कपिलवस्तु : राष्ट्रिय मदरसा संघ नेपालका महासचिव मौलाना मशहूद खां नेपालीले मदरसामा पढाउने शिक्षकहरूलाई तत्काल अध्यापन अनुमति पत्र (टिचिङ परमिट) जारी गर्न सरकारसँग आग्रह गरेका छन् । उनले मुस्लिम अल्पसंख्यक समुदाय पहिलेदेखि नै सामाजिक र शैक्षिक क्षेत्रमा पछाडि परेको र मदरसाका शिक्षकहरूलाई कानुनी मान्यता नदिँदा उनीहरूको समस्या झनै बढिरहेको बताए । 

मौलानाले भने,‘मदरसाका शिक्षकहरूले सदीयौँदेखि धार्मिक र शैक्षिक क्षेत्रमा सेवा दिँदै आएका छन् । तर अध्यापन अनुमति नपाउँदा उनीहरूले न केवल समस्याहरूको सामना गरिरहेका छन्, बरु उनीहरूको पेशागत प्रतिष्ठामा पनि चोट पुगेको छ । यो समस्या केवल व्यक्तिगत रूपमा सीमित छैन, यो मुस्लिम समुदायकै लागि ठूलो चुनौती बनेको छ ।’

मन्त्रिस्तरीय निर्णयको कार्यान्वयनको माग

मौलाना मशहूद खांले आफ्ना प्रयासहरूमार्फत २०७०/०६/१२ मा सरकारले धार्मिक विद्यालयका शिक्षकहरूलाई अध्यापन अनुमति दिने सैद्धान्तिक निर्णय गरेको बताए । तर, यो निर्णय आजसम्म कागजमा सीमित रहेको उनको गुनासो रहेको छ । 

हालैको शिक्षक सेवा आयोगको बैठकमा पनि यस विषयमा कुनै प्रगति नभएको उनको भनाइ छ । उनले कानुनी व्यवस्थाको अभावका कारण यो निर्णय आजसम्म अधुरो रहेको बताए ।

मौलाना मशहूद खांले नेपालका शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्री विद्या भट्टराईसँग यस महत्वपूर्ण विषयमा तत्काल ध्यान दिन र मदरसाका शिक्षकहरूको अधिकार सुनिश्चित गर्न आवश्यक कानुन निर्माणको लागि पहल गरिदिन समेत आग्रह गरेका छन् । उनले यस कदमलाई मुस्लिम समुदायको शैक्षिक प्रगतिको लागि अपरिहार्य बताउँदै भने,‘यो केवल मुस्लिम समुदायका लागि फाइदाजनक हुनेछ, तर नेपालमा धार्मिक सहिष्णुता र मानव अधिकारको संरक्षणका लागि पनि मीलको पत्थर सावित हुनेछ ।’

मौलाना नेपालीले यो मुद्दा हरेक तहमा उठाउने प्रतिबद्धता जनाए । उनले भने,‘मदरसाका शिक्षकहरूलाई उनीहरूको उचित अधिकार दिनु  सरकार र राष्ट्रको सामूहिक जिम्मेवारी हो । यो मुद्दा केवल मुस्लिमहरूको होइन, यो नेपालको शैक्षिक प्रणाली र मानव अधिकारको संरक्षणसँग पनि जोडिएको छ ।’
राष्ट्रिय मदरसा संघ नेपालका अध्यक्ष, डा. अब्दुल गनी अल–कुफीले नेपालमा मुस्लिम अल्पसंख्यक समाज अत्यन्तै पछाडि परेको बताए । 

उनले भने, ‘समस्या कानुन वा संविधानमा छैन, तर यसलाई कार्यान्वयन गर्ने निकायहरूमा छ । यस अल्पसंख्यक समुदायलाई न केवल शिक्षा, तर अन्य सबै क्षेत्रमा पनि संविधानअनुसार प्रतिनिधित्व दिनुपर्छ, जसले देशको विकासमा बहुसांस्कृतिक समाजसँग काँधमा काँध मिलाएर योगदान गर्न सकून् ।’

उनले शिक्षामन्त्रीसँगको यो भेट मुस्लिम अल्पसंख्यकका शैक्षिक समस्याहरू समाधानतर्फ सकारात्मक कदम हुने बताए । 

राष्ट्रिय मदरसा संघ नेपालका उपाध्यक्ष, शेख जैश मक्कीले मदरसाका शिक्षकहरूलाई अध्यापन अनुमति प्रदान गर्नु सरकारको कानुनी र नैतिक जिम्मेवारी रहेको बताए । उनले भने, ‘मुस्लिम अल्पसंख्यक समुदायको अधिकारको रक्षा गर्न तत्काल कानुन बनाउन आवश्यक छ । हामी यस मुद्दाको समाधान नभएसम्म आफ्नो संघर्ष जारी राख्नेछौँ ।’

शिक्षामन्त्री, विद्या भट्टराईले मदरसाका शिक्षकहरूको सेवालाई सम्मानपूर्वक हेर्ने गरिएको बताइन् ।  उनले भनिन्,‘सरकारले सबै शिक्षकहरू, जसलाई अध्यापन अनुमति चाहिन्छ, उनीहरूले तुरुन्त यो अधिकार प्राप्त थर्नेछन् ।’ हामी यस प्रक्रियामा आउने सबै बाधाहरू हटाउन काम गरिरहेका छौँ, शैक्षिक गुणस्तरमा सुधार होस् र सबै समुदायले समान अवसर प्राप्त गर्न सकून् ।’