–डा. सुमनकुमार रेग्मी
देशको व्यापार असन्तुलन गहिरो हिसाबले बढ्दै गएको छ । निकासी व्यापारमा प्रगति हुन नसक्दा व्यापार घाटाको आयतन बढ्दो छ । १० वर्षे सशस्त्र द्वन्द्व, विनाशकारी भूकम्प, भारतीय नाकाबन्दी, कोरोना महामारीका कारण नेपालको व्यावसायिक क्षेत्र निकै समस्यामा पुग्यो । सामान्य शैलीमा गरिएको अपेक्षाअनुसार पनि निकासी व्यापारमा प्रगति हुन सकेन ।
यद्यपि, यसमा राज्यले लिएको नीति पनि प्रमुख रहन गयो । नेपाली वस्तु निकासी हुने क्षेत्र सानो छ । यस्तो स्थितिले स्थिर निकासी वृद्धिलाई हानि गरेको छ । निकासी क्षेत्रको वृद्धि, विगतमा यसतर्फ गरिएको कम प्राथमिकता र स्पष्ट नीतिको कमीले गर्दा असर गरेको छ ।
नेपालले आफ्नो गुणस्तरीय वस्तु विशेषगरी दक्षिणी छिमेकी देश भारत र समुद्रपार निकासी विस्तार गर्न सक्छ । निकासी उद्यमीको विकासका लागि यथेष्ट कर्जा व्यवस्था र सूचनालाई ध्यान दिनुपर्छ । नेपालको वैदेशिक व्यापारका लागि क्षेत्रीय आर्थिक सहयोग सबैभन्दा उत्तम हुन जान्छ । सन् १९९६ सम्म नेपालको निकासी विविधीकरण नीतिमा भारततर्फको निकासीमा यथावत् राखी समुद्रपारतर्फको निकासीमा वृद्धि गर्नेतर्फ ढल्केको थियो । नेपालको समुद्रपारतर्फको निकासीमा सन् २००१ सम्म ठोस वृद्धि भए पनि भारतसँगको व्यापार घाटा २०८१ सालसम्ममा झन् बढ्दो छ । प्रत्यक्ष उपयोग गर्ने देशहरूमा वस्तुहरू निकासी गर्न सकेको भए नेपालको व्यापारले फाइदा उठाउन सक्थ्यो ।
बहुराष्ट्रिय कम्पनीका महत्त्व, ओपेक देशहरूसँगको निकासी नीति र बजारीकरणका क्षेत्रमा नेपालले सामना गरेका निकासी हाँकहरूलाई मध्यनजर गर्नु जरुरी छ ।
गुणस्तर नियन्त्रण र व्यवस्थापनका लागि नेपाली निकासी वस्तुलाई भारतद्वारा विभिन्न समयमा हुने गरेको रोकावटले गर्दा व्यापार अभिवृद्धि हुन सकेको छैन । तर, कार्यान्वयन नगरिएको कार्यक्रम, जल, स्थल र समुद्री जल यातायातमा वैकल्पिक खोज, पारवहनमा ढिलाइ र समुद्रपार निकासीका लागि प्रशासनिक प्रक्रियाका क्षेत्रहरूमा कमी कमजोरीहरूलाई औंल्याइनुपर्छ ।
नेपालको निकासी योजनामा निकासी लक्ष्य परिमाणको निर्धारणमा कमी महसुस गरिएको छ । नेपालको निकासी नीतिमा उत्पादकहरूले विचार गरेका छैनन् र सरकारी नीति राजस्व उन्मुख मात्र निर्देशित छ । कार्यान्वयन गरिएका पक्षले निकासी व्यापारका व्यवस्थापन पक्ष समेट्ने गरेको छैन । सरकारले निकासी नीतिमा सहजता ल्याए पनि व्यापार अभिवृद्धिमा अझ बढी जोड दिनुपर्छ ।
नेपालमा निर्यात व्यापार अभिवृद्धिको खाँचो देखिन्छ । निर्यात व्यापार अर्थतन्त्रको मेरुदण्ड हो । निर्यात व्यापारले देशको अर्थतन्त्रलाई डोहोर्याउने काम गर्छ । यद्यपि, नेपालको निर्यात व्यापार पछिल्लो समयमा प्रभावित रहँदै आएको छ । नेपालको निकासी १ खर्ब रुपैयाँभन्दा बढी नाघेको अवस्था छैन । नेपालको निकासी व्यापारको व्यवस्थापन पक्षमा केन्द्रित गरी निकासी क्षेत्रले भोगेका समस्या पहिचान गर्नु र निकासीको दिशा पहिचान गर्नु अहिलेको आवश्यकता हो ।
नेपालको निकासी व्यवस्थापन गर्दा भारततर्फको नेपालको निकासी समेटिनुपर्छ । विगतका दशकमा नेपालको निकासी व्यापार मूल्य र परिमाणमा लक्ष्यअनुरूप बढ्न सकेको छैन । तर, पन्ध्रौं योजनामा राखिएको २ खर्ब रुपैयाँभन्दा बढीको निकासी प्राप्त भएको छ । निकासीको आयतन बढाउन निकासी आधारभूत व्यवस्थाको र निकासी वस्तु विकास गर्ने आवश्यक व्यवस्थाको जरुरत पर्छ ।
नेपालको आर्थिक वर्ष २०६७/०६८ देखि २०७९/०८० सम्मको तेह्रौं, चौधौं र पन्ध्रौं त्रिवर्षीय र पञ्चवर्षीय योजनाले वस्तु निकासीलाई योजना अवधिको अन्तिम वर्षमा लक्षित रकम मूल्यका बिन्दुमा पुर्याउने अपेक्षित प्रतिफल आशा गरिएकोजति विगतमा हुन सकेको देखिँदैन । तर, पन्ध्रौं योजनाले यो सफलता हासिल हुन पुगेको छ । यसैगरी ती योजनाले वाणिज्य क्षेत्रमा थप रोजगारीको अवसर सिर्जना गर्ने भनिएका थिए । ती योजनाको अन्तिमसम्ममा व्यापार घाटालाई कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको निश्चित प्रतिशतबाट लक्षित प्रतिशतमा झार्ने र आयात–निर्यातको अनुपात बढ्न नदिने भनिएको थियो ।
यी प्रतिफल पूरा गर्न वाणिज्य क्षेत्रको पृष्ठभूमिको आधारमा उद्देश्य, रणनीति र कार्यनीति तोकिएका थिए । यतिकै अवस्थामा आ. व. २०७६/०७७ देखि पन्ध्रौं योजना अगाडि आई आ. व. २०८०/०८१ मा सकेको छ । २०८१ सालदेखि सोह्रौं योजना सुरु भएको छ ।
सन् १९९० को दशकका गलैंचा, तयारी पोसाक, पस्मिनाका निकासीमा सन् २००० पछि कम हुँदै आएको अवस्थामा देशको कृषिजन्य पैदावारलगायतका उत्पादनमा उपलब्धि नहुनुको कारण निकासी प्रायः बढ्न सकेको छैन । निकासी परिमाण हरेक निकासी वस्तुको बढी हुने स्थिति सिर्जना गर्न सकेको खण्डमा नै देशको आर्थिक अवस्थामा क्रमिक सुधार हुँदै जान सक्दछ । आयातीत कच्चा पदार्थबाट निकासी सामान उत्पादन गरेर निकासी गरेका खण्डमा मात्र कच्चा पदार्थ आयात गर्न दिनुपर्ने नीति ल्याउनुपर्छ ।
२०७२ सालको वाणिज्य नीति, २०७३ र सन् २०२३ को एनटीआईएस र २०७३ देखि २०८१ सालसम्म आएको आर्थिक र व्यापारसँग सम्बन्धित ऐन, कानुन, निर्देशिका आदिले २०७९ सालपछि व्यापारिक क्षेत्र डोहोर्याउँदै आएका छन् ।
व्यापार क्षेत्रलाई उदार, प्रतिस्पर्धी र बजारोन्मुख बनाउने उद्देश्यले समयसमयमा विभिन्न नीतिगत तथा संस्थागत सुधारका प्रयासहरूलाई अघि बढाउँदै लगिएको छ । यस क्रममा नेपालको विश्व व्यापार संगठनमा प्रवेश, साफ्टा र बिमस्टेक जस्ता क्षेत्रीय व्यापार प्रणालीहरूसँगको आबद्धतासमेतले आएको परिवर्तनलाई समेट्न वाणिज्य नीति, २०६५ पछि २०७२ कार्यान्वयनमा आएको छ र रणनीति, २०७३ पछि सन् २०२३ को रणनीतिले निकासी प्रवर्द्धन गरिआएको छ । यससहित प्रतिस्पर्धा प्रवर्द्धन तथा बजार संरक्षण, वित्तीय कारोबार, कम्पनी संचालन, भन्सार सम्बन्धित नयाँ ऐन तथा नियमावलीहरू जारी भई कार्यान्वयनमा छन् । २०७३ देखि २०७५ सालमा अनगिन्ती ऐनहरू बने र २०७६ सालमा त नीतिहरू पनि परिमार्जन गरिए । २०८१ सालसम्म आउँदासम्म अझ ऐनहरू बन्दै छन् । २०७२ सालको संविधान चलाउन ३०० वटा ऐनहरू चाहिन्छन् । यसमध्ये कति ऐन बने, कति कानुन बन्न बाँकी छन् ।
विभिन्न नीतिगत तथा संरचनागत सुधारपश्चात् पनि नेपालको वैदेशिक व्यापारमा आयातको तुलनामा निर्यात कम भई हरेक वर्ष व्यापार घाटा बढ्दै गएको र यसले शोधनान्तर स्थितिमा समेत प्रतिकूलता भएको छ । देशको निकासी नीतिमा देखिएका कमजोरीले निकासी व्यापारमा ह्रास आएको छ । निकासी व्यापारलाई अर्थतन्त्रमा ठूलो महत्त्वले हेरिनुपर्छ । तर, अद्यावधिक उचित नीति नियमको अभावमा निकासी व्यापारमा विस्तार हुन सकेको छैन ।
निकासी प्रवर्द्धनका अल्पकालीन र दीर्घकालीन कार्यक्रम ल्याइनुपर्छ । नेपालको निकासी व्यापार प्रवर्द्धन प्रोत्साहनमा देखिएको कमी–कमजोरीले गर्दा नेपाली वस्तुका निकासीमा कमी हुँदै आएको छ । नेपालबाट निकासी हुने वस्तुहरूको निकासी परिमाणका आयतन बढ्न सकेको छैन । प्रमुख निर्यातक वस्तुको निर्यातमा ह्रास आएको छ, जसले गर्दा देशको अर्थतन्त्रलाई समेत प्रभाव पारेको छ ।
गलैंचा, तयारी पोसाक, पस्मिना, हस्तकलालगायतका वस्तुका निकासी पहिले प्राप्त उच्चतम बिन्दुसम्म पनि बढ्न सकेको छैन तर भविष्यमा यस्ता वस्तुका निकासी बढ्ने संकेत देखिएको छ । निकासीमा बढी मूल्य बढ्न नसकेकाले नेपालको व्यापार घाटा चुलिँदै गएको छ । नेपालमा सम्भव र विस्तारित निकासी क्षेत्र बढाउन दीर्घकालीन प्रतिबद्धता आवश्यक छ । दीर्घकालीन परिप्रेक्ष्य सबै क्षेत्रमा राष्ट्रिय प्राथमिकतामा निकासीलाई समेटिनुपर्छ । आ. व. २०७१/०७२ देखि २०८१/०८२ भित्रमा पाम तेल, भटमासको तेल, सूर्यमुखी तेल, फलामका वस्तुहरू, धागो तथा कपडा नयाँ निकासी वस्तुमा देखापरे ।
निकासी व्यापारलाई अर्थतन्त्रको मुख्य आधार स्तम्भ बनाएर लैजान उचित वातावरण बनाइनुपर्छ । यही कुरा दृष्टिकोण गरेर आ. व. २०७८/०७९ र २०७९/०८० मा केही वस्तुहरूमा आयात नियन्त्रणको व्यवस्था गरियो र २०७९ मंसिरदेखि अन्त गरिएको थियो ।
निकासी प्रशोधन क्षेत्र स्थापना गरिने प्रतिबद्धता जनाए पनि पूर्ण स्थापना नहुँदा निकासी व्यापार प्रभावित भएको छ । निकासी प्रवर्द्धनात्मक उद्योगहरू प्रवर्द्धन गर्न निकासी प्रवर्द्धन क्षेत्र स्थापना सुरुवात गरिएको छ । अगाडि सारिएको यस क्षेत्रले निकासीका लागि उत्पादन गरिएका वस्तुमा कर नलाग्ने व्यवस्था गरिएको छ । यस्ता क्षेत्रका विकासोन्मुख उद्योगहरूले आफ्नो निकासीमा प्रयोग भएको कच्चा पदार्थ र सहायक कच्चा पदार्थमा लागेको भन्सार शुल्क, मूल्य अभिवृद्धि कर र अन्तःशुल्क उत्पादन प्रक्रियामा प्रयोग भएको खण्डमा सुविधाको सन्दर्भमा फिर्ता गरिने उल्लेख छ । यस्तो प्रवर्द्धनात्मक निवेदन प्राप्त भएको ६० दिनभित्र फिर्ता गरिने भनिएको छ ।
(डा. रेग्मी व्यापार तथा निकासी प्रवर्द्धन केन्द्रका पूर्व नायब कार्यकारी निर्देशक हुन् ।)
