काठमाडौं : प्रतिनिधि सभा विघटनलाई स्वीकार गर्दै ६ महिनाभित्र चुनाव गराउने जिम्मेवारी तोकेर गठन गरिएको सुशीला कार्की नेतृत्वको अन्तरिम सरकारको विकल्पमा राजनीतिक दलहरूले मत बलियो बनाउँदै लगेका छन् । जेनजी आन्दोलनको सत्ता उलटफेरपछि अभिभावकविहीन बनेको मुलुकलाई अस्थामयी अभिभावकत्व दिनका लागि असोज २७ गते राति कार्कीको नेतृत्वको नागरिक गठन भएको थियो । 

जेनजी आन्दोलनका बेला दल र जेनजीबीच देखिएको तिक्तता विस्तारै सौहार्दताउन्मुख भएसँगै सर्वपक्षीय सरकारको एजेन्डालाई अघि सारिएको हो । आन्दोलनको रापले भागाभाग भएका प्रमुख राजनीतिक दलहरू विस्तारै लयमा फर्किएसँगै उनीहरूले जेनजीका मुद्दा सम्बोधन गर्न यो सरकारको विकल्प खोजिनुपर्ने बताउँदै आएका हुन् । भदौ २३ को मानवीय विध्वंशलगत्तै नेपाली कांग्रेसका नेता विमलेन्द्र निधीले राजनीतिक व्यवस्था, प्रणालीमाथि नै खतरा उत्पन्न भएको भन्दै केपी ओली नेतृत्वको सरकारबाट कांग्रेस अलग भएर राष्ट्रिय वा सर्वदलीय सरकार बनाउनुपर्ने बताएका थिए । 

तर त्यसबेला खासै नसुनिएको निधीको आवाज आन्दोलनको करिब दुई महिनापछि गुञ्जिन थालेका हो ।  केही दिनअघि पूर्वप्रधानमन्त्री एवं नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी ओलीले वर्तमान संकट समाधानका लागि बुँदे मार्गचित्र अघि सार्दै प्रतिनिधि सभाको पुनर्स्थापना र सर्वपक्षीय सरकारको आह्वान गरे । उनले प्रतिनिधि सभाबाट तुरुन्तै संविधान संशोधन गरी संसद् सदस्य नरहेको व्यक्ति पनि चुनावी सरकारको प्रयोजनका लागि प्रधानमन्त्री नियुक्त हुन सक्ने व्यवस्था गर्न र जेनजीसहितको सहभागितामा सर्वपक्षीय सरकार गठन हुनुपर्ने माग अघि सारेका थिए । यो अवस्थामा उनले फागुन २१ गते नै निर्वाचन हुन सक्ने दाबी गरेका थिए । एमालेले संस्थागत रूपमै संसद पुनर्स्थापनामा जाने निर्णय लिएर सांसदहरूको हस्ताक्षरसमेत गरिसकेको छ । 

सुरुमा राजनीतिक दल र तीनका नेताहरूसँग संवाद नै नगर्ने बताएकी प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीले पछिल्लोपटक दल र जेनजीका अगुवासँग पटकपटक छलफल चलाएकी छन् । दलका नेताहरूको अनुहार नै हेर्न नहुने भनेका आन्दोलनकारी जेनजी अगुवाहरूले पनि नेताहरूसँगको सम्बन्धलाई विस्तारै सुधार गर्दै लगेका छन् । उनीहरूले बरू वर्तमान सरकारको काम कारबाहीप्रति नै शंका व्यक्त गर्दै आलाचना गर्न थालिसकेका छन् । सुशीला कार्की नेतृत्वको सरकार बनाउन र मन्त्रीहरू छनोटमा समेत महत्वपूर्ण योगदान गरेका जेनजी अगुवा सुदन गुरुङ सरकारका गृहमन्त्री ओमप्रकाश अर्यालमाथि खनिन थालेका छन् । 

गृहमन्त्री अर्यालको कार्यशैलीप्रति असन्तुष्ट गुरुङले उनको राजीनामा नै माग्न थालेका छन् । यसले सरकारको आयुमाथि प्रश्न उठाएको छ । अर्कोतिर राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीसँगको छलफलमा जेनजी र पुराना दलका नेताहरूबीचको सामूहिक छलफलले सर्वपक्षीय सरकारको ढोका खुल्न सहजीकरण गर्ने विश्लेषण भइरहेको छ । ‘जेनजीका नाममा बनाइएका दर्जनबढी समूहले सरकारलाई फरकफरक ढंगबाट दबाब दिइरहेका र अर्कोतिर दलका नेताहरूसँगको सघन संवादले सर्वपक्षीय सरकारको कसरतलाई सहयोग पुग्ने देखिन्छ,’ विश्लेषक विष्णु पन्थीले भने, ‘तर चुनावी सरकारलाई सबै सरोकारवालाले सहयोग गरेर राष्ट्रको समस्या समाधान चुनावबाटै खोज्नुपर्छ । अन्यथा नसच्चिए फेरि समस्या गिजोलिन सक्छ ।’ 

संसद् पुनर्स्थापनासँगै सर्वदलीय सर्वपक्षीय अन्तरिम सरकारका लागि पुराना राजनीतिक दलका नेताले पहल थालिसकेका छन् । तर त्यसरी सरकार बनाउँदा अहिलेसम्म सत्तामा नपुगेका र भ्रष्टाचारको दाग नलागेका व्यक्तिको खोजी भइरहेको नेताहरूले बताएका छन् । नेपाली कम्युनिस्ट पार्टीका नेता मेटमणि चौधरीले सर्वपक्षीय सरकार बनाएर अगाडि बढ्नुपर्ने बताए । उनले मध्यान्हसँग भने, ‘अहिलेको चुनावी सरकार आफंैले चुनाव गराउनुपर्छ भन्ने ठाउँमा छैन । राजनीतिक दलबीच एउटा सहमति गरेर संसद् पुनर्स्थापना गर्ने र सर्वपक्षीय अन्तरिम सरकार गठन गरेर आमचुनाव गर्न लाग्नुपर्छ । त्यसले मात्रै जेनजी आन्दोलनको माग पूरा गर्न सक्छ ।’ 

संसद पुनर्स्थापनाससँगै युवालाई समेत समेटेर सर्वपक्षीय अन्तरिम सरकार बनाएर चुनावको डिक्लेयर गरेर जानुपर्ने उनको तर्क छ । ‘जेनजी र राजनीतिक दलहरूको बीचमा एउटा सहमति गरेर संसद् बिताउने, सर्वपक्षीय अन्तरिम सरकार  बनाएर अगाडि बढियो भने उहाँहरूले उठाएको प्रत्यक्ष कार्यकारिणीको चुनावको कुरा पनि हुन सक्छ,’ उनले भने । भ्रष्टाचारको अन्त्य, सुशासनको प्रत्याभूति र सामाजिक सञ्जाल निर्वाच सञ्चालनको मुद्दा बोकेर सडकमा निस्किएका युवाको शान्तिपूर्ण आन्दोलन हिंसात्मक बन्दै अन्ततः जेनजीले राज्य सत्ता कब्जा गरेका थिए ।  त्यसपछि राष्ट्रपति राचन्द्र पौडेल, नेपाली सेना र जेनजीबीच तीन दिनसम्मको सघन छलफलपछि पूर्वप्रधानन्यायाशीध सुशीला कार्कीको नेतृत्वमा अन्तरिम सरकार बनाइएको थियो । सो सरकारले आगामी फागुन २१ का लागि प्रतिनिधि सभाको निर्वाचन गर्ने तयारी गरिरहेको छ । तर निर्वाचनका मुख्य सरोकारवाला दलहरू भने निर्वाचन हुनेमा विश्वस्त छैनन् । निर्वाचनभन्दा सरकार परिवर्तनको विषय उनीहरूले जोड दिएका छन् ।