–अच्युतप्रसाद पौडेल ‘चिन्तन’
विश्व २ ध्रुवमा होइन, बहुध्रुवमा अल्झिएको छ अहिले । अमेरिकी डलरले एकछत्र बजार लिइरहेकामा ब्रिक्स देशहरूलाई चित्त बुझेको छैन । खासगरी ब्राजिल, रुस, भारत, चीन, दक्षिण अफ्रिकासहितका देशहरू ब्रिक्समा समाहित छन् र यिनले आफ्नै मुद्राको परिचालन गर्ने अवधारणा ल्याएका छन् । यसमा औपचारिक केही भई नसके पनि डोनाल्ड ट्रम्पले चेतावनी दिइसकेका छन् कि अमेरिकी डलर हितविपरीतका कर्म राम्रो मानिन्नँ । तिनका सामानलाई अमेरिकी प्रवेशमा सत प्रतिशत भन्सार लगाइने छ भनेका छन् ।
अमेरिकी डलरमा मन्दी आउने सम्भावना बढ्दा हालै निर्वाचनबाट विजय प्राप्त गरेका ट्रम्पले निर्वाचन अभियानमै चीनबाट आयात हुने वस्तु तथा सेवामा ६० प्रतिशतसम्म भन्सार लगाइदिने प्रचार गरिसकेका थिए । चीन, अमेरिकाको व्यापार युद्ध छ अहिले, यो शीतयुद्ध चर्कने सम्भावनाका बीच हामी सँगै छौं चीन र भारतका बीचमा । नेपालका प्रधानमन्त्रीले हालै चीनको भ्रमण गरेका छन् र सम्झौतामा भैंसीको मासु निर्यातमा पोथी जातको पशुको अपहेलना भयो भन्दै सामाजिक संजाल तातेको छ ।
उत्तरतिरको मित्र बीआरआईको दौडधुपमा छ, समुद्रपारको अमेरिकी मित्र एमसीसी र एसपीपीको दौडधुपमा । हामी दुवै हातले लिन खोज्छौं, हुन्न हुन्न लोकाचार लिने बेला माना चार ! एमसीसी हुन्न भनियो, सडक प्रदर्शन पनि भयो, व्याख्यात्मक टालो भिरेर छिराउन सफल नै भयो अमेरिका । सन् २०१७ देखि नै थाँतीमा रहेको चीनको बीआरआईलाई चीनले यहाँ पुनर्ताजगी गराउन चाहेको थियो ।
एमसीसी अनुदान जस्तो भने यो होइन र छैन । सम्झौता गराइहाल्लान् भनेर यहाँ प्रधानमन्त्रीको भ्रमणपूर्व निकै रस्साकस्सी पनि भएको देखियो र अन्ततः बीआरआई सम्झौता हुन्न भनेर भनियो । कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाले त्यही भने एजेन्डा नै फरक ढंगको तय भयो ।
नेपाली टोलीले भ्रमणमा ९ बुँदामा सम्झौता ग¥यो, ९ अर्ब रुपैयाँको सहायता भनी दफा दफाबाहिर पनि ल्यायो । तर, एकाएक अर्को सम्झौता पनि भएको तथ्य बाहिर आयो, नाम दिइयो– ‘फ्रेमवर्क अफ बीआरआई कोअपरेसन ।’ सहयोग, सहायता जे भने पनि बीआरआईले सम्झौतामा ठाउँ पायो र दुवै देशले भ्रमणबाट ‘विन विन पोजिसन’को रूपमा आफूलाई उभ्याएको महसुस गरिरहेका छन् ।
बीआरआई वास्तवमा चीनको रणनीतिक योजना हो । यसमा विश्वका १४० देशले सम्झौतामा हस्ताक्षर गरिइसकेका छन् र ९० भन्दा बढी देशमा यो कार्यान्वयनमा पनि गइसकेका छन् । नेपालले अहिलेसम्म औपचारिक हस्ताक्षर नगरे पनि यसमा ७ वर्षअघि नै सहमति जनाइसकेको बुझिन्छ र छिमेकी देशलाई उसले छुटाउन चाहँदैन पनि ।
अन्य ९ बुँदामा सम्झौता भइसकेपछि प्रधानमन्त्रीको भ्रमण सकिन लाग्दा हस्ताक्षरित बुँदाहरू बीआरआईकै फ्रेमवर्कभित्र पर्नेगरी मूल सम्झौता भएको महसुस भएकाले बीआरआईबाट देश अब पछि हटेको अवस्था देखिँदैन । यता एमसीसी, उता बीआरआई दुवैको चेपुवामा पर्ने देखिएको छ देश ।
२ तिर लड्डुको छनक पनि देखिएको छ, हुन्न भन्ने डडेल्धुराको हातमा अमरगढी सिटी हल आउनु र हुन्छ भन्ने हातमा दमक औद्योगिक पार्क आउनु आफैंमा संयोग नहुन सक्छ । यहाँ पनि त ‘विन विन’ नै हो । बाँकी अन्य त यसै पनि आउने नै भए । २ दलको मिलेमतोमा सरकार चलेको छ ।
विगतमा पनि महाकालीदेखि धेरै विषयहरूमा यिनै २ दलले नै विन विन गरेका हुन् । अहिले संसद्मा यो कुरो आएमा दुवैले ह्याकुलाले पेलेर पास गर्ने नै हुन्, अरू त ताली बजाउने हुन् । एमसीसीमा कत्रो रडाको थियो, महाकाली टनकपुरको सन्दर्भमा संसद्मा कत्रो रडाको थियो, यिनले सबै गरेकै इतिहास छ ।
टोखा–छहरे–स्याफ्रुबेंसी–रसुवागढी सडक मार्ग यहाँ चाहिएकै होला । वसन्तपुर ९ तले दरबार पुनर्निर्माणको माखेसाङ्लो पनि छ । कोसी आर्थिक कोरिडर, चक्रपथ दोस्रो परियोजना, हिल्सा– सिमकोट सडक, अरनिको राजमार्ग मर्मत सुधार, कर्णाली आर्थिक कोरिडोर निर्माणमा तीव्रता, जिलिङ–केरुङ–रसुवागढी–चिलिमे २२० केभी प्रसारण लाइन, मदन भण्डारी विश्वविद्यालय, काठमाडौं साइन्टिफिक सेन्टर एन्ड म्युजियम हेर्दा नचाहिने विषय त केही जस्तो लाग्दैन ।
हामी हाम्रो बलबुतामा कमी भइसकेका छौं र विदेशीले नदिए हाम्रो भान्छा पनि नचल्ने भइसकेकाले आईटीलगायतका विषयमा चीनले देखाएको मार्ग हामीले ‘नो नो’ भन्न सक्ने भइसकेका छैनौं । र, हाम्रा प्रधानमन्त्री यसअघि २ पल्ट त्यता भ्रमणमा गइसकेका र हाल मौन बस्ने प्रचण्ड पनि गत वर्ष त्यता गएकै हुन् । आऊ–जाऊ पानी पँधेरो भएपछि केही लिने, केही दिने हाम्रो परापूर्वको संस्कार पनि भइसकेको छ ।
अहिलेको सम्झौता बीआरआईलाई अवरोध नगर्ने नै देखियो । त्यसैको फ्रेमवर्कभित्र छिरेपछि एमसीसीको व्याख्यात्मकभन्दा फरक नहुन सक्छ । मात्र कोमल देशले २ तिरको भिडन्तलाई कसरी थेग्न सक्छ भन्ने कुरा हो । अहिले पनि चीन वैदेशिक सहयोगमा अमेरिका र भारतपछि दोस्रो नै रहेको छ ।
अर्थतन्त्रका उदीयमान छिमेकी देश चीन र भारतको कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा वैदेशिक लगानीको हिस्सा प्रचुर छ । नेपालमा विदेशी लगानीको हिस्सा जीडीपीको शून्य दशमलव शून्य ४ प्रतिशत मात्र देखिएको छ बरु वैदेशिक ऋणको गति तीव्र छ ।
पहिले विदेशी लगानीको प्रतिबद्धता धेरै देखिने प्रत्यक्ष लगानी आउने दर कम हुन्थ्यो, अहिले त प्रतिबद्धता नै घट्ने क्रम देखिएको छ र चालू आर्थिक वर्षको गति हेर्दा यसमा थप निराशा देखिएको छ बरु चालू आ. व.को सुरुमा नेपालीहरू बाहिर गएर वैदेशिक रोजगारीबाट देशमा भित्रिएको विप्रेषण रकम भने उत्साहजनक तरिकाले वृद्धि भएको छ ।
नेपालीहरू स्वदेशको निर्वाचनमा मत हाल्नेभन्दा पनि परिवार भरण पोषणका लागि खाडीमा त्यो पनि अधिक संख्या कामको खोजीमा खाडी र मलेसिया गएको क्रम देखिनु दुवै राम्रो पक्ष थिएन, होइन, नेतृत्वले रोक्न सकेन बरु प्रोत्साहन नै दियो ।
चीन जाँदा पनि प्रधानमन्त्रीले निजी व्यवसायीहरूलाई नेपालमा लगानी गर्न भने तर देशले चाहेअनुरूपको विदेशी लगानी भने आएको छैन । देशको अस्थिर नीति, स्थानीय तहहरूमा आउने अनेकौं उल्झन, मजदुरका समस्या, कर्मचारीमा विवाद, चाहेको बेला व्यवसाय बन्द गर्न कठिन, लगानी फिर्ता लैजान पनि असहज, अतिरिक्त खर्च गर्नुपर्ने, अरू देशले दिएझैं कर छुट आदिको सहजता यहाँ नभएको, प्रक्रियागत सरलीकरण नभएको भन्दै वैदेशिक लगानीमा गति आउन सकेको छैन ।
सन् १९८० को दशकमा आर्थिक उदारीकरणको लहर विश्वव्यापी देखापर्यो । विकासमा देखापरेको उर्लंदो लहरसँग निजी क्षेत्रसँगको हातेमालोले तीव्रता पायो । सन् १९९० मा नेपालको राजनीतिक परिवर्तनपछि निजी क्षेत्रले व्यापकता पाएको, आठौं आवधिक योजना अवधिदेखि सामाजिक, आर्थिक क्षेत्रमा थप वातावरण सिर्जना हुँदा मुलुकमा विकासको लहर देखापरेको पनि हो र उदारीकरणको नीति अवलम्बन गर्दा सुरुमा मुलुकमा सकारात्मक प्रगति देखिएको पनि हो ।
सरकारी स्वामित्वका बैंक, सार्वजनिक संस्थाहरूको निजीकरण अभियानले तीव्रता पाउँदा सुरुमा प्रगतिका संकेतहरू देखिए पनि पछिल्ला दिनहरूमा यसले आशातीत सफलता हासिल गर्न सकेन । मुलुकमा पूर्वाधारको कमी, ऊर्जा संकट, राजनीतिक अस्थिरता, लगानी वातावरणको अभाव, औद्योगिक असुरक्षा, उद्यमी एवं कामदारबीचको असहज सम्बन्धका कारण मुलुकमा निजीकरणको अभियानले भने सार्थकता पाउन सकेन र विदेशी लगानी आकर्षण पनि । सरसर्ती हेर्दा, हालसम्म नेपालमा खर्बौं रकम विदेशी लगानी भइसकेको र यहाँ भित्रिएका लगानीमध्ये ७० प्रतिशत सेवा क्षेत्रका र ३० प्रतिशत मात्र उत्पादन क्षेत्रका छन् ।
चीनमा माओले लिएको नीतिपछि आएका देंग सिआयोले परिवर्तन गरे, सुधारकै रूपमा फेरि हालका सी जिनफिङ आएपछि थप सुधार गरे । अहिले त्यहाँ निजी–साझेदारी मोडलमा अर्थनीति चलेको छ । माओले स्थापना र पछिल्ला नीतिहरू क्रमिक सुधारमा आएको र अतीतलाई पनि नबिर्सेकाले चीन अहिले विश्व सामु दह्रो रूपमा उत्रिएको छ ।
समाज त्यति हाम्रो जस्तो खुला छैन तर अर्थ प्रणाली बन्द छैन । हामीभन्दा कमसल थियो, त्यो देश पहिले र गरिबी व्यापक थियो । सुशासन र दह्रो नेतृत्वले चीनलाई माथि उठायो, हाम्रो नेतृत्व परिवारवादमा छ, दल हित धेरै, देश हित नाम मात्रको गर्छ ।
‘जता मल्कु, उतै ढल्कु’ भन्ने हाम्रो उखान चरितार्थ हुँदै छ । स्थिर रणनीति छैन, पाए दुवै हातले सोहोर्ने हाम्रो बानी बेहोरा छ र सबै मित्र राष्ट्रहरूले हाम्रो व्यवहार बुझिसकेका छन् । यसर्थ, अब ‘सफ्ट लोन’ भन्दै बीआरआई आयो भने अन्यथा मान्नु नपर्ने भएको छ । डडेल्धुरालाई पनि पेडा, दमकलाई पनि पेडा वितरण भएपछि अरू बाँकीलाई सातु–सर्बतबाटै ठिक अवस्थामा ल्याउन सकिन्छ भन्ने मान्यतालाई पनि बिर्सन सकिन्नँ होला ।
उत्पादन वृद्धि गरी निकासीबाट देश आत्मनिर्भर हुनुपर्ने, देशका श्रमशील जनशक्ति स्वदेशमै प्रयोग भई बेरोजगारीको समस्या हल हुनुपर्नेमा देशको अर्थतन्त्र उल्टो चक्रमा जानेगरी नेपालीहरू विदेशिएका छन् । रोजीरोटीको समस्याका कारण र तिनले पठाउने विप्रेषण रकम भने वृद्धि भएकाले हामीले हाम्रो अर्थतन्त्र सुधारोन्मुख भएको भन्दै छौं ।
विगतको तुलनामा विदेशी मुद्रा केही संचिति बढेको, आयात गरिने सामग्रीमा कडाइ गरिँदा अमेरिकी डलर केही बचत भई शोधनान्तर बचत भएको देखिए पनि त्यसले महँगी बढेको, भन्सार राजस्वमा कमी आएको र निजी क्षेत्रकै दबाब खेप्न नसकेर सरकारले आयातको कडाइलाई हटाएर खुकुलो पारिसकेको छ । त्यसैले सबै क्षेत्र खुकुलो गर्ने सरकारी मनशाय देखिन्छ, ऋणमा पनि ।
