काठमाडौं : सरकारले १७ लाख परिवारलाई जमिन उपलब्ध गराउने तयारी गरेको छ । यसका निम्ति भूमि ऐन ऐन २०२१ मा संशोधन गर्नेगरी बनेको भूमिसम्बन्धी केही नेपाल एन संशोधन विधेयक संसदीय प्रक्रियामा अगाडि बढेको छ ।
यो विधेयक यही भदौ ५ गते प्रतिनिधि सभाअन्तर्गतको कृषि, सहकारी तथा प्राकृतिक स्रोत समितिबाट पास भएको थियो । संसदीय विषयगत समितिबाट पास भएको विधेयकको प्रतिवेदन भदौ ६ गते प्रतिनिधि सभामा पेस भइसकेको छ ।
भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयका अनुसार यो प्रस्तावित विधेयक ऐनमा रूपान्तरित भएपछि १७ लाख परिवारले जमिन पाउनेछन् ।
नेपालमा भूमिहीन दलित परिवारको संख्या ७९ हजार १ सय ४४ परिवार रहेको भूमि समस्या समाधान आयोगको तथ्यांक छ ।
आयोगका अध्यक्ष हरिप्रसाद रिजालका अनुसार भूमिहीन सुकुम्वासी परिवार संख्या १ लाख ६८ हजार ८ सय ८८ छ । यसबाहेक विगतमा भूमि समस्या र सुकुम्वासी समस्या समाधान गर्न भनेर सरकारले नै गठन गरेका आयोगहरूमा जग्गा मागेर निवेदन दिनेको संख्या ८६ हजार ४ सय परिवार छ । दुवैलाई जोड्दा भूमिहीन सुकुम्वासी परिवारको संख्या २ लाख ५५ हजार २ सय ८८ हुन्छ ।
पछिल्लो तथ्यांकमा भने जमिन मागेर आयोगमा निवेदन दिनेहरूमा अव्यवस्थित बसोबासी परिवारको संख्या ८ लाख ७५ हजार ४ सय १० छ । यो सबै जोड्दा १२ लाख ९ हजार ८ सय ४२ हुन आउँछ । जसलाई जमिन उपलब्ध गराउने सरकारको लक्ष्य रहेको छ ।
वन तथा वातावरण मन्त्रालयका अनुसार अव्यवस्थित बसोबासीको नाममा सरकारसँग जमिन माग्नेको संख्या १५ लाख पुग्न सक्छ । मन्त्रालयका सचिव केदारनाथ शर्माले यस्तो जानकारी दिएका हुन् ।
भूमि समस्या समाधान आयोगले ३५ दिने सूचना निकालेर निवेदन मागेको छ । सूचनाको समय सकिएपछि राज्यसँग जमिन माग्नेको यकिन तथ्यांक आउनेछ । ‘राज्यसँग जमिन माग्नेको १५ लाख परिवार पुग्ने अनुमान गरिएको छ,’ गत शुक्रबार कृषि, सहकारी तथा प्राकृतिक स्रोत समितिको बैठकमा भने ।
यो संख्याका परिवारले जमिन पाउन प्रस्तावित विधेयक ऐनमा रूपान्तरित हुनुपर्छ । प्रतिनिधि सभामा रहेको विधेयक सभामा फेरि छलफल हुन्छ । प्रतिनिधि सभाले पारित गरेपछि राष्ट्रिय सभामा जान्छ । राष्ट्रिय सभाले पनि पारित गरेपछि पुनः प्रतिनिधि सभामा आउँछ । राष्ट्रिय सभाले गरेको संशोधन प्रतिनिधि सभाले स्वीकार गरेको खण्डमा सभामुख हुँदै राष्ट्रपतिकहाँ पुग्छ । राष्ट्रिपतिले प्रमाणीकरण गरेपछि ऐनमा रूपान्तरित हुन्छ ।
विधेयक ऐनमा रूपान्तरित भएपछि नेपालमा लामो समयदेखि समस्याका रूपमा रहेका नागरिकले जमिन पाउने नेकपा एमालेका सांसद सूर्यप्रसाद ढकाल बताउँछन् ।
उनी भन्छन्, ‘नेपालमा लामो समयदेखि बसोबास गरिरहेका परिवारले समेत लालपुर्जा पाउन सकिरहेका छैनन् । भालुवाङलगायतका क्षेत्र जो साँच्चै समस्यामा छन् तिनले न्याय पाउनेछन् ।’
विरोधमा जसपा नेपाल
सरकारले १५ लाख परिवारलाई जमिन उपलब्ध गराउनेगरी ऐन बनाउन लागिरहँदा कतिपयले दुरुपयोगको आशंकासमेत गरेका छन् । एक हो– जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) नेपाल । जसपा नेपालले अव्यवस्थित बसोबासीको नाममा सरकारले जग्गा बाँड्न खोजेको भनेर देशव्यापी विरोध प्रदर्शन गर्दै छ ।
जसपा नेपालका महासचिव लालबाबु राउतका अनुसार सोमबारदेखि यही भदौ १५ गतेसम्म विरोध प्रदर्शन गरिनेछ । त्यसबेलासम्म सरकारले आफूहरूको आवाज सुन्ने उसको अपेक्षा छ ।
जसपा नेपालका महासचिव राउतले पनि विज्ञप्ति नै निकालेर विरोध गर्नुपर्नाको कारण दिएका छन् ।
‘भूमि विधेयक जनताको हितमा नरहेको’ भन्दै महासचिव राउतले जारी गरेको विज्ञप्तिमा ‘भू–माफिया, जग्गा दलालको हित हुने र यसबाट वन जंगल विनाश भई तराई÷मधेश मरुभूमीकरण हुने भएकाले आफूहरू विपक्षमा रहेको’ उल्लेख छ ।
जसपा नेपालका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले संसदीय समितिमै आफ्नो फरक मत राखेका थिए । सरकारले भूमि विधेयक जस्ताको तस्तै पास गरे अदालत जाने उनको चेतावनी छ ।
आफूहरूको विरोध र चेतावनीका बीच सरकार अगाडि बढेपछि जसपा सडक संघर्षमै उत्रिएको हो । जसपा नेपालले सरकारले भूमि अध्यादेश ल्याएदेखि नै विरोध गर्दै आएको छ ।
