अर्घाखाँची : केही समय अघि संघीय र प्रदेश सरकारका उद्योगमन्त्रीहरूको समन्वयात्मक बैठक बस्यो । काठमाडौंमा बसेको बैठकमा प्रदेश मन्त्रीहरूले उद्योगको अधिकार पूर्ण रूपमा प्रदेश सरकारले नपाएका कारण उद्योगमैत्री वातावरण निर्माण गर्न नसकेको गुनासो गरे ।
उद्योग सम्बन्धि पूर्ण अधिकार प्रदेशलाई दिनुपर्ने माग राखेका प्रदेशमन्त्रीहरू समक्ष संघीय मन्त्री दामोदर भण्डारीले भनेका थिए ‘अब उद्योगको पूर्ण अधिकार प्रदेश सरकारलाई हस्तान्तरण हुन्छ ।’
तर, उक्त बैठक बसेको झण्डै ४ महिना पुग्न लाग्दा समेत त्यस्तो अधिकार प्रदेश सरकारमा हस्तान्तरण हुन सकेको छैन । जसका कारण प्रदेश सरकारले उद्योगका बारेमा अपेक्षित काम गर्न नसकेको लुम्बिनी प्रदेशका उद्योग, पर्यटन तथा यातायात मन्त्री प्रचण्ड विक्रम न्यौपाने बताउँछन् ।
‘उद्योगको सम्पूर्ण अधिकार अब प्रदेश सरकारलाई हस्तान्तरण हुन्छ भनेको ४ महिना भयो, तर अहिलेसम्म अवस्था पहिलेकै जस्तै छ,’ उद्योग दिवसका अवसरमा भैरहवामा आयोजित कार्यक्रममा मन्त्री न्यौपानेको गुनासो थियो ।
उद्योगी व्यवसायीहरूतर्फ लक्षित गर्दै उनले भने, ‘प्रदेशलाइ पूर्ण अधिकार प्राप्त नहुँदा तपाईहरूका समस्या समाधानमा केही असहजचा पैदा भइरहेको सत्य हो ।’
व्यवसायीहरूलाई झन्झटिलो करको नीतिले समस्या पर्दै आएको गुनासो व्याप्त रहेको भन्दै मन्त्री न्यौपानेले थपे, ‘तपाइहरूले स्थानीय तहमा कर, प्रदेश सरकारमा कर, अनि संघीय सरकारमा कर तिर्नु परिरहेको छ, यो निकै झन्झटिलो नीति हो, एकै ठाउँमा कर तिर्ने वातावरण निर्माण गरौं, केही सहज बनाऔं भनेर हामीले भन्दै आएका छौँ, तर भनेको जस्तो हुन सकेको छैन ।’
उद्योगसम्बन्धी दोहोरो नीतिका कारण व्यवसायीहरू मर्कामा परिरहेको मन्त्री न्यौपानेले स्वीकार गरे । दोहोरो कर नीति अन्त्य नहुँदा सम्म व्यवसायीहरूका समस्या समाधान नहुने पनि उनले बताए ।
‘क्रसर उद्योग दर्ता संघमा हुने भनिएको छ, अनि नवीकरण प्रदेशले गर्ने भनिएको छ,’ मन्त्री न्यौपानेले भने, ‘अझ अहिले अब सबै प्रदेशमै हुन्छ। प्रदेशमै जानुस भनेर भनिन्छ, तर क्रसरको पनि पूर्ण अधिकार प्रदेशलाई छैन ।’
संघले अधिकार हस्तान्तरण नगर्दा प्रदेशले केही काम गर्न सकेन भन्ने सन्देश आम जनमानसमा पर्दै गएको समेत उनले बताए ।
प्रदेशलाई प्राप्त अधिकारअनुसार सरकारले काम गरिरहेको उल्लेख गर्दै उनले प्रदेशका रुग्ण उद्योगहरूलाई पुनः चलायमान बनाउन यस्ता उद्योगहरूको खोजीमा मन्त्रालय लागेको जानकारी दिए ।
मन्त्री न्यौपानेले यस्ता उद्योगहरूको पहिचान गरेर मन्त्रालयलाई जानकारी दिन समेत व्यवसायीहरूलाई आग्रह गरे । ‘उद्योग व्यवसाय सन्चालनमा अहिले विकराल समस्या छ, । उद्योगहरू बन्द गरेर पलायन हुने अवस्था छ, । कैयौं उद्योगहरू रुग्ण छन,’ मन्त्री न्यौपानेले भने, ‘यस्ता रुग्ण उद्योगहरूलाई पुनः चलायमान बनाउने दायित्व सरकारको हो । यस्ता उद्योगहरूको खोजीमा हामी लागेका छौँ ।’
रुग्ण उद्योगहरूको पहिचान गरेर यस्तालाई सहायता प्रदान गर्ने लक्ष्य मन्त्रालयको रहेको मन्त्री न्यौपानेको भनाइ छ । यसैगरी उद्यम संचालनको वातावरण निर्माण गरेर उद्यमी उत्पादन गर्ने सरकारको अर्को लक्ष्य रहेको भन्दै सीपमूलक तालिममा आम नागरिकलाई जोड्न खोजिएको पनि उनले बताए ।
कार्यक्रममा सहभागी व्यवसायीहरूले पनि उद्योगसम्बन्धी नीति एउटै हुनु पर्ने भन्दै एकद्वार प्रणाली लागू गर्नुपर्ने सुझाव दिएका थिए ।