काठमाडौं : चीन र भारतबीच त्रिदेशीय सीमानामा पर्ने नेपालको भूमि लिपुलेकलाई व्यापारिक मार्ग बनाउने भारत चीनबिचको सहमतिप्रति नेपालका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले असहमति जनाएका छन् । शनिबार चिनियाँ राष्ट्रपति सी जिनफिङसँग भएको द्विपक्षीय भेटवार्तामा प्रधानमन्त्री ओलीले नेपालको बिनाअनुमति गरिएको चीन–भारत सहमतिप्रति असहमति राखेका हुन् ।
शुक्रबार चीन गएको प्रधानमन्त्री ओलीले चिनियाँ राष्ट्रपति सी र भारतीय प्रधानमन्त्री मोदीसँग यस विषयमा कुरा राख्ने बताएका थिए । भदौ ४ गते नेपालको अनुपस्थितिमा दुई छिमेकी मुलुक भारत र चीनले नेपालको भू–भाग लिपुलेक क्षेत्रलाई व्यापारिक नाकाका रूपमा प्रयोग गर्ने सहमति गरेका थिए । सो विषयलाई लिएर नेपालको सदनदेखि सडकसम्म तातेको छ । प्रधानमन्त्री ओलीको चीन र भारत भ्रमणको पूर्वसन्ध्यामा चालिएको दुवै छिमेकी मुुलुकको यो कदमप्रति सबै राजनीतिक दलहरूले आपत्ति जनाउँदै आएका छन् ।
भारत र चीनबीचको सम्झौतामा परेको लिपुलेकबारे केही दशक अगाडिसम्म नेपालको भूमि हो भनेर चिनियाँ पक्षले स्वीकार गरेको थियो । यद्यपि अहिले सोही भूमिलाई चीन र भारतले द्विदेशीय व्यापारिक मार्ग प्रयोग गर्ने सहमति गरेका थिए । सो सहमतिप्रति आपत्ति जनाउँदै संसदमा नेपालका प्रधानमन्त्री ओलीको जवाफ माग भएको थियो ।
नेपालको परराष्ट्र मन्त्रालयले चीन–भारत सहमति स्वीकार्न नसकिने भन्दै लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानी आफ्नो अभिन्न भूभाग रहेको अडानलाई नेपालले कायमै राखेको जनाएको छ । महाकाली नदीपूर्वका लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानी नेपालको अभिन्न भूभाग रहेको तथ्यमा नेपाल सरकार स्पष्ट रहेको भन्दै परराष्ट्र मन्त्रालयले भनेको छ, ‘नेपाल सरकारले भारत सरकारलाई सो क्षेत्रमा सडक निर्माण÷विस्तार, सीमा व्यापारजस्ता कुनै पनि क्रियाकलाप नगर्न आग्रह गर्दै आएको विदितै छ ।’ सो क्षेत्र नेपाली भूभाग रहेको विषयमा नेपालले चीनलाई समेत जानकारी गराइसकेको परराष्ट्र मन्त्रालयले जनाएको छ । नेपालले आफ्नो धारणा प्रस्ट पारेलगत्तै भारतले काउन्टर जबाफ फर्काउँदै सो क्षेत्र पहिलादेखि नै भारतीय भूमि रहेको दाबी गरेको थियो । यस विषयमा प्रधानमन्त्री ओलीले चीन भ्रमणमा आफ्ना विषय स्पष्ट बताउँदै शुक्रबार चीन प्रस्थान गरेका थिए । सोहीअनुसार चिनियाँ राष्ट्रपति सीसँग थियानजिन अतिथि गृहमा भएको भेटमा ओलीले लिपुलेकलाई व्यापारिक मार्ग बनाउने भारत चीनबीचको सहमतिमा आपत्ति जनाएको परराष्ट्र मन्त्रालयका सचिव अमृतबहादुर राईले बताए । ‘नेपाली भूमि लिपुलेकलाई व्यापारिक मार्ग बनाउने विषयमा चीन र भारतबीच भएको सहमतिका विषयमा राष्ट्रपति सीसँग प्रधानमन्त्री ओलीले स्पष्ट रूपमा आपत्ति रहेको कुरा राख्नुभयो,’ परराष्ट्र मन्त्रालयका सचिव राईले भने । साथै सन् १८१६ को सुगौली सन्धिबमोजिम महाकाली पूर्वका सबै भूभाग सार्वभौम मुलुक नेपालकै भएको स्पष्ट पारिएको उनको भनाइ छ । ‘यस मामिलामा चीनले नेपाललाई सहयोग गर्नेछ भन्ने विश्वास नेपालले लिएको छ,’ राईले भने ।
भेटवार्तामा दुई देशबीचको मित्रवत् सम्बन्ध र सहकार्यका विविध क्षेत्रमा कुराकानी भई सम्बन्ध र सहकार्य अभिवृद्धि गर्न दुवै देशका संयन्त्र अग्रसर हुने समझदारीसमेत भएको राईले बताएका छन् ।
नेपाल–चीन पाँचबुँदे सम्झौतामा लिपुलेक नेपालीकै भूमि
तत्कालीन राजा महेन्द्रले चीनसँग सन् १९६१ अक्टोबर ५ अर्थात् २०१८ साल असोज १९ गते चीनको पेकिङमा नेपाल–चीनबीच भएको पाँचबुँदे सम्झौतामा कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुरा नेपाली भूभाग भएको चीनले स्वीकार गरेको थियो ।
नेपाल–चीन सीमा विवाद सुल्झाउन राजा महेन्द्रले चीन भ्रमण गर्दा तत्कालीन परराष्ट्रमन्त्री तुलसी गिरीसमेत सहभागी थिए । पेकिङमा भएको सम्झौतामा नेपालका तर्फबाट राजा महेन्द्र र चीनका तर्फबाट तत्कालीन राष्ट्रपति ल्यु–साओ–चीले हस्ताक्षर गरेपछि नेपाली तथा चिनियाँ प्रतिनिधि मण्डलका सदस्यबीच अंकमालसहित खुसीयाली मनाएको इतिहास छ । यो सम्झौताले अहिले विवाद बनाइएको भूमि नेपालकै रहेको तथ्यले देखाएको छ ।
सन् १९९१ को डिसेम्बर १३ मा भारत र चीनबीच लिपुलेकलाई व्यापारिक नाकाको रूपमा खुला गर्ने सीमा व्यापार सम्झौता भए पनि यो नाका नियमित व्यापारिक प्रयोगमा आएको थिएन । सन् २०१५ मा भारत र चीनले लिपुलेक क्षेत्रलाई व्यापारिक नाकामा विस्तार गर्ने सहमति गरेपछि नेपालले दुवै देशसँग असन्तुष्टि प्रकट गरेको थियो ।
तत्कालीन प्रधानमन्त्री सुशील कोइरालाले भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीसमक्ष पनि त्यसबारे विमति व्यक्त गरेका थिए । नेपाली अधिकारीहरूका अनुसार त्यसबेला चीनले नेपालले पठाएको ‘कूटनीतिक नोट’को उत्तर दिएको भए पनि भारत मौन बसेको थियो । भारतीय रक्षामन्त्री राजनाथ सिंहले २०७७ वैशाखमा दार्चुला–लिपुलेक सम्पर्क सडकको उद्घाटन गर्दा पनि नेपालले विरोध जनाएको थियो ।
