काठमाडौं : नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमालेले प्रतिनिधिसभामा उपसभामुख इन्दिरा रानाविरुद्ध पदअनुकूल आचरण नगरेको प्रस्ताव लैजाने तयारी गरेका छन् । यसका निम्ति दुवै दलले मंगलबार सांसदहरूको हस्ताक्षर संकलन गरेका छन् । मंगलबार भने प्रतिनिधिसभामा उपसभामुख रानाविरुद्ध कुनै प्रस्ताव दर्ता भएको छैन ।
नेपाली कांग्रेसका प्रमुख सचेतक श्यामकुमार घिमिरेका अनुसार सांसदहरूको हस्ताक्षर संकलनको काम जारी छ । सांसदहरूको हस्ताक्षर भने खाली कागजमा गराइएको छ । खाली कागजमा हस्ताक्षर गर्ने अभ्यास विगतमा पनि रहेको र भविष्यमा पनि रहने भएकाले यसपटक नयाँ कुरा नगरेको प्रमुख सचेतक घिमिरेको जवाफ छ ।
तथापि मंगलबार नै उपसभामुखविरुद्ध प्रस्ताव किन दर्ता भएन ? दुई तिहाइ मत नपुग्ने अवस्था बनेको त होइन ? भन्ने प्रश्नमा उनी जवाफ दिन्छन्, ‘चाहेको बेला दुई तिहाइ मत पुग्छ । पहिले सांसदहरूको हस्ताक्षर संकलन गर्ने कुरा हो, ग¥यौं । बाँकी घटनाक्रम आफैं विकास हुँदै जान्छन् ।’
प्रतिनिधिसभा नियमावलीको नियम २१० मा सभामुख वा उपसभामुखले पदअनुकूल आचरण नगरेको भन्ने प्रस्ताव अगाडि बढाउन सकिने व्यवस्था छ ।
कुनै सदस्यलाई सभामुख वा उपसभामुखले आफ्नो पदअनुकूल आचरण गरेको छैन भन्ने लागेमा प्रतिनिधि सभाका तत्काल कायम रहेको सम्पूर्ण सदस्य संख्याको एक चौथाइ सदस्यले प्रस्ताव लैजान सक्छन् ।
२ सय ७५ सदस्यीय सभामा ६९ जना सांसदले यस्तो प्रस्ताव लैजान सक्छन् । तर पारित गर्न दुई तिहाइ मत आवश्यक पर्छ ।
हाल प्रतिनिधिसभामा २ सय ७४ जना सदस्य छन् । रूपन्देही–३ बाट निर्वाचित दीपक बोहराको निधन भएकाले सो स्थान रिक्त छ । २ सय ७४ सदस्यीय सभामा दुई तिहाइका लागि १ सय ८३ सांसद आवश्यक पर्छ ।
कांग्रेसका ८८ र एमालेका ७९ जोड्दा १ सय ६७ पुग्छ । बाँकी साना दलको साथ लिएर १ सय ८३ पु¥याउनुपर्नेहुन्छ । यो प्रयास पनि कांग्रेस र एमालेले गरेका छन् । दुई तिहाइ मत पुर्याएर उपसभामुख राना हटाउने उनीहरूको चाहना छ ।
उपसभामुख संवैधानिक परिषद्मा सदस्य रहेको पद हो । रानालाई हटाएर कांग्रेसका तर्फबाट निर्वाचित गराउने र संवैधानिक परिषद्मा सहज बनाउने प्रयास कांग्रेस र एमालेको छ । ६ सदस्यीय संवैधानिक परिषद्मा प्रधानमन्त्री अध्यक्ष हुन्छन् । उपसभामुखसहित विपक्षी दलको नेता, सभामुख, राष्ट्रिय सभाको अध्यक्ष र प्रधानन्यायाधीश सदस्य हुन्छन् । यस परिषदले संवैधानिक नियुक्ति सिफारिस गर्छ ।
प्रतिवाद गर्ने विपक्षी रणनीति
कांग्रेस र एमालेले उपसभामुखलाई हटाउने तयारी गरेसँगै त्यसको प्रतिवाद गर्ने निष्कर्षमा विपक्षी दल पुगेका छन् । नेकपा माओवादी केन्द्रको संसदीय दलको कार्यालय सिंहदरबारमा विपक्षी दलहरूको बैठक बस्यो र प्रतिवाद गर्ने निष्कर्षमा पुग्यो ।
माओवादी केन्द्रका प्रमुख सचेतक हितराज पाण्डेका अनुसार रास्वपाले उपसभामुखलाई हटाउने प्रयास कांग्रेस र एमालेले पटकपटक गरेको स्मरण ग¥यो । रास्वपाका उपसभापति डोलप्रसाद अर्यालले यसअघि ३ असोज २०८१ मा रानालाई हटाउने प्रयास भएको बताए । त्यसबेला रोकिएको कदम फेरि अगाडि बढेको भनेर अब यो विषय लिएर जनतामा जानुपर्ने प्रस्ताव राखे ।
माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले सरकारको नियत सही नरहेको ब्रिफिङ गरे । दुई तिहाइ बहुमतको प्रयोग गलत ठाउँमा हुन लागेको भनेर खबरदारी गर्नुको विकल्प नरहेको बताए ।
त्यसपछि विपक्षी दलहरू उपसभामुख हटाउने प्रयासको विरोधमा प्रतिवादमा उत्रने निष्कर्षमा पुगेको हो ।
रास्वपाका प्रमुख सचेतक सन्तोष परियार सरकारले असंसदीय अभ्यास गर्न लागेको बताउँछन् । असंसदीय अभ्यासको प्रतिवाद हुने उनको जवाफ छ ।
