काठमाडौं : चीन भ्रमणबाट फर्किएपछि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले नेपाल असंलग्न परराष्ट्र नीतिमा रहेको बताए । बीआरआई सम्झौता ऋण नभएको प्रष्टीकरण दिए । नेताहरूका अनुसार प्रधानमन्त्री ओलीका यी अभिव्यक्तिले प्रधानमन्त्री ओली कति दबाबमा छन् भन्ने देखाउँछ । सत्ता गठबन्धनकै नेताहरूका अनुसार भारतले चीन भ्रमणका क्रममा प्रधानमन्त्री ओलीले बीआरआई सम्झौता नगरून् भन्ने थियो । तर, बीआरआई सम्झौता भएपछि भारतले ओलीमाथि फेरि प्रश्न गरेको छ ।
वर्तमान सरकार बनेदेखि नै प्रधानमन्त्री ओली छिमेकी मुलुक भारतको विश्वास खोजिरहेका छन् । प्रतिकारमा उनी र उनी नेतृत्वको सत्ता गठबन्धन एकपछि अर्काे भारतको प्रश्नले घेरिएका हुन् । प्रधानमन्त्री ओली पहिलो विदेश भ्रमण भारतबाटै गर्न चाहन्थे । नेपालको विगतको अभ्यास पनि यस्तै थियो । तर, यो परम्परा किन तोडेको भन्ने प्रश्न पनि उठेको छ ।
भारतले अमेरिकाको चाहना के थियो वा छ भनेरसमेत नेपालमाथि प्रश्न गरेको छ । अमेरिकी सहयोगसम्बन्धी परियोजना (एमसीसी) पास गर्न नेपालमा निकै रस्साकस्सी भएको तर चिनियाँ अवधारणा बेल्ट एन्ड रोड इनिसिएटिभ (बीआरआई) सहजै स्वीकार किन गरेको भन्ने प्रश्न छ ।
कूटनीतिक मामलाका जानकारहरूका अनुसार यसको पनि जबाफ प्रधानमन्त्रीले भारतलाई दिनुपर्ने छ । यीलगायतका विषयले प्रधानमन्त्री ओलीमाथि भारतको विश्वास आर्जन हुने वा नहुने निर्भर हुने छ ।
नेताहरूका अनुसार अमेरिका र भारत दुवै देशले नेपालको वर्तमान सरकारका विषयमा कूटनीतिक रूपमा संवाद थालेका छन् । अमेरिका र भारतीय अधिकारीहरू आन्तरिक संवादमा जुटेका छन् । तर, नेपालका राजनीतिक दलहरूले कसरी ‘मुभ’ लिन्छन् भन्नेमा उनीहरूको चासो छ ।
हुनत भारतसँगको सम्बन्ध सोचेअनुसार सुमधुर हुन नसकेपछि प्रधानमन्त्री चीन भ्रमणमा गएका हुन् । यसमार्फत प्रधानमन्त्रीले खुला कूटनीतिको सन्देश भारतलाई दिएका हुन् ।
सार्वजनिक अभिव्यक्तिमा भने प्रधानमन्त्री ओलीले आफू नेतृत्वको सरकारलाई सबैको साथ र समर्थन रहेको बताउँदै आएका छन् । चीनबाट फर्केपछि पार्टीका पदाधिकारी स्तरमा नेताहरूको अनौपचारिक संवादमा पनि ओलीले यही भनेका छन् र यहीअनुसारको सन्देश प्रवाह गर्न आग्रह गरेका छन् ।
नेताहरूका अनुसार प्रधानमन्त्री ओलीले दुवै छिमेकसँग सन्तुलित सम्बन्ध राखिने कुरा दोहोर्याएका छन् । आफू नेतृत्वको सरकारलाई भारत, चीन, अमेरिकालगायत सबैको समर्थन रहेको र सरकार सबैको विश्वास लिएर अगाडि बढ्ने बताएका छन् ।
संयुक्त राष्ट्रसंघ महासभा जानुअघि प्रधानमन्त्री ओलीले संसद्को रोष्ट्रममै उभिएर छिमेक सम्बन्धमा आफूहरू प्रष्ट रहेको बताएका थिए । चीन भ्रमणबाट फर्किएपछि उनले सार्वजनिक रूपमा ब्याख्या गर्न भने बाँकी छ ।
ओली र भारत सम्बन्ध यस पटक मात्र दुरीमा रहेको भने होइन । भारतीय नाकाबन्दीका बेला ओली नै प्रधानमन्त्री थिए । नेपालको नक्सामा चुच्चे भूभाग समेट्दै गरिएको संविधान संशोधनको पृष्ठभूमिमा पनि प्रधानमन्त्री ओली थिए । ती सबै उतारचढावलाई नयाँ परिवेशमा ओलीले नयाँ ढंगबाट सम्बन्ध सुदृढ गर्दै अगाडि बढ्न चाहेका छन् ।
यसका लागि भारतमा तेस्रोपल्ट प्रधानमन्त्री निर्वाचित नरेन्द्र मोदीको शपथ ग्रहण समारोहलाई ओलीले अवसरका रूपमा उपयोग गर्न चाहेका थिए ।
मोदीको शपथमा सहभागी हुन जान लागेका तत्कालीन प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई प्रमुख सत्ता साझेदारका रूपमा ओलीले आफ्नो पार्टीका एक जना मन्त्रीलाई लिएर जान जोड दिए । त्यसमा ओलीको प्रमुख उद्देश्य थियो– भारतसँग सम्बन्ध सुधार्नु थियो ।
नयाँ सरकार बनेसँगै संसदका प्रमुख २ दलहरू मिलेर बनेको नयाँ सरकारको सन्देश बोकेर परराष्ट्रमन्त्री डा. आरजु राणा भारत भ्रमणमा पनि गइन् । तर, ओलीमाथि भारतको प्रश्न एकपछि अर्को थपर्ने क्रम जारी रहेको नेताहरू बताउँछन् ।
