काठमाडौं : समाज रूपान्तरणको एउटा महत्वपूर्ण सूचक हो– शिक्षा । कस्तो शिक्षकले कस्तो शिक्षा दियो भन्नेले आगामी पुस्ता तयार गर्दछ । यति महत्वपूर्ण ठाउँमा आदिवासी जनजातिको प्रतिनिधित्व भने ज्यादै न्यून देखिन्छ ।
आदिवासी जनजाति आयोगका अनुसार नेपालमा कुल ९५ हजार २८३ शिक्षक कार्यरत छन् । तीमध्ये ११.३ प्रतिशत आदिवासी जनजाति समुदायका छन् ।
आयोगले नेपालको सार्वजनिक निकायहरूमा आदिवासी जनजातिको प्रतिनिधित्व सम्बन्धमा अध्ययन गरेको छ । अध्ययन प्रतिवेदनले शिक्षण पेशमा रहेका आदिवासी जनजातिहरूमध्ये आदिवासी जनजाति शिक्षक पुरुषको प्रतिनिधित्व ६२.८ प्रतिशत महिलाको ३७.२ प्रतिशत रहेको देखाएको छ ।
तहअनुसार विश्लेषण गर्दा, प्राथमिक तहमा १२.१ प्रतिशत, निम्न माध्यमिक तहमा ९.३ प्रतिशत र माध्यमिक तहमा ८.२ प्रतिशत प्रतिनिधित्व छ । यी तहहरूमा पुरुषको प्रतिनिधित्व महिलाको भन्दा क्रमशः ९.८ प्रतिशत, २३.७ प्रतिशत र २७.६ प्रतिशत बढी छ ।
अध्ययनले एकातिर शिक्षण पेशामा आदिवासी जनजातिको प्रतिनिधित्व न्यून देखाएको छ भने अर्कोतिर प्रतिनिधित्वमा पनि स्पष्ट लैंगिक असमानता देखिन्छ । प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘शैक्षिक विद्याश्रममा कुनै पनि आदिवासी जनजातिको उपस्थिति छैन । उच्च तहमा प्रतिनिधित्व न्यून हुनु र महिलाको सहभागिता कम रहनु समावेशीकरणका लागि चुनौतीपूर्ण देखिन्छ ।’
अध्ययनमा उल्लेख भएअनुसार विभिन्न सामाजिक तथा राजनीतिक आन्दोलनहरूसँगै आदिवासी जनजातिको प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गर्न नेपाल सरकारले वि.सं. २०५२ सालमा जनजाति उत्थान प्रतिष्ठान कार्यदल गठन गरेको थियो । त्यसपछि वि.सं. २०५४ सालमा राष्ट्रिय जनजाति विकास समिति र वि.सं. २०५८ सालमा आदिवासी जनजाति उत्थान राष्ट्रिय प्रतिष्ठान ऐन जारी भयो । उक्त ऐनमार्फत ५९ जातिलाई आदिवासी जनजातिको सूचीमा समावेश गरिएको थियो ।
अर्थात, औपचारिक रूपमा आदिवासी जनजातिको पहिचान स्वीकार गरे पनि राज्यका विभिन्न निकायमा उनीहरूको सहभागिता बढाउने ठोस उपाय अपनाइएन । वि.सं. २०६२/०६३ को जनआन्दोलनपछि नेपालको अन्तरिम संविधान २०६३ जारी भएसँगै आदिवासी जनजातिको आवाज मूलधारमा समावेश हुन थालेको हो ।
संविधानसभामा ३८ आदिवासी जनजातिका २१६ जना सभासद निर्वाचित भएका थिए । ति सभासदहरूले आदिवासी जनजातिको अधिकार सुनिश्चित गर्न संविधानमै विशेष प्रावधान राख्न माग गर्दै आदिवासी जनजाति सभासद सभा निर्माण गरे । जसअन्तर्गत आदिवासी जनजाति आयोग गठन भएको हो ।
संविधानसभाले आदिवासी जनजातिका अधिकार सुरक्षित गर्न समानुपातिक प्रतिनिधित्वको व्यवस्था तथा संवैधानिक आयोगको स्थापनाको माग गरेको थिए । सोही दबाबकै कारण नेपालको संविधान २०७२ मा आदिवासी जनजाति आयोगको संवैधानिक व्यवस्थापन गरिएको हो ।
आदिवासी जनजातिको अधिकार सुनिश्चित गर्न वि.सं. २०७४ सालमा आदिवासी जनजाति आयोग ऐन जारी गरिएको थियो । यसै ऐनको अधिनमा रही आदिवासी जनजाति आयोगको स्थापना भएको हो । वि.सं. २०७७ सालमा संवैधानिक परिषद्को सिफारिसमा आदिवासी जनजाति आयोगका पदाधिकारीहरू नियुक्त भई आयोग औपचारिक रूपमा कार्यान्वयनमा आएको हो ।
नेपालको संविधान २०७२ ले आदिवासी जनजातिका भाषा, संस्कृति, पहिचान र अधिकारलाई संविधानमै समेट्दै समानुपातिक प्रतिनिधित्वलाई संवैधानिक दायरामा ल्यायो । यद्यपि व्यवहारिक रूपमा आदिवासी जनजातिको सहभागिता अझै पनि सीमित देखिन्छ । आदिवासी जनजातिको सहभागिता बढाउन भूमिका खेल्ने शिक्षण पेशामा पनि उनीहरूको सहभागिता ११.३ प्रतिशत हाराहारीमा मात्रै छ ।
