–सुरेश कार्की
‘सिल्क रोड’को अवधारणाअनुसार सन् २०१३ मा ‘बेल्ट एन्ड रोड इनिसिएटिभ (बीआरआई) विश्वलाई कनेक्टिभिटी गर्न सी चिनफिङले ल्याएको योजना हो । हाल यसमा १६० भन्दा बढी राष्ट्रहरू जोडिएका छन् । बीआरआई परियोजनालाई अघि बढाउन चीनले एसियन इन्फ्रास्ट्रक्चर इन्भेस्टमेन्ट बैंकको समेत स्थापना गरेको छ ।
नेपालले बीआरआईमा सन् २०१४ मा नै सैद्धान्तिक सहमति दिइसकेको स्थिति हो । अझ सन् २०१७ मा अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महत भएका बेला एसियन इन्फ्रास्ट्रक्चर इन्भेस्टमेन्ट बैंकमा नेपालले शेयर राखेर समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर ग¥यो । सन् २०१९ मा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी भएका बेला क्रस बोर्डर ट्रान्स हिमालयन रेलवेमा सहमति भयो । फलस्वरूप केरुङ–काठमाडौं रेलवे सम्भावित सर्भेसमेत भइरहेको छ ।
बीआरआईले खासगरी सडक संजाल, रेलवे विकास, ट्रान्समिसन लाइन, जलस्रोत विकास, पूर्वाधार विकास, औद्योगिक विकासलगायतमा लगानी गर्छ ।
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको २–५ डिसेम्बर २०२४ को चीन भ्रमणका बेला सत्ताधारी दलमा बीआरआईको फ्रेमवर्कमा समझदारी बन्यो । फलस्वरूप दुवै पक्षबीच सहमति र समझदारी बन्यो । पहिला बीआरआई कार्यान्वयन कार्ययोजना थियो, सट्टामा फ्रेमवर्क फर बेल्ट एन्ड रोड कोअपरेसन थपियो र चीनले स्वीकार गर्यो ।
अर्कातिर, नेपालले परियोजनामा लगानीको मोडालिटीमा परियोजना अनुदान राखेको थियो । त्यसलाई पनि चीनले स्वीकार ग¥यो र अन्तमा चीनले टेक्निकल सपोर्ट एन्ड एड फाइनानसिङ मोडालिटी थप्यो र ४ डिसेम्बरमा सहमति भयो ।
नेपाल–चीनबिच सहकार्यका ९ बुँदामा हस्ताक्षर र सम्झौता भयो, जसमा टोखा–छहरे सुरुङ निर्माण, नेपाल–चीन व्यापार अभिवृद्धि, वसन्तपुर ९ तले दरबार निर्माणसम्बन्धी पत्र आदानप्रदान, भैंसी–राँगाको प्रशोधित मासु निर्यात, विकास निर्माणसम्बन्धी समझदारी, आर्थिक र प्राविधिक सहयोगसम्बन्धी समझदारी, नगद सहयोगसम्बन्धी पत्र आदान्प्रदान, स्वयंसेवी चिनियाँ भाषा शिक्षकसम्बन्धी समझदारी, नेपाल टेलिभिजन र चाइना मिडिया ग्रुपबीच प्रविधि र संचारमा समझदारी । अर्कातिर, नेपाल र चीनले १२ बुँदे संयुक्त वक्तव्य प्रकाशन गरे ।
बीआरआईको एसियन इन्फ्रास्ट्रक्चर इन्भेस्टमेन्ट बैंकमार्फत कुनै पनि परियोजनामा समझदारी र सम्झौता भएन । विगतमा भएका समझदारी र सम्झौताअनुसार भएका आयोजना, कार्यक्रमलाई यथाशीघ्र सम्पन्न गर्ने पुनः समझदारी भएका छन् ।
तत्कालीन नभएर दीर्घकालमा दुवै पक्षले समझदारी र सम्झौता गरी निम्न आयोजना कार्यान्वयन गर्न नेपालले प्रस्तावित गरेको छ ।
टोखा–छहरे सुरुङ मार्ग, हिल्सा–सिमकोट सडक, किमाथांका–खाँदबारी सडक र पुल, जिलोङ–केरुङ–काठमाडौं सीमापार रेलमार्ग, काठमाडौं–हेटौंडा पोडवे, जिलोङ–केरुङ–रसुवागढी चिलिमे २२० केभी प्रसारण लाइन, काठमाडौं साइन्टिफिक सेन्टर एन्ड साइन्स म्युजियम, नेपाल–चीन औद्योगिक मित्र पार्क दमक, अमरगढी सिटी हल, मदन भण्डारी विश्वविद्यालय, स्पोर्ट्स एन्ड एथ्लेटिक्स कम्प्लेक्स निर्माणलगायत छन् ।
चीनले यस भ्रमणका बेला ५० करोड युआन नगद अनुदानको घोषणा ग¥यो । सी चिनफिङ सन् २०७६ मा नेपाल आउँदा ५६ अर्ब रुपैयाँ सहायता घोषणा गरेका थिए । यसरी अनुदान र सहायता गरी चीनले अहिलेसम्म १ खर्ब १२ अर्ब रुपैयाँ घोषणा गरे पनि नेपालले कुनै परियोजना अघि सार्न सकेको छैन । फलस्वरूप अनुदान र सहायता घोषणामा सीमित भयो ।
नेपालमा बीआरआईको एसियन इन्फ्रास्ट्रक्चर इन्भेस्टमेन्ट बैंकमार्फत कुनै पनि परियोजना अघि बढ्न सकेको छैन । पोखरा एयरपोर्टको अनुदान र सफ्ट लोन एसियन इन्फ्रास्ट्रक्चर इन्भेस्टमेन्ट बैंकबाट नभएर एक्जिम बैंकबाट आएको हो ।
जसरी सम्झौताहरू भएका छन्, ती सम्झौताहरू कार्यान्वयनमा जान सकेका खण्डमा मात्र त्यसले अर्थ राख्छ । सम्झौता गर्न तम्सिने तर कार्यान्वयनमा उदासीन हुने प्रवृत्तिले कहिल्यै विकास गर्दैन । बीआरआई सम्झौता र सोसँगै भएका अन्य सम्झौता कार्यान्वयन गरेर जानु हाम्रो स्वार्थअनुकूल नै हुन्छ । विगत जसरी सम्झौता हुने र स्वयं कार्यान्वयनको पाटोमा उदासीनता देखाउने प्रवृत्तिले कहीँ पुगिँदैन । नेतृत्वमा हेक्का रहोस् ।
