–अच्युतप्रसाद पौडेल ‘चिन्तन’

देशले समृद्धि चाहेको छ, सुशासनबिना समृद्धि सम्भव छैन । हाम्रो नेतृत्व साढे ३ दशकयतादेखि उस्तै छ । उसले सुशासन दिने भन्यो तर सेवा प्रवाह र सुशासनमा प्रगति छैन । सुशासन दिने संयन्त्रहरू दिन पर दिन कमजोर भइरहेका छन्, धेरै स्थानहरूमा त कर्मचारी आपूर्ति नै गर्न सकिएको छैन ।

अख्तियारमा नडामिने कर्मचारी र नेतृत्व पाउन पनि कठिन भएको छ । हाम्रो समाज देश हितभन्दा दल हिततिर उन्मुख छ । सेवाभन्दा पनि ‘एनी हाउ पैसा कुम्ल्याऊ’ भन्नेमा केन्द्रित देखिँदै छ । ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनलको सन् २०२३ को प्रतिवेदन आएको धेरै भयो । दाँत कुँडिन्छ हेर्दाखेरि, के भनियो पहिले, के हुँदै छ देशमा अहिले ! 

‘समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली’को नारा दिएर नथाक्ने हाम्रो लोकतन्त्र छ तर विगत १० वर्षमा कति नेपालीको ओइरो लाग्यो विदेशतिर, भनिरहनुपरेन । अन्तर्राष्ट्रिय परिवेश सधैं एकनास हुँदैन । खाडी वा मध्यपूर्वका देशमा कुनै संकट आयो भने सबै नेपाली फर्केलान्, तिनको एकैपल्ट व्यवस्थापनमा हाम्रो नेतृत्वको जमर्को के होला ? गत सालको जाजरकोटको भूकम्प, गत २२ असारको प्राकृतिक ताण्डव नृत्य र असोज दोस्रो हप्ताको दृश्य के रह्यो ? हामी फेरि बिर्सने भइसक्यौं । हाम्रो सुशासनको सुगा रटान जहिले पनि उस्तै छ ।

हाम्रो केन्द्रीय नेतृत्वमै खिया लागेको छ । सर्भिस डेलिभरी दिने स्थानीय तहमा दरबन्दी पूर्ति हुन सकेको छैन । ७५३ पालिकाहरूमध्ये २३५ पालिकाहरू निमित्तका भरमा चलेका छन्, प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतहरू पठाउन सकिएको छैन । पालिका प्रमुखहरूको छत्रछायामा उनीहरूले भनेको काम गरिदिनुपर्ने, आफ्नो मनोबलले काम गर्न नपाउने वातावरण छ । कतिपयले आफ्नै मान्छे पूर्ति गर्न रुचाउँछन् । खेताला जस्तै गराएर आफ्नो हितविपरीतको आए हाजिर गर्नै नदिई फर्काउँछन् ।

सिमरा जितपुरका मेयरले कर्मचारी फर्काएको खबर छ । सुरक्षाको समेत अभाव महसुस भई मधेश प्रदेशमा कर्मचारी टिकाउन सकिएको छैन । कानुनले प्रशासन सेवाका कर्मचारी चाहन्छ तर शिक्षा, कृषि, भेटेरिनरी स्वास्थ्यका कर्मचारी तानेर प्रशासनको कार्य संचालन गर्ने गरिएको पाइन्छ । संघीयता भनियो, संघीय निजामती ऐन आएको छैन, ‘एडहक बेसिस’मा निजामती प्रशासन संचालित छ । 

लोकतन्त्रमा जनप्रतिनिधिहरू नै अख्तियारको मुद्दा बोकिरहेका छन् । केन्द्रदेखि प्रदेश र तलसम्मकै कर्मचारीको सूची अख्तियारमा धेरै देखिएको छ । दलभित्र पनि गुट उपगुट भित्रै पसेर राजनीति गर्न नजान्ने कर्मचारी सिटमा टिक्न सक्दैनन् । चुनाव, उपचुनाव भनेकै समयमा हुने तर दरबन्दीअनुसारका कर्मचारी आपूर्ति गर्न नसक्ने हाम्रो लोकतन्त्रलाई के भन्ने ? नेतृत्वलाई के भन्ने ?

डेनमार्कले सुशासन सिकाएको छ । ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनलले सार्वजनिक गरेको गत वर्षको सुशासनको सूचकमा अग्रपंक्तिमा आएको छ, यो देश । पूर्णांक १०० मा ९० पाएको छ । ८५ अंक पाएर फिनल्यान्ड र न्युजिल्यान्ड अघि आए । क्रमशः नर्वे, सिंगापुर, स्विडेन, स्विट्जरल्यान्ड, नेदरल्यान्ड्स, जर्मनी, लक्जेम्बर्ग अग्र १० स्थानमा आएका छन्, कसरी होला ?

हाम्रो नेतृत्वले देशलाई सिंगापुर बनाउने भन्यो, स्विट्जरल्यान्डको संघीयताको लोभ देखायो तर नेपाल बनाउँछु भनेन । नेतृत्व चीन जान्छ, ठूलै डफ्फा लिएर तर त्यहाँका राष्ट्रपतिले यहाँ आउँदा सुशासनमा ध्यान देऊ भनेका थिए । 

अमेरिका पनि हाम्रो नेतृत्व गइरहन्छ । त्यहाँको सुशासन सिकेर आउँदैन । भारत पनि सेवा प्रवाह र सुशासन, उत्पादन र अनुशासनमा अब्बल भइसकेको छ तर यहाँ भने दिनैपिच्छे काण्डहरू ओइरिएका छन् । सक्नेले गहुँत, सुन–पानी पाएका छन्, नसक्ने डामिएर बसेका छन् दिन काट्दै ।

एयरपोर्टमा सुन काण्ड, बालुवाटारमा ललिता निवास काण्ड, बिजुली बक्यौता नतिर्ने, एनसेल घोटाला, सुरक्षण मुद्रण, बाँसबारी जग्गा, नक्सालमा बाल मन्दिर काण्ड, झापामा गिरी बन्धु, नक्कली भुटानी शरणार्थीलगायतका कति काण्डहरू छन् देशमा । अब त कम्बोडिया अन्तर्राष्ट्रिय काण्ड पनि देखापरेको छ ।

दैनिक भ्रमण भत्ता लिँदै संघीयताको केन्द्रलाई भेट्न ११ महिनामा २२ पल्ट काठमाडौं नै आउने नेतृत्व पनि देशले उत्पादन गरेको छ, जापानले डिपोर्ट गर्दा ‘नो नो’ पनि भनिएको छ । राष्ट्रपतिलगायत पूर्वहरूले पाउने सुविधा र अन्य खर्च कति धेरै छ । समान दर्जामा समान तलब उपलब्ध गराउन खर्च धान्न सकिएन रे ! कस्तो नकच्चरो चाला हाम्रो ?

हाम्रो लोकतन्त्रमा नेता सुरक्षित तर जनता असुरक्षित । विरोध ग¥यो भने लोकतन्त्रमाथिको प्रहार भनिन्छ तर लोकतन्त्रको आदर्श र यसको चरित्र पछ्याएको देखिन्नँ । परिवारमा सीमित छ लोकतन्त्र, जसरी राणा शासनमा सीमित घेरामा सीमित थियो ।

सन् २००४ देखि ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनलले विश्वभरिको सुशासनको ग्राफमा नेपाललाई पनि समावेश गर्न थाल्यो । विगत १० वर्षदेखि नेपालले पाएको अंक झण्डै उस्तै छ । १, २ नम्बर तलमाथि होला । ५० अंक नपाउनेलाई सुशासनमा राम्रो मानिन्नँ ।

नेपालले सन् २०२३ को अंक ३५ पाएको, अघिल्लो वर्ष ३४ पाउँदा ११०औं स्थानमा थियो, अहिले १०८औं रहिरहँदा भ्रष्टाचारका काण्डहरू यसै वर्ष नै धेरै उजागर भए । सन् २०१२ मा २७ पाउँदा १३९औं, १३ मा ३१ पाउँदा ११६औं, १४ मा २९ पाउँदा १२६औं, १५ मा २७ पाउँदा १३०औं, १६ मा २९ पाउँदा १३१औं, १७ र १८ मा ३१ पाउँदा १२२ औं र १२४औं, १९ मा ३४ पाउँदा ११३औं, २० र २१ मा ३३ पाउँदा ११७ औं, २२ मा ३४ पाउँदा ११०औं र अहिले १०८ औं हुन पाउनु भनेको गर्व गर्ने विषय होइन । भुटानले ६८ अंक पाएर कसरी २६औं भयो होला ? 

अहिले १८० देशको सूचीमा हाम्रो देश किन तल प¥यो ? फोटो खिचाउन त हामी ठूलाठूलासँग गयौं तर तिनको आचरण यहाँ किन पालन भएन ? दक्षिण एसियामै पनि भारत, माल्दिभ्समा भ्रष्टाचार कम किन होला ? संसारको हरिबिजोक राष्ट्रमा किन परेको छ ?

सोमालिया सुशासनमा, उसले जम्मा अंक ११ पाएको छ । भ्रष्टाचारको अग्रणी देशको नाममा आएको छ ऊ । भेनेजुएला र दक्षिण सुडानले १३ अंक पाएका छन् । यमनले १६ पाएको छ । यिनीहरूलाई हेरेर हामीले चित्त बुझाउने कि ? 

प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्दै भनिएको छ, नेपालमा सुशासनको अवस्था नाजुक छ, डरलाग्दो छ, दण्डहीनताको अवस्था छ, नेतृत्वमा स्वार्थको द्वन्द्व छ, सरकारी प्रयास फितलो छ, अधिकारको दुरुपयोग छ, सार्वजनिक पदाधिकारीमाथि कारबाही होइन, जोगाउने प्रयास भएको छ, व्यापार व्यवसायमा घूसखोरी छ, सूचनामा नागरिकको पहुँच छैन ।

वास्तवमा जहाँ जिम्मेवारीबोध, पारदर्शिता, जबाफदेही हुँदैन, सुशासनको अभाव हुन्छ र यस्तोमा लोकतन्त्र टिक्न सक्दैन, बाँदरको हातको नरिवल हुन्छ । अनुशासन, नीति, नैतिकता, इमानदारीको अभावमा जति कानुनको ठेली बने पनि कार्यरूपमा आउन सक्दैनन् । 

संविधान आफैं बोल्दैन, बोलाउनेहरू आफ्नो अनुकूलको परिभाषा गर्छन् । हाम्रो न्याय प्रणालीमै राजनीतिक भागबन्डा छ, शिक्षामा त्यस्तै छ, सबै कुरा पैसामै गएर अल्झिन्छ । आफ्नै परिवार र नातागोताभित्रकाले मात्र राज्य दोहन गर्न पाउनुपर्ने मान्यता बोकेको छ, हाम्रो संघीयता र लोकतन्त्रले । माटो सुहाउँदो विकासको मोडेल नै छैन । आफ्ना सन्तानलाई पद वितरण गर्ने प्रणाली रहुन्जेल सुशासनको सपना बेकार हुन्छ । दैनिक देखिएका घटनाहरूले सोको पुष्टि गरेकै छ ।

छानबिनको दायरा बाहिर राख्दै सबै विषय नीतिगत निर्णय भन्दै भ्रष्टाचारको मलजल हुँदै छ । त्यही सजिलो गर्न राष्ट्र प्रमुख आफ्नै मान्छे चाहिएको छ । आममाफी ककसले पाए, तक्मा, विभूषण, मान, पदवी ककसले पाए, स्पष्टै छ । कि मूल्यांकनकर्ता विश्व बैंक, वर्ल्ड इकोनोमिक फोरम, ग्लोबल इन्साइट, वर्टेन्सम्यान फाउन्डेसन, वर्ल्ड जस्टिस प्रोजेक्ट, भीडीईएम जस्ता ६ अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाहरूलाई विश्वास नगर्ने ?

साँघुरा र मापदण्डबिना, वडा अध्यक्षहरूको डोजरले पल्टाएको गाउँको उर्वर भूमि किन सिंचन भएन र आमयुवा खाडीतिर धकेलिए ? किन ठूलो व्यापार घाटा र ऋण छ देशमा ? किन यत्रो संघीयता पाल्नुपरेको र गणतन्त्रले देशलाई के दियो ? विशेष आर्थिक क्षेत्र सेजको परिकल्पना भएको कति वर्ष भयो ? किन अहिलेसम्म भैरहवा, सिमरा, पाँचखालका सेजहरूमा झिँगा भन्केका ?

ठूला विमानस्थल बनाउने किन होडबाजी ? १ घण्टाको बाटोमा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल किन थपिरहेको र अर्को बारामा बनाउन भनी रूख ढालेर पर्यावरणमा चुनौती किन त ? फास्ट ट्र्याक अलपत्र किन नि ? कति वर्षमा काम सकिने हो र ? विकास आयोजनाको निरन्तर म्याद थपेर लागत खर्च किन बढाइन्छ ? साँच्चै देशप्रेम गर्ने नेतृत्व देशले कहिले जन्माउँछ त ? 

देशमा विप्रेषणको भारी बढ्दै गर्दा युवाहरूको विदेशमै मृत्युको ग्राफ पनि बढेकै छ । दलले देश बोकेन, देशमा धेरै समस्या छ, मिसन ८४ किन ? जतिबेला पनि चुनाव र आफ्ना मान्छेको मात्र तस्बिर देख्छन् दलका मान्छेहरू । 

आय आर्जनका ढोका बन्द छन्, कृषि उत्पादन छैन, तमाम वस्तुहरू किनेर खान नसक्ने अवस्था छ तर ‘गाउँ फर्क अभियान’ नै भएन । ‘गाउँ छोडो अभियान’ आयो । शहर पसेर पनि काम पाइएन, विदेश पनि कति जाने, के गर्ने ? ‘बर्मा गए पनि कर्म त सँगै जान्छ’, नेपाली उखान त्यसै बनाएनन् पुर्खाले ।

देशको राष्ट्रिय एजेन्डा नै आएन, केवल दलको एजेन्डाले देश समृद्ध हुँदैन । मान्छे नयाँ अनुहारका आए पनि यो प्रणालीबाट देश उँभो लाग्ने देखिएन, अब प्रणालीप्रति निर्मम प्रश्न उठिसकेको छ ।