–शंकरमान सिंह 

हामीलाई आर्थिक वृद्धि किन चाहिन्छ ? हाम्रो अर्थतन्त्रलाई वर्षैपिच्छे एउटै आकारमा राख्दा के नराम्रो हुन्छ ? अर्थ व्यवस्था स्थिर रहन सक्दैन । कि त माथि जान्छ कि त तल नै जान्छ । जमेको पानीको पोखरीबाट कुनै बेला दुर्गन्ध आउन थाल्छ । स्थिरताले अन्ततः अर्थतन्त्रलाई ओरालोतिर नै लैजान्छ । 

नेपालमा आर्थिक वृद्धि समस्या र प्रश्नले भरिएको छ । र, सबैभन्दा ठूलो आश्चर्य यो हो कि हामीसँग कुनै जबाफ छैन । सायद, समाधानको कुनै कमी छैन । हामीसँग प्रश्नहरूभन्दा धेरै जबाफहरू र समस्याहरू छन् । त्योभन्दा धेरै समाधानहरू छन् । तर, हामीसँग एउटै समस्याको समाधान पनि छैन । त्यहाँ धेरै समाधानहरू छन् तर सबै समाधानहरू त्यति उत्साहित छैनन् र समस्याहरू छन् । तिनीहरूबीच समन्वय छैन । 

एउटा आधारभूत सत्य यो हो हो कि सबै उत्तरहरू हाम्रा पुराना छन् । हामीले नयाँ जबाफ खोज्न छाड्यौं । नयाँ प्रश्नहरू नयाँ जबाफ चाहन्छन् । नयाँ समस्याले नयाँ समाधानको माग गर्छ । नयाँ मूल्य र नयाँ चेतनाले हामीलाई चुनौती दिन्छ तर हामी पुरानै हुनुमा जोड दिन्छौं । हाम्रो देशले श्रमको सम्मान गर्छ । श्रमको सम्मानका कारण प्रविधिमा कमी आएको छैन । प्रविधिको अभावले गर्दा समृद्धि जन्मिएन । 

मुख्य चुनौती : मुद्रास्फ्रीति 

महँगी निरन्तर बढिरहने हो भने त्यसले समाजमा विद्रोहको स्थिति निम्त्याउन सक्ने तथ्य विश्वका घटनाक्रमले समेत देखाएका छन् । अस्वाभाविक मूल्य वृद्धिका कारण दैनिक जीवनयापनमा नै कठिनाइ देखिएपछि आमनागरिकहरू विद्रोहको अवस्थामा पुग्ने गर्छन् । यस किसिमको असहज परिस्थिति आउन नदिन बजारलाई स्वस्थ र सन्तुलित राख्न एवं अचाक्ली मूल्य वृद्धि हुनबाट रोक्न सक्नुपर्छ । तथ्यांकमा केही घटेको देखिए पनि त्यसको अनुभूत जनताले गर्न सकेका छैनन् ।

कुनै पनि देशमा मूल्य वृद्धिले सम्पूर्ण आपूर्ति शृंखलालाई असर गर्छ र समग्र उपभोग्य वस्तुको मुद्रास्फीति बढाउने छ र क्रय शक्ति घटाउँछ, जसले गरिब जनतालाई आफ्नो खानाका लागि अझ गाह्रो बनाउँछ । 

मुलुकमा निरन्तर देखिएको आर्थिक मन्दीका कारण सबैतिर निराशा मात्र छाएको छ । उद्योग व्यवसाय खुम्चिएका छन् । युवापुस्ता पलायन हुने अवस्था छ । अहिलेको अवस्था अत्यन्तै कठिन छ । तर, यो कठिन अवस्थाबाट हामीले बाहिर निस्किन प्रयास गर्नै पर्छ । अहिलेको निराशालाई आशामा बदल्नका लागि ‘एग्रेसिभ’ नीतिगत सुधार आवश्यक छ । देशमा अर्थतन्त्र चलायमान हुन नसक्नुका प्रमुख कारणहरूमा राजनीतिक अस्थिरता, लगानीकर्तामैत्री नीतिहरूको अभाव, कमजोर पूर्वाधार, नियमित बिजुली आपूर्तिमा अवरोध, विरोधाभासपूर्ण कानुनहरू, कर्मचारीतन्त्रको अक्षमता, अपारदर्शिता र भ्रष्टाचारलगायत रहे । 

नेपाल राष्ट्र बैंकले हालै सार्वजनिक गरेको तथ्यांकअनुसार २०८१ असोजमा उपभोक्ता मुद्रास्फीति ४ दशमलव ८२ प्रतिशत छ । अघिल्लो वर्ष यस्तो मुद्रास्फीति ७ दशमलव ५० प्रतिशत थयो । विगत ३ महिनामा नेपालको कुल वस्तु निर्यात ६ दशमलव १ प्रतिशतले घटेको छ । यो अवधिसम्म ३८ अर्ब ३८ करोड रुपैयाँ बराबरको वस्तु निर्यात भएको छ । अघिल्लो वर्ष यस्तो निर्यातमा २ दशमलव ३ प्रतिशतले कमी आएको थियो । वस्तु निर्यात हुने मुलुकका आधारमा भारत, चीन र अन्य मुलुकतर्फ भएको निर्यात क्रमशः ५ दशमलव ३ प्रतिशत, २४ दशमलव ८ प्रतिशत र ६ दशमलव ६ प्रतिशतले घटेको छ । यो चिन्ता र चासोको विषय हो ।

वस्तुगत आधारमा सोयाबिन तेल, चिया, पार्टिकल बोर्ड, जुत्ता तथा चप्पल, पिनालगायत वस्तुको निर्यात बढेको छ भने जिंक सिट, पाम तेल, अलैंची, जुस, तयारी पोसाक आदि वस्तुको निर्यात घटेको छ । यस्तै, यो अवधिमा कुल वस्तु आयात ४ दशमलव २ प्रतिशतले घटेको छ ।

असोजसम्ममा ३९० अर्ब ७५ करोड रुपैयाँ बराबरको सामान आयात भएको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकका अनुसार असोजसम्ममा खुद सेवा आय २३ अर्ब २९ करोड रुपैयाँले घाटामा छ । अघिल्लो वर्ष यो २९ अर्ब ३९ करोडले घाटामा थियो । चालू खाता १११ अर्ब ८७ करोडले बचतमा छ । अघिल्लो वर्ष चालू खाता ५९ अर्ब ६५ करोडले बचतमा थियो ।

यस्तै, शोधनान्तर स्थिति १८४ अर्ब ९९ करोडले बचतमा छ । अघिल्लो वर्ष शोधनान्तर स्थिति १०१ अर्ब ६६ करोडले बचतमा थियो । यो फन्डामेन्टलले मात्र हामीले सन्तोष लिने ठाउँ छैन । 

अर्थतन्त्रलाई उकास्ने उपाय

मुलुकको अगाडि अहिलेको सकसलाई अन्त्य गर्नु नै मुख्य चुनौती बनेको छ । यस्तोमा केही उपायबाट अर्थतन्त्रलाई लयमा ल्याउन सक्ने देखिन्छ, जसबारे यहाँ चर्चा गरिएको छ ।

लगानीलाई प्रोत्साहन गर्ने

करमा सहुलियत दिएर, कर्मचारीतन्त्रका अवरोधहरू घटाएर र स्थिर व्यापारिक वातावरण सिर्जना गरी लगानीलाई प्रोत्साहन गर्ने । पूर्वाधार, प्रविधि र शिक्षामा लगानीले व्यवसायीहरूलाई आकर्षित गर्न र रोजगारी सिर्जना गर्न मद्दत गर्न सक्छ, जसले आर्थिक वृद्धिलाई बढाउँछ । 

नवप्रवर्तन

प्रोत्साहन र कोषमार्फत अनुसन्धान र विकासलाई प्रोत्साहन गर्नुपर्छ । नवप्रवर्तनले उत्पादकत्व र प्रतिस्पर्धात्मकता बढाउन मद्दत गर्न सक्छ र नयाँ उत्पादन तथा सेवाहरूको नेतृत्व गर्न सक्छ, जसले रोजगारी सिर्जना गर्न र आर्थिक वृद्धिलाई अगाडि बढाउन सक्छ ।

शिक्षा सुधार

श्रम शक्तिको सीप वृद्धि गर्न शिक्षाको गुणस्तरमा सुधार गर्ने । शिक्षाले थप दक्ष जनशक्ति सिर्जना गर्न मद्दत गर्न सक्छ, जसले फलस्वरूप उच्च उत्पादकत्व र उच्च ज्याला, वृद्धिको सद्गुण चक्र सिर्जना गर्न सक्छ ।

पूर्वाधारमा सुधार

सडक, पुल, विमानस्थल र बन्दरगाह जस्ता पूर्वाधारहरूमा लगानी गर्दा व्यवसायहरूलाई सामान र सेवाहरू ढुवानी गर्न सजिलो बनाउन सक्छ र नयाँ व्यवसायहरू आकर्षित गर्न र रोजगारी सिर्जना गर्न मद्दत गर्न सक्छ । 

अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारलाई प्रोत्साहन गर्ने

व्यापार र पूर्वाधारमा लगानी गर्ने बाधाहरू हटाएर अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारलाई प्रोत्साहन गर्ने । अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारले वस्तु र सेवाहरूको बजारको आकार बढाउन सक्छ, जसले उत्पादन, रोजगारी सिर्जना र आर्थिक वृद्धिमा वृद्धि गर्न सक्छ । 

उद्यमशीलतालाई प्रोत्साहन

साना व्यवसाय र स्टार्टअपहरूलाई समर्थन प्रदान गरेर उद्यमशीलतालाई प्रोत्साहन दिनु आवश्यक हुन्छ । साना व्यवसायहरू रोजगारी सिर्जना र नवाचारको प्रमुख स्रोत हुन् र तिनीहरूलाई समर्थन गर्नाले आर्थिक वृद्धिलाई अगाडि बढाउन मद्दत गर्न सक्छ ।

मुद्रास्फीति नियन्त्रण

स्थिर मूल्य र स्थिर अर्थ व्यवस्था सुनिश्चित गर्न मुद्रास्फीति व्यवस्थापन गर्नुपछै । मुद्रास्फीतिले पैसाको मूल्य घटाउन सक्छ, यसले व्यवसायहरूलाई लगानी गर्न र उपभोक्ताहरूलाई खर्च गर्न गाह्रो बनाउँछ, जसले आर्थिक वृद्धिलाई सुस्त बनाउन सक्छ । 

दिगो अभ्यासहरूलाई प्रोत्साहन

व्यवसायहरूलाई दिगो अभ्यासहरू अपनाउन प्रोत्साहन दिनुहोस्, जसले वातावरणको संरक्षण गर्न, स्रोतहरूको संरक्षण गर्न र लागत घटाउन मद्दत गर्छ । यसमा नवीकरणीय ऊर्जा प्रवद्र्धन, रिसाइकललाई प्रोत्साहन गर्ने र फोहोर घटाउनेजस्ता पहलहरू समावेश हुन सक्छन् ।

स्थानीय उद्यमलाई सहयोग

स्थानीय व्यवसायहरूलाई खरिद–स्थानीय अभियानहरू जस्ता पहलहरूमार्फत प्रवद्र्धन गरेर र स्थानीय व्यवसायहरूलाई यस क्षेत्रमा रहन र बढ्नका लागि प्रोत्साहन प्रदान गरेर स्थानीय रूपमा किनमेल गर्न उपभोक्ताहरूलाई प्रोत्साहन दिनुपर्छ । यसले समुदायको भावना सिर्जना गर्न, उद्यमशीलता प्रवद्र्धन गर्न र स्थानीय अर्थतन्त्रमा पैसाको सदुपयोगमा मद्दत गर्न सक्छ । 

वित्तीय पहुँच प्रदान गर्नु

साना व्यवसाय र उद्यमीहरूलाई वित्तीय पहुँच प्रदान गर्नुपर्छ, जसले परम्परागत वित्त पोषण प्राप्त गर्न कठिनाइ हुन सक्छ । यसमा लघुवित्त, क्राउड फन्डिङ वा विशेष परियोजना वा उद्योगहरूका लागि अनुदान र ऋण जस्ता पहलहरू समावेश हुन सक्छन् ।

विकासशील मानव पुँजी

परम्परागत शिक्षा प्रणालीबाट पछि परेका व्यक्तिहरूलाई तालिम र शिक्षाको अवसर प्रदान गरी मानव पुँजीको विकासमा लगानी गर्नु पनि जरुरी छ । यसमा प्राविधिक तथा उद्यमशीलता जस्ता क्षेत्रहरूमा सीपहरू विकास गर्न मद्दत गर्ने व्यावसायिक तालिम, प्रशिक्षकहरू र कार्यक्रमहरू समावेश हुन सक्छन् । उद्यमशीलतालाई प्रोत्साहन गर्ने, पूर्वाधारमा लगानी गर्ने, दक्ष जनशक्तिको विकास गर्ने, नियमावलीलाई सुव्यवस्थित गर्ने, अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारलाई प्रवद्र्धन गर्ने, अनुसन्धान तथा विकासमा लगानी गर्ने र विदेशी लगानीलाई प्रोत्साहन गर्ने सबैले दिगो आर्थिक वृद्धिमा योगदान पु¥याउन सक्छन् । यी रणनीतिहरू लागू गरेर थप गतिशील, प्रतिस्पर्धी र समृद्ध अर्थतन्त्र सिर्जना गर्न सकिन्छ । 

मनोबल उकास्नु, प्रमुख कार्य

अर्थतन्त्र सुधारका लागि निजी क्षेत्रको खस्केको मनोबल उकास्नु पहिलो काम हुन जाने छ, जसका निम्ति सरकार र निजी क्षेत्रबची विश्वासपूर्ण सहकार्य हुनुपर्छ । विप्रेषण आप्रवाह र पर्यटक आगमन बढ्दा पनि बजारमा अपेक्षित माग सिर्जना हुन नसक्नुको मुख्य कारण आमरूपमा विश्वास गुम्नु नै हो । यसका निम्ति विश्वासको वातावरण सिर्जना गर्नु सबैको दायित्व हो । 

निजी क्षेत्रले पनि आफूलाई अर्थतन्त्रको मियोको रूपमा उभ्याउने प्रयत्न गर्ने हो भने खालि सरकारको आलोचना गरेर आफ्ना सबैखाले दोषबाट उन्मुक्ति पाइने विद्यमान चरित्र तत्काल बदल्न जरुरी छ । अर्थतन्त्रमा देखापरेको आयातमुखी चरित्रको विकासमा एउटा मुख्य हिस्सेदारी तथा दोष निर्विकल्प निजी क्षेत्रमै जान्छ ।

अहिले बारम्बार सामाजिक संजालमा आइरहने शब्द हो, असफल राज्य । राज्य संचालनका संयन्त्रहरूले काम गर्न सकेनन् भने त्यो देशलाई असफल राज्य भनिन्छ । राज्यले जनतालाई कतिसम्म मानवीय अधिकार, न्यूनतम आधारभूत आवश्यकता, शिक्षा, स्वास्थ्य, खानेपानी, रोजगारी जस्ता सेवा प्रवाह गर्न सकेको छ वा छैन भन्ने कुरामा नागरिकको सम्बन्ध जोडिएको हुन्छ । यसैबाट र अरू आर्थिक सूचकबाट कुनै पनि मुलुक, सरकार सफल असफल भन्ने कुराको निक्र्योल हुन्छ । 

नेपालमा सरकारमा शक्ति केन्द्रित गरेकामा सो अहिलेसम्म पनि नसच्चिएको, सुशासनको कतिपय प्रश्नमा खरो उत्रन नसकेको स्थिति रहेको तथा संघ र प्रदेश सरकारका बीच पर्याप्त समन्वय हुन नसकेको आदि असफलताका सूची हुन् सक्छन् ।