–लेखराज रेग्मी
नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीको गठनकालदेखि नै सामन्तवादसँग किसान, मजदुर वर्गको अन्तर्विरोध अर्थात् राजतन्त्रसँग नेपाली जनताको अन्तर्विरोधलाई प्रधान मानियो । २००७ सालको क्रान्ति, भारतीय हस्तक्षेपको कारण राष्ट्र र राष्ट्रिय हितमा परेको प्रतिकूल प्रभाव र त्यसपछि जनताको विरोध दबाउन भारतीय सेनाको परिचालन जस्ता घटनाहरूले हाम्रो चेतनामा बाह्य शक्तिप्रतिको बुझाइ बेग्लै बनाइदियो ।
सँगै, भारतीय विस्तारवाद र उसको पक्षधर देशीय राजनीतिक शक्ति र प्रवृत्तिविरुद्ध राजासँग मिल्नुपर्ने मान्यताको विकास भयो । नेपाली कम्युनिष्ट आन्दोलनमा देखापरेको विवाद, प्रधान अन्तर्विरोधसम्बन्धी अस्पष्टताको कारक रहेको र यसको तदर्थवादी निकासको रूपमा चौथो महाधिवेशनले दुवैसँगको अन्तर्विरोध समान र एकीकृत ढंगले प्रधान अन्तर्विरोध रहेको निष्कर्ष निकालेको थियो ।
केशरजंग रायमाझीको राजावादी तथा खु्रस्चोभपन्थी लाइनलाई यसले कमजोर बनाए पनि २ फरक अन्तर्विरोधलाई समानान्तर र वैकल्पिक प्रधान अन्तर्विरोध बनाउने र आन्दोलनलाई यता न उताको बनाइरहने प्रवृत्तिलाई पूर्ण रूपले चिर्न सकिएको थिएन ।
तात्कालिक मालेलगायत केही समूहहरू लामा विशेषणहरूसहितको घरेलु प्रतिक्रियावादको भ्रामक परिभाषामा अल्झिए । तर, प्रधान अन्तर्विरोध सम्बन्धमा सबै समूहहरू चौथो महाधिवेशनविरुद्ध उभिए । चौथो केन्द्रीय समितिको विघटनसँगै चौथो महाधिवेशनमा विभाजन आयो । त्यसको एउटा घटक निर्मल लामाको नेतृत्वमा चौथो महाधिवेशन समूहको रूपमा अस्तित्वमा आयो ।
यसले औपचारिक रूपमा आधारभूत अन्तर्विरोधहरूको निक्र्याेल गर्यो र सामन्तवादसँगको अन्तर्विरोधलाई प्रधान अन्तर्विरोध रूपमा सु–स्पष्ट किटानी ग¥यो । यसरी प्रधान अन्तर्विरोधको अन्योलको अन्त्य भयो ।
यो ऐतिहासिक तथ्य नेकपा (एकता केन्द्र)को स्थापनासँगै स्थापित भयो । तर, २०६२/०६३ को जनआन्दोलन र खासगरी नयाँ संविधान घोषणासँगै नेपाली जनआन्दोलन र राजनीतिक आन्दोलनमा पुनः प्रधान अन्तर्विरोधबारे डरलाग्दो भ्रम अन्योल र अकर्मण्यता देखापरिरहेको छ ।
यस्तो स्थितिमा समाजवाद र साम्यवादका पक्षधरहरूमा जुन प्रकारको गत्यावरोध विभाजन र किंकर्तव्य बिमूढता देखापरिरहेको छ, यसले प्रधान अन्तर्विरोधको किटानीबिना समाधान हुन सक्दैन ।
वैश्विक अन्तर्विरोधहरूमा आज पनि पुँजी र श्रमबीचको अन्तर्विरोध सार्वभौम आधारभूत सार्वत्रिक अन्तर्विरोध हो । तर, वैश्विक पुँजी बजारमा वित्तीय पुँजीले मुख्य स्थान ओगटेको छ । सिन्डिकेट जस्तै एउटा नयाँ संस्थागत उपकरण अगाडि आएको छ, कन्सल्टेन्सी, जसले वित्तीय पुँजीलाई मुद्रा प्रणाली र बैंकहरू जस्तै सहयोग गर्छ ।
श्रममा विकास भएको ठेक्का प्रणाली र श्रम तथा रोजगार एजेन्सीहरूले ट्रेड युनियनहरूलाई मोलतोल र संघर्षको औजार रहन दिएनन् । यी सबै कारणहरूले पुँजी र श्रमको सम्बन्धको स्वरूपमा फेरबदल भएको छ र आन्दोलनमा एक प्रकारको भ्रम देखिएको छ ।
यससँगै कृषि र उद्योगमा देखिने यान्त्रीकरणमा आएको स्वचालित र डिजिटल प्रविधिले पनि उत्पादनमा श्रम सम्बन्धको स्थिति केही बदलिएको छ र अदक्ष श्रमिकहरूको रोजगारी घटेको मात्र छैन, बेरोजगारहरूको वृद्धि गुणात्मक छ । यसले आर्थिक विकास नभइरहेका देशहरूलाई परनिर्भर र आयातमुखी मात्र बनाएको छैन, उनीहरूका सार्वभौम सम्प्रभुतामा चुनौती थपिएको छ ।
पुँजीको बहुराष्ट्रिय स्वरूपले आन्तरिक अर्थतन्त्रको विकासमा अवरोध मात्र होइन, पुँजीपति वर्गको राष्ट्रिय चरित्र पनि विघटन गरिरहेको छ । साम्राज्यवादी देशहरू र उत्पीडित देश राष्ट्र र राष्ट्रियताबीचको अन्तर्विरोध विगतझैं स्पष्ट र सपाट ढंगले पर्गेल्न नसकिनेगरी जटिल बन्ने गरेको छ ।
नवउदारवाद अर्थ व्यवस्था र राज्य व्यवस्थामा यसरी गुजुल्टिएको छ कि राष्ट्रिय मुक्ति आन्दोलनको स्वरूप र संश्रयबारे विगतका संश्लेषणहरू अपुष्ट लाग्न थालेका छन् ।
पछिल्ला दिनमा विकास भइरहेको अन्तरसाम्राज्यवादी वैश्विक अन्तर्विरोध पनि नयाँ विकसित स्थितिको आधारमा पुनर्विचार गर्नुपर्ने स्थिति छ । यसले साम्राज्यवाद र उत्पीडित देशहरूको अन्तर्विरोधबारे पनि सोच्नुपर्ने स्थिति तय गरिदिएको छ ।
यतिबेला शास्त्रीय माक्र्सवादले विगतमा निक्र्योल गरिसकेका सार्वभौम तथा आधारभूत अन्तर्विरोधमा पुनः स्पष्टताको आवश्यकतालाई देखाइरहेको छ । यस कारण समाजवादी शिविर र साम्राज्यवादबीचको अन्तर्विरोधलाई बदलिएको परिस्थितिको आधारमा पहिचान गर्नुपर्ने भएको छ । यतिबेला सतहमा देखिएको वैश्विक ध्रुवीकरण र २ ध्रुवीय शक्ति सन्तुलनबारे पनि पुनर्मूल्यांकन गरिनु आवश्यक छ ।
(रेग्मी, वामपन्थी नेता हुन् ।)
