल्याउन प्रतिबन्ध छ । तैपनि, वैधानिक सुनको खपत नबढ्नुले अझै पनि अवैध सुनले बजार पाइरहेको प्रस्ट देखिन्छ ।
एक तथ्यांकअनुसार नेपालमा बर्सेनि करिब ३० अर्ब रुपैयाँभन्दा धेरैको सुन खरिद हुने गर्छ । हाल स्थानीय बजारमा सुनको मूल्य प्रतितोला १ लाख ६४ हजार रुपैयाँमा विक्री भइरहेको छ । अहिले दैनिक १५ किलो सुन खपत हुन्छ ।
विगत १० वर्षयता नेपालमा वैधानिक रूपमा भित्रिएको सुनको मूल्य करिब २ खर्ब रुपैयाँ हाराहारीमा छ । तर, अवैध रूपमा कति सुन भित्रियो, त्यो कसैलाई पनि थाहा छैन ।
हाइ प्रोफाइल कनेक्सन
माओवादी केन्द्रका उपाध्यक्ष कृष्णबहादुर महरादेखि कांग्रेस नेता खुमबहादुर खड्का, वामदेव गौतम, लोकमानसिंह कार्कीसहितका उच्च तहका व्यक्तिहरू सुन तस्करीमा संलग्न रहेका भन्दै सोधपुछ र अनुसन्धान भइरहेका पाइन्छ ।
महरा र उनका छोरा राहुल महरा मात्र होइन, विगतको एउटा सुन तस्करी काण्डमा तत्कालीन गृहमन्त्री तथा पूर्वउपप्रधानमन्त्री समेत भएका नेकपा एमालेका तत्कालीन नेता वामदेव गौतमको नाम पनि मुछिएको थियो ।
गत वर्ष १० पुसमा त्रिभुवन विमानस्थलमा ल्याइएको तस्करीको ९ किलो सुनमा महरा र उनका छोरा राहुल महराको संलग्नता रहेको पाइएको थियो । महरा बाबुछोरा पक्राउ परेर छुटिसके पनि उनीहरूमाथि भइरहेको अनुसन्धान टुंगिएको छैन ।
‘हाइ प्रोफाइल’ केही व्यक्तिहरूको अनुसन्धानमा राज्यका सरोकारवाला निकायहरू सधैँ चुकिरहेका छन् । अनुसन्धानका क्रममा पक्राउ परेका व्यक्तिहरूले आफ्नो बयानमा यी व्यक्तिहरूको नाम किटान गर्दा र विभिन्न अनुसन्धान प्रतिवेदनमा यिनीहरूको नाम आउँदासमेत अनुसन्धानको दायरामा तानिएका छैनन् ।
तत्कालीन संचार उद्यमी तथा व्यापारी जमिम शाह हत्याको छानबिन गर्न गठित आयोगमा व्यापारी प्रकाश टिवडेवालले सुन तस्करीमा उच्च पदस्थ व्यक्तिको संलग्नता रहेको बयान दिएका थिए । उनले तत्कालीन गृहमन्त्री वामदेव गौतमको नाम पनि लिएका थिए ।
कांग्रेस नेता खुमबहादुर खड्कालाई समेत सुन तस्करीमा मुछिएको पाइएको छ । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका तत्कालीन प्रमुख आयुक्त लोकमानसिंह कार्की पनि सुन तस्करीमा मुछिएका व्यक्ति हुन् ।
यस्तै, नेपाल प्रहरीका पूर्वआईजीपी सर्वेन्द्र खनाल र धीरजप्रताप सिंहको ‘कनेक्सन’ पनि तस्कर समूहका नाइकेहरूसँग देखिएको भन्दै निकै आलोचना भयो । अध्यागमन विभागका तत्कालीन महानिर्देशक झलकराम अधिकारी, सरकारी वकिल कार्यालय काठमाडौंका वासुदेव शर्मा र जनकराज घिमिरे र केही प्रहरी उच्च अधिकारीहरूको नाम पनि सुन तस्करीमा मुछिएको छ ।
त्यति मात्र होइन, अर्थमन्त्री हुँदा विमानस्थलबाट सुन तस्करीमा संलग्न भएका रवीन्द्रनाथ शर्मा मरणोपरान्त अदालतबाट दोषी ठहर भएका थिए । २०६२÷०६३ सालको आन्दोलनपछि नेकपा माओवादी सरकारमा जाँदा त्यस पार्टीका नेता कार्यकर्ता पनि सुन तस्करीमा मुछिएका पाइएको छ ।
सुन तस्करीमा राजनीतिक नेतृत्व र शक्तिशाली व्यक्तिहरू संलग्न रहेको खुल्दै आएपछि उनीहरूविरुद्धको फाइल बन्द छ ।
पूर्वउपराष्ट्रपति नन्दबहादुर पुन र पूर्वअर्थमन्त्री तथा माओवादी केन्द्रका उपमहासचिव वर्षमान पुनका परिवारको सुन तस्करीमा संलग्न गिरोहसँग व्यापारिक साझेदारी रहेको पनि सार्वजनिक भइसकेको छ ।
साढे ६० किलोग्राम सुन तस्करी प्रकरणमा पूर्वउपराष्ट्रपति पुन र पूर्वअर्थमन्त्री पुन परिवारको भूमिका संन्दिग्ध देखिएको छ । २ रोल्पाली पुन परिवारको तस्कर गिरोहसँग व्यापारिक साझेदारीदेखि बिचौलियाको भूमिकासम्म संलग्नता भेटिए पनि अनुसन्धान भएको छैन ।
पुनका कान्छा भाइ प्रनिश पुन मगर सुन तस्करीमा पक्राउ परेका दावा छिरिङको गिरोहका व्यापारिक साझेदार थिए भने पूर्वउपराष्ट्रपति पुनका छोरा दीपेश यो गिरोहलाई सहजीकरण गर्न खटिएको भेटिएको छ । यो तथ्यले तस्करीको नयाँ आयाम उद्घाटित भएको छ ।
अलपत्र प्रतिवेदन
सरकारले सुनको अवैध पैठारी (तस्करी) नियन्त्रणसम्बन्धी जाँचबुझ आयोग बनायो र यसले सरकारलाई प्रतिवेदन पनि बुझायो । तर, आयोगको सुझाव र सिफारिस कार्यान्वयन भएको छैन ।
यसअघि २०५५ र २०७५ सालमा सुन तस्करी काण्ड छानबिन गर्न गठित जाँचबुझ समिति र आयोगका प्रतिवेदन पनि कार्यान्वयन भएका छैनन् । उच्चपदस्थ व्यक्तिहरू जोडिएपछि २५ वर्षअघिको सुन तस्करीसम्बन्धी जाँचबुझ बीचैमा रोकिएको थियो भने ५ वर्षअघिको छानबिन प्रतिवेदन नै गायब पारिएपछि तस्करीका प्रभावशाली आरोपीले छुटकारा पाउँदै आएका छन् ।
गृह, अर्थ मन्त्रालय, अख्तियार अनुसन्धान आयोग, भन्सार, अध्यागमन, प्रहरी, प्रशासनलगायतका निकायले गरेका दर्जनौं छानबिन र अनुसन्धान पनि तस्करीका नाइकेसम्म पुग्नुअघि नै रोकिएका दर्जनौं दृष्टान्त छन् । राजनीतिक र प्रशासनिक नेतृत्वमा ‘बचाइदेऊ, जोगाइदेऊ’ भन्ने प्रवृत्ति हाबी रहेकाले पहुँचवाला दोषीले उन्मुक्ति पाउँदै आएको नेपाल प्रहरीकै उच्च अभिकारीहरू बताउँछन् ।
तत्कालीन प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल र गृहमन्त्री रवि लामिछानेले प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्ने विषयमा अनिच्छा देखाएका थिए । प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्दा त्यसमा माओवादीकै उच्च तहका नेता, सुरक्षा र प्रशासनिक निकायका वर्तमान र पूर्व उच्च पदस्थ अधिकारीहरू जोडिएपछि तत्कालीन र वर्तमान सरकार पछि हटेका हुन् ।
२०७५ सालमा आफ्नो नेतृत्वमा सरकार हुँदा प्रतिवेदन कार्यान्वयन नगरेको एमालेले ‘ब्रेक सु’ र ‘भेप’बाट सुन तस्करी प्रकरणमा भने आयोग बनाई छानबिन गर्न माग राख्दै करिब १ महिनासम्म संसद् अवरुद्ध गरेको थियो । प्रतिपक्षी एमालेले संसद् अवरुद्ध गरेपछि माग पूरा गर्न कांग्रेस, माओवादी गठबन्धन सरकार सहमत भयो । अहिले एमाले सत्तामा छन् तर आयोगले दोषी देखाएकालाई कारबाही गर्न चासो देखाएका छैनन् ।
