जेनजी आन्दोलनको बलमा अन्तरिम सरकार बनेको एक महिना बितिसक्दासमेत पूर्णता पाउन सकेको छैन । पूर्वप्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्की नेतृत्वको यो सरकारको मुख्य काम आउँदो २१ फागुनमा आमचुनाव गराउनु हो । त्यसका लागि अब पाँच महिना पनि बाँकी छैन । तोकिएकै मितिमा चुनाव गर्नु सरकारका लागि चुनौती र अवसर दुवै हुन् । तर यही पाँच महिनामै भएभरका बेथिति र अनियमितता अन्त्य गर्ने महत्वाकांक्षाले आमनागरिकको अपेक्षा मात्र बढाएको छैन, सरकारप्रति असन्तुष्टिका स्वर पनि सुनिन थालेका छन् । बेलैमा चुनाव हुनेमा दल र आमनागरिक मात्र होइन, सुरक्षा अंगका उच्च अधिकारी पनि विश्वस्त हुन सकेका छैनन् । ६ महिने कार्यभार बोकेको सरकारको अलमलले विघटित प्रतिनिधि सभा पुनस्र्थापनाको मागलाई बल पु¥याएको छ । गैरदलीय सरकारको गठन र उसले गरेको संसद् विघटन त्यसै पनि संवैधानिक सीमाभन्दा बाहिरै छ । सरकारका कतिपय आग्रही र विवादास्पद कामले यो विषय पुनः गिजोलिन्छ । संविधान पूरै खारेज पनि नभएको र सग्लो पनि नरहेको वर्तमान जटिल स्थितिको संवेदनशीलता सबैभन्दा धेरै अन्तरिम सरकारका प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरूले बुझ्नुपर्छ । यो बाध्यात्मक स्थितिबाट जतिसक्दो चाँडो देशलाई पार लगाउन पनि चुनावलाई अर्जुनदृष्टि बनाउनैपर्छ ।
दलहरू मात्र होइन, नागरिक अगुवाले पनि चुनावी सरकार मूल उद्देश्य बिर्सेर दिशाविहीन हुन खोजेको आरोप लगाउन थालेका छन् । मुख्य राजनीतिक शक्तिलाई विश्वासमा नलिई न चुनावी वातावरण बन्न सक्छ न शान्ति र स्थिरताको कल्पना गर्न सकिन्छ । त्यसतर्फ सरकारको ध्यान जान जरुरी छ । अतः सरकारले घर्किंदै गएको समयको गति पछ्याउनुपर्छ । शान्तिसुरक्षा कायम गर्ने, दलहरूसँग दूरी घटाउने र चुनावी वातावरण बनाउनमै आफूलाई केन्द्रित गर्नुपर्छ । सबैभन्दा पहिले सरकारलाई पूर्णता दिनुपर्छ । विगतमा गठबन्धन सरकारले आन्तरिक किचलोका कारण महिनौंसम्म सरकार विस्तार गर्न सक्दैनथे । मन्त्रालयको भागबन्डामा उस्तै लफडा हुन्थ्यो । जेनजी आन्दोलनपछि बनेको सरकारलाई पूर्णता दिन के कुराले बाधा पुर्याएको हो ? आमनागरिकलाई थाहा दिनुपर्छ । सरकारले बिर्सन नहुने अर्को कुरा भनेको समावेशिता हो । खासगरी जेनजी युवाको प्रतिनिधित्व सुनिश्चित हुनुपर्छ । सरकारमा अब २८ वर्षमुनिका युवा देखिनुपर्छ ।
