–शंकरमान सिंह

राष्ट्र बैंकको मौद्रिक नीतिले मूल्य स्थिरतालाई प्राथमिक उद्देश्यका रूपमा लिएको छ । नेपालमा हालैको समय महँगी बढेको छ । हालै नेपाल राष्ट्र बैंकले सार्वजनिक गरेको आर्थिक वर्ष २०८१/०८२ को साउन–कात्तिक ४ महिनाको वित्तीय अवस्थामा उपभोक्ता मुद्रास्फीति ५ दशमलव ६ प्रतिशत पुगेको छ ।

अघिल्लो आ. व. कात्तिकमा यस्तो मुद्रास्फीति ५ दशमलव ३८ प्रतिशत रहेकामा यो वर्ष बढेर ५ दशमलव ६ प्रतिशत पुगेको देखिन्छ । २०८१ सालको साउनदेखि कात्तिकसम्ममा खाद्य तथा पेय पदार्थ समूहअन्तर्गत तरकारी उपसमूहको वार्षिक बिन्दुगत उपभोक्ता मूल्य सूचकांक ३३ दशमलव ९९ प्रतिशत, दाल तथा गेडागुडी १० दशमलव ७८, खाद्य तथा खाद्यजन्य पदार्थ १० दशमलव १५ र घीउ तथा तेलको ९ दशमलव २९ प्रतिशत बढेको छ ।

नेपाल राष्ट्र बैंकका अनुसार खाद्य तथा पेय पदार्थ समूहको मुद्रास्फीति ९ दशमलव १ प्रतिशत, गैरखाद्य तथा सेवा समूहको मुद्रास्फीति ३ दशमलव ६५ प्रतिशत छ । अघिल्लो वर्ष सोही अवधिमा यी समूहको मुद्रास्फीति खाद्य समूहमा ५ दशमलव ९८ प्रतिशत र गैरखाद्यमा ४ दशमलव ९९ प्रतिशत थियो ।

सर्सरी हेर्दा, ४ महिना (साउन–कात्तिक)मा खाद्य तथा पेय पदार्थ समूहअन्तर्गत तरकारी उपसमूहको वार्षिक बिन्दुगत उपभोक्ता मूल्य सूचकांक ३३ दशमलव ९९ प्रतिशत, दाल तथा गेडागुडी १० दशमलव ७८, खाद्य तथा खाद्यजन्य पदार्थ १० दशमलव १५ र घीउ तथा तेलको ९ दशमलव २९ प्रतिशत बढेको छ । 

यस्तै, मरमसला उपसमूहको १ दशमलव ४१ प्रतिशत, चिनी तथा चिनीजन्य पदार्थ १ दशमलव २८ प्रतिशत र माछा तथा मासुको शून्य दशमलव ०२ प्रतिशत घटेको छ । यसैगरी, गैरखाद्य तथा सेवा समूहअन्तर्गत विविध वस्तु तथा सेवा उपसमूहको वार्षिक बिन्दुगत उपभोक्ता मूल्य सूचकांक १० दशमलव ४१ प्रतिशत, मदिराजन्य पेय पदार्थ ६ दशमलव ३५ प्रतिशत, कपडाजन्य तथा जुत्ता–चप्पलको ४ दशमलव ५७ प्रतिशत र सुर्तीजन्य पदार्थको ४ दशमलव २४ प्रतिशत बढेको छ । 

मूल्य वृद्धि मुद्रास्फीतिले एक निश्चित अवधिमा, सामान्यतया १ वर्षमा वस्तु र सेवाहरूको इकाई कति महँगो भएको छ भन्ने मापन गर्छ । यो अर्थशास्त्रमा सबैभन्दा परिचित शब्दहरूमध्ये एक हो । बैंक, वित्तीय संस्थासँग लगानीयोग्य पुँजीको अधिकता र ऋणको मागमा कमी, विप्रेषणबाट करिब १८ महिनाको आयात धान्न पुग्ने विदेशी मुद्राको सञ्चिति, ब्याज दर कम आदि मुद्रास्फीतिका कारक हुन सक्छन् । 

देश आयातीत वस्तुमा निर्भर हुँदा मुद्रास्फीति पनि आयात हुने विज्ञहरू बताउँछन्, जसले जनताको दैनिक जीवनमा प्रत्यक्ष प्रतिकूल प्रभाव पार्छ । विज्ञहरूले सबैभन्दा बढी चिन्ता गर्ने मुद्दाहरू बेरोजगारी र मुद्रास्फीति हुन्, जसलाई कुनै पनि राजनीतिक दलहरूले गम्भीर रूपमा उठाएको देखिन्नँ ।

यो स्पष्ट छ कि सरकार आफ्नो उपस्थिति देखाउन र जनताको पीडाप्रति चासो नदेखाउँदा जनताले सास्ती भोग्नुपरेको छ । देशमा बढ्दो बेरोजगारी र बढ्दो मुद्रास्फीतिलाई सम्बोधन गर्ने कुनै पनि राजनीतिक दल जनताको पीडा सम्बोधन गर्न गम्भीर छैनन्, न त कुनै प्रतिबद्धता नै गरेका छन् । यो जनता र देशका लागि अत्यन्तै दुर्भाग्यपूर्ण हो । 

जबसम्म सरकारले राम्रो समष्टिगत, वित्तीय र मौद्रिक नीतिहरू कायम राख्न सक्छ, तबसम्म त्यो प्रकारको आर्थिक स्थायित्व हुन्छ । नेपालको सबैभन्दा ठूला व्यापारिक साझेदार भारत र चीन रहेकाले भारतको आर्थिक स्थिति राम्रो रहेकाले नेपालका लागि राम्रो भएको मत राख्नेहरू छन् । नेपाल पनि भाग्यमानी छ किनभने रेमिट्यान्स उपलब्ध गराउने विदेशी कामदारहरूको ठूलो संख्या छ । 

आईएमएफले आगामी केही वर्ष मूल्य वृद्धि र अनिश्चितता रहने उल्लेख गर्दै मौद्रिक नीतिले मूल्यमा स्थिरता कायम राख्ने प्रयास गर्नुपर्ने र आर्थिक नीतिले जीवनयापनको लागत घटाउनेगरी लक्षित हुनुपर्ने जनाएको छ । यद्यपि, यी नीतिहरू धेरै लचिलो हुन÷नहुनेसमेत औँल्याएको छ ।

हाल नेपालको बजारमा महँगीको मार थेगी नसक्नु तवरले बढेको छ । चालू आर्थिक वर्षको सुरुवातदेखि नै महँगी सरकारको नियन्त्रणभन्दा बाहिर गएको देखिन्छ । नेपालमा एकै पटक दोब्बर मूल्य वृद्धि हुनु आफैँमा चिन्ताको विषय हो । 

महँगी बढ्नु स्वाभाविक प्रक्रिया भए पनि अस्वाभाविक किसिमको वृद्धि कुनै अर्थमा पनि उचित हुँदैन । महँगी निरन्तर बढिरहने हो भने त्यसले समाजमा विद्रोहको स्थिति निम्त्याउन सक्ने तथ्य अन्य मुलुकहरूका घटनाक्रमले समेत देखाएका छन् ।

अस्वाभाविक मूल्य वृद्धिका कारण दैनिक जीवनयापनमा नै कठिनाइ देखिएपछि आम नागरिकहरू विद्रोहको अवस्थामा पुग्ने गर्छन् । यस किसिमको असहज परिस्थिति आउन नदिन बजारलाई स्वस्थ र सन्तुलित राख्न एवं अचाक्ली मूल्य वृद्धि हुनबाट रोक्न सक्नुपर्छ । 

नेपालमा यसरी समयसँगै नेपालको कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जीडीपी) बढ्दै गएको देख्न सकिन्छ । सँगै, रेमिट्यान्स प्रवाह पनि बढ्दै गएको छ । कुल गार्हस्थ्य उत्पादन र विप्रेषण आप्रवाहबीचको सम्बन्ध निकै उच्च (९८ दशमलव ६५ प्रतिशत) छ ।

कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा वृद्धि हुनु भनेको जनताको क्रय शक्तिमा वृद्धि हुनु हो र रेमिट्यान्सले आमनेपालीलाई सहयोग गरिरहेको छ । पहिलेभन्दा धेरै आरामदायी जीवन बिताउन सकेको हामीले देखेका छौँ । तर, केन्द्रीय तथ्यांक कार्यालयले नेपाल स्ट्यान्डर्ड लिभिङ सर्भेले रेमिट्यान्सको रूपमा प्राप्त हुने ठूलो रकम उत्पादन क्षेत्रमा उपयोग हुन नसकेको देखाएको छ बरु उपभोगमा प्रयोग भइरहेको देखाएको छ, जुन नेपालका लागि दीर्घकालीन चिन्ताको संकेत हुन सक्छ ।

रुस तथा युक्रेनको युद्धका कारण विश्वभर सिर्जना भएको आपूर्ति प्रणालीको समस्या तथा नेपालमा नै पनि उत्पादनमा कमी आएका कारण आयातीत अर्थतन्त्र रहेको नेपालमा महँगी बढेको हो भन्नुमा अत्युक्ति नहोला । मूल्य वृद्धिले सम्पूर्ण आपूर्ति शृंखलालाई असर गर्छ र समग्र उपभोग्य वस्तुको मुद्रास्फीति बढाउने छ र क्रय शक्ति घटाउँछ, जसले गरिब जनतालाई आफ्नो खानाका लागि अझ गाह्रो बनाउँछ । 

नेपालकै सन्दर्भमा हेर्ने हो भने पनि २०४६ सालयता र हालैका सरकारहरूबाट समेत प्रत्येक वर्ष अर्थमन्त्रीले अत्यावश्यक वस्तुहरूको मूल्य बढ्न नदिने र नियन्त्रणभित्र राख्ने आश्वासन दिए पनि व्यवहारमा ती कुरा लागू हुन सकेका देखिँदैन । अर्थशास्त्रीहरूद्वारा भनिने उच्च दरको मूल्य वृद्धिबाट हुने नकारात्मक परिणामहरूको बोध हुँदाहुँदै पनि त्यसलाई रोक्न नसकी यो मुद्रास्फीतिको दर विगतका वर्षहरूमा तीव्र तर हुँदै जाने क्रम देखापरेको छ ।

सामान लुट्ने लुटेरा र मुद्रास्फीतिबीचमा समानता रहेको केही विद्वान् लेखकहरू बताउँछन् । यी २ बीचमा खास भिन्नता के छ भने, लुटेराहरू दृश्यवान् हुन्छन्, मुद्रास्फीति अदृश्य हुन्छ । लुटेराबाट हुने १ जना वा केही व्यक्ति पीडित हुन्छन् भने मुद्रास्फीतिबाट सारा राष्ट्रलाई पीडा हुन्छ । लुटेरा अदालतको कठघरामा उभिनुपर्ने हुन्छ तर मुद्रास्फीति कानुनतः मान्य हुन्छ । 

हालैका महिनाहरूमा खाद्यान्नको मूल्यमा उल्लेखनीय प्रतिशतले वृद्धि भएको छ । यस्तो देखिन्छ, यो एक विश्वव्यापी समस्या हो । हाम्रा छिमेकी मुलुक चीन र भारतमा पनि मुद्रास्फीति यो सबैभन्दा हानिकारक समस्याका रूपमा देखापरेको छ । मुद्रास्फीतिको तरबार यी विश्वव्यापी आर्थिक शक्तिद्वारा प्राप्त वृद्धिको आश्चर्यजनक दर कटौती गर्न कटिबद्ध छन् । नेपाल एक अपवाद देश हुन सक्दैन । मुद्रास्फीति एक समस्या भएको छ । 

नेपालमा मूल्य वृद्धि मापन गर्न नेपाल राष्ट्र बैंकले आधार वर्ष परिवर्तन गर्ने कुरा सार्वजनिक भएको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकले आ. व. २०८०/०८१ लाई आधार वर्ष बनाउने भएको छ । समयको अन्तरालसँगै उपभोक्ताको व्यवहारमा परिवर्तन आएको भन्दै नेपाल राष्ट्र बैंकले बजारमा वस्तु तथा सेवाको उपलब्धतामा आएको परिवर्तन तथा प्रादेशिक संरचनालगायतका कारणले आधार वर्ष परिवर्तन गर्न लागेको जनाएको छ ।

नेपाल राष्ट्र बैंकले २०८० साउनदेखि २०८१ असार मसान्तसम्म देशका ७७ वटै जिल्लाबाट तथ्यांक संकलन गर्ने बताएको छ । यसबाट वास्तविक मुद्रास्फीतिको अवस्थाको दृश्य देखिने अपेक्षा गर्न सकिन्छ ।

मुद्रास्फीति नियन्त्रण गर्नु केन्द्रीय बैंक र सरकारहरूको प्रमुख उद्देश्य हो । मुद्रास्फीति व्यवस्थापन र नियन्त्रण गर्नका लागि यहाँ धेरै उपायहरू छन् । मौद्रिक नीति समायोजन, ब्याज दर परिवर्तन, केन्द्रीय बैंकहरूले मुद्रा आपूर्ति र उधारो कम गर्न ब्याज दर बढाउन सक्छ, जसले मुद्रास्फीति कम गर्न मद्दत गर्न सक्छ ।

खुला बजार संचालन सरकारी धितोहरू बेच्दा मुद्रास्फीतिको दबाब कम गर्दै अर्थ व्यवस्थाबाट अतिरिक्त तरलता लिन सक्छन् । सरकारी खर्चमा कटौतीले अर्थतन्त्रमा माग घटाउन मद्दत गर्न सक्छ । बढ्दा करहरूमा उच्च करहरूले ‘डिस्पोजेबल’ आय र खर्च घटाउन सक्छ । यसरी माग घटाउन र मुद्रास्फीति नियन्त्रण गर्न सक्छ । 

पूर्वाधार, प्रविधि र शिक्षामा लगानीले उत्पादकत्व बढाउन, आपूर्ति बढाउन र मुद्रास्फीति कम गर्न मद्दत गर्न सक्छ । ‘स्ट्रिमलाइनिङ’ नियमहरूले प्रतिस्पर्धालाई प्रोत्साहन गर्न र आपूर्ति बढाउन सक्छ, जसले मूल्यहरू कम गर्न मद्दत गर्न सक्छ ।

सरकारले द्रुत मूल्य वृद्धि रोक्न आवश्यक वस्तुहरूमा मूल्य नियन्त्रणहरू लागू गर्न सक्छ । यद्यपि, यदि मूल्यहरू कृत्रिम रूपमा कम राखिएको छ भने यसले अभाव निम्त्याउन सक्छ । केन्द्रीय बैंकहरूले राष्ट्रिय मुद्रा स्थिर गर्न मुद्रा बजारहरूमा हस्तक्षेप गर्न सक्छन्, जसले आयातीत मुद्रास्फीति नियन्त्रण गर्न मद्दत गर्न सक्छ । मुद्रामा जनताको विश्वास सुनिश्चित गर्नाले मुद्रास्फीतिको अपेक्षालाई बलियो हुनबाट रोक्न सक्छ । 

केन्द्रीय बैंकहरूले अपेक्षाहरू व्यवस्थापन गर्न र आर्थिक व्यवहारलाई मार्गदर्शन गर्न विशिष्ट मुद्रास्फीति लक्ष्यहरू संचार गर्न सक्छन् । आर्थिक सूचकहरू र मुद्रास्फीति डेटाको ट्र्याक राख्दा नीति निर्माताहरूलाई उदीयमान मुद्रास्फीति प्रवृत्तिहरूमा तुरुन्त प्रतिक्रिया दिन मद्दत गर्छ । बचतलाई प्रोत्साहन गर्दै वर्तमान उपभोग घटाउन सक्छ, माग–पुल मुद्रास्फीति कम गर्न मद्दत गर्छ । 

निष्कर्षमा, मुद्रास्फीति नियन्त्रण गर्न प्रायः विशेष आर्थिक सन्दर्भअनुरूप यी उपायहरूको संयोजन चाहिन्छ । नीति निर्माताहरूले आर्थिक वृद्धि र रोजगारीमा हुने सम्भावित प्रभावसँग मुद्रास्फीति नियन्त्रण गर्ने आवश्यकतालाई सन्तुलनमा राख्नुपर्ने हुँदा सरकार र सम्बन्धित पक्षले गम्भीरताका साथ कार्य गर्ने अपेक्षा गर्नुपर्ने हुन्छ ।