२०८१ मंसिर २७ गते बिहिवार / Dec 12 , 2024 , Thursday
२०८१ मंसिर २७ गते बिहिवार

वामपन्थीहरूको एजेन्डा के ?

ADV
२०८१ मंसिर २१ गते ०६:१०
वामपन्थीहरूको एजेन्डा के ?

–शम्भु कट्टेल

२०८१ सालको हिउँदमा शासन सत्ताबाहिरका निकैवटा वामपन्थी संगठनहरूका राष्ट्रिय सम्मेलन वा अधिवेशनहरू हुँदै छन् । उनीहरूका छलफलका विषयहरूमध्ये अहिले कुन कार्यनीति लिने भन्ने पनि एउटा मुख्य छ । यो विषयमा उनीहरूले शब्दमा जेसुकै लेखे पनि सारमा वैकल्पिक स्थानीय जनसत्ता निर्माणलाई प्राथमिकता दिने कि केन्द्रीय राज्यसत्ताको कस्तो रूपको छाया प्रस्तुत गर्ने भन्ने नै हुन जान्छ । पहिलो कार्यनीति क्रान्तिकारी हो भने दोस्रोचाहिँ परम्परागत हो, यथास्थितिको वरिपरि घुम्ने किसिमको हो । 

कार्ल माक्र्सले मजदुरको सरकारको कुरा गर्दा सम्भ्रान्तहरूको मात्र सरकार हुने कुरामा बानी परेको दुनियाँ चकित भएको थियो । लेनिनले त्यसलाई व्यवहारमै देखाइदिए । माओले किसानहरूको सरकारभन्दा परम्परावादीहरूले पत्यार गर्न सकेका थिएनन् तर लगभग २८ वर्षको कडा कसरतपछि त्यो प्रत्यक्ष व्यवहारमै देखियो ।

रूपचन्द्र विष्टले आफ्नो निर्वाचनी खर्च उठाउन निर्वाचनी पर्चा बेच्दा, भोट किन्ने र विदेशी दूतावाससमेतको पैसाले निर्वाचन खर्च जुटाउने कुरामा बानी परेको दुनियाँ चकित भएको थियो । २०६४ सालको निर्वाचनबाट माओवादीका तर्फबाट नपढेका मैला शहरी खालको लाउन खान नजानेकाहरू संसद्मा आउँदा माओवादीकै सम्भ्रान्तहरूले ओठ लेप्र्याएका थिए । पछि पढेलेखेका सुकिला मुकिलाहरू संसद्मा आएपछि तिनीहरूले के गरे भन्ने कुरा जग जाहेर छ ।

क्रान्ति भनेको यथास्थितिको क्रमभंगता हो, जुन कुरा परम्परागत सोच र अभ्यासमा लागेकाहरूलाई पच्दैन । सुधारवादीहरू केही पचाउन खोजेजस्तो गर्छन् तर घुमाइफिराई यथास्थितिकै घेरोभित्र बस्छन् ।

जनताको शासन भन्ने कांग्रेस राणाकै प्रधानमन्त्रीत्व स्वीकार गर्न पुग्यो, राणाको हातको शासन शाहको हातमा सारेर चित्त बुझाउन थाल्यो । जनताको संविधान भन्ने कम्युनिस्टहरू पुरानै शाही संविधान मातहतको निर्वाचन कसरतमा लागे, संवैधानिक राजतन्त्र स्वीकार गर्न थाले, किसान आन्दोलनले उग्र रूप लियो भन्दै जग्गा कब्जा आन्दोलन ठूला भूमिपतिको विरुद्ध जान नहुने भन्न थाले । नेताहरू स्थानीय जनसंघर्ष र जनसत्ताबाट पछि हटेर शाही संसद्को पुनस्र्थापना, केन्द्रमा देशभक्त र जनतान्त्रिक शक्तिहरूको सरकार, ज्ञानेन्द्र शाहको संसद्को पुनस्र्थापना, जनपरिषद्को विघटन, पुरानै सरकारी कार्यविधिलाई स्वीकृति, शान्तिपूर्ण शहरी आन्दोलन, वैधानिक पार्टी, संसद्वाद आदि बाटोबाट केन्द्रमुखी सत्ताको वरपर घुम्न थाले र परम्परागत सत्ताकै घेराभित्र पुगे । 

अहिले पनि जनसंघर्ष र प्रतिरोध संघर्षको बाटो, साझा उत्पादन अभियानमार्फत स्थानीय जनसत्ता विकासलाई प्राथमिकता दिनुको सट्टा राजनीतिक गोलमेच सम्मेलन, केन्द्रमा संयुक्त वैकल्पिक सरकार, संविधानसभा आदि जस्ता प्राविधिक र सुधारवादी सोचलाई प्राथमिकता दिने र तात्कालिक कार्यक्रम बन्न पुगेको नयाँ जनवादी कार्यक्रमलाई ओझेल पार्नेहरूको कमी छैन ।

आफूलाई क्रान्तिकारी भन्नेहरूले क्रमभंगता बेहोर्न हिम्मत गरेका छैनन्, चिल्लो गाडी र सुकिलो घर छाड्न सकेका छैनन्, शहरी सम्भ्रान्त सभा र टीभी अन्तर्वार्ताहरू छाड्न सकेका छैनन् । कतिले त सरकारी सुरक्षासमेत छाड्न सकेका छैनन् । घुमिफिरी उनीहरू परम्परागत घेराभित्रै सीमित भएका छन् ।

अहिलेको सन्दर्भमा खासमा कम्युनिस्टले आत्मसात् गर्नुपर्ने कार्यनीति कस्तो भन्ने बहस आमरूपमा चल्नुपर्ने हो । अल्पकालीन र दीर्घकालीन प्राथमिकताका एजेन्डा के भन्ने हुनुपर्ने हो । कोसँग मित्रता र सहकार्य भन्ने पनि खुल्नुपर्ने हो । तर, धेरैजसो कम्युनिस्ट भन्नेहरू अलमलमा छन् । आ–आफैं लडिरहेका छन् । उनीहरू एजेन्डामा स्पष्ट छैनन्, जसले आमरूपमा नेपाली कम्युनिस्ट आन्दोलनकै दिशा अनिश्चित गराएको छ ।

ADVADV

सम्बन्धित खबर

Advertise