एजेन्सी : पूरै देश र विश्वलाई चकित पार्दै दक्षिण कोरियाका राष्ट्रपति युन सुक येओलले मंगलबार राति घोषणा गरेको संकटकालीन ‘मार्शल ल’ केही घण्टामै फिर्ता गरे । उनको अप्रत्याशित र अलोकप्रिय कदमपछि विपक्षी दलले राष्ट्रपतिविरुद्ध महाभियोग लगाउने तयारी गरेको छ ।

राति अबेर टेलिभिजन सम्बोधन गर्दै राष्ट्रपति युनले देशलाई उत्तर कोरियाका कम्युनिस्ट शक्ति र राज्यविरोधी तत्त्वहरूबाट उत्पन्न खतराबाट जोगाउन संकटकालीन कानुन लागू गर्न लागिएको बताएका थिए । तर, उनको कदम बाह्य चुनौतीका कारण भन्दा पनि आन्तरिक राजनीतिक समस्याका कारण हतारोमा चालिएको विपक्षीहरूले बताएका छन् ।

उनको कदमको विरोध गर्न हजारौं मानिसहरू संसद्मा भेला भएका थिए । सांसदहरू राष्ट्रपतिको घोषणालाई निष्क्रिय बनाउन आपत्कालीन मतदानका लागि संसद्मा उपस्थित भएका थिए । संसद्मा भएको मतदानले राष्ट्रपतिको घोषणा खारेज गरिदियो भने उनले संसद्को निर्णय स्वीकार गर्दै ‘मार्शल ल’ फिर्ता लिए ।

संसद्मा भएको मतदानमा सहभागी सबै १९० जना सासंद राष्ट्रपतिको कदमको विपक्षमा उभिए । संसद्को कुल सदस्य संख्या ३०० छ । त्यसपछि राष्ट्रपति युनको घोषणा अमान्य ठहर भयो ।

यसैबीच संसद्ले शनिबार राष्ट्रपतिविरुद्ध महाभियोग अघि बढाउने कि नबढाउने भनेर मतदान गर्ने छ ।

दक्षिण कोरियामा राष्ट्रपतिविरुद्ध महाभियोग लगाइएको इतिहास पनि छ । सन् २०१६ मा आफ्ना एक साथीलाई पैसा असुली गर्न सघाएको आरोप लागेपछि तात्कालीन राष्ट्रपति पार्क चुंग हेविरुद्ध महाभियोग लागेको थियो ।

सन् २०१६ मा २३४ सांसदले महाभियोगको प्रस्तावमा राष्ट्रपति पार्कविरुद्ध मत दिएका थिए । त्यसअघि सन् २००४ मा पनि तत्कालीन राष्ट्रपति रोह मु–ह्युनलाई पनि महाभियोग लागेको थियो ।

उनलाई २ महिना निलम्बन गरिएको थियो भने संवैधानिक अदालतले पछि उनलाई फेरि पदमा फर्काएको थियो ।

दक्षिण कोरियामा राष्ट्रपतिविरुद्ध महाभियोग लगाउन संसद् राष्ट्रियसभाका कुल ३०० सदस्यमध्ये दुई तिहाइ अर्थात् २०१ जनाले मत दिनुपर्छ । महाभियोग पारित भएपछि संवैधानिक अदालतमा सुनुवाइ हुन्छ ।

‘मार्शल ल’ लागू हुने घोषणा गर्नुअघि राष्ट्रपति युनले आफ्नो सरकारलाई कमजोर बनाउन विपक्षीहरूले गरिरहेका प्रयासबारे चर्चा गरेका थिए । उनको आदेशपछि केही समय देशमा सेना परिचालन भयो । हेल्मेट लगाएका सैनिक र प्रहरीहरू संसद् भवनमा तैनाथ भएका थिए । 

सेनाले पनि एउटा आदेश जारी गर्दै संसद्को गतिविधि र राजनीतिक समूहबाट हुने प्रदर्शनमा प्रतिबन्ध लगाइएको जनायो । सेनाले संचार माध्यमलाई पनि सरकारी नियन्त्रणमा राख्ने आदेश जारी गरेको थियो ।

तर, दक्षिण कोरियाका राजनीतिज्ञहरूले राष्ट्रपति युनको घोषणालाई तत्कालै गैरकानुनी र असंवैधानिक भएको प्रतिक्रिया दिएका थिए । राष्ट्रपतिकै दल पिपुल्स पावर पार्टी (पीपीपी)का नेताले युनको कदमलाई गलत भनेर आलोचना गरे ।

दक्षिण कोरियामा यसअघि सैन्य शासकको हत्या भएका समयमा सैन्य कानुन लागू गरिएको थियो । सन् १९८७ मा संसदीय प्रजातान्त्रिक व्यवस्था कायम भएपछि यस्तो कानुन कहिल्यै लागू गरिएको थिएन ।