प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीले असोज ९ गते देशवासीका नाममा सम्बोधन गर्दै दलहरू र आमनागरिकलाई चुनावमा केन्द्रित हुन आह्वान गरिन् । आन्दोलनकारी केही जेनजी समूहले संविधान र शासकीय प्रणाली संशोधनको माग गरिरहेका थिए । ती सबै अन्तरिम सरकारको कार्यक्षेत्रभन्दा बाहिर रहेको प्रस्टैसँग भनेकी थिइन् । चुनावी सरकारले आन्दोलनमा अभिव्यक्त सबै काम गर्ने अवस्था नभए पनि सक्दो इमानदार प्रयास गर्ने उनको अभिव्यक्तिले दलहरू पनि चुनावतर्फ मोडिँदै थिए । तर प्रधानमन्त्री कार्कीको बोली फेरिन थालेको छ । चुनावी सरकार बनेको एक महिनासम्म उनले दलहरूलाई संवादमा बोलाएकी छैनन् । प्रधानमन्त्री कार्की र गृहमन्त्री ओमप्रकाश अर्यालका पछिल्ला अभिव्यक्तिले विघटित संसदका दल मात्र होइन, नागरिक अगुवा र आमनागरिकसमेत तोकिएकै मितिमा चुनाव हुनेमा विश्वस्त हुन सकेका छैनन् ।
जेनजी विद्रोह र लगत्तैका विध्वंशपछि सरकारविहीनताको स्थितिमा राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले संसद्का दलहरूसँग पनि परामर्श गरेर पूर्वप्रधानन्यायाधीश कार्कीको नेतृत्वमा अन्तरिम सरकार गठन गरेका हुन् । यो सरकारलाई संविधानले खासै चिन्दैन । संविधानले नचिन्ने सरकारले आन्दोलनको रापतापलाई देखाएर गरेको प्रतिनिधि सभा विघटनसमेत प्रथम दृष्टिमै असंवैधानिक छ । तर राष्ट्रको कठिन परिस्थितिमा संविधानका विभिन्न छिद्र खोजेर आवश्यकताको सिद्धान्तका आधारमा बनेको सरकारप्रति असन्तुष्टि भए पनि विरोध कसैको थिएन । सरकारले एक महिनासम्म दलहरू, जेनजी समूहरू, नागरिक समाज र आमनागरिकलाई विश्वस्त पार्न नसकेकै कारण चुनावप्रति संशय प्रकट हुन थालेका छन् । त्यहीँ बुझेर आमचुनावउन्मुख भइसकेका दलहरूले संसद् पुनस्र्थापनाको विकल्प जीवितै राख्न चाहेका छन् ।
दलहरू अहिलेको संकटको निकास निर्वाचन भनिरहे पनि सरकारको रवैयाले सशंकित देखिन्छन् । चुनावका लागि तयार भइसकेका कांग्रेस, माओवादी केन्द्र, रास्वपालगायत दलहरू सरकारलाई चुनावी वातावरण बनाउन भनिरहेका छन् । एमालेले चुनाव हुने सम्भावना नदेखिएको भन्दै संसद् पुनस्र्थापनालाई प्राथमिकतामा राखेको छ । सर्वोच्च अदालमा रिट खुलेसँगै निवेदन पर्न थालेका छन् । विगतका नजिर हेर्दा संसद् विघटन बदर हुने प्रस्टै छ । सडक आन्दोलनको म्यान्डेट संविधानको धारामा खोजेर भेटिन्न पनि । त्यसको वैधानिक अवतरण भनेकै स्वच्छ, निष्पक्ष र धाँधलीरहित आमचुनाव नै हो । त्यसका लागि सरकार जिम्मेवार हुनैपर्छ । दलहरूमा अहिले देखिएको दोधार हटाउन पनि सरकार देखिने र बुझिनेगरी चुनावी वातावरण बनाउन लाग्नुपर्छ । दल र सरकारबीच दूरा घटाएर २१ फागुनमै आमचुनाव गराउनु सरकारको एक मात्र प्राथमिकता हुनुपर्छ । दलहरू पनि चुनाव आफ्नो पक्षमा नआउने डरले अनेक बाहना देखाएर निर्वाचनबाट भाग्न मिल्दैन । सरकारले अनुकूल वातावरण भने बनाउनैपर्छ ।
