आगामी आर्थिक वर्ष २०८१/०८२ को बजेटमाथि छलफल चलिरहेको प्रतिनिधिसभामा आइतबार शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्री सुमना श्रेष्ठले जवाफ दिएकी थिइन् । उनले बजेटमाथि उठेका प्रश्नको जवाफ दिनुपर्ने कार्यसूची थियो । तर बजेटले गरेको व्यवस्थाप्रति नभएर मन्त्री श्रेष्ठसँग गरिएको सवाल र जवाफ अर्कै विषयमा केन्द्रीत रह्यो । राजनीतिक दलमा आवद्ध शिक्षक हटाउने मन्त्री श्रेष्ठको अभियानप्रति सांसदहरुले आपत्ति जनाएका थिए । मन्त्री श्रेष्ठले त्यही आपत्तिलाई प्राथमिकतामा राखिन् । किनकि मन्त्री श्रेष्ठले राजनीतिक आवद्धता भएका शिक्षक हटाउने विषयलाई प्राथमिकतामा राख्दै आएकी छन् । संभवतः आफूलाई लोकप्रिय बनाउने विषय पनि यही रहेको बुझाइमा मन्त्री श्रेष्ठ देखिन्छन् । किनकि उनी आवद्ध राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) ले पुराना र प्रमुख राजनीतिक दलहरुको संगठन–सञ्जालविरुद्ध आवाज उठाएकै कारण लोकप्रिय मत पाएको थियो । प्रतिफल सुमना सहित रास्वपाका नेताहरु मन्त्री छन् । 

पुराना दलहरुको संगठन–सञ्जालविरुद्ध बोलिरहँदा नै लोकप्रिय बन्न सकिन्छ भन्ने बुझेरै मन्त्री श्रेष्ठले यस्तो अभिव्यक्ति दिइरहेको बुझ्न गाह्रो पर्दैन । नत्र यो विषयलाई थोरै शब्दमा सकेर बजेटमाथि उनी केन्द्रीत हुन सक्थिन् । तत्कालको दायित्व पनि बजेटमाथि विमर्श नै हो । बजेटमार्फत् शिक्षाको सुधार गर्ने अवसर अहिले उनको सामुन्नेमा छ । तर त्यसो नगरेर मन्त्री श्रेष्ठले राजनीतिक दलसँग आवद्ध शिक्षकलाई बाँकी नराख्ने चेतावनी संसद्बाटै दिइन् । जबकी मन्त्री श्रेष्ठ अहिले चेतावनी दिने ठाउँमा नभएर कार्यान्वयन गर्ने ठाउँमा छन् । 

मन्त्री श्रेष्ठ भने पुराना÷प्रमुख दलहरुलाई गलत सावित गर्न सार्वजनिक अभिव्यक्ति दिइरहेको देखिन्छ । यदि परिणाम निकाल्न चाहन्थे भने उनले आवश्यक समन्वयलाई प्राथमिकतामा राख्नुपथ्र्यो । किनकि यो गठबन्धन सरकार हो । गठबन्धन सरकारमा हरेक मन्त्री र स्वयं प्रधानमन्त्रीसँग पनि सीमा हुन्छन् । अझ संसद्मा रास्वपाको आकार हेर्दा मन्त्री श्रेष्ठको चाहना अनुसार निर्णय संभव देखिदैन । यस्तो बेला परिणाम निकाल्ने भनेको सत्ता साझेदार र सरोकारवालाबीच समन्वय गरेर मात्र हो । लोकतन्त्रको न्यूनतम प्रक्रिया पनि यही हो । तर अरुलाई गलत सावित गरेर ‘हिरो’ बन्ने चाहना मन्त्री श्रेष्ठ र रास्वपामा धेरै देखिन्छ । त्यसैले शिक्षकले राजनीतिक दलमा आवद्ध हुन नहुने सही अडान समेत कार्यान्वयन हुनेमा शंका उत्पन्न भइरहेको छ । यसतर्फ मन्त्री श्रेष्ठले आवश्यक ध्यान दिनुपर्छ भने ठूला दल र सांसदहरुको पनि सहयोग हुनुपर्छ ।