२० वार्षको कलिलो उमेरदेखि नै वैदेशिक रोजगार व्यवसायमा लागेका व्यवसायी तुलसी पुरीले यस क्षेत्रमा १६ वर्ष बिताइसकेका छन् । हिमालयन ह्युमन रिसोर्स प्रा. लि.बाट व्यवसाय सुरु गरेका पुरी हाल एचएमटी ओभरसिज प्रा. लि.को संचालक, नेपाली कांग्रेसको शुभेच्छुक संस्था नेपाल लोकतान्त्रिक वैदेशिक रोजगार व्यवसायी एसोसिएसनको सचिव, नेपाली कांग्रेस खोटाङ–काठमाडौं सम्पर्क समितिको उपसभापतिको जिम्मेवारीमा छन् ।
यसअघि लायन्स क्लब अफ काठमाडौंका निवर्तमान भाइस चेयरम्यान र नेपाल वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघ कार्यसमिति सदस्य भइसकेका व्यवसायी पुरी ब्याटमिन्टनका कुशल खेलाडी पनि हुन् । राजधानीमा भएका थुप्रै प्रतियोगितामा उनले दर्जनौं पटक पुरस्कार, ट्रफी तथा नगद पुरस्कार हात पारेका छन् ।
सशक्त र जुझारु व्यवसायीको परिचय बनाएका व्यवसायी पुरी वैदेशिक रोजगार व्यवसायमा आगामी लामो समय काम गर्ने योजनामा छन् । तर, सरकार र सरकारी निकाय प्रवद्र्धनभन्दा नियन्त्रणमुखी नीतिका साथ अगाडि बढेका र व्यवसायीको छाता संस्था नेपाल वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघबाट प्रभावकारी र परिणाममुखी हस्तक्षेप हुन नसकेको भन्दै आफूसहित ठूलो संख्यामा व्यवसायीहरू निराश भएका बताउँछन् । प्रस्तुत छ, उनीसँग वैदेशिक रोजगारीका समसामयिक समस्याका सन्दर्भमा मध्यान्ह सहकर्मी रेशमराज पौडेलले गरेको कुराकानीको सम्पादित अंश ।
वैदेशिक रोजगार क्षेत्रको पछिल्लो अवस्था कस्तो छ ?
वैदेशिक रोजगार क्षेत्रमा समस्या बढ्ने क्रम यथावत् छ । हवाई भाडा ३ गुणासम्म बढेको छ । हवाई भाडा नघटेको र बाध्यतावश भारतीय विमानस्थलबाट कामदार वैदेशिक रोजगारीमा उडाउँदा चर्काे आर्थिक भार बेहोर्नुपरेको छ । सरकारले फ्रि भिसा फ्रि टिकट भने पनि सबै कम्पनीले कामदारलाई हवाई टिकट दिँदैनन् । टिकट दिने रोजगारदाता कम्पनीहरूले पनि हवाई भाडा बढ्नु नेपालको आन्तरिक मामिला भन्दै पन्छिने गरेका छन् ।
नेपालबाट दैनिक २ हजारदेखि २५ सय कामदार उड्ने गरेका छन् । काठमाडौंबाट कतार, यूएई र साउदी अरेबियालगायतका मुलुकमा कामदार पठाउन चर्को हवाई भाडाले गंभीर समस्या उत्पन्न गराएको छ । भारतीय विमानस्थलबाट कामदार पठाउँदा पनि उत्तिकै हैरानी छ । पछिल्लो पटक समयमा पासपोर्ट नपाउने समस्या पनि थपिएको छ ।
हवाई भाडा अत्यधिक बढेपछि संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयले विशेष निर्देशनमार्फत हवाई भाडा घटाउन दबाब दिएको थियो । त्यसको कुनै सकारात्मक असर देखिएको छैन ।
अत्यधिक मात्रामा बढाइएको हवाई भाडा दर घटाउन संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयले नियामक निकायसँग ५ बुँदे सहमति गरेको सार्वजनिक भएपछि केही राहत होला भन्ने ठानेका थियौं । तर, हवाई सेवा कम्पनीहरूले उक्त विशेष निर्देशनको पनि सुनुवाइ गरेका देखिएन । मन्त्रालयले बढी भाडा लिने हवाई सेवा कम्पनीविरुद्व उजुरी दिन सेवाग्राहीलाई आग्रह गरेकोे छ । तर, बल्लतल्ल ऋण–धन गरेर आएको विपन्न अवस्थाको कामदार रोजगारीका लागि जाने कि उजुर बाजुर र मुद्दा मामिला गरेर बस्ने ?
सरकारले कार्टेलिङ र कालो बजारियालाई सख्त कारबाही नगरेसम्म उजुरी आह्वान गर्दैमा हवाई भाडा घट्ने अवस्था देखिएको छैन । यसमा नेपाल वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघले पनि विभिन्न घटक संस्थाहरूको साथ र सहयोग लिएर सरकारमाथि चर्काे दबाब सिर्जना गर्नुपथ्र्याे । त्यो पनि गर्न सकेन ।
नेपाल वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघले त ३÷३ जना मन्त्रीलाई एकै ठाउँमा भेला गराएर ज्ञापनपत्रमार्फत हवाई भाडा घटाउन दबाब दिएकै हो नि ! दबाब कहाँ पुगेन ?
समस्या जुन जटिलताका साथ आयो, त्यसलाई चिर्ने र समाधान गर्ने संघको तयारी र गृहकार्य नै भएन । संघले कम्तीमा १५ दिन कुनै पनि म्यानपावर कम्पनीले श्रम स्वीकृति नलिने र कामदार नउडाउने निर्णय गरेर जानुपथ्र्याे । त्यो गरेन ।
विगतमा मन्त्रालयले फ्रि भिसा फ्रि टिकटको निर्णय लागू गराउँदा यो निर्णय कामदार र म्यानपावर कम्पनी दुवैको हितमा छैन भनेर करिब १ महिना काम नै रोकेर सम्पूर्ण व्यवसायी आन्दोलनमा आएको अवस्था थियो । वैदेशिक रोजगारका क्षेत्रमा वर्षाैं थाँती रहेका कुनै पनि समस्या समाधानका लागि सरकारले पहल नै गरेन । संघको नेतृत्वमा विगतको जस्तै सशक्त आन्दोलनको सुरुवात गरिनुपर्ने अवस्था थियोे तर संघले त्यसतर्फ सोच्दै सोचेन ।
वैदेशिक रोजगार व्यवसायका समस्याको समाधान गर्ने निकाय नेपाल सरकार, मन्त्रालय र विभाग हुन् । तर, तपाईंले त संघ नेतृत्वमाथि मात्रै प्रश्न उठाइरहनुभएको छ, किन ?
वैदेशिक रोजगार व्यवसायका समस्याको समाधान गर्ने निकाय नेपाल सरकार, मन्त्रालय र विभाग हुन् । तर, संघले ‘अन टाइम’ अर्थात् समय छँदै वैदेशिक रोजगार क्षेत्रमा देखिएका समस्याको समाधान खोज्न सबै घटक संस्थाहरूसँग छलफल गरेर साझा धारणा बनाउने, सँगै बसेर छलफल गर्ने गर्नुपर्थ्यो ।
संघको भवन खरिद गर्ने महत्त्वपूर्ण विषयमा पनि यस्तै एकलकाँटे नीति लियो । हामी घटक संस्थाले संघको निर्णय मान्ने हो । मान्दैनौं भनेका छैनौं । तर, निर्णयमा सबैको राय समेटिएको छैन भने त्यो निर्णय कार्यान्वयन हुँदैन भन्ने कुरा संघको नेतृत्वले हेक्का राखेको छैन । यसमा व्यवसायीले चित्त दुखाएका छन् ।
तपाईंको धारणाले त संघले बैना दिएको भवन खरिदका लागि आवश्यक रकम नजुट्ने भयो नि ?
कार्यालय भवन खरिदका लागि संघले गरेकोे निर्णय अहिले व्यवसायीका बीच तीव्र असन्तुष्टिका रूपमा रहेकोे छ । संघले १८ वर्ष अगाडि सिनामंगलमा खरिद गरेको करिब साढे ७ आना जग्गामा भवन निर्माण गर्ने योजना बनाई श्रम मन्त्रालयका तत्कालीन सचिव लक्ष्मण मैनालीबाट शिलान्याससमेत गराएको थियो ।
तत्कालीन अवस्थामा उक्त भवन निर्माण गर्न संघमा सदस्य रहेका सम्पूर्ण म्यानपावर कम्पनीबाट न्यूनतम ५१ हजार र संघ कार्यसमिति र सल्लाहकारहरूले न्यूनतम १ लाख १ हजार रुपैयाँ आर्थिक सहयोग गरे । भुइँ तला पार्किङ र पहिलो तलामा करिब सय जना अटाउने सभा हल र त्यसभन्दा माथिल्लो तलामा संघको कार्यालय रहने योजनासहित संघले करिब साढे ३ तलाको भवनको परिकल्पना गरेको थियो । तर, गलत ठाउँमा जग्गा भएका कारण त्यहाँ संघको भवन बनेन ।
व्यवसायीहरूको ठूलो लगानी खेर गयो । अहिले खरिद गर्ने भनिएको घर सबैलाई सजिलो हुने पायक पर्ने ठाउँमा त छ तर जग्गाको निकास छैन । यसअघि भवनका लागि जग्गामा गरिएको लगानी फसेको अवस्थामा फेरि लगानी फसाउने ? आमव्यवसायीले खोजेको यो प्रश्नको चित्तबुझ्दो जबाफ संघ नेतृत्वले दिनुपर्छ ।
तपाईं संघ नेतृत्वमाथि प्रशन उठाइरहनुभएको छ । आफैं पनि नेपाल लोकतान्त्रिक वैदेशिक रोजगार व्यवसायी एसोसिएसनको सचिवको जिम्मेवारीमा हुनुहुन्छ । आफ्नातर्फबाट चाहिँ के गरिरहनुभएको छ ?
नेपाल लोकतान्त्रिक वैदेशिक रोजगार व्यवसायी एसोसिएसन नेपाली कांग्रेसको शुभेच्छुक संस्था हो । हामी व्यवसायीको हितका लागि पार्टीसँग समन्वय गरिरहेका छौं । संघको नेतृत्वले आफ्नो २ वर्षे कार्यकाल बिताइसक्दा एउटा पनि समस्याको समाधानका लागि काम गरेन । सेवा शुल्क, मागपत्र प्रमाणीकरणको समस्यालगायतका समस्याको समाधान दिने बाचा गरेर निर्वाचित भएको नेतृत्वले कुनै पनि काम नगरेपछि आमव्यवसायी निराश र आक्रोशित छन् । हामी केही दिनमै व्यवसायीको बृहत् भेला बोलाएर छलफल गर्ने योजनामा छौं । आमव्यवसायीको म्यान्डेटका आधारमा अघि बढने छौं ।
त्यसो भए नेपाल लोकतान्त्रिक वैदेशिक रोजगार व्यवसायी एसोसिएसन चुनावको तयारीमा लाग्दै छ ?
व्यवसायीको चासो चुनाव मात्र होइन । लामो समयदेखि थाँती रहेका समस्याहरूको स्थायी समाधान हुनुपर्ने व्यवसायीको प्रमुख मग हो । हामी त्यसका पक्षमा छौं । चुनावका सन्दर्भमा कुरा गर्दा नेपाल लोकतान्त्रिक वैदेशिक रोजगार व्यवसायी एसोसिएसनमा यस पटक विगतका गल्ती सच्याएर अगाडि जानुपर्छ भन्ने सबैको साझा मत र भनाइ छ ।
हामी आफूहरूबीचमा को कुन पदमा उम्मेदवार बन्ने भन्ने विषयमा छलफल गर्छौं । सकेसम्म योग्य व्यवसायीलाई उपयुक्त पदमा उम्मेदवार बनाउँछौं । हामीबीच सहमति भएन, विगतमा जस्तै कुरा मिलेन भने पार्टीको निर्णय अन्तिम हुन्छ । विगतमा जस्तो आफ्नै प्यानलविरुद्व जथाभावी उम्मेदवारी दिने प्रवृत्ति यस पटक दोहारिँदैन ।
