–नारायण गाउँले
‘जनयुद्ध’ शब्द प्रयोग नगर्न सर्वोच्चले दिएको आदेश स्वाभाविक छ । यो फैसलालाई लिएर न्यायालय र न्यायाधीशमाथि व्यक्तिगत आक्रमण र गाली गलौजमा उत्रिनु जरुरी छैन ।
माओवादी सशस्त्र विद्रोह राजनीतिक विषय हो । कुनै कानुन, नियम र विनियम टेकेर भएको आन्दोलन होइन । तत्कालीन कानुन र संविधानलाई नै चुनौती दिँदै भएको विद्रोह हो । राजनीतिक विद्रोह भएकाले नै १७ हजार बढीको ज्यान र हजारौं नागरिक बेपत्ता हुँदा पनि विद्रोही या सरकारी पक्षलाई ज्यान मुद्दा नलागेको हो । वैयक्तिक सम्पत्ति, जग्गा, टेलिफोन टावर, बैंकदेखि सरकारी संरचनामाथि भएको आक्रमण र लुटपाट त्यही विद्रोहको अंशका रूपमा क्षम्य भएको हो । ‘संक्रमणकालीन न्याय’ भनेर त्यतिबेलाका लागि मात्रै भनेर कानुन नै अलग बन(ाउनुपर्ने र छुट दिनुपर्ने अवस्था छ ।
आज तपाईं या मैले कसैको जग्गामा झन्डा गाड्ने हो भने कारबाही हुन्छ । टेलिफोन टावरमा बम हान्ने हो भने जेल जानुपर्छ । प्रचण्ड नै प्रधानमन्त्री भए पनि सुराकी भनेर कासैको अपहरण या हत्या गरियो भने कानुन लाग्छ । कुनै मृत्युको जिम्मा लिइयो भने जेल जानुपर्छ किनकि हाम्रो कर्म राजनीतिक विद्रोह नभएर अपराध मात्रै हुन्छ ।
युद्धभित्र अनेक अपराध र विकृति हुन्छन् । माओवादी युद्धभित्र पनि थियो । तर, त्यो राजनीतिक उद्देश्य प्राप्तिका लागि सुरु गरिएको विद्रोह थियो, राजनीतिक युद्ध थियो । राणा शासनविरुद्ध कांग्रेसले गरेको सशस्त्र युद्ध पनि राजनीतिक विद्रोह थियो ।
माओवादी युद्धले सामाजिक, साँस्कृतिक र राजनीतिक परिवर्तनहरू ल्याएको पनि सत्य हो । साधनका रूपमा त्यति धेरै हिंसा जरुरी थियो कि थिएन भनेर बहस हुन सक्छ, केहीलाई शासन व्यवस्था नै मन नपर्न पनि सक्छ । तर, खासगरी दलित, अल्पसंख्यक र पिछडिएको वर्गलाई उत्थान गर्न र राजनीतिक मूलधारमा ल्याउन त्यो विद्रोहले खेलेको भूमिकालाई अवमूल्यन गर्न मिल्दैन ।
विगत २० वर्षयता माओवादीकै एजेन्डा र बहुमत नेतृत्वमा मुलुक हिँडेको सत्य हो । कहाँ पुगियो त भन्ने बहस अर्को हो । तर, आजको व्यवस्थामा उसको स्वामित्व अरूको भन्दा बढी भएको सत्य हो ।
राजनीतिक विषयको निरूपण राजनीतिक तहबाटै हुने हो । त्यो विद्रोहको शीर्षक ‘जनयुद्ध’ रहने कि नरहने भन्ने निक्र्याेल न्यायालयले गर्ने होइन, दलहरूले गर्ने हो । यद्यपि, दलहरूले ७–८ वर्ष लगाएर संविधान निर्माण गर्दै त्यो शब्दलाई अस्वीकृत गरेको सत्य हो । त्यो युद्धकै परिणाम स्वरूप जन्मिएको संविधानसभा र त्यसले लेखेको संविधानमा ‘जनयुद्ध’ छैन । माओवादीले नै बनाएको संविधानमा त्यो शब्द छैन । गाली गर्ने त्यो संविधान लेख्नेहरूलाई हो ।
राजनीतिक रूपमा निरूपण र संविधानमै स्पष्ट उल्लेख भएको विषयमा अदालतले आफूखुसी निर्णय सुनाउन सक्दैन । उसले टेक्ने त संविधान नै हो । यो बद्नियतले आएको फैसला होइन । प्रचण्ड, बाबुराम र बादलले लेख्न नसकेको शब्द अदालतले लेख्ने कुरो हुँदैन ।
आज एमाले र केपी शर्मा ओली भनेर माओवादीले प्रचार गरेकी न्यायाधीश सपना मल्ल प्रधान उनै हुन्, जसले ओलीको संसद् विघटनविरुद्ध प्रचण्डलाई जिताइदिएकी थिइन् । त्यतिबेला न्याय भएको माओवादी र कांग्रेसलाई लागेको थियो ।
अवस्था बदलियो तर त्यो फैसलाले केपी शर्मा ओलीको राजनीतिक जीवन सकिने आँकलन थियो । राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्री एक भएको त्यस्तो समयमा एमालेकै कोटाबाट न्यायाधीश बनेकाहरूले समेत संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार नै फैसला गरेका थिए ।
यो फैसला पनि संविधानको शब्द टेकेर भएको छ । यो व्यवस्था नै दलीय हो । विद्यार्थीदेखि दल छन् । माओवादीको पनि छ । न्यायाधीश उसका पनि छन् । तर, के तिनले माओवादी मात्रै हेर्छन् ?
त्यो विद्रोहका सन्दर्भमा औपचारिक रूपमा ‘जनयुद्ध’ शब्द सरकारी तवरमा प्रयोग गर्न रोक लागेको हो, एकरूपताका लागि । पार्टी र जनताले प्रयोग गर्न सक्छन् । भोलि दुई तिहाइ बहुमत आयो र संविधान संशोधन भयो भने त्यहाँ पनि प्रयोग हुन सक्छ । आफ्नो पक्षमा फैसला आए मात्रै न्यायालय राम्रो र नआए बिकाउ भनेर सस्तो भाषण गर्ने तुच्छ बानी छाड्न जरुरी छ ।
